भारतीय जनता पक्षाच्या पिछेहाटीची कारणमिमांसा (भाग ४)

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुतीचे अक्षरशः पानदान वाजले. या संदर्भात विचार करण्यासाठी भाजप आमदारांच्या बैठकीत बोलताना आमच्या विरोधकांनी चुकीचे आणि खोटे नॅरेटिव सेट केल्यामुळे मतदार आमच्यापासून दूर गेले असा दावा भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असल्याचे वृत्त आहे.
फडणवीसांचा हा दावा पूर्णतः खरा आहे. राजकारणात कोणत्याही पक्षाचे विरोधक त्या पक्षाच्या संदर्भात जिथे कुठे छिद्र सापडेल ते शोधून त्याचा नॅरेटिव सेट करण्याचा प्रयत्न करतातच. त्यात वावगे काहीही नाही. तो राजकारणाचाच एक भाग आहे. मात्र त्याच वेळी असे चुकीचे नॅरेटिव खोडून काढणे हे त्या पक्षाचे काम असते. देशात भारतीय जनता पक्षाचे दहा वर्षांपूर्वी सरकार आले. तेव्हापासून विरोधकांनी भाजपच्या सरकारने केलेल्या आणि न केलेल्या कामांच्या बाबत अशी शोधून छिद्रे शोधून भाजपाला जास्तीत जास्त बदनाम कसे करता येईल आणि मतदारांच्या मनातून हा पक्ष कसा उतरेल हाच प्रयत्न केलेला आहे. मात्र विरोधकांनी ज्या आक्रमकपणे भाजपवर आरोप केले त्याच आक्रमकपणे त्यांचा प्रतिवाद करण्यात भाजप नेतृत्व कुठेतरी अपूरे पडले आहे असे जाणवते.
याचे अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे तर ४ जून रोजी लागलेल्या निकालांमध्ये अयोध्येत भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्याचे वृत्त समोर आले. यावेळी कोणतीही शहानिशा न करता विरोधकांनी भाजपवर टीका करायला सुरुवात केली. अयोध्येत राम मंदिर व्हावे ही देशातील नव्हे जगभरातील करोडो रामभक्तांची मनोमन इच्छा होती. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून ही इच्छा दुर्लक्षित ठेवली गेली होती. नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यावर त्यांनी न्यायालयामार्फत निकाल घेऊन अयोध्येत राम मंदिर उभारले. त्यात त्यांनी देशातील करोडो रामभक्तांचा सहभागही घेतला. त्याचे २२ जानेवारी २०२४ रोजी रीतसर लोकार्पणही झाले. त्याचा फायदा या निवडणुकीत भाजपला मिळणार असा काही राजकीय विश्लेषकांचा होरा होता. मात्र झाले उलटेच. अयोध्येतलाच भाजपाचा उमेदवार पडला. लगेचच समाज माध्यमावर टीका सुरू झाली की अयोध्येत विकास घडवून आणताना मोदींनी स्थानिकांना डावलले आणि आपल्या मित्रांना तिथे आणले. त्यामुळे स्थानिक नाराज झाले, आणि तिथे भाजप उमेदवाराचा पराभव झाला. आणखी एक कथा ऐकवली जाऊ लागली, की विकास करताना स्थानिकांची घरे पाडली त्यामुळे स्थानिक नाराज होते. मात्र खोलात जाऊन चौकशी केल्यावर या आरोपात काहीही तथ्य नाही असे आढळून आले. वस्तुस्थिती अशी आहे की आयोध्या हा लोकसभा मतदारसंघ नाहीच. तो फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघ आहे. या शमतदारसंघात सहा विधानसभा क्षेत्र आहेत. त्यातील एक क्षेत्र अयोध्या आहे. या सहापैकी अयोध्या वगळता उर्वरित पाच मतदारसंघ हे मुस्लिम बहुल मतदार संघ आहेत. यावेळी देशभरात आणि विशेषतः उत्तर प्रदेशात मुस्लिम मतदारांची सी ए ए आणि एन आर सी मुळे भाजपावर नाराजी होती. त्यामुळे उर्वरित पाचही मतदार संघात तिथले मतदार भाजपच्या विरोधात गेले. परिणामी तिथे सपाच्या उमेदवाराला आघाडी मिळाले मात्र प्रत्यक्ष अयोध्येत भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार आघाडीवर होता . असे असले तरी कोणत्याही भाजपा समर्थकाने हा मुद्दा तब्बल पाच दिवस समोरच आणला नाही. यावेळी विरोधक मात्र हा मुद्दा पुढे रेटत होते, आणि अनेक कथित पुरोगामी हिंदू देखील हाच मुद्दा धरून भाजपला झोडपण्याचा प्रयत्न करत होते. मंगळवारी मतमोजणी आटोपली. त्यानंतर हा मुद्दा रविवारी नागपूरातील विनोद देशमुख नामक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकाने पुढे आणला. (पान २ वर…)
त्यानंतर देखील कोणीही या मुद्द्यावर भाष्य केले नाही. दरम्यान अयोध्येत देखील भाजपाचा पराभव झाला म्हणजेच राम मंदिराचा काहीही परिणाम झाला नाही, तेव्हा आता अयोध्येत राम मंदिरात दर्शनाला कशाला जायचे अशा चर्चा अनेक हिंदूंमध्ये सुरू झाल्या होत्या.

