महाराष्ट्रात पोलिस शिपायांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १७ हजार ४७१ जागांसाठी राज्यभरातून १७ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यात अनेक उच्चशिक्षितहीस असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एकूण आकडेवारी बघितली तर पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले, अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेले, व्यवस्थापन शास्त्रातील पदवीधर, इतकेच काय तर एलएलबी झालेले सुद्धा साधे पोलीस शिपाई म्हणून काम करायला तयार झालेले दिसत आहेत. हे बघता फक्त राज्यातच नव्हे तर देशात देखील बेरोजगारीची समस्या किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. आज शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध झाल्या म्हणून अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण तर घेतात. मात्र त्यांना योग्य असा रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे ते अशा नोकऱ्यांसाठी धावतात असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यातही या देशात सरकारी नोकरीची क्रेझ भयंकर आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. इंग्रजांनी या देशात प्रशासन व्यवस्था दिली. त्यावेळी इथे नोकरीला लागणाऱ्या प्रत्येकाला निवृत्तीपर्यंतची नोकरीची हमी दिली. त्याचबरोबर निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनाची ही खात्री दिली. इतकेच काय तर सरकारी नोकरीत इतर सवलतीही बऱ्याच मिळतात. वर्षाला भरपूर सुट्या मिळतात. इतकेच काय तर रजा जमवून सरकारला विकताही येते, आणि त्याचे अतिरिक्त परिश्रमिक देखील दिले जाते. वैद्यकीय सवलती तर असतातच. त्याचबरोबर सरकारी निवासस्थाने देखील उपलब्ध होतात. त्यामुळे सरकारी नोकरी हीच सर्वात चांगली अशी मानसिकता या देशातील बहुसंख्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांची झालेली आहे. ही मानसिकता आजचीच नाही तर गत शंभर वर्षांपासून ची झालेली आहे. कारण सरकारी नोकऱ्या मिळणे हे साधारणतः २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून सुरू झाले. तेव्हापासूनच ही मानसिकता तयार झाली. ती आजही कायम राहिली आहे. सरकारी नोकरी हवी म्हणून गर्दी करतात हे मान्य. मात्र अशी गर्दी करताना त्या नोकरीसाठी शैक्षणिक दर्जा काय असावा हे देखील निश्चित केलेले असते. मात्र त्यापेक्षा कितीतरी अधिक शिकलेले तरुण-तरुण अशा नोकऱ्यांसाठी धावतात साधारणतः पोलीस शिपाई म्हणजे जुन्या काळात आठवी पास आणि शारीरिक दृष्ट्या सुदृढ असलेला असा व्यक्ती लायक समजला जात होता. आज एम एस सी, एल एल बी झालेले सुद्धा पोलीस शिपाई म्हणून जाण्यास तयार होतात हे आपल्या देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे दुर्दैवच म्हणता येणार नाही का? आपल्या देशात सरकारी नोकरी हा प्रकार आधी नमूद केल्याप्रमाणे इंग्रजांनी सुरू केला. त्या काळात इंग्रजांना टिपिकल सरकारी नोकरच घडवायचे होते. त्यासाठी त्यांनी तशीच शिक्षण व्यवस्था तयार केली आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी लागणारे बाबू तयार करणे सुरू केले. हे बाबू देखील इंग्रजांना होय बा करणारेच हवे असायचे. त्यांच्यावर वचक ठेवणारे अधिकारी देखील तसेच बनवले जात होते.
१९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तत्कालीन नेहरू सरकारने इंग्रजांच्या पावलावर पुढे जाण्याचे ठरवले. त्यात नेहरूंनी देशात नवीन शिक्षण व्यवस्था उभारण्याचा उपक्रम हाती घेतला. तो घेत असताना त्यांनी जगातले सर्वात चांगले शिक्षण भारतात कसे देता येईल हाच विचार डोळ्यासमोर ठेवला. त्या दृष्टीने त्यांनी शैक्षणिक प्रणाली निश्चित केली. मात्र असे शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे जे विद्यार्थी होते त्यांना त्यांच्या लायकीचे रोजगार भारतात उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे इथे बेकारी वाढू लागली. त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना झाली नाही. परिणामी देशातील बहुसंख्य उच्चशिक्षित तरुण तरुण देश सोडून परदेशात जाऊ लागले. तिथे त्यांच्या शिक्षणाला लायक त्यांना रोजगार तरी मिळत होता. त्या लायकीचे वेतनही त्यांना मिळत होते. त्यामुळे त्यांनी तिकडेच जाणे श्रेयसकार मानले. जर सखोल शोध घेतला तर १९४७ पासून या देशातील ३० ते ३५ टक्के उच्चशिक्षित तरुण परदेशात गेले, आणि तिकडेच स्थायिक झाले आहेत. या तरुणांवर त्यांच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतचा सर्व खर्च हा भारतात केला जात असतो. त्यातील बराचसा पैसा हा सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच करदात्यांच्या पैशातून होत असतो. मात्र आपल्या देशात झालेल्या या गुंतवणुकीचा फायदा परदेशात होतो कारण. यांचे शिक्षण आणि कौशल्य वापरून परदेशी उद्योगपती करोडो करून पैसा कमवत असतात. यांना मात्र ठराविक दरमहा पगार मिळतो तो भारतापेक्षा कितीतरी जास्त असतो.
