महाराष्ट्राच्या रिअल इस्टेट रेग्युलेटरने (महारेरा) वीस हजार रिअल इस्टेट ब्रोकर्सची नोंदणी स्थगित केली. त्यामुळे राज्यातील नोंदणीकृत एजंटची संख्या केवळ 13 हजारांवर आली आहे.
नियामकाने 2017 मध्ये मालमत्ता व्यवहारांसाठी मध्यस्थांची नोंदणी सुरू केली होती. त्यात एकूण 47 हजार एजंट नोंदणीकृत होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला परवान्यांचे नूतनीकरण न केल्यामुळे 13 हजार 785 एजंटांची नोंदणी रद्द केली होती. अधिकृत निवेदनानुसार, महारेराचे रिअल इस्टेट एजंट पात्रता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे किंवा मॉनिटरिंग बॉडीच्या वेबसाइटवर प्रमाणपत्र सादर (अपलोड) न केल्यामुळे अतिरिक्त वीस हजार एजंटांची नोंदणी एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आली आहे. या वीस हजार एजंट्सनी प्रशिक्षण पूर्ण केले, पात्रता प्रमाणपत्र घेतले आणि ते एका वर्षाच्या आत प्लॅटफॉर्मवर सादर केले तर त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की एजंट म्हणून नोंदणी करण्यासाठी सुमारे 5,500 नवीन उमेदवार पुढील महिन्यात अर्ज करण्याची शक्यता आहे. संस्थेचे अध्यक्ष अजय मेहता म्हणाले की एजंटची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांना रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 ची माहिती असणे आवश्यक आहे. ‘महारेरा’ने एजंटना प्रशिक्षण देणे, परीक्षा उत्तीर्ण होणे आणि प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. हा निर्णय 10 जानेवारी 2023 रोजी घेण्यात आला होता. एक जानेवारी 2024 रोजी तो सर्व एजंटसाठी अनिवार्य करण्यात आला. असे असूनही सुमारे 20 हजार एजंट अद्यापही पात्र नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांची मान्यता स्थगित करण्यात आली आहे. अपात्र एजंटांशी संबंध ठेवणाऱ्या विकासकांची नोंदणी रद्द करण्यास नियामक मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा मेहता यांनी दिला.