विश्लेषण
अजय तिवारी
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीममधील निवडणुकांचे निकाल काँग्रेसला अडचणीत आणणारे ठरले. अरुणाचलमध्ये जनतेने नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळाचे आणि पेमा खांडू सरकारच्या आठ वर्षांच्या कार्याचे मूल्यमापन करून मतदान केले, असे जाणवते. जनमताचा हा कौल बोलका आहे. मात्र त्याच वेळी सिक्कीममध्ये भाजपाला एकही जागा मिळालेली नाही. तिथे स्थानिक पक्षाने सत्ता पटकावली. या दोन निकालांचा अन्वयार्थ.
लोकसभा निवडणुकीबरोबरच अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या दोन राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. नुकतेच जाहीर झालेले त्यांचे निकाल काँग्रेसला धक्का देणारे आहेत, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. इथे तीस वर्ष राज्य करणाऱ्या पक्षाचा नेता सर्व आमदार घेऊन भाजपमध्ये जातो आणि त्यानंतर सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवतो, यावरूनच काँग्रेसला नेते आणि आमदार सांभाळता येत नसल्याचे प्रत्ययाला येते. अरुणाचल प्रदेश हे चीनला लागून असणारे राज्य सामरिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा राज्यात दोन तृतियांश बहुमताने स्थिर सरकार येणे अधिक महत्त्वपूर्ण म्हणायला हवे. येथे काँग्रेसला सर्व साठ जागांवर उमेदवारही मिळाले नाहीत. खेरीज उमेदवारी मिळवणाऱ्या काही काँग्रेसजनांनीही नंतर भाजपशी हातमिळवणी केली. उमेदवारी जाहीर होऊनही त्यांनी अर्ज भरले नाहीत. परिणामस्वरुप तब्बल तीस वर्षे एकहाती सत्ता असणाऱ्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसला अवघ्या 19 जागी उमेदवार उभे करता यावेत आणि त्यातही एकच विजयी व्हावा, यासारखी दुसरी नामुष्की नाही.
अरुणाचल प्रदेशच्या इतिहासात प्रथमच विद्यमान सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून पुन्हा सत्तेवर आले आहे. त्याचे महत्त्वही अधिक आहे कारण मतदार भाजपचे मूल्यमापन त्यांच्या विचारसरणीनुसारच करत नव्हते तर, सरकारने केलेल्या विकासकामांवरही मान्यतेचा शिक्का मारत होते. 19 एप्रिल रोजी अरुणाचल प्रदेशमधील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दशकभराच्या कार्यकाळाचे आणि मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन करून मतदान केले. एके काळी पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या भेटी हा चर्चेचा विषय असायचा. पण आज या भेटी वारंवार होत आहेत. मोदी यांनी सर्व पूर्वसुरींच्या तुलनेत ईशान्येला सर्वाधिक वेळा भेट दिली आहे. भारतासाठी सांस्कृतिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या या प्रदेशात भाजपने नेहमीच ‘डबल इंजिन’च्या सरकारचे महत्त्व पटवून देण्यास प्राधान्य दिल्याचे दिसते. यावरून केंद्रात आणि राज्यात संबंधित नेत्यांची लोकप्रियता कायम असल्याचे दिसून येते.
दरम्यानच्या काळात या भागातील दळणवळण यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झालेले दिसले. राजधानी इटानगरमधील डोनी पोलो विमानतळाचे उद्घाटन झाल्यानंतर राज्यापासून दिल्लीचे अंतर अवघ्या तीन तासांचे झाले. राज्याच्या राजधानीतील विमानतळ ही स्पष्ट गरज असताना, देशाच्या या दुर्गम भागात विमानतळ बांधण्यासाठी तब्बल 75 वर्षे का लागली, याचाही विचार लोकांनी केला. कारण असे प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधांबाबत नसतात तर आकांक्षा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक मानले जातात. या अर्थाने अरुणाचलमधील भाजपचा विजय स्थिरता आणि सौहार्द वाढवणाऱ्या नेतृत्वाचे प्रतीक ठरला, असेही म्हणता येईल.
