उत्तर, पश्चिम भारतात परिवर्तनाचे वारे का?

मागोवा

भागा वरखडे

नेहमी उत्तम यश मिळवून देणाऱ्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये भाजपच्या ६७ जागा कमी होणे हा निवडणुकांना कलाटणी देणारा मुद्दा भाजपसाठी चिंतनाचा विषय ठरला. या भागात नेमकी कोणती परिस्थिती विरोधात गेली, हे तपासणे राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठीही अभ्यासाला पूरक ठरु शकते. असा अभ्यास करताना पुढे आलेले मुद्दे देशाच्या राजकारणाची नवी दिशाही स्पष्ट करतात.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे कवित्व अद्याप कायम असून या निकालांच्या माध्यमातून यापुढील राजकारणाला पूरक ठरणाऱ्या अनेक मुद्दयांचा माग काढला जात आहे. त्यातल्या त्यात आडाखे नेमके कुठे चुकले हे बारकाईने तपासले जात आहे. परिणामी, विविध राज्यांमधून भाजपच्या अनेक त्रुटी पुढे येत आहेत. या त्रुटींचा संबंध पक्षाच्या भविष्यातील कामगिरीशी असल्याने आणि निकालांनी कोणता धडा दिला हे स्पष्ट होत असल्याने एकूण अभ्याला विशेष महत्व प्राप्त होत आहे. देशाच्या राजकारणाची भविष्यातील दिशा या निकालांमधून शोधता येते. तपशिलात जाऊन पाहिले असता महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यातील निवडणूक निकालांमध्ये एक साम्य आढळते. या राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी शेतीमाल, दुधाचे दर, किमान हमी भाव आदींबाबत आंदोलने केली. सत्ताधाऱ्यानी ती मोडीत काढली. जाट काय किंवा राजस्थान, पंजाब उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी काय, साऱ्यांचे दुःख समान होते. महाराष्ट्राप्रमाणे तिथले शेतकरी पेटून उठले. मात्र आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे असो, शेतकऱ्यांना गृहराज्यमंत्र्याच्या मुलाने कारखाली चिरडणे असो, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनमार्गात खिळे ठोकणे, त्यांच्यावर लाठीमार करणे आणि शेतकऱ्यांपेक्षा सरकारला खाणाऱ्यांची चिंता वाटणे; याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभावीक होते.
देशाच्या अन्य भागातील शेतकरी एवढा पेटून उठला नाही; परंतु पंजाब, हरयाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी अस्वस्थ झाला. त्याचे कारण हाच शेतकरी किमान आधारभूत किंमतीत अन्नधान्य महामंडळाला जास्त शेतीमाल देत असतो. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे २९ जागांचे नुकसान झाले. तिथे अखिलेश आणि राहुल यांची रणनीती समजून घेण्यात भाजप अपयशी ठरला. अखिलेश सुरुवातीपासूनच ‌‘पीडीए‌’म्हणजेच मागास दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या रणनीतीवर काम करत होते. उत्तर प्रदेशमध्ये पश्चिमेकडून पूर्वांचलपर्यंत भाजपचा पराभव झाला. अवधपासून बुंदेलखंडपर्यंत भाजपचे नुकसान झाले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ‌‘एनडीए‌’ने पुन्हा ४९ विद्यमान खासदारांना उमेदवारी दिली. मोदी-योगींच्या नावावर पुन्हा एकदा संसदेच्या दारात पोहोचण्याचा विश्वास त्यांना होता; पण जनता पुन्हा एकदा आपल्याला मतदान करण्याच्या मनःस्थितीत नाही याची त्यांना कल्पना नव्हती. स्थानिक मुद्दे या खासदारांच्या विरोधात गेले आणि अतिआत्मविश्वास महागात पडला. राम मंदिराचा मुद्दा उपयोगी पडेल, अशी भाजपला आशा होती. रामाच्या नावाने मतदान करण्याऐवजी लोक स्थानिक प्रश्नांवर जास्त मतदान करताना दिसले.