असा असत्य प्रचार करून मतदारांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेल्या दहा वर्षात भाजप विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेसजनांनी वारंवार केला आहे. मात्र या अपप्रचाराला भाजपकडून कधीच ठोस उत्तरे दिली गेली नाहीत. त्यामुळेच असे चुकीचे नॅरेटिव सेट झाले, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

अयोध्येबाबतच्या अपप्रचाराचा हा एक ताजा मुद्दा सांगितला. असे अनेक मुद्दे आहेत वर नमूद केल्याप्रमाणे २०१९ मध्ये मोदी सरकारने सी ए ए आणि एन आर सी हे दोन कायदे आणले. हे कायदे मुस्लिम विरोधात आहेत असा अपप्रचार करण्यात आला. त्यामुळे २०१९ आणि २०२० या काळात दिल्लीत शाहिनबाग परिसरात मुस्लिमांनी दीर्घकाळ आंदोलने केले होते. या मुद्द्यावर नेमके वास्तव काय आहे हे समोर आणण्याचा भारतीय जनता पक्षाने कधी प्रयत्नच केला नाही. इथे भारतीय जनता पक्ष एकदा पूर्ण पडणार नव्हता हे मान्य, मात्र त्यासाठी भाजप संघ परिवारातील इतर संघटनांची मदत घेऊ शकत होता. पण तसेही झाले नाही. या निवडणुकीच्या तोंडावर नेमका हाच मुद्दा पुढे आणला गेला आणि मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण केले गेले. दस्तूर खुद्द नरेंद्र मोदींना देखील त्यांच्या वाराणसी मतदार संघात पुरेसे मताधिक्य मिळू शकले नाही. नागपुरात विकास पुरुष म्हणून गाजलेले नितीन गडकरी यांचेही मताधिक्य बरेच कमी झालेले दिसले.उत्तर प्रदेशात गेल्या निवडणुकीत भाजपला ६५ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी तो आकडा ३२ वर आला होता. महाराष्ट्रातही यामुळेच फटका बसला. महाराष्ट्रातील धुळे लोकसभा मतदारसंघात सहापैकी पाच विधानसभा क्षेत्रांमध्ये भाजपचा उमेदवार आघाडीवर होता. मात्र मुस्लिम बहुल असलेल्या मालेगाव विधानसभा क्षेत्रात तिथल्या मुस्लिमांनी एक गठ्ठा मतदान काँग्रेसला केले. त्यामुळे या मतदारसंघातील भाजप उमेदवाराचा पराभव झाला. हा नॅरेटिव वेळीच बदलण्याचा प्रयत्न झाला असता तर चित्र वेगळे राहिले असते.

