२६ जून २०२४ रोजी लोकसभेचे नवे सभापती म्हणून ओम बिर्ला यांची निवड झाली. त्यानंतर केलेल्या भाषणात बिर्ला यांनी १९७५ मध्ये देशात याच दिवशी लावलेल्या आणीबाणीचा उल्लेख करत त्या निर्णयावर टीका देखील केली. यावेळी सभागृहात असलेल्या काँग्रेसप्रणित इंडी आघाडीच्या खासदारांनी जोरदार विरोध करत घोषणाही दिल्याचे वृत्त आहे. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २७जून २०२४ रोजी लोकसभेत राष्ट्रपतींचे अभिभाषण झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमू यांनी देखील आपल्या भाषणात आणीबाणीचा उल्लेख करत त्या प्रकारावर टीकाच केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसवाले दुखावले. त्यांनी सभागृहात पुन्हा एकदा घोषणाबाजी देखील केली आणि सभागृह डोक्यावर घेतले.
नंतर विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्याच्या निमित्ताने काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांना भेटायला गेले होते. त्या भेटीतही राहुल गांधी यांनी ओम बिर्ला यांनी आपल्या भाषणात आणीबाणीचा उल्लेख करून टीका केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हा उल्लेख राजकीय होता असे सांगत हा उल्लेख टाळला असता तर बरे झाले असते असेही मत त्यांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. या दोन घटना बघता आजही आणीबाणीचा उल्लेख करून त्यावर टीका केली की काँग्रेसचे नेते संतापतात हे स्पष्ट दिसून येते. मात्र त्यावेळी हे काँग्रेसजन हे विसरतात की या आणीबाणी नामक जवळजवळ १८ महिन्यांच्या कालखंडात सामान्य माणसाचे काय हाल झाले होते आणि अनेकांना निरप्राध असतानाही काय हालअपेष्टा भोगाव्या लागत होत्या? त्यावेळी सामान्य माणूस कसा भरडला गेला होता याचे भान सत्तेच्या परिघात फिरणाऱ्या काँग्रेसजनांना कधीच नव्हते. मात्र सामान्य माणूस अक्षरशः पिचला गेला होता हे वास्तव कधीच नाकारता येत नाही.
२५ जून १९७५ च्या दिवशी रात्री साडेअकरा वाजता तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी लागू करण्याच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर २६ जूनच्या पहाटे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि त्यांना या आणीबाणीची कल्पना दिली. नंतर सकाळी आठच्या सुमारास रेडिओ आणि टीव्हीवरून त्यांनी देशवासीयांना या आणीबाणीची माहिती दिली. देशात अंतर्गत आणीबाणी ही अपवादात्मक परिस्थितीतच लागू करता येते. मात्र तशी अपवादात्मक परिस्थिती आली होती का याचे उत्तर त्यावेळी राजकारणआणि समाजकारणात किंवा प्रशासनात सक्रिय असलेल्या कोणत्याही सुजाण व्यक्तीला विचारले तर तो नाही असेच उत्तर देईल. मात्र इंदिरा गांधींनी तो निर्णय घेतला होता. त्याला कारणही तसेच घडले होते १९७१ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत रायबरेली लोकसभा क्षेत्रातून इंदिरा गांधी विजयी झाल्या होत्या. त्यांच्या विरोधात राजनारायण नामक समाजवादी पक्षाचे उमेदवार होते. आपल्या पराभवानंतर राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. १९७५ च्या जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की इंदिरा गांधी यांची १९७१ मध्ये झालेली निवड रद्द करण्यात यावी. त्यांच्या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचे मान्य करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. या निर्णयाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. वस्तुतः या निर्णयानंतर इंदिरा गांधींनी लगेच राजीनामा देणे आणि दुसऱ्या व्यक्तीकडे कार्यभार सोपवणे अपेक्षित होते. तांत्रिक आणि नैतिक दृष्ट्या देखील ते उचित ठरणार होते.मात्र त्यांनी तसे न करता त्या अवैधरित्या पदावर कायम राहिल्या. सहाजिकच विरोधी पक्ष मैदानात उतरला. सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी तर खुल्या संघर्षाचे आव्हान दिले. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या इंदिरा गांधींनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी देशांतर्गत आणिबाणी लागू करण्याचा निर्णयd घेतला आणि तो अमलातही आणला. २५ जूनच्या रात्री साडेअकरा वाजता आणिबाणीच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची सही होताच पहाटेपर्यंत देशातील सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांना कोणतेही कारण नसताना अटक करण्यात आली होती. नंतर दुसऱ्या दिवशीपासून इतर अनेक छोट्या-मोठ्या नेत्यांना अटक करणे सुरू केले. उभा देश एक तुरुंगवास बनला होता असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. याच काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि तत्सम संस्थांवर बंदी देखील घालण्यात आली. संघाचे अनेक छोटे मोठे कार्यकर्ते तुरुंगात डांबले गेले. तुरुंगात या नेत्यांचा अनन्वित छळ झाला बाहेर देखील इंदिरा गांधींचे चेले चपाटे जनसामान्यांवर अत्याचार करत होते. ंत्यावेळी कोणालाही दाद मागण्याचीही सोय नव्हती. याच काळात घटनेतील अनेक कायदेही इंदिरा गांधींनी आपल्या सोयीनुसार बदलून घेतले.
आणीबाणीच्या या काळात सरकार विरुद्ध काहीही बोलता येत नव्हते किंवा काही लिहिताही येत नव्हते. वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात सुरुवातीच्या दिवसात पोलीस अधिकारी बसवून प्रत्येक बातमी तपासून घेत होते. ज्या संपादकांनी अशा काही सरकार विरोधी अप्रत्यक्षr बातम्या किंवा लेख टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना देखील तुरुंगात डांबले गेले. या काळात काँग्रेसवाल्यांनी अक्षरशः मनमानी केली. इंदिरापुत्र संजय गांधी यांनीr दिल्लीत अनेक झोपडपट्ट्या जमीन दोस्त केल्या. नसबंदीच्या नावावर अनेक अविवाहित तरुणांनाही पकडून त्यांची नसबंदी करवली. थोडक्यात काय तर संपूर्ण देशात अराजक माजले होते असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. प्रत्येक सामान्य माणूस सुद्धा दहशतीत वावरत होता.
२६ जून रोजी लागू केलेली ही आणीबाणी जानेवारी १९७७ ला शिथिल केली गेली. आणि लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. यावेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारुण पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाले. तोवर म्हणजेच मार्च १९७७ पर्यंत देशात आणीबाणी होतीच. एकूणच या आणीबाणीने जवळजवळ १८ महिने देशात धुमाकूळ घातला होता. साधारणपणे आज साठी ओलांडलेले जे वाचक आहेत त्यांनी या आणीबाणीचा अनुभव घेतला असेल याची आम्हाला खात्री आहे. आजही त्यातल्या अनेकांच्या झालेल्या जखमा ताज्या होत असतील हे नक्की. त्यावेळी झालेल्या या दमनकालाची आठवण आजही अनेकांना येते. आज संसदेत असलेल्या अनेकांनी तो कालखंड अनुभवलेला आहे. त्यामुळेच त्या कालखंडाच्या आठवणी जागवून पुन्हा असा प्रकार घडू नये यासाठी संसदेत त्यावर चर्चा झाली तर त्यात वावगे काहीही नाही. मात्र काँग्रेसजनांना त्याबाबत मिरच्या झोंबतात. त्यावेळी जे काही झाले ते गरजेचे होते असे या काँग्रेसजनांना वाटते की काय कोण जाणे? त्याचवेळी हेच काँग्रेस जन आज मोदी सरकारवर छुपी आणिबाणी आणत असल्याचा आरोप करतात. आज विरोधकांना तुरुंगात डांबले जाते असा आरोप हे विरोधक करतात. मात्र १९७५ मध्ये कोणताही गुन्हा नसताना विरोधकांना डांबले गेले होते हे वास्तव विसरतात. आज ज्या विरोधकांना अटक केली गेली आहे त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे असल्यानेच त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. हे पुरावे तपासून पाहिले तर ही बाब स्पष्ट होईल. त्यावेळी विरोधकांना इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्र सुद्धा बोलण्याची परवानगी नव्हती. रस्त्याने जाताना एखाद्या माणसाने सरकार विरोधात सहज काही वक्तव्य केले तरी त्याला पकडून तुरुंगात टाकले जात होते. आज मात्र विरोधक खुलेआम पंतप्रधान पासून तर अगदी सामान्य कार्यकर्त्यापर्यंत सर्वांनाच खुलेआम शिव्या देत असतात. भरसभेत चौकीदार चोर है क्या घोषणा दिल्या जातात, तरीही या कुणालाही अटक होत नाही. मग ही अघोषित आणीबाणी कशी हा प्रश्न निर्माण होतो.
आज आणीबाणीचा उल्लेख केला की विरोधक त्यातही काँग्रेसचे खासदार संतप्त होतात. याचा अर्थ आणीबाणी आणि त्यातील अत्याचार तुम्हाला मान्य होते असा घ्यायचा का याचे उत्तरही त्यांनी दिले पाहिजे. जर तुम्हाला तो अत्याचार मान्य असेल तर तुम्हालाही आता संसदेत निवडून येऊन पुन्हा एकदा तशीच आणीबाणी लावायची आहे असा निष्कर्ष काढायचा का याचे उत्तरही सभागृहात आणीबाणीचा उल्लेख होताच गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांनी दिले पाहिजे.
आज आपण एखाद्यावर टीका करतो तेव्हा आपल्या हाताचे एक बोट त्याला दाखवतो. त्यावेळी आपल्याच हाताची तीन बोटे आपल्याकडे असतात. मात्र आपण ते विसरतो.
आपण खुलेआम समोरच्या व्यक्तीवर आरोप करत जातो. त्यावेळी आपला दामन किती साफ आहे याचाही विचार करायला पाहिजे. काँग्रेसवाल्यांनी अशा प्रकारे आणीबाणीला विरोध करणारे वक्तव्य केले की त्याच्या विरोधात घोषणा देताना आपण कशाचे समर्थन करतो याचेही भान ठेवायला हवे इतकेच सुचवावेसे वाटते.