एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील महायुतीचे राज्य सरकार आपल्या अखेरच्या विधिमंडळ अधिवेशनाला सुरुवात करत आहे. हे खरेतर राज्याचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडणारे अधिवेशन म्हणावे लागले. कारण फेब्रुवारीमध्ये जेंव्हा राज्य सरकारने अंतरीम अंदाजपत्रक विधिमंडळाला सादर केले, तेंव्हा लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. ते अदिवेशन अल्पावधीचे होते. त्यामुळे केंद्र सरकारचे अंदाजपत्रक सादर झाले नव्हते तिथेही अंतरीम अंदाजपत्रक मांडले गेले. राज्याच्या अर्थकारणात केंद्र सरकारकडून नेमका किती पैसा कररूपाने राज्याच्या तिजोरीत येणार आहे ही बाब सर्वाधिक महत्वाची असते. त्यावर अर्थसंकल्पाचा डोलारा सावरायचा असतो. त्यामुळे जोवर केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प येत नाही तोवर राज्याचा अर्थसंकलप मांडला जाऊ शकत नाही. दर पाच वर्षांनी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सर्वच राज्य सरकारांची ही स्थिती होत असते. २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका या आणखी विशेष होत्या. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्ष तिसऱ्यांदा केंद्रात सरकार स्थापन कऱण्याची स्वप्ने पाहात होता. आपल्याला सहजी मावळत्या लोकसभेपेक्षा अधिक जागी विजय मिळेल, आपला विजयाचा रथ कोणीच अडवू शकणार नाही अशा हवेत भाजपाचे दिल्लीतील आणि सहाजिकच राज्यातील नेते वावरत होते. त्यामुळे मागील विधिमडंळ अधिवेशनावर लोकसभेच्या लढतीचे सावट होते. अजितदादा पवारांनी तेंव्हा आपले दहावे अर्थसंकल्पाचे भाषण विधानसभेत केले. तोही एक विक्रमच होता. त्यांच्या आधी जयंतराव पाटील यांनी पंधरा वर्षांच्या काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारांमध्ये दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अजितदादांनी जयंतरावांच्या त्या विक्रमाची बरोबरी मागच्या अधिवेशनातच केली. तो अर्थातच अंतरीम अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे या शुक्रवारी अजितदादा सादर करतील तो दहावा पूर्ण अर्थसंकल्प म्हणायचा की अंतरीम धरूनन अकरावा म्हणायचा असा एक प्रश्न नक्कीच पडणार आहे. पण ते अलाहिदा. कारण दहा ही देखील एक विक्रमी संख्याच आहे. महाराष्ट्राचे हेही एक मोठे राजकीय वैशिष्ठ्य राहिले आहे. आपल्याकडे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी एखाद्या नेत्याकडे येते तेंव्हा ती दीर्घकाळ दिली जाते. काँग्रेसच्या सुरुवातीच्या राजवटींमध्ये शेषराव वानखेडे आणि नंतर सशीलकुमार शिंदे हे असे विक्रमी वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री राहिले. शिंदेंच्या विक्रमाची बरोबरी जयंतराव पाटील यांनी केली तेंव्हा शिंदे हे मुख्यमंत्री होते. हा आणखी एक निराळा योगायोग. अजितदादा पवारांनी काँग्रेस प्रमाणेच भाजपा प्रणित आघाडी सरकारमध्येही अर्थमंत्रीपद संभाळले हा आणखी एक निराळा योगायोग म्हणावा लागेल. येत्या शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर केल्या नंतर विधिमंडळाची बैठक शनिवारीही होणार आहे. हाही एक निराळा योग! कारण सहसा विधिमंडळाचे कामकाज सोमवार ते शुक्रवार चालवले जाते. पण अगदीच दोन आठवड्यात अधिवेशन संपवू नये या भावनेने जूनचा अखेरचा व जुलैचे पहिले दोन सप्ताह असे हे अधिवेशन होणार असले, तरी कमकाजाचे दिवस मात्र जेमतेम तेराच राहणार आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुकींचे वारे आधी पसूनच सुरु झाले असताना आणि विधान परिषेदच्या अकरा जागा भरण्यासाठी आमदारांनी मतदान करण्याची आणखी एक वेळ आलेली आहे. ही निवडणूक पुन्हा अधिवेशनात व्हावी हा आणखी एक दुर्मीळ योग!! कारण चौदाव्या विधानसभेची मुदत संपत असताना आमदारांच्या मतांवर परिषदेचे ११ सदस्य निवडून पाठवण्याची या विद्यमान सदस्यांना मिळणारी ही अखेरची संधी आहे. मागे दोन वर्षांपूर्वी अशाच मतदानामध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरेंचे सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन झाले. आता शिंदेंच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये सहभागी असणारे भाजपाचे, राष्ट्रवादीचे आणि शिंदेंचे आमदार कशा पद्धतीने मतदान करतात हे पाहणे रंजक ठरू शकेल. याचे कारण ११ जागांसाठी जर मतदान घेणे भाग पडले तर ते मतदान या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे १२ जुलै रोजी घेतले जाणार आहे. सध्याची प्रत्येक आमदारांकडे असणारी आमदारांची संख्या पाहता भाजपाला परिषदेचे सर्वाधिक सदस्य निवडून पाठवता येतील हे उघडच आहे. दोन आमदारांचे निधन मधल्या काळात झाल्याने भाजपाची सध्याची संख्या १०३ इतकी आहे. २६ आमदारांची पहिल्या पसंतीची मते हा विजयाचा मतांचा कोटा ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपाकडे चार उमेदवार आरामात निवडून पाठवता येतील. निधन तसेच लोकसभेतील विजयामुळे शिंदेंकडील आमदारांची संख्या थोडी घटून ३७ इतकी सध्या आहे. त्यांच्याकडे एक सदस्य निवडून पाठवून आणखी ११ मते शिल्लक राहतात. अजितदादांकडचे आ. नीलेश लंके शरद पवारांकडे गेले आणि खासदार झाले. त्यांची जागा वगळता दादांकडची आमदार संख्या हललेली नाही. त्यांच्याकडे एक उमेदवार निवडून दिल्या नंतर १३ / १४ मते शिल्लक राहणार आहेत. शिवाय महायुतीला मदत करणाऱ्या लहान, तसेच अपक्षांचीही काही मते महायुतीतकडे आहेतच. त्या मतांच्या जोरावर आणखी दोन जागा ते लढवू शकतात. खरेतर काँग्रेस सध्या विधानसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. पण त्यांच्या ४४ सदस्यांपैकी आठ सदस्य सध्या आमदार नाहीत. अशोक चव्हाणांनी पक्ष सोडला. ते भाजपाचे राज्यसभा सदस्य बनले. सुनील केदार यांना दोन वर्षांची सजा लागल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द झाली. वर्षे गायकवाड आदि पाच सदस्यांनी खासदारकी लढण्यासाठी आमदारकी सोडली. चार निवडनूही गेले. पाचवे राजु पारवे काँग्रेस सोडून शिंदे सेनेत गेले व रामटेकची जागा हरले. पण सध्या आठ सदस्य कमी असल्याने काँग्रेसला फक्त एकच परिषदेची जागा लढवता येईल. शरद पवारांकडचे डझनभर आमदार व ठाकरेंकडचे साधारण तितकेच आमदार मिळून एक जागा मिळू शकेल. अशा प्रकारे दहा जागांची मांडणी व वाटणी संपल्या नंतर अकराव्या जागेसाठी दोन्ही बाजूंकडे थोडी थोडी मते शिल्लक राहतात. त्या जिववर दोन्ही बाजूंनी आणखी एखाद दुसरी जागा लढवण्याचा मोह होऊ शकतो. विरोधी बाजूचया जादा मतांवर शेतकरी कामगार पक्षाचा एका जागेचा दावा आहे. शेकपचे सरचिटणीस रायगडचे जयंत पाटील हे निवृत्त होणाऱ्या अकरा परिषद सदस्यां पैकी एक असून त्यांच्या शेकापकडे कधीच विजया एव्हढी मते नसतात. तरीही विजयी होण्याची किमया पाटील करू शकतात. तसे आणखी काही बाह्य उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकतात. शरद पवारांचे प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील हे वारंवार सांगतच आहेत की अजितदादांकडचे अनेक आमदार आमच्याकडे परत येणार आहेत. त्यांना परिषदेचे मतदान ही एक सुवर्णसंधी लाभू शकते. जसे एकनाथ शिंदेंनी मागच्या जून २०२२ च्या अशाच परिषद निवडणुकीत आघाडीचे उमेदवार पडतील अशी व्यवस्था करून ठाकरेंची साथ सोडली. तसे काही घडवण्याची संधी आता शरद पवारांना मिळालेली आहे असे मानले जाते. त्या स्थितीत ११ जागी १३ उमेदवार उभे राहिलेले दिसणे यात कोणालाच आश्चर्य वाटाचला नको. या निवडणुकीचे तसेच येणाऱ्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे सावट सध्या सुरु झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनावर राहणारच आहे हे मात्र नक्की.