मुंबई : दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंडाची भावना येवू न देता शिकविणे जिकिरीचे काम आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातही या बाबीचे महत्व अधोरेखित केले आहे. राज्यातील दृष्टीहीन व दिव्यांग शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ, महाराष्ट्र यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) प्रदीपकुमार डांगे, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव समीर सावंत, तुषार महाजन, राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्र, शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित आहेत.
शासन निर्णयाप्रमाणे या शिक्षकांना वाहतूक भत्ता देण्यात यावा. वाहतूक भत्ता न मिळालेल्या दोन शिक्षकांचा त्यामध्ये समावेश करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या. टाटा सामाजिक संस्थेने प्रती विद्यार्थ्यांमागील शिक्षक व दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार आवश्यक असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक देण्याचा सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. दिव्यांग शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी शिक्षकांच्या अन्य विषयांबाबतही चर्चा करण्यात आली. बैठकीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या.
00000