महाराष्ट्रामध्ये तरंग कसे उमटणार?

चर्चेत

प्रा. अशोक ढगे

लोकसभा निवडणूक निकालांचा विधानसभा मतदारसंघनिहाय आढावा घेता राज्यात महाविकास आघाडीने 164 जागांवर आघाडी घेतल्याचे दिसून आले. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदानाचा हा पॅटर्न विधानसभेत दिसणार नाही तसेच उध्दव ठाकरे यांना मराठीजनांचे मोठे मतदान झाले नाही, असे म्हटले. वस्तुस्थिती तपासून पाहता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे संभाव्य चित्र कसे दिसते? त्यातून दोन्ही आघाड्यांनी कोणता धडा घ्यायला हवा?

देशात राजकीय परिवर्तनाचे वारे महाराष्ट्रातून सुरू होतात, असे म्हटले जाते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातूनही हेच चित्र दिसले. येथे शिवसेनेतील वा राष्ट्रवादीतील फुटींचा भाजपला फारसा फायदा झाला नाही. उलट, त्याबद्दल मतदारांमध्ये नाराजी दिसून आली. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा रोष स्पष्ट दिसत होता. कांद्याचा मुद्दा उत्तर महाराष्ट्रात गाजला. मराठवाडा आणि विदर्भातील कापूस आणि सोयाबीनच्या प्रश्नावर नाराजी पहायला मिळाली. महाआघाडीवर थेट प्रहार म्हणून कांद्याच्या प्रश्नाकडे पाहिले जात होते. निर्यातबंदीच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष होता. ही नाराजी कमी करण्यात भाजपला यश आले नाही. खतांच्या वाढलेल्या किमती हा राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा प्रश्न बनला. मराठा-दलित-मुस्लिम यांना एकत्र आणण्यात महाविकास आघाडी यशस्वी झाली. हे एक प्रकारचे ‌‘सोशल इंजिनिअरींग‌’ होते. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा फायदाही महाविकास आघाडीला झाला. संविधान आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेमुळे बहुसंख्य दलित मतदारही महाविकास आघाडीच्या मागे एकवटले. ओवेसींच्या पक्षाला छत्रपती संभाजीनगर वगळता कुठेही मते मिळाली नाहीत, याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा मोठा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने बऱ्याच वर्षांनंतर शत-प्रतिशत भाजप या भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला खीळ बसणार आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनाला आगामी विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपामध्ये अधिक भक्कमपणे भूमिका घेता येणार आहे. अजित पवार गटानेही आतापासूनच ऐंशी जागावर दावा सुरू केला असला, तरी त्यांच्या गटाला जागा वाटपात दुय्यम स्थान पत्करावं लागणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुका आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या मुद्यांवर लढवल्या जातात. आता ते मुद्दे राज्याच्या निवडणुकीत उपयोगी पडणार नाहीत. मोदी करिश्माही उपयोगाला येणार नाही. त्यामुळे महायुतीच्या मतांमध्ये सरासरी पाच टक्के घट धरून चालावी लागेल. महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त मते मिळाली असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असले, तरी ते लटके समर्थन आहे. भाजपला सर्वाधिक मते असूनही तो दुसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपच्या तुलनेत 40 टक्केही मते नाहीत. तरीही भाजपपेक्षा एकच जागा कमी मिळाली. भाजपच्या तुलनेत निम्मीच मते मिळाली असतानाही काँग्रेस भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळवून बाजीगर ठरला. राज्यात विधानसभेच्या 288 जागा असून त्यापैकी 165 जागांवर महाविकास आघाडीला मताधिक्य मिळाले आहे. महायुतीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची मते परस्परांकडे वळती झाली. तसे महायुतीत झाले नाही. त्यावरून महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी पडली. सर्वाधिक जागा लढवूनही ‌‘स्ट्राईक रेट‌’ इतरांपेक्षा कमी असल्याने भाजपची कोंडी व्हायला सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुरेसे स्थान न मिळाल्यावरूनही भाजपवर राग काढला जात आहे. सर्वेच्या नावाखाली उमेदवार निवडीतील हस्तक्षेप आता मान्य करणार नाही, असा पवित्रा एकीकडे शिंदे गटाने घेतला असताना दुसरीकडे ज्या कारणासाठी शिंदे गट महाविकास आघाडीतून बाहेर पडला, तेच कारण आता शिंदे गटाने पुढे केले आहे. अजित पवार निधीवाटबाबात दुजाभाव करत असल्याचा आरोप शिंदे गटाच्या आमदारांनी केला आहे. आता महायुतीमध्ये कलगीतुरा सुरू असताना महाविकास आघाडीने मात्र राज्यभर दौरे, सभा सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. जागावाटपावरून महाविकास आघाडीमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली होती; परंतु दिल्लीवरूनच कान टोचले गेल्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आता सबुरीचे धोरण घेतले आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात कमालीचा समजूतदारपणा असून तेच महाविकास आघाडीला विधानसभेच्या निवडणुकीत तारू शकतात.