यावेळी भाजपने “इस बार चारसो पार फिर एक बार मोदी सरकार” अशी घोषणा दिली. त्याचा फायदा करून घेत विरोधी काँग्रेसने मोदींना ४०० चे बहुमत संविधान बदलण्यासाठी हवे आहे असा अपप्रचार केला. वस्तूतः आजवरचा इतिहास बघितला तर गत दहा वर्षात भाजपने संविधानात कोणतेही बदल केल्याचे आढळत नाही. मात्र यापूर्वीच्या काँग्रेसच्या काळात जवळजवळ ११८ वेळा संविधानात फेरफार केला गेल्याचे पुरावे आढळतात. म्हणजे संविधान बदल हा भाजपनेच टाळला आणि काँग्रेसनेच वेळोवेळी संविधान बदल केला हे स्पष्ट दिसते. तरीही भाजपा संविधान बदलणार असा आरोप केला गेला आणि त्याचबरोबर संविधान बदलून दलितांचे आरक्षणाचे हक्क भाजप काढून घेणार अशी ही हवा पसरवली गेली. परिणामी दलित मतदार हा भाजपपासून काहीसा दूर गेला. त्याचा परिणाम या निवडणुकीत दिसून आला. अनेक ठिकाणच्या जागा याच कारणामुळे हातून गमवाव्या लागल्या.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही वेगवेगळे भ्रम पसरवले गेले. भाजपने आरक्षण कधीही संपवण्याबाबत बोलणे केले नव्हते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघाचालक डॉ. मोहन भागवत यांनीही तळागाळातला प्रत्येक माणूस मुख्य प्रवाहात येईपर्यंत आरक्षण असायलाच हवे असे स्पष्ट केले होते. तरीही भाजप आरक्षण संपवणार असा घोषा लावला गेला. त्यातूनच काही विघ्न संतोषी मंडळींनी महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी यांच्यात संघर्ष उभा केला. असाच संघर्ष राजस्थान गुजरात हरियाणा इथेही उभा करण्याचा प्रयत्न झाला, त्या त्यावेळी भाजपने पुरेसा प्रतिवाद केल्याचे कधीच दिसून आले नाही.

महागाई आटोक्यात आणण्यात भारतीय जनता पक्ष अपुरा पडला आणि बेरोजगारी संपवण्यातही भाजपाला अपयश आले असा अपप्रचार देखील केला गेला. मात्र महागाई खरी वाढली ती काँग्रेसच्या काळात. या संदर्भात अनेक उदाहरणे देता येतील. जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये आज आवश्यक असलेले पेट्रोल १९७० साली ४१ पैसे लिटर प्रमाणे मिळत होते २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आली तेव्हा ते 84 रुपये लिटर या किमतीत मिळत होते. म्हणजेच काँग्रेसच्या काळातच पेट्रोलचे भाव २०० टक्क्यांनी वाढले होते. त्या तुलनेत २०२४ मध्ये हे पेट्रोल १०४ रुपये लिटर आहे हे लक्षात घेतले तर दहा वर्षात किती टक्के भाव वाढले याचा अंदाज जनसामान्य घेऊ शकतात. पेट्रोल हे एक उदाहरण दिले. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, आणि काँग्रेसच्या काळातच महागाई वाढली होती हे स्पष्ट करता येईल. मात्र या दृष्टीने भाजपने आकडेवारी देऊन कधीच प्रयत्न केले नाही.

बेरोजगारी बाबतही हाच मुद्दा देखील वारंवार पुढे येतो. बेरोजगारी वाढली ती काँग्रेसच्या काळात. त्या तुलनेत भाजपच्या काळात रोजगार निर्मिती होते आहे, मात्र आकडेवारीनिशी हे मुद्दे भाजपाने कधीच खोडून काढले नाहीत.

गेल्या दहा वर्षात भाजपने अनेक चांगली कामे केली. महिलांना स्वस्त दरात गॅस सिलेंडर उपलब्ध केले. मुस्लिम महिलांना तीन तलाक च्या समस्येतून मुक्ती दिली. गरिबांना घरे बांधून दिली. मोफत रेशन पुरवले.महिलांना शौचालय उपलब्ध करून दिले. काश्मीरचा ३७० अन्वये असलेला विशेष अधिकार रद्द केला. जागतिक स्तरावर देखील भारताची प्रतिमा कशी उंचावली जाईल असे प्रयत्न केले. देशभर पक्क्या सडकांचे जाळे उभारले गेले. संरक्षण क्षेत्रातही देश आत्मनिर्भार केला गेला. पाकिस्तानचे वेळोवेळी कंबर्डे कसे मोडता येईल हेच बघितले गेले. मात्र विरोधकांनी सर्जिकल स्ट्राइक हा बोगस होता असा आरोप करून त्यावर पाणी फिरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे पुरावे मागितले.असे प्रयत्न थांबवण्याचे आणि त्यांना तितकेच अचूक उत्तर देण्याचे प्रयत्न कधीच झालेले दिसले नाहीत.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास २०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजपशी सरळ सरळ धोकेबाजीच केली होती. मात्र त्यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या खोलीत दिलेल्या वचनाची कपोलकल्पित कथा पसरवून जनमानसात भ्रम निर्माण केला. ही कपोलकल्पित कथा कधीच खोडून काढली गेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर २०२२ मध्ये शिवसेनेचे बंड झाले. त्याचे खापर भाजपच्या डोक्यावर फोडण्यात शिवसेना यशस्वी झाली. रोज सकाळी नऊ वाजता शिवसेनेचे संजय राऊत भाजपवर टीकास्त्र सोडतात. मात्र तितक्याच खंबीरपणे त्यांचे मुद्दे खोडून काढण्याचे काम काम कधीच झाले नाही. त्यामुळे गोबेल्सच्या प्रचारातंत्रानुसार दहादा
रेटून खोटे बोलले गेलेलेच खरे वाटू लागले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस वेगळी झाली त्यावेळी देखील त्याचे खापर भाजपवरच फोडले गेले. तिथेही भाजपची काहीतरी रणनीती असेल असे गृहीत धरता येईल. मात्र नेमकी कारणमीमांसा करून आपली बाजू भाजपाने कधीच लोकांसमोर मांडली नाही. त्यामुळे भाजप हा पक्ष फोडतो आणि इतर पक्षातील नेते पळवतो, त्यांच्याकडे स्वतःचे नेतेच नाही, असे विविध आरोप केले जाऊ लागले. हे आरोपही कधीच ठामपणे खोडले गेले नाहीत.

भाजप विरोधकांकडून असे आरोप करण्यासाठी रोजचे ठरलेले चेहरे समोर येत होते. मात्र भाजपकडून ठोस उत्तरे देणारे कोणीच नव्हते. नाही म्हणायला महाआघाडी सरकारच्या काळात विरोधकांचे छिद्र शोधून उद्योग उघड करणारे किरीट सोमय्या एक होते. पण तेही एकाकी असल्यासारखे जाणवत होते. भाजप जवळ अनेक चांगले प्रवक्ते आहेत. त्यांचा उपयोग करून घेतला असता तर हे चुकीचे नॅरेटिव दूर करून विरोधकांना उघडे पाडता आले असते. त्याचबरोबर भाजपने विविध स्तंभलेखकांनाही हाताशी धरले असते तर समाज माध्यमावर त्यांची बाजू सावरता आली असती. इथेही विरोधकांनी कायम आघाडी घेतलेली दिसली. भाजपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स नामक टीम तयार केल्याचे बोलले जात होते. मात्र ही टीम देखील कुठेतरी अपुरी पडली आणि त्याचाच परिणाम भाजपची पिछेहाट होण्यात झाला.

इथेही भाजपची पीछेहाट झाली, पराभव झाला नाही, हा मुद्दा कोणीही ठासून मांडला नाही. त्यामुळे विरोधक भाजपाचा पराभव झाला हेच चित्र उभे करण्यात काहीसे यशस्वीही झाले. संजय राऊतानी लगेचच नैतिकतेच्या आधारावर मोदींनी बाजूला व्हावे अशी मागणीही करून टाकली. या सर्व अपप्रचाराला भाजपचे आक्रमक उत्तर अपेक्षित होते. ते कुठेतरी कमी पडल्याचे जाणवले.

एकूणच विरोधक भाजपच्या बाबतीत चुकीचे नॅरेटिव तयार करून भाजपाला बदनाम करण्यासाठी अतिशय आक्रमक होते, आणि त्यात ते काहीसे यशस्वी देखील झाले. तिथे भाजप कुठेतरी कमी पडला हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळेच भाजपची यावेळी आकारण पिछेहाट झाली आहे. यावर भाजपने वेळीच उपाययोजना करायला हव्या. अवघ्या चार महिन्यात भाजपला विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. जर आक्रमक प्रचार करून विरोधकांना उत्तर दिले आणि जनतेला वास्तव समजावून सांगितले तर भाजप आणि महायुतीचा विजय निश्चित होईल. त्यासाठी रणनीती आखून आवश्यक ती पावले उचलली जाणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अविनाश पाठक
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचे अभ्यासक आहेत.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *