विदर्भातील प्रमुख शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमरावती शहरात सध्या विद्यमान नवनिर्वाचित खासदार आणि त्यांचे सहकारी आमदार मिळून जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोंधळ घालताना दिसत आहेत. त्याला राजकीय गोंधळ म्हणायचे की राजकीय नौटंकी असा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे. काहीही असले तरी या सर्व प्रकारात उभ्या महाराष्ट्रातील जनतेचे चांगलेच मनोरंजन होताना दिसत आहे. हे नेमके प्रकरण काय हे जाणून घेण्याची वाचकांची उत्सुकता असेलच. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे बळवंत वानखेडे हे भाजपच्या खासदार नवनीत राणा यांचा पराभव करून विजयी झाले. देशभरात ५४३ लोकसभा खासदार आणि २५० राज्यसभा खासदार आहेत. हे सर्व आपापल्या जिल्ह्यातून आलेले असतात, आणि आपापला जिल्हा किंवा मतदार संघातील समस्या सरकार दरबारी मांडत असतात. जनसामान्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी जनसंपर्क आवश्यक असतो. त्यासाठी साधारणपणे खासदार आपापल्या सोयीनुसार संपर्क कार्यालय सुरू करत असतात. आमच्या माहितीनुसार तरी महाराष्ट्रातच काय पण संपूर्ण देशात कुठेही खासदाराला शासकीय इमारतीत विशेषतः जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्याच्या संपर्क कार्यालयासाठी जागा देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. कुठेही खासदाराला अशी कार्यालयासाठी जागा दिल्याची माहिती नाही.
अमरावतीतही असे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात स्थानिक खासदाराचे कोणतेही अधिकृत कार्यालय सुरू करण्यासाठी जागेची अशी कोणतीही अधिकृत तरतूद नाही. तरीही तिथे जिल्हाधिकारी परिसरात खासदारांचे कार्यालय सुरू होते आणि आजही ते आहे.
यासंदर्भात माहिती घेतली असता असे कळले की जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ज्या ठिकाणी खासदाराचे कार्यालय आहे त्या ठिकाणी आधी त्या परिसरात असलेल्या दस्त नोंदणी कार्यालयात नोंदणीसाठी आलेल्या व्यक्तींना निवांत बसता यावे म्हणून अमरावतीचे तत्कालीन खासदार रा सु गवई यांनी आपल्या खासदार निधीतून दोन खोल्या वेगळ्या बांधून दिल्या होत्या. गवई जोवर अमरावतीशी संबंधित होते, तोवर या खोल्यांचा उपयोग दस्त नोंदणीसाठी येणाऱ्यांच्या विश्रांतीसाठीच केला जात होता. नंतरच्या काळात या खोल्या बंद होत्या.
२००९ मध्ये अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा राखीव झाला. त्यामुळे शिवसेनेने त्यांचे बुलढाणा येथे असलेले खासदार आनंद अडसूळ यांना अमरावतीत आणले. २००९ मध्ये अडसूळ अमरावतीतून विजयी झाले. अमरावतीत त्यावेळी अडसुळांचे घर नव्हते. त्यामुळे कार्यालय कुठे करायचे म्हणून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ही रिकामी पडलेली जागा ताब्यात घेतली आणि आपल्या खासदार निधीतून पैसा खर्च करून ती जागा नेटकी करून घेत तिथे आपले संपर्क कार्यालय सुरू केले. ही त्यावेळी झालेली तडजोड होती. त्याला कोणतेही अधिकृत स्वरूप दिले गेले नव्हते.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अडसूळ पराभूत झाले आणि नवनीत राणा तिथे विजयी झाल्या. त्या अपक्ष म्हणून विजयी झाल्या होत्या. मात्र त्यांनी लगेचच भाजप सरकारला पाठिंबा दिला. अडसुळांनी त्यांना कार्यालयाची जागा रिकामी करून दिली, आणि तिथेच नवनीत राणा यांचे कार्यालय सुरू झाले. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र विधानसभा मतदारसंघातून अमरावतीचे डॉ. अनिल बोंडे हे देखील राज्यसभेत खासदार म्हणून गेले. नवनीत राणा आणि अमरावतीचे जिल्हाधिकारी या दोघांच्याही सहमतीने अनिल बोंडे हे देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिसरातील तेच कार्यालय वापरू लागले. त्यात कुठेही संघर्ष नव्हता.