लोकसभेच्या निकालांचा जसाच्या तसा परिणाम विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिसण्याची शक्यता कमी असते. कारण तिथे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात त्या वेळेचे स्थानिक घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे यापुढील काळात आघाड्यांचे राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे होत जाईल. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात इतर स्थानिक पक्ष पुढे सरसावतील आणि महायुती तसेच महाविकास आघाडीकडे आपापला वाटा मागतील. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये आणि त्यातही मुंबईत भाजप आणि शिंदे यांना शिंगावर घेत आक्रमकपणे निवडणूक लढवणाऱ्या ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कोकण, ठाण्याच्या भूमीने मात्र यंदा बुचकळ्यात टाकले आहे. कोकणी मतदार हा अनेक दशकांपासून शिवसेनेची ताकद मानला जातो. त्यामुळे कोकण-ठाण्याच्या सहा जागांवर चांगले यश मिळेल अशी अपेक्षा होती. ठाणे हा अलिकडच्या काळात भाजप आणि नरेंद्र मोदीनिष्ठ मतदारांचा बालेकिल्ला ठरतो की काय अशी परिस्थिती आहे. असे असताना कोकण-ठाण्याच्या पाचपैकी एकाही जागेवर उद्धव सेनेला यश मिळाले नाही. भिवंडीत सुरेश म्हात्रे यांचा विजय झाला नसता तर कोकणपट्टीत महाविकास आघाडीचे खातेही उघडले नसते. मुंबई, ठाण्यातील शिवसेनेच्या शाखांमधून कार्यरत असलेला कोकणवासीय पदाधिकारी ही शिवसेनेची ताकद मानली जाते. शिवसेनेच्या कामगार सेनेच्या माध्यमातून मुंबई, ठाणेस्थित बड्या उद्योगांमधून कार्यरत असलेल्या कामगार संघटनेतही याच कोकणी चाकरमान्यांचा वरचष्मा दिसत असे. त्यामुळे मुंबई, ठाण्यात बहुसंख्येने असलेला हा कोकणी मतदार पक्षात दुफळी झाल्यानंतर ठाकरे यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग आणि रायगड या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये उद्धव सेनेला विजयाची मोठी संधी होती. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात उमेदवारी मिळवण्यावरून भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये अखेरपर्यंत रस्सीखेच सुरू होती. उद्धव सेनेचे विनायक राऊत यांची उमेदवारी खूप आधीच जाहीर झाल्याने त्यांच्याकडे प्रचारासाठी भरपूर वेळ होता. रत्नागिरी-सिंधूदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील सहाही विधानसभा मतदारसंघात उद्धव सेनेची चांगली ताकद होती. असे असताना कुडाळ, कणकवली आणि सावंतवाडी या तळकोकणातील तीन मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करत नारायण राणे यांनी उद्धव सेनेला मोठा धक्का दिला. कुडाळचे आमदार वैभव नाईक यांच्या मतदारसंघातही राणे यांना मताधिक्य मिळाल्याने उद्धव सेनेचे विजयाचे गणित हुकले. रायगडमध्येही अलिबाग, श्रीवर्धन, पेण या तीन मतदारसंघांनी सुनील तटकरे यांना मोठे मताधिक्य दिले. या पट्ट्यातील शेतकरी कामगार पक्ष अनंत गिते यांच्यासोबत होता; मात्र शिवसेनेतील फुटीचा सरळसरळ फटका गिते यांना बसला. कोकणाप्रमाणे ठाणे जिल्हादेखील उद्धव सेनेसाठी भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. शिवसेनेला पहिली सत्ता ठाण्याने दिली. शिवसेनेतील दुफळीनंतर मात्र हे चित्र बदलले. ठाकरे यांनी शिंदे यांना ठाणे जिल्ह्यात अमर्याद सत्ता राबवण्याचे अधिकार दिले. त्यामुळे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख, आमदार, पालकमंत्री, नगरविकास मंत्री या प्रवासात शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेनेवर एकहाती वर्चस्व मिळवले. शिवसेनेत फुटीनंतर त्याचा सर्वाधिक फटका ठाणे, कल्याण, भिवंडीतील उद्धव सेनेला बसला.
