सरकारच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार
मुंबई : आगामी विधानसभेपुर्वीचे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन यंदा वादळी ठरणारी आहे. लोकसभेच्या निवडणूकीतील विजयामुळे महाविकास आघाडीचा विश्वास दुणावला आहे. तर सत्ता स्थापनेपासून विशेषता शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादीत फुट पडल्यानंतर आक्रमक असणारी भाजपाप्रणीत महायुती यंदा बँकफुटवर आहे. अंतर्गत कुरबूरी आणि वादामुळे यंदाचे अधिवेशन तारून नेण्याचे आव्हान उपमुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर असेल.
राज्यातील बळीराजाच्या आत्महत्या, दुष्काळ, पाणी टंचाई, नैसर्गिक आपत्ती, वाढता कर्जाचा बोजा,पिकविमा कंपन्यांकडून होणारी फसवणूक, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद असे स्फोटक मुद्दे यंदाच्या अधिवेशनात एरणीवर असतील.
सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्याबरोबरच संपूर्ण वीजबील माफी करावीत, अशी मागणी आम्ही वारंवार केली. तरी देखील संवेदना गमावलेल्या सरकारने केवळ घोषणाबाजी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रचितगड शासकीय निवासस्थानी महाविकास आघाडीची बैठक होवून पत्रकार परिषद झाली. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात,राष्ट्रवादी काँग्रेस (श प) पक्षाचे नेते अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, शेकापचे नेते आमदार जयंत पाटील, शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार अजय चौधरी, समाजवादी पक्षाचे नेते आमदार अबू आझमी आमदार सतेज पाटील,आमदार भाई जगताप,आमदार राजेश राठोड, उपस्थित होते.
वडेट्टीवार म्हणाले की, विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात “गतीशून्य सरकार” पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. वैनगंगा-नळगंगाचा प्रकल्प मार्गी लावण्यास आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार उदासिन आहे. वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ केंद्र सरकार देत नाही. शेतजमिनी व पर्यावरणाचा विध्वंस रोखण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्ग तात्काळ रद्द करावा आणि तो पैसा शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी वापरावा अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे. याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे नीट परीक्षा आता दलालांच्या हातात गेली आहे. तरी देखील महाराष्ट्र सरकारने आपल्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे याच अधिवेशनात पेपरफुटीविरोधात सरकारने कडक कायदा आणावा यासाठी आम्ही आवाज उठविणार आहे.असे वडेट्टीवार म्हणाले. मराठा ओबीसी धनगर आदीवासी आरक्षण प्रश्नामुळे जातीजातीत संघर्ष, जात निहाय जनगणना, टेंडरबाज कमीशनखोरी, प्रिपेड मीटर, महीला दलित अत्याचार, पुणे शहरातील वाढती ड्रग्ज संस्कृती, कोयता गँग वाळू माफिया, हिट अँण्ड रन प्रकरण, शिक्षणात मनुस्मृती, आदी प्रश्नावर या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार असे वडेट्टीवार म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने आता विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन आता नवनविन घोषणांचा पाऊस सरकार पाडणार आहे.परंतु अडिच वर्षे झोपलेल्या जुमलेबाज सरकारला जनता बळी पडणार नाही, या सरकारचे हे शेवटचे आंदोलन आहे.अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.