नुकतेच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. त्यात नवनीत राणा पराभूत झाल्या आणि त्यांच्या विरोधात असलेले काँग्रेसचे बळवंत वानखेडे विजयी झाले. नवनीत राणांनी पराभव झाल्यावर लगेचच तीन-चार दिवसात कार्यालय रिकामे केले आणि कार्यालयाच्या चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्या .लगेचच बळवंत वानखेडे यांनी आपल्याला ते कार्यालय ताबडतोब मिळावे अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्यवेळी कार्यालय आपल्याला देऊ असे कळवले. शेवटी दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आले असता बळवंत वानखेडे, अमरावती जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर आणि काही कार्यकर्ते चंद्रकांत पाटील यांना भेटले, आणि आम्हाला लगेच कार्यालयाचा ताबा द्या अशी मागणी केली. चंद्रकांत पाटील यांनीही योग्य वेळी ते कार्यालय दिले जाईल असे सांगितले. मात्र वानखेडे आणि यशोमती ठाकूर ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यांनी लगेचच घोषणाबाजी करत त्या कार्यालयाच्या दरवाजावर जाऊन कुलूप तोडले आणि कार्यालयाचा ताबा घेतला. त्यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी जबरदस्त राडाही केला अशी माहिती आहे. सर्व माध्यमांनी हे दृश्य अगदी तिखट मीठ लावून दाखवले. या दरम्यान आपल्याला योग्य वेळी कार्यालयाचा ताबा दिला नाही म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर हक्कभंग आणण्याची धमकी देखील वानखेडे यांनी दिली अशी माहिती स्थानिक पत्रकारांनी दिली आहे.
या सर्व घटनाक्रमानंतर आता इथे नवीन ट्विस्ट तयार झाला आहे.डॉ. अनिल बोंडे यांनीही लगेचच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन मला हे कार्यालय वापरायला मिळावे अशी मागणी केली आहे. यात पुढील गंमत अशी की अमरावती जिल्ह्यातील दोन विधानसभा क्षेत्र हे वर्धा लोकसभा क्षेत्राला जोडले गेले आहेत. त्यामुळे वर्धेच्या खासदारालाही अमरावती जिल्ह्यात संपर्क ठेवावाच लागतो. म्हणून वर्ध्याचे खासदार अमर काळे यांनीही मला अमरावती जिल्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जागा मिळावी अशी मागणी करणारे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती आहे.
हा सर्व प्रकार बघता आता हे कार्यालय कोणाला द्यावे हा प्रश्न पुढे येणार आहे. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या कार्यालयाला लगेच सील ठोकले असून त्या दिवशी कुलूप तोडणाऱ्या बळवंत वानखेडे यशोमती ठाकूर यांच्यासह १५ व्यक्तींवर गुन्हे देखील दाखल केले आहेत. एकच जागा तीन खासदारांनी मागितल्यामुळे आता ती कोणाला द्यायची हा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर येईल आणि कदाचित हा प्रस्ताव अनुत्तरीतच राहील असे चित्र आज तरी दिसते आहे.
मुळात हे खासदाराचे कार्यालय काही अधिकृत नव्हते. त्यामुळे इतक्या घाईने हक्क सांगण्याचा प्रकार हा बालिशपणाच होता. दुसरे म्हणजे खासदार म्हणून ते कार्यालय आपल्याला मिळावे अशी मागणी करणाऱ्या बळवंत वानखेडे यांनी त्या वेळेपर्यंत खासदार म्हणून शपथही घेतली नव्हती. तरीही आपल्या खासदारकीचा रुदबा दाखवण्याच्या हव्यासापायी हा सगळा प्रकार घडला असे दिसते आहे. बळवंत वानखेडे हे गरीब खासदार आहेत आणि दलित परिवारातील आहेत. त्यामुळे त्यांना कार्यालय न देणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे असा दावा आमदार यशोमती ठाकूर करीत आहेत. एकूणच प्रकरण चांगलेच रंगताना दिसत आहे.
मुळातच जे आपल्या हक्काचे नाहीच ते आपल्याला मिळावे हा अनाठायी अट्टाहास सुरू असल्याचे चित्र दिसते आहे. त्याचबरोबर एका अनुसूचित जातीच्या खासदाराला कार्यालय दाखवून नाकारून राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार हे दलितांवर अन्याय करीत आहे असा नॅरेटिव सेट करण्याचा यशोमती ठाकूर यांचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. हा सर्व प्रकार नसलेल्या मुद्द्याला मुद्दा बनवून त्यावर राजकारण करण्यासारखा आहे. आज तरी या मुद्द्यावर यशोमती ठाकूर यशस्वी होताना दिसत असल्या तरी त्याचवेळी डॉ अनिल बोंडे यांनी त्यांच्या प्रयत्नांना पाचर मारण्याचे काम केले आहे. यातून आता काय निष्पन्न होईल ते लवकरच दिसेलच. मात्र तोवर तरी हा प्रकार बळवंत वानखेडे आणि यशोमती ठाकूर यांचा राजकीय पोरकटपणा म्हणूनच ओळखला जाणार आहे हे नक्की.