१८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती झाली. अनुच्छेद ३१ (ए) व (बी) मध्ये बदल करून, नवे परिशिष्ट-९ संविधानात घुसडण्यात आले. मूळ संविधानात हे परिशिष्ट नव्हते. या परिशिष्टात टाकलेले कायदे न्यायालयाच्या कक्षेत येणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली. या घटना बिघाडाने शेतकऱ्यांचा घाट केला.
आज या परिशिष्टात २८४ कायदे असून सुमारे २५० कायदे शेती व शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. हा योगायोग म्हणता येणार नाही. या घटना बिघाडाने भारत – इंडिया अशी विभागणी केली व भारताला इंडियाची वसाहत करून टाकली.
१) कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा शेतकरी कुटुंब किती जमीन बाळगू शकतो, यावर बंधन घालणारा आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या व्यावसाय स्वातंत्र्यावर बंधन घालणारा आहे.
असे बंधन कारखानदार व उद्योगपती यांच्यावर नाही. म्हणजे हा कायदा पक्षपात करणारा आहे. कायद्यासमोर सर्व सामान याचे उल्लंघन करणारा आहे.
या कायद्यामुळे कारखानदार व उद्योगपती यांच्याकडे हजारो, लाखो एकर जमीन एकवटली गेली. म्हणजे संपत्ती एकवटली जाणार नाही, या मार्गदर्शक तत्वांचे देखील उल्लंघन झाले आहे.
सीलिंग कायद्यामुळे जमिनीचे विखंडन होत गेले. आज भारतातील शेतकऱ्यांचे सरासरी होल्डिंग दोन एकरवर आले आहे. एवढ्याशा जमिनीवर शेतकऱ्यांना जगणे कठीण झाले म्हणून लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करणे भाग पडले. म्हणजे शेतकऱ्यांचे जगण्याचे स्वातंत्र्य देखील संकटात आले आहे.
शेतीवर भागत नाही म्हणून शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे.
जगात अनेक देशात विशेषतः:प्रगतिशील देशात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कंपन्या होऊ शकल्या नाहीत.
२) आवश्यक वस्तू कायद्याने बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार बहाल केला आहे. त्यामुळे सरकार शेतमालाचे भाव पाडू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भाव मिळण्यात अडचणी येतात.
आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे लायसन, परमिट, कोटा वर आधारित व्यवस्था निर्माण झाली. सरकारी आशीर्वाद मिळालेले लोक संपत्तीचे मालक झाले.
लायसन, परमिट, कोटा प्राप्त झालेले लोक राजकारणात सक्रिय झाले म्हणून देशातील राजकारण भ्रष्ट झाले.नोकरशाहीतील ८० टक्के भ्रष्टाचार केवळ आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे होतो. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याना व तरुणांच्या बेरोजगारीला कारणीभूत ठरला आहे.
३) जमीन अधिग्रहण कायद्याचा वापर करून हडपलेल्या हजारो एकर जमीनी आज राजकीय पुढाऱ्यांच्या संस्था आणि कारखानदारांच्या ताब्यात गेल्या आहेत. या कायद्याने शेती व्यवसाय अस्थिर केला आहे.
या तीन कायद्यांमुळे शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक थांबली, या क्षेत्रात येणारे कर्तृत्ववान व प्रतिभावंत थांबले. नव्या तंत्रज्ञानाला येण्यास अडथळा निर्माण झाला. शेती व्यवसाय रुक्ष झाला!
वारूळ
हे तीन कायदे अन्यायकाफक असले तरी टिकून आहेत, याचे कारण परिशिष्ट-९ ने त्यांना संरक्षण दिले हे आहे. न्यायालयाचे दार उघडे राहिले असते तर कदाचित हे कायदे केंव्हाच रद्द झाले असते. या घटना बिघाडाने देशाच्या संविधानाच्या संतुलन तत्वाला देखील धक्का दिला आहे.
किसानपुत्र आंदोलनाने म्हटले आहे की, हे तीन कायदे विषारी साप आहेत. व परिशिष्ट-९ हे या सापांचे सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणजे वारूळ आहे. शेतकऱ्यांना धोका, त्रास विषारी सापापासून आहे. त्या सापांना नष्ट करण्यासाठी त्यांचे आश्रयस्थान नष्ट करणे आवश्यक आहे.
काळा दिवस
परिशिष्ट-९ रद्द करावे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी १८ जून हा दिवस ‘शेतकरी पारतंत्र्य दिवस’ अर्थात काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. या दिवशी काळी फीत लावावी, घरावर काळा झेंडा लावावा असे अपेक्षित आहे!
हे किसानपुत्राना आजही करावे लागत आहे, कारण हे सत्ताधारी देखील शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्यात अडथळा आहेत!
◆अमर हबीब, आंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन
८४११९०९९०९
सोमवार, १७ जून २०२४