अखिलेश यांनी पेपरफूट प्रकरणाचा तसेच ‌‘अग्नीवीर‌’ नियुक्त्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचा थेट संबंध तरुणांशी होता. पेपरफुटीच्या घटनांनी त्रासलेल्या तरुणांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केले. अखिलेश यांनी जातीय समीकरण डोळ्यासमोर ठेवून उमेदवार ठरवले, त्याचा थेट फायदा दिसून आला. ज्या ठिकाणी ज्या जातीची लोकसं‌‘या जास्त, त्या जातीच्या उमेदवाराची निवड करण्याची रणनीती अखिलेश यांच्यासाठी कामी आली आणि त्यांनी भाजपवर मात केली. भाजप नेत्यांच्या राज्यघटनेवरील वक्तव्यांनी दलित आणि मागासवर्गीय मतदारांनाही पक्षापासून दूर नेले. निवडणुकीतील पराभवामागे पक्षीय मतभेद हेही प्रमुख कारण मानले जात आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अनेक जागांवर खासदारांसाठी उघडपणे प्रचार केला नाही. पक्षाचे बूथ व्यवस्थापनही अपयशी ठरले. परिणामी, योगी, मोदी आणि अमित शहा यांच्यासारख्या भक्कम नेतृत्वाचे ‌‘सीट-टू-सीट‌’ व्यवस्थापन अपयशी ठरले. पंजाबमध्ये तर भारतीय जनता पक्षाला या वेळी खातेही उघडता आले नाही. हरियाणामध्येही सदस्यसंख्या दहावरून पाचवर आली. काँग्रेसला जाट मते आपल्याकडे खेचण्यात यश आले. राजस्थानमध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला. तिथे ‌‘इंडिया‌’ आघाडीने ११ जागा जिंकल्यामुळे भाजपची नव्या नेतृत्वाची टीम पूर्णपणे अपयशी ठरली. पक्षाध्यक्ष आणि अन्य नेत्यांनी राजस्थानमध्ये तिकीटवाटपात योग्य निर्णय घेतला नाही. तिकीटवाटपात चूक झाली.
राजस्थानमध्ये सवाई माधोपूर, बारमेर-जैसलमेर, चुरू, दौसा, सीकर आदी जागांवर भाजपमध्ये उमेदवारांची निवड चुकली. तिथे भाजपचे नुकसान झाले. राज्याच्या मोठ्या भागात भाजपबद्दल नाराजी होती. पाकव्याप्त काश्मीर, कलम ३७० किंवा राममंदिराची उभारणी यासारखे मुद्दे भाजपला मते मिळवून देऊ शकले नाहीत. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणामधील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मतदारांची संख्या मोठी आहे. हरियाणाची ६५.१२ टक्के तर पंजाबची ६२.५२ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. भारतीय जनता पक्षाची पारंपरिक व्होट बँक शहरी आणि निमशहरी भागात आहे. हरियाणा असो वा पंजाब; पक्षाकडे ग्रामीण भागात मजबूत जनाधार नाही. भाजपने यंदा पहिल्यांदाच ग्रामीण पंजाबमध्ये नशीब आजमावले. पक्षाकडे पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही ठिकाणी ग्रामीण भागात पाया असलेल्या मजबूत भागीदाराची कमतरता होती. शेतकरी आंदोलनाला हरियाणा आणि पंजाबमधून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सामान्य लोकांवर त्याचा परिणाम झाला. अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी भाजप नेत्यांना गावात येऊ दिले नाही. त्यामुळे पक्षाच्या निवडणूक प्रचारावर वाईट परिणाम झाला. शेतकरी संघटनांनी ग्रामीण भागात भाजपची शेतकरीविरोधी अशी प्रतिमा रंगवली. हरियाणामध्ये डझनहून अधिक पिकांना किमान आधारभूत किंमत आणि पंजाबमध्ये प्रत्येक धान्य किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करूनही भाजप ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करू शकला नाही. लोकसभा निवडणुकीत १५ टक्क्यांनी मताधिक्य वाढवणाऱ्या काँग्रेसला जाट मते एकत्र करण्यात यश आले.
