देशात डाळींच्या वाढत्या किंमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साठेबाजी करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारने एक आदेश जारी करून तूर आणि हरभरा डाळीवर साठा मर्यादा लागू केली आहे. यामुळे डाळींच्या साठेबाजीला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते, मिलर्स आणि आयातदार यांच्यासाठी डाळींवरील साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. ही कारवाई साठेबाजी आणि अप्रामाणिक सट्टेबाजी रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात तूर आणि हरभरा डाळीची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आहे. घाऊक विक्रेत्यांसाठी दोनशे टन, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेटवर पाच टन आणि मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी डेपोमध्ये दोनशे टन साठा मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
गिरणी मालकांसाठी, उत्पादनाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांसाठी किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25 टक्के, यापैकी जे जास्त असेल ती साठा मर्यादा लागू असेल. या आदेशाची अंमलबजावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत करण्यात येणार आहे. हा आदेश तूर डाळ, हरभरा डाळ आणि काबुली हरभरा यांना लागू आहे. आयातदारांना सांगण्यात आले आहे की ते सीमाशुल्क मंजुरीच्या तारखेपासून 45 दिवसांपेक्षा जास्त काळ आयात केलेला साठा ठेवू शकत नाहीत. सरकारने सर्व संबंधित व्यापारी, गिरणी चालक आणि आयातदारांना नवीन आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. यासाठी सर्व संबंधित पक्ष ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर (fcainfoweb.nic.in) स्टॉकची माहिती देतील. विहित मर्यादेपेक्षा जास्त माल असल्यास त्यांना 12 जुलैपर्यंत नवीन विहित मर्यादेत आणावा लागेल. डाळींच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच अनेक पावले उचलली आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने चार मेपासून देशी हरभऱ्यावरील आयात शुल्क 66 टक्क्यांनी कमी केले होते. शुल्क कमी केल्याने आयात सुलभ झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये हरभऱ्याचा पेरा वाढल्याने चांगली चिन्हे आहेत. अहवालानुसार, ऑस्ट्रेलियातील हरभऱ्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या पाच लाख टनांवरून 11 लाख टनांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून ते उपलब्ध होईल. ऑगस्ट महिन्यापासून पूर्व आफ्रिकन देशांमधून तुरीची आयात सुरू होण्याची शक्यता आहे. तूर, उडीद या खरीप कडधान्यांच्या पेरणीत देशांतर्गत स्तरावर चांगला भाव मिळत असल्याने आणि चांगल्या पावसाच्या अपेक्षेमुळे या हंगामात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
त्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये तूर आणि उडीद या खरीप डाळींच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल, असे सरकारला वाटते. ऑस्ट्रेलियातून पुरवठा सुरू झाल्यामुळे हरभरा डाळीच्या किमतीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.