अरुणाचल प्रदेशमध्ये 26 प्रमुख जमाती तर शंभर उप-जमाती आहेत. प्रत्येकाची संस्कृती, भाषा आणि चालीरीती अद्वितीय आहे. अशा या 14 लाख लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यात जनतेने पुन्हा एकदा सत्ताधारी भाजपवर विश्वास व्यक्त करणे ही मोठी बाब म्हणावी लागेल. अशा गुंतागुंतीच्या प्रशासनाला भेदभाव न करता काम करणाऱ्या सर्वसमावेशक नेत्यांची गरज असते. त्यात भाजपचे पेमा खांडू स्वत:ला सिद्ध करण्यात यशस्वी झाले आहेत. केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांच्या अंमलबजावणीमध्ये शेवटच्या घटकाला फायदा होईल, हे पाहणे आवश्यक असते. लाभ अपेक्षित लाभार्थीपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकारे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अरुणाचल प्रदेश सरकार याबाबत सक्रिय राहिले. याचे उदाहरण म्हणजे जल जीवन मिशन. अरुणाचल हे 100 टक्के संपृक्तता प्राप्त करणारे पहिले राज्य ठरले. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी अरुणाचल प्रदेशमध्ये फक्त 22 हजार 796 कुटुंबांकडे नळ जोडणी होती. आता ही संख्या दोन लाख 28 हजार 546 पर्यंत वाढली आहे. राज्यातील दुर्गम भूभाग लक्षात घेता हे यश अभूतपूर्व आहे. पूर्वीच्या अत्यल्प विकासस्थितीच्या विपरीत अरुणाचलमध्ये आता वेगवान आणि सक्रिय दृष्टिकोन दिसत आहे. राज्याने तीन लाखांहून अधिक घरांना वीज पुरवली आहे. पीएम आवास योजनेअंतर्गत 35 हजारांहून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत. दोन हजार नऊशेपेक्षा अधिक स्वयंसहाय्यता गटांना बळकट केले आहे. त्यातून गरीब लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. राज्यात पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले आहे. गावे आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना इंटरनेट सुविधा पुरवण्यासाठी फोर जी मोबाइल टॉवर स्थापित केले गेले आहेत आणि एकूण रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये 64 टक्के वाढ झाली आहे. या सर्व घडामोडी एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत बघायला मिळाल्या आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमधील जनता केंद्रात सत्तेवर असलेल्यांनाच मत देते, असे म्हणणे म्हणजे वरवरचे विश्लेषण ठरेल. या राज्यात महाराष्ट्रातील अजित पवार गटाने खाते उघडले आहे. त्यांचे तीन आमदार विजयी झाले तर एक उमेदवार अवघ्या दोन मतांनी पराभूत झाला. अन्य एक दोनशे मतांनी पराभूत झाला. त्यामुळेच आता राष्ट्रीय पक्ष असल्याचा दावा करण्यासाठी अजितदादा पुढे सरसावू शकतील. त्यातही अजितदादांच्या एका उमेदवाराने भाजपच्या दिग्गज नेत्याचा पराभव करण्याची बाब लक्षवेधी म्हणावी लागेल.
सिक्कीममध्ये भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेच्या 31 जागांवर निवडणूक लढवली. पण त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. एकीकडे संपूर्ण देशात भाजपची लाट असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे सिक्कीममध्ये भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. मावळत्या विधानसभेत भाजपचे 12 सदस्य होते. सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाने 32 पैकी 31 जागा जिंकून सत्ता राखली. पाच वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या पक्षाने दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली. भाजपला राज्यात केवळ 5.18 टक्के मते मिळाली. सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाला 58.38 टक्के मते मिळाली तर ‘सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ला 27.37 टक्के मते मिळाली. या निकालांवरून सिक्कीममध्ये भाजपची कामगिरी किती वाईट होती याची कल्पना येते. सिक्कीम भाजपचे अध्यक्ष दिली राम थापा यांना अप्पर बुर्टुक विधानसभा मतदारसंघात सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाचे उमेदवार कला राय यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. लचेन मंगण जागा वगळता भाजपने 31 जागांवर निवडणूक लढवली पण बहुतांश जागांवर भाजप उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांच्या नेतृत्वाखालील सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चासोबतची युती तोडून भाजपने एकट्याने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. एकट्याने निवडणूक लढवल्याने भाजपचे नुकसान होणे साहजिक आहे. मागच्या विधानसभेत भाजपचे बारा आमदार होते. त्यापैकी दहा विरोधी सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटमधून आले होते. त्यापैकी पाच आमदारांनी पक्ष सोडला. पैकी तिघेजण सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चामध्ये सामील झाले. भाजपच्या उर्वरित सात आमदारांपैकी केवळ दोघांनाच तिकीट मिळाले. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे सिक्कीममधील निवडणूक ट्रॅक रेकॉर्ड खूपच खराब राहिले. 1994 मध्ये भाजपने सिक्कीमच्या निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश करत तीन जागांवर निवडणूक लढवली पण तिन्ही जागांवर अनामत रक्कम जप्त झाली.
या निवडणुकीत सिक्कीमच्या अस्मितेचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. या वेळच्या निवडणुका ही स्थानिकांच्या आत्म्याची लढाई आहे, असे सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाने राज्यभर ठामपणे सांगितले. ‘सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ च्या फुटीरतावादी राजकारणावर लोक नाराज होते आणि त्याचे परिणाम त्यांना 2019 मध्ये भोगावे लागले. आताही तेच झाले. त्यातही सध्या विविध विषयांवरुन बहुतांश प्रादेशिक पक्षांमध्ये नाराजी आहे. त्यातील एक म्हणजे वित्त कायदा, 2023 मधील नवीन व्याख्येनुसार सिक्कीममध्ये 1975 पर्यंत राहणाऱ्या जुन्या रहिवाशांच्या वंशजांचा समावेश सिक्कीमी स्थानिकांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यात ‘सिक्किमी’ कोणाला म्हणावे, यासंबंधीची व्याख्या स्थानिक लेपचा, भुतिया आणि नेपाळी लोकांच्या पलीकडे विस्तारली. यासोबतच जुन्या रहिवाशांच्या वंशजांना प्राप्तिकर सवलतीचा लाभ देण्यासाठी पाऊल उचलल्याचा युक्तिवाद भाजपने केला. या निवडणुकीपूर्वी सिक्कीममध्ये तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या. सरकारी योजनांचाही राज्यात मोठा प्रभाव होता. सिक्कीममध्ये मुख्यमंत्री आवास योजनेंतर्गत अनेकांना घरे देण्यात आली. त्यामुळेही जनतेमध्ये सकारात्मक संदेश गेला. निवडणुकीमध्ये ‘सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ने सत्ताधारी सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. पण याचा नगण्य परिणाम झाला आणि जनतेने सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चावरच विश्वास व्यक्त केला. जनमताचा हा कौलही दखलपात्र आहे.
(अद्वैत फीचर्स)