काँग्रेसने भाजपचे ‌‘सोशल इंजिनिअरींग‌’ तोडले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने हरियाणामध्ये मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना हटवले आणि ओबीसी समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी नायब सैनी यांची नियुक्ती केली; परंतु त्यांना सत्ताविरोधी लाटेवर मात करता आली नाही. ब्राह्मण आणि सरपंच संघही भाजपवर नाराज होते. हरियाणातील बेरोजगारीचा दर देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ‌‘मनरेगा‌’अंतर्गत काम मिळत नसल्याचा आरोप आहे. औद्योगिक क्षेत्रात ७५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची राज्य सरकारची योजनाही फोल ठरली. या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर या निवडणुकीच्या निकालांचा नक्कीच परिणाम होईल, असे मानले जाते. या वर्षाच्या अखेरीस हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत तर पुढील वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
हरियाणा विधानसभेत सलग दोन वेळा सरकार स्थापन करून भाजपने इतिहास रचला. या वेळी मात्र त्यांच्यासमोर तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याचे कडवे आव्हान असेल. दिल्लीतील जनतेने लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला सलग तीनदा सातही जागा जिंकून दिल्या; मात्र त्यानंतर विधानसभा निवडणुका आल्या की मतदारांचा प्राधान्यक्रम बदलतो आणि ते आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे सत्ता सोपवतात. भाजपच्या काही नेत्यांच्या अनावश्यक शेरेबाजीमुळे राजपूत मतदार नाराज होऊन गुजरात, राजस्थानपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत भाजपचे मोठे नुकसान झाले. ही दरी भरून काढण्यासाठी भाजपने कोणतेही मोठे प्रयत्न केले नाहीत. निवडणुकीनंतर योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची चर्चा विरोधी पक्षांकडून होत असताना पक्षीय पातळीवर त्यावर कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या ‌‘भाजपला आरएसएसची आता फार गरज लागत नाही; भाजप स्वत: निवडणुकांची तयारी करतो‌’ यासारख्या विधानाने दोन्ही संघटनांमधील अंतर वाढले. त्यामुळेही पक्षाचे नुकसान झाले.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये भाजपने स्वतःला पूर्णपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कह्यात नेले. याला कॉर्पोरेट संस्कृतीची ब्रँडिंग स्ट्रॅटेजी म्हणतात. त्यात ब्रँड लॉंच केल्यानंतर बाजारात कितीही आउटलेट उघडले जातात! पण ही कॉर्पोरेट संस्कृती राजकारणात चालत नाही. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात, विविध जाती, समुदाय आणि वर्गांमध्ये भिन्न मानके आहेत. ते सर्व अशा एका ब्रँडच्या मदतीने हाताळले जाऊ शकत नाहीत. अलीकडे भाजपने आपल्या बड्या नेत्यांना संपवून स्वबळावर निवडणूक जिंकण्याची क्षमता नसलेल्या मोठ्या पदांवर कमी ताकद असलेल्या नेत्यांची नियुक्ती केली आहे. राजस्थानमध्ये पक्षाने आपल्याच मोठ्या नेत्या वसुंधरा राजे शिंदे यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. निवडणूक जिंकण्याची कोणतीही योजना हाती नसलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्री बनवले. या निवडणुकीत महागाई आणि बेरोजगारी हे सर्वात महत्वाचे मुद्दे होते. ‌‘सीएसडीएस‌’च्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे की या वेळी तरुणांनी भाजपपेक्षा काँग्रेसला जास्त मतदान केले. जुन्या पेन्शन धोरणामुळे लाखो कर्मचारी भाजपवर नाराज असतानाच सैन्यात नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. सरकारने अग्नीवीर योजनेचे कितीही कौतुक केले, तरी त्याबाबत तरुणांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचेही आढळले. अशा प्रकारे उत्तरेमध्ये अनेक मुद्दे त्रासदायक ठरुन भाजपचे मोठे नुकसान झाले आहे.
(अद्वैत फीचर्स)