ठाणे लोकसभा मतदारसंघात अलिकडे भाजपची ताकद वाढली आहे. मीरा-भाईंदर, ओवळा माजीवडा इतकेच नव्हे, तर ठाणे शहर विधानसभा क्षेत्रात भाजपला आणि त्यातही मोदींना मानणारा एक मोठा वर्ग तयार झाला आहे. शिंदे यांच्या विजयात या मोदीनिष्ठ मतदाराने निर्णायक भूमिका बजावली. शिवसेनेतील दुभंगानंतर कल्याणमध्ये पक्षाची शकले झाली. येथे उद्धव सेनेकडे मुख्यमंत्री पुत्राविरोधात उमेदवार नव्हता. असे असले, तरी वैशाली दरेकर या तुलनेने दुबळ्या उमेदवाराला मिळालेली चार लाखांच्या घरातील मते पाहून शिंदेसेनेचे नेतेही अवाक झाले आहेत. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील 16, पालघर जिल्ह्यातील 6 आणि कोकण-रायगड लोकसभा मतदारसंघातील 12 अशा विधानसभेच्या 34 जागांवरील कामगिरी सुधारण्याचे मोठे आव्हान उद्धव सेनेपुढे आहे. ठाण्यातील सहा आणि कल्याणमधील पाच विधानसभा जागांवर उद्धव सेनेची मोठी पीछेहाट झाली. भिवंडी येथील सहा विधानसभा क्षेत्रांमध्ये महायुती आणि आघाडीमध्ये लढत होणार आहे. रायगडमध्ये पेण, अलिबाग, महाड, श्रीवर्धन येथे उद्धव सेनेला पुन्हा पाय रोवावे लागणार आहेत. राणे यांच्या विजयामुळे तळकोकणात ठाकरे यांच्यापुढील आव्हान मोठे आहे. पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये कोकण-ठाण्यातील कामगिरी सुधारणे उद्धव सेनेला भाग पडणार आहे.
मराठवाड्यामध्ये एकवटलेल्या मराठा मतपेढीमध्ये भाजपविषयीचा राग अधिक असल्याचे निकालावरुन स्पष्ट झाले. तो रोष टिकवून धरण्यासाठी जरांगे यांनी पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. पुढचे काही दिवस जरांगे पुन्हा चर्चेत असतील. त्यामुळे एकवटलेली मराठा मतपेढी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कायम रहावी, असे प्रयत्न केले जातील. मराठा आरक्षणाचा उघड पुरस्कार करता येत नाही आणि विरोधही करता येत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. मराठा आंदोलकांच्या सगेसोयरे धोरणाला पाठिंबा दिल्यास ओबीसी समाज दूर जातो आणि ओबीसींचे समर्थन केल्यास मराठा समाज नाराज होतो, असे त्रांगडे राजकारण्यांपुढे निर्माण झाले आहे. मराठा आंदोलनाचा फायदा झाला असे विधान बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी विजयानंतर केले आहेच. मराठा मतांना मुस्लिम मतांची साथ मिळाली आणि भाजप पराभूत झाला, या प्रारूपाला फक्त औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ अपवाद आहे. या मतदारसंघात मुस्लिम मतांनी ‌‘एमआयएम‌’च्या इम्तियाज जलील यांना साथ दिली; मात्र एकवटलेला मराठा रोष शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला आपल्या बाजूने ओढता आला नाही. चंद्रकांत खैरे हे ओबीसी असल्याने या मतदारसंघातील मराठा मतदान महायुतीचे उमेदवार संदीपान भुमरे यांच्या पाठीशी राहिले. उमेदवार मराठा असेल तर रोष कमी करता येतो, असा त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे मराठा मतांचा प्रभाव विधानसभेतही दिसू शकतो. मराठवाड्यातील आठपैकी सात खासदार मराठा समाजाचे आहेत.
विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी सत्तेची प्रबळ दावेदार मानली जात आहे. सुमारे 170 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला आघाडी मिळाली आहे तर बारा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला अगदी थोड्या फरकाने मताधिक्य गमवावे लागले आहे. कोकणातील 39 पैकी 27 मतदारसंघांमध्ये महायुतीला तर 12 मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीला मताधिक्य आहे. विदर्भातील 62 पैकी 43 मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडी पुढे आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला 228 मतदारसंघांमध्ये आघाडी होती. आता विधानसभा निवडणुकीमध्ये ताजे प्रतिकूल चित्र बदलण्यासाठी महायुतीचे प्रयत्न सुरु राहतील.
(अद्वैत फीचर्स)