ठाणे कारागृह बिल्डरांच्या घशात जाऊ देणार नाही-आमदार संजय केळकर
विरोधी पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही दिला पाठिंबा
अनिल ठाणेकर
ठाणे : सुमारे ३०० वर्षांचा इतिहास असलेला आणि भारतीय स्वातंत्र्याचा साक्षीदार असलेला ठाणे किल्ला अर्थात सध्याचे कारागृह स्थलांतरीत करण्याचा बिल्डर लॉबीचा डाव ठाणेकर यशस्वी होऊ देणार नाहीत. हा निर्णय शासनाने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी करताच राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला. या पाठिंब्यामुळे अधिवेशनात साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या.
ठाणे किल्ला अर्थात सध्याचे ठाणे कारागृह भिवंडीत हलवून किल्ल्याच्या जागी भव्य पार्क उभे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर ठाणे शहराचे आमदार संजय केळकर यांनी या निर्णयास विरोध केला. ठाणे कारागृह भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा साक्षीदार असून येथे इंग्रजांनी पेशव्यांचे पहिले कारभारी त्र्यंबकजी डेंगळे यांना डांबून ठेवले होते. त्यानंतर आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांना येथे फाशी देण्यात आली. तर पुढील काळात कान्हेरे, कर्वे आणि देशपांडे यांना फाशी देण्यात आले होते. या कारागृहात अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी तुरुंगवास भोगला आहे. त्या आधी पोर्तुगीजांच्या अन्याय सत्तेचा बीमोड करून चिमाजी अप्पा यांनी ठाणे कारागृह म्हणजे पूर्वीचा ठाणे किल्ला मुक्त केला होता. अशी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेले ठाणे कारागृह ठाणेकरांची अस्मिता असून त्याचा एक दगडही ठाणेकर पाडू देणार नाहीत, यासाठी मोठी चळवळ उभारू अशी भूमिका आमदार संजय केळकर यांनी घेतली होती. कारागृहाच्या जागी पार्क उभारल्यानंतर बिल्डर लॉबीला रान मोकळे होणार असून त्यांच्या हितासाठी ऐतिहासिक ठेवा उद्ध्वस्त होऊ देणार नसल्याची भूमिकाही श्री. केळकर यांनी घेतली होती.
सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात श्री.केळकर यांनी हाच मुद्दा उपस्थित केला. या ऐतिहासिक किल्ल्यात म्युरल्सच्या रूपाने स्मारक उभारण्याची योजना प्रगतीपथावर असून शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा. कारागृह हलवण्याचा डाव ठाणेकर यशस्वी होऊ देणार नाहीत. मुख्यमंत्री हे ठाण्याचे असल्याने ते देखील ठाणेकरांच्या भावनांचा मान ठेवतील, असा विश्वास श्री.केळकर यांनी व्यक्त केला. आमदार केळकर यांच्या मागणीला राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पाठिंबा दिला. कारागृहाचा इतिहास मांडून कारागृह हलवण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. या पाठिंब्यामुळे मात्र ठाणे किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी राजकीय विरोधाच्या भिंती पडल्याचे दिसून आले तर दुसरीकडे सभागृहाच्या भुवयाही उंचावल्या.