नितीश कुमारांना हायकोर्टाचा झटका
पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पाटणा हायकोर्टाने झटका दिला आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यावरुन ६५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. नितीश कुमारांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. नोकरी आणि शिक्षणात हे वाढीव आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. पाटणा हायकोर्टाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावरही प्रभाव पडू शकतो असे जाणकरांचे म्हणणे आहे.
मनोज जरांगे यांनी ओबीसी कोट्यातूनच मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी केली आहे. तर ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षण द्यायचे झाले तर इतर जमातींवर अन्याय न करण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांवर न्यावी लागणार आहे.
दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीचं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यावेळी ते राज्यात आरजेडी आणि काँग्रेससोबत महाआघाडीच्या सरकारसोबत होते. जात सर्वेक्षणाचं काम घाईघाईनं करून त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरच नितीश कुमार यांच्या सरकारनं मागास, अतिमागास, एससी आणि एसटीचं आरक्षण ६५ टक्के करण्याचा आदेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केलेली, त्यामुळे नितीश सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसल्याचं त्याचवेळी स्पष्ट दिसत होतं. अशातच आता पाटणा हायकोर्टाने सीएम नितीश कुमार यांचा आरक्षण वाढवण्याचा आदेशही रद्द केला आहे.
नितीश कुमार सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण दिलं होतं.
याआरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारताना, बिहार सरकारने आणलेला कायदा रद्द करून, पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. या प्रकरणात, गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय ११ मार्च २०२४ पर्यंत राखून ठेवला होता, तो आज देण्यात आला.
बिहार सरकारकडून महाधिवक्ते पी के शाही यांनी कोर्टाला सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिले होते. या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते.