काश्मीर : जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर राज्यातील तणावाची परिस्थिती पहाता विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी होत आहे. यासंदर्भात काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाचे कंबरडे मोडणारे माजी डीजीपी कुलदीप खुदा यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.
१९८९ ते १९९६ आणि २०१८ पासून आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्राची सत्ता होती, तर १९९६ ते २०१८ पर्यंत राज्यात सरकारे होती पण दहशतवादाच्या घटना कधीच थांबल्या नाहीत. आता मजबूत सरकार असणे ही काळाची गरज आहे.
ते म्हणाले की, “अलीकडच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या दृष्टिकोनातून ही चूक झाली, त्यामुळे आता पुन्हा एकदा हिंसाचारात वाढ होताना दिसत आहे. दहशतवादी घटनांमध्ये पाकिस्तानचा हात आहे. कठुआ, पुंछ, राजौरी आणि जम्मूच्या इतर भागात गेल्या अनेक दिवसांपासून घुसखोरी वाढली आहे. सर्व एजन्सींनी एकत्रितपणे काम करून याला सामोरे जाणे महत्त्वाचे आहे. कारण 1990 नंतर प्रथमच दहशतवादी पुन्हा एकदा अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहेत.
पाकिस्तानबद्दल बोलताना खुदा म्हणाले, “उरी स्ट्राइक आणि बालाकोट स्ट्राइकमुळे पाकिस्तान काही काळ दहशतवादाच्या मार्गापासून मागे हटला पण दहशतवादाचे धोरण कधीही सोडले नाही. आता हे पाहायचे आहे की बालाकोट आणि उरी हल्ल्यांपेक्षा मोठी कारवाई करण्याची वेळ आली आहे की नाही, हा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावा लागेल.
ते पुढे म्हणाले, “जम्मूमधील हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा सुनियोजित कट होता. ज्यामध्ये नवीन सरकारच्या शपथविधीच्या दिवशी पहिला हल्ला आणि त्यानंतर G-7 बैठकीनंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय लेबलवर आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. काश्मीरमधील सुरक्षेमुळे आता दहशतवादी लढू शकत नाहीत. त्यामुळे जम्मूमध्ये सॉफ्ट टार्गेट्सवर हल्ले सुरू झाले आहेत. याला सामोरे जाण्यासाठी नवीन रणनीती आवश्यक आहे आणि ती सावधगिरीने लढावी लागेल.