Month: June 2024

ठाणे जिल्ह्यातील मोबाईल स्कूलला यश; ठाणे : रस्त्यावरील बालकांना समाजाच्या मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत फिरतेपथक (मोबाईल स्कूल) ही संकल्पना राबविली होती. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नवी मुंबई व अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील 450-500 बालकांना यंदाच्या सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात महापालिकेच्या शाळेमध्ये प्रवेश देण्याचा कार्यक्रम येत्या गुरुवारी, दि.20 जून 2024 रोजी होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड यांनी दिली आहे. रस्त्यावरील बालकांसाठी महिला व बाल विकास विभागाने नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत सन 2022-2023 या शैक्षणिक वर्षात फिरतेपथक (मोबाईल स्कूल) ही संकल्पना ठाणे जिल्ह्यासह राज्यातील 7 जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यात येत आहे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये 1 फेब्रुवारी 2023 ते ऑगस्ट 2023 पर्यंत हा कार्यक्रम अतिशय यशस्वीरित्या राबविण्यात आला आहे. साधारणतः 170 रस्त्यावरील बालकांना सन 2023-2024 या शैक्षणिक वर्षामध्ये ठाणे व भिवंडी महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नवी मुंबई महानगरपालिका व अंबरनाथ नगरपरिषद यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या रस्त्यावरील बालकांबरोबर महिला व बालविकास विभागाच्या ठाणे कार्यालयाने गेले 6 ते 7 महिने काम करुन बालकांमध्ये व त्यांच्या पालकांमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढविली आहे. सदर बालकांना शाळेमध्ये प्रवेश द्यावा व त्यांचे शिक्षण व्यवस्थित व्हावे, यासाठी बालकांचे समुपदेशन करण्यात आले आहे. या सर्वांना परिपाक म्हणून साधारणतः यावर्षी सन 2024 – 2025 च्या शैक्षणिक वर्षामध्ये रस्त्यावर राहणारी व शाळेत न जाणारी 450 ते 500 बालके विविध महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये दाखल करण्यात येणार आहेत. या बालकांच्या शाळेचे प्रवेशपत्र  महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव (भा.प्र.से.) यांच्या शुभहस्ते वितरीत करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास महिला व बालविकास आयुक्त उपस्थित राहणार असून जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे हे या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी असणार आहेत. तसेच सन 2023-24 या वर्षात 10 वी, 12 वी उत्तीर्ण झालेल्या बालगृहातील 50 मुलांचा सत्कार सोहळा यावेळी आयोजित करण्यात आला आहे, असे ठाणे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड यांनी कळविले आहे. 000000