म्हणून ते खुश असतात आणि आयुष्यभर प्रदेशातच राहतात आणि तिकडलेच होतात. आज अमेरिका इंग्लंड जर्मनी जपान रशिया अशा अनेक प्रगत देशांमध्ये बघितले तर तिथे असे अनेक उच्चशिक्षित भारतीय मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. त्यातील अनेक भारतीय गेल्या दोन पिढ्यांपासून तिथे असल्यामुळे आता ते तिकडेच झाले आहेत. तिकडेच त्यांच्या मुलांनी सोयरीकही जुळवले आहे. हा होणारा प्रकार हा आपल्या देशासाठी तोटाच नाही का? आपण इथे मुलांना शिकवायचे, त्यासाठी त्यांचे मायबाप कष्ट करून पोटाला चिमटा घेऊन या मुलांचे शिक्षण करणार, त्यांच्या शिक्षणात समाजाचा आणि सरकारचाही हातभार लागणार, त्यानंतर त्यांना इथे मनाजोगता रोजगार मिळत नाही म्हणून ते परदेशात जाणार आणि तिकडचेच होणार .त्यांचे वृद्ध मायबाप इथे डोळ्यात प्राण आणून मुलांची वाट बघतात, आणि एक दिवस इहलोकीची यात्रा संपवतात. अशा अनेकांचे अंत्यसंस्कारही दुसरेच कोणीतरी परके करतात. मग त्यांची मुले तिथे डॉलर्स मध्ये फक्त पैसे पाठवतात. ही या देशाची दुर्गतीच नाही का?
यासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचे जे शैक्षणिक धोरण ठरवण्यात आले, त्यात देशाची गरज काय हे बघून शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले नाही. जे काही शिक्षण दिले गेले ते तसा विचार करता रोजगारासाठी फारसे उपयुक्त नव्हते. जर त्याच वेळी देशाची गरज पाहून त्या त्या स्तरावर कौशल्य विषयक अभ्यासक्रम तयार करून जर प्रशिक्षित तरुण तयार केले असते, तर त्यांना इथेच रोजगार मिळाला असता. इथल्या उद्योगांमध्येही प्रशिक्षित कामगार मिळाले असते. असे प्रशिक्षित कामगार आहेत हे बघून अनेक नवे उद्योगही आले असते. त्यामुळे देशाची आर्थिक स्थितीही सुधारली असती. मात्र हा विचार कधीच झाला नाही. आम्ही आमच्या देशात शिकून तयार झालेले हुशार विद्यार्थी परदेशात पाठवतो. सिलिकॉन व्हॅली भारतीय तंत्रज्ञान तज्ञांच्या जोरावरच चालते, यासाठी आम्ही आपली पाठ थोपटून घेत राहिलो. मात्र आमच्या देशात प्रत्येक राज्यात अशी सिलिकॉन व्हॅली का होऊ नये आणि इथला कामगार, इथला अधिकारी, आणि इथला उद्योजक इथेच कसा राहील याचा आम्ही कधीच विचार केला नाही. नेहरुंनी तयार केलेले तेच ते धोरण आम्ही राबवत राहिलो आणि देशातले विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर बेरोजगारीच्या बाबत काहीच करत नाही अशी टीका करत राहिले. खोलात जाऊन समस्येचे मूळ शोधण्याचा कोणीच प्रयत्न केला नाही. त्यामुळेच साध्या पोलीस शिपाई पदासाठी १०० पटीने जास्त अर्ज आलेले आणि त्यातही मॅट्रिक पास लायकीच्या कामासाठी बी टेक एम टेक आणि एलएलबी झालेल्या नाही लाईनीत उभे राहिलेले पाहण्याची वेळ आमच्यावर आलेली आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सर्वात आधी देशातील जुने घिसेपिटे शैक्षणिक धोरण बदलून नवे व्यावहारिक शैक्षणिक धोरण आणणे आणि ते लागू करणे ही गरज झाली आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी नवे शैक्षणिक धोरण आणण्याच्या दृष्टीने पाउले उचलली आहेत. मात्र विरोधक त्याला विरोध करताना दिसत आहेत. त्यांच्याजवळ एकच मुद्दा आहे, तो म्हणजे मोदी सरकार शिक्षणाचे भगवीकरण करते आहे. त्यापलीकडे विरोधक जात नाहीत आणि नवे शैक्षणिक धोरण काही येत नाही.
यासाठी विरोधकांनीही विरोधासाठी विरोध करण्यास सोडून आजची जागतिक स्तरावरील गरज काय आणि देशाला आर्थिक महाशक्ती बनवायचे असेल तर त्याची गरज काय याचा विचार करून नवी शैक्षणिक व्यवस्था उभी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांना एकत्र यावे लागेल. विरोधाकरता विरोध ही भूमिका सोडून व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार करावा लागेल. नवे शैक्षणिक धोरण ठरवून या शैक्षणिक व्यवस्थेतून तयार झालेल्या युवकांना इथे या देशातच त्यांच्या लायकीचा आणि त्यांना प्रतिष्ठित वाटेल असा रोजगार देण्यासाठी देखील तशी व्यवस्था उभी करावी लागेल. त्यासाठी सर्वांना राजकारण बाजूला ठेवावे लागेल. देशाला २०४७ पर्यंत जागतिक महासत्ता बनवण्याचे नरेंद्र मोदींचे स्वप्न आहे. ते स्वप्न फक्त त्यांचेच न राहता प्रत्येक भारतीयाने बघायला हवे. त्या दृष्टीने या देशात व्यवस्था उभी व्हायला हवी. तशी व्यवस्था उभी करायची असेल तर आधी नमूद केल्यानुसार नवे शैक्षणिक धोरण आणून नवी रोजगाराभिमुख व्यावहारिक शैक्षणिक व्यवस्था उभी करावी लागेल, आणि प्रत्येकाला इथेच लायकीनुसार रोजगार कसा मिळेल हे बघावे लागेल. तरच हा देश प्रगतीपथावर जाऊ शकेल त्यासाठी प्रत्येक भारतीय भारतीयाने आता कटिबद्ध व्हायला हवे.