इंधन दरवाढीने त्रस्त असलेल्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास इंधनाच्या किमती तब्बल वीस रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्याने तेल कंपन्यांवर लागू केलेल्या करात मोठी कपात होईल. त्यामुळे देशभरात इंधनाच्या दरात एकसमानता येईल; परंतु केंद्र सरकारने ही जबाबदारी राज्यांवर सोपवली असून सर्वांचे एकमत झाले, तरच इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येऊ शकते.
इंधनाच्या किमतीतील कपातीबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचे सांगून राज्यांनी याबाबत निर्णय घ्यायचा आणि त्याचे दरही ठरवायचे आहेत, अशा शब्दांमध्ये राज्यांवर जबाबदारी ढकलली आहे. दरम्यान, जीएसटी दरावर सहमती झाली आणि त्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थांवर सर्वाधिक २८ टक्के कर लावला तरी पेट्रोलच्या किमती विद्यमान दरापेक्षा प्रति लिटर १९.७१ रुपयांनी स्वस्त होऊ शकतात. त्याचबरोबर डिझेलचे दरही विद्यमान किमतीपेक्षा १२.८३ इतक्या रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम सरकारला मिळणार्‍या कराच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो.
मुंबईत पेट्रोल खरेदी केले, तर १०४.२१ रुपये मोजावे लागतात. त्यात तब्बल ३५.२९ रुपयांचा कर समाविष्ट असतो. यात १९.९० रुपये उत्पादन शुल्क आणि १५.३९ रुपये व्हॅट समाविष्ट आहे. उत्पादन शुल्क केंद्राकडे जाते तर व्हॅट राज्य सरकार गोळा करते. पेट्रोलसोबतच डिझेलवरही मोठा कर आकारला जातो. सध्या मुंबईत डिझेलचा दर प्रति लिटर ९२.१५ रुपये आहे. यामध्ये एकूण २८.६२ रुपये कर आकारला जातो. यात उत्पादन शुल्काचा हिस्सा १५.८० रुपये तर व्हॅटचा हिस्सा १२.८२ रुपये इतका आहे. दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर इंधनाच्या किमतीत तब्बल वीस रुपयांची कपात होण्याची शक्यता आहे. सध्या मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलचा प्रति लिटर दर सरासरी १०४.२१ रुपये इतका आहे तर डिझेल प्रति लिटर सरासरी ९२ रुपये दराने विकले जात आहे. या आधारावर, जीएसटी लागू झाल्यानंतर पेट्रोलची किंमत ८४ रुपये तर डिझेलची किंमत ७२ रुपये प्रति लीटर होऊ शकते.