कल्याण : ऐतिहासिक कल्याण शहराचे सांस्कृतिक वैभव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहराच्या प्रवेशव्दारावरील दुर्गाडी किल्ल्याच्या बुरूज गुरूवारी रात्री ढासळला. रात्रीच्या वेळेत हा प्रकार घडला. कोणीतीही हानी यात झाली नाही. गुरुवारी पडलेल्या पावसाच्या माऱ्याने बुरूजाचा काही भाग खचून हा बुरूज ढासळला असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दुर्गाडी किल्ल्याच्या प्रवेशव्दारावरील डाव्या बाजुला हा बुरूज आहे. शुक्रवारी पहाटे नागरिक दुर्गाडी किल्ल्यावर येऊ लागले. त्यावेळी त्यांना बुरूजाचा दर्शनी भाग कोसळला असल्याचे समजले. ही माहिती तात्काळ कल्याण, डोंबिवली शहरात वाऱ्यासारखी पसरली. दुर्गाडी किल्ला हा कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत येत असला तरी त्यावर नियंत्रण पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहे. पाच वर्षापूर्वी दुर्गाडी किल्ल्याचे दोन बुरूज ढासळले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या बुरूजांची डागडुजी करून ते सुस्थितीत केले होते. बुरूजावरील नवीन कामाला भेगा पडल्या आहेत. आता या नादुरुस्त भागाची देखभाल केली नाहीतर पावसाळ्यात या भागाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी माहिती इतिहासप्रेमींंनी व्यक्त केली. दुर्गाडी किल्ला हा निव्वळ दगडावर उभा नसून या किल्ल्याचा काही भाग मातीचा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात माती खचू लागली की असे प्रकार होऊ शकतात, असे एका जाणकाराने सांगितले. दुर्गाडी किल्ल्याच्या दोन्ही बाजुने २४ तास जड, अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू असते. त्याचे दणके अप्रत्यक्षपणे किल्ल्याला बसत असतात. त्याचाही हा परिणाम असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. निधी पडून दुर्गाडी किल्ला सुस्थितीत आणि देखणा असावा म्हणून शिवसेनेचे कल्याण पश्चिम शहरप्रमुख रवी पाटील यांच्या मागणीवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुर्गाडी किल्ला नुतनीकरण कामासाठी २५ कोटीचा निधी गेल्या वर्षी मंजूर केला आहे. या निधीतील साडे सात कोटीचा निधी शासनाने प्रत्यक्ष कामासाठी मंजूर केला आहे. परंतु, या निधीतून वर्ष उलटले तरी दुर्गाडी किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम सुरू करण्यात आले नाही, असे दुर्गप्रेमींनी सांंगितले. शिवाजी महाराजांनी पहिल्या आरामाराची स्थापना कल्याणमध्ये केल्याचे इतिहासकार सांगतात. या आरामाराच्या किनारी दुर्गाडी किल्ल्याची उभारणी करण्यात आली. हे ऐतिहासिक वैभव टिकून ठेवण्यासाठी शासनाने दुर्गाडी किल्ल्याच्या नुतनीकरण, संंवर्धनाचे काम तातडीने हाती घ्यावे, अशी मागणी ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सचीन बासरे यांनी केली. दुर्गाडी किल्ल्यावर दुर्गादेवी मंदिर, मुस्लिम धर्मियांचे प्रार्थना स्थळ, सभोवताली बुरूज आहेत. कल्याण डोंबिवली पालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून दुर्गाडी किल्ल्याच्या बाजुला खाडी किनारी नौदल आरमार उभारणीचे काम सुरू केले आहे. हा प्रेक्षणिय आणि प्रदर्शनीय प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दुर्गाडी किल्ल्यावर येणाऱ्या नागरिकांची संख्या अधिक प्रमाणात वाढणार आहे. माजी नगराध्यक्ष ना. का. आहेर यांच्या कार्यकाळात दुर्गाडी किल्ल्याची डागडुजी करण्यात आली होती. बुरूज सुस्थिती करण्यात आले होते. आता बराच काळ लोटला असल्याने दुर्गाडी किल्ल्याच्या संपूर्ण तटबंदीची आहे ते अस्तित्व कायम ठेऊन नव्याने बांधणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा असे पडझडीचे प्रकार सुरूच राहतील. – श्रीनिवास साठे, कल्याणच्या इतिहासाचे अभ्यासक. 0000000

माथेरान : नुकताच हातरीक्षा चालकांच्या हाती पर्यावरण पूरक ई रिक्षाचे स्टेरिंग आल्यामुळे पर्यटकांसह स्थानिक लोक मोठया प्रमाणावर या स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासी सेवेचा लाभ घेत आहेत.सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार सनियंत्रण समितीने सध्या वीस ई रिक्षांना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून परवानगी देण्यात आली असून उर्वरीत ७४ नवीन ई रिक्षा लवकरच सध्याचा पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावर हातरीक्षा मालकांना मिळणार आहेत. ई रिक्षांना चार्जिंग करण्यासाठी एकूण तीन ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यातील दस्तुरी नाक्यावर २,कम्युनिटी हॉल परिसरात ५ आणि नगरपरिषदेच्या आवारात ५ ई रिक्षांना चार्जिंग करण्याची व्यवस्था नगरपरिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. परंतु सद्यस्थितीत वीस ई रिक्षांना चार्जिंग साठी जागा अपुरी पडत असल्याने मुख्य ठिकाण असणाऱ्या कम्युनिटी हॉल परिसरात आणखीन चार्जिंग व्यवस्था करण्यात यावी यासाठी ई रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी यांनी प्रशासक तथा मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी विनंती केली. यावेळी अध्यक्ष शकील पटेल, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार, सचिव सुनील शिंदे, चालक रुपेश गायकवाड, किशोर सोनावले, अक्षय वैद्य,सिताराम शिंदे, दीपक डोईफोडे, मारुती कदम, दिलीप कदम, शैलेश भोसले,विजय कदम आदी उपस्थित होते. रिक्षा संघटनेची आवश्यक सूचना लक्षात घेऊन आम्ही नगरपरिषदेच्या अभियंत्यांना याबाबतीत माहिती देऊन पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल. राहुल इंगळे — प्रशासक तथा मुख्याधिकारी माथेरान नगरपरिषद ०००००

 कपिल पाटील यांचे मत मुरबाड : लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्र व कार्यापेक्षा जात व धर्म हा फॅक्टर प्रभावी ठरला, हे देशाच्या भविष्यासाठी घातक आहे, असे मत माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी काल येथे व्यक्त केले. भिवंडी व शहापूरपाठोपाठ कपिल पाटील यांनी मुरबाड तालुक्यातील शिवळे येथे भाजपासह महायुतीचे कार्यकर्ते व नागरिकांबरोबर गुरुवारी संवाद साधला. या वेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर मोहपे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष व शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख सुभाष पवार, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य उल्हास बांगर, ज्येष्ठ नेते रामभाऊ दळवी, शहापूर विधानसभा प्रमुख अशोक इरनक, भास्कर जाधव आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती. लोकसभेच्या निवडणुकीत काही जणांनी जातीच्या नावावर, तर आपण राष्ट्राच्या नावाने मते मागितली. आपण मोदीजींचे कार्य पाहून मतदानाचे आवाहन केले, तर त्यांनी धर्माच्या नावाने मतांची मागणी केली. आपले राष्ट्र व कार्यही चालले नाही. देश व कार्यापेक्षा जात व धर्म हा फॅक्टर चालला, तो देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने घातक आहे, असे मत कपिल पाटील यांनी व्यक्त केले. देशभरात तीन प्रमुख फॅक्टर चालविले गेले. त्यात भाजपाला ४०० हून अधिक जागा मिळाल्यावर, मुस्लिमांना भारत सोडून जावे लागेल, अशी भीती दाखविली गेली. केरळमधून सुरू झालेले अभियान देशभरात पोचविले गेले. केरळ, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि आसाममधून भिवंडीत आलेल्या काही विशिष्ट लोकांनी ९० टक्के मतदान करण्याचे आवाहन केले. देशाच्या विविध भागात हा फॅक्टर चालविला गेला. दलित बांधवांना संविधान बदल आणि आदिवासी बांधवांना आरक्षण रद्द होणार असल्याचे भासविले गेले. या तीन फॅक्टरप्रमाणे भिवंडी मतदारसंघात जातीचा फॅक्टर सुरू होता. त्याचबरोबर भाजपाच्या जवळच्या लोकांनी विरोधी कार्य केले. सर्व फॅक्टर चालूनही आपल्या कार्यकर्त्यांनी नीट काम केले असते, तर नक्कीच पराभव झाला नसता, असा विश्वास कपिल पाटील यांनी व्यक्त केला. मुरबाड विधानसभा क्षेत्रात महायुतीला कमी मतांसाठी कार्यरत असलेल्या नेत्यांना पाणी पाजून मुरबाड विधानसभा मतदारसंघात ३२ हजारांची आघाडी मिळविण्याचे कार्य महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी केले. या श्रेष्ठ ताकदीच्या कार्यकर्त्यांनी नाउमेद होऊ नये, असे आवाहनही श्री. कपिल पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना केले. ०००००

रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास मुंबई :  रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीचे काम वेगात सुरू असून तब्बल १६ हजार ५७५ रहिवाशांची पात्रता निश्चिती १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पहिल्या टप्प्यात पूर्वमुक्त मार्गाच्या विस्तारीकरणात प्रत्यक्ष बाधित होणाऱ्या रहिवाशांची १,६९४ घरे रिकामी करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे. ही घरे रिकामी झाल्यानंतर सप्टेंबरपासून पूर्वमूक्त मार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. पूर्वमुक्त मार्गाचा घाटकोपर छेडानगर आनंदनगर, ठाणे असा विस्तार करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी रमाबाई आंबेडकर नगर येथील १,६९४ घरे बाधित होत होती. त्यामुळे एमएमआरडीएने बाधित घरांसह संपूर्ण रमाबाई आंबेडकर नगरचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झोपु प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए संयुक्त भागीदारीत हा प्रकल्प राबवित आहे. त्यानुसार झोपु प्राधिकरणाने १६ हजार ५७५ रहिवाशांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून आता परिशिष्ट २ तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. पूर्वमुक्त मार्ग विस्तारीकरणात प्रत्यक्ष बाधित होणाऱ्या रहिवाशांची पात्रता निश्चिती पूर्ण झाली आहे. त्यांचे परिशिष्ट २ प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. आता उर्वरित रहिवाशांची पात्रता निश्चिती १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. जुलैमध्ये निविदा खुल्या रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी वास्तूशास्त्रज्ञ आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी एमएमआरडीएने आचारसंहितेआधी मार्चमध्ये निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. जुलैमध्ये या निविदा खुल्या करून वास्तूशास्त्रज्ञ आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करून आराखडा तयार केला जाणार आहे. एकूणच रमाबाई आंबेडकर नगराच्या पुनर्विकासाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी काहीसा वेळ लागणार आहे.

राहुल शेवाळे बदनामी प्रकरण मुंबई : माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या बदनामीच्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड सुनावला. तसेच, ही रक्कम शेवाळे यांना दहा दिवसांत देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. हा अर्ज करण्यासाठी झासेसा विलंब माफ करण्याची मागणी दोन्ही नेत्यांनी विशेष न्यायालयाकडे केली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ठाकरे आणि राऊत यांचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य केला. मात्र, त्याचवेळी, त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड सुनावला. विलंबाच्या स्पष्टीकरणावरून दोन्ही नेत्यांनी तो जाणूनबुजून केलेला नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे, त्यांचा विलंब माफीचा अर्ज मान्य केला जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी ठाकरे आणि राऊत यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच, त्यांना समन्स बजावून न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. ठाकरे आणि राऊत यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी विशेष न्यायालयासमोर न्यायालयात धाव घेतली आहे व महादंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 00000

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा मुंबई : ऑनलाइन फसवणुकीसाठी बँक खातेधारकाला जबाबदार ठरवता येऊ शकत नाही. ही फसवणूक बँक किंवा ग्राहकामुळे होत नाही, तर यंत्रणेतील त्रुटीमुळे होते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, सायबर फसवणुकीमुळे ७६ लाख रुपये गमवावे लागलेल्या कंपनीला ही रक्कम परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला दिले. निरपराध व्यक्ती किती मोठ्या प्रमाणात सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत, याचे हे एक उदाहरण असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या जुलै २०१७च्या परिपत्रकानुसार, तृतीय पक्षाच्या उल्लंघनामुळे एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो. तेव्हा त्यासाठी ग्राहकाला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. हा व्यवहार बँक किंवा ग्राहकाच्या नाही, तर यंत्रणेतील त्रुटीमुळे होतो याकडे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, बँक ऑफ बडोदाचे ग्राहक संरक्षण धोरणही (अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार) सारखेच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सायबर फसवणुकीद्वारे गमावलेले ७६ लाख रुपये बँकेला परत करण्याचे आदेश देण्यास नकार देणाऱ्या बँकिंग लोकपालने दिलेल्या आदेशाला जयप्रकाश कुलकर्णी, फार्मा सर्च आयुर्वेद कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने हे आदेश दिले. याचिकेनुसार, १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी याचिकाकर्त्याला नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर कोणताही ओटीपी क्रमांक न येता काही संस्था किंवा व्यक्ती याचिकाकर्त्या कंपनीच्या बँक खात्याशी लाभार्थी म्हणून जोडल्या गेल्या. त्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे विविध अज्ञात व्यक्तींना ७६ लाख रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी तात्काळ सायबर पोलिसांत तक्रार नोंदवली आणि कथित ऑनलाइन फसवणुकीची माहिती बँक व्यवस्थापकाला दिली. बँकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या याची मागणी केली. बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. न्यायालयाचे ताशेरे आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार, याचिकाकर्त्याला बँकेकडून रक्कम परत करण्याचा अधिकार आहे आणि बँक ऑफ बडोदाने सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यात ७६ लाख रुपये परत करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. बँक लोकपालने कोणतीही योग्य चौकशी केली नाही आणि केवळ लाभार्थी जोडल्यानंतर व्यवहार झाल्याचे सांगितल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. 00000

रुजू न झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणार मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणीही झाली, निकालही लागले, मात्र निवडणूक कर्तव्यावर गेलेल्यांपैकी मुंबई महापालिकेचे ६० टक्के कर्मचारी अद्याप कामावर हजर झालेले नाहीत. हे कर्मचारी १३ जूनपर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल, असा इशारा मुंबई महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात आले होते. सुमारे ४० हजार कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी सुमारे १० हजार ४०० कर्मचारी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा क्षेत्रीय अधिकारी या कामसाठी तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीपासून गेले आहेत. पालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, जलअभियंता अशा सर्वच विभागांतील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी गेल्यामुळे पालिकेच्या सर्व सेवांवर परिणाम झाला होता. आताही या १० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ३० टक्के कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. तर उर्वरित कर्मचारी अद्याप हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. निवडणूक कर्तव्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेतील त्यांच्या विभागात परत पाठवावे, असे पत्र पालिका प्रशासनाने शहर आणि उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ जून रोजी पाठवले होते. मात्र तरीही अनेक कर्मचारी हजर न झाल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे. पालिकेचे कर्मचारी कामावर हजर न झाल्यामुळे महानगरपालिकेची पावसाळापूर्व व इतर तातडीची कामे पूर्णत: थांबलेली आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आपापल्या खात्यातील जे कर्मचारी निवडणूक कामासाठी गेले आहेत त्यांना परत बोलवून घ्यावेत, असे निर्देश पालिका प्रशासनाने सर्व खातेप्रमुखांना व सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. १३ जूनपर्यंत कर्मचारी हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. तसेच संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनाही याबाबत कळवण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संघटनेचा विरोध वेतन रोखण्याच्या निर्णयाचा म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने विरोध केला आहे. लोकसभा निवडणुकीचे कामकाज पार पडले असले तरी येऊ घातलेल्या विधानसभा तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकांची पूर्वतयारी, तसेच इतर कामकाज अद्यापही सुरू आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, तसेच कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, अशी मागणी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी केली. 00000

मुंबई : धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आतापर्यंत मुलुंड, कांजूरमार्ग-वडाळा येथील सुमारे ३०१ एकर  भूखंडापाठोपाठ आता कुर्ला दुग्धशाळेचा २१ एकर भूखंड नाममात्र दराने देण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे या पुनर्विकास करणाऱ्या अदानी समूहाला सुमारे ३२२ एकर भूखंड वितरित केला जाणार आहे. एकीकडे सामान्यांच्या गृहनिर्माणासाठी म्हाडाला भूखंड देण्यात तत्परता न दाखविणाऱ्या राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास कंपनीला मात्र झुकते माप दिल्याची तक्रार आहे. कुर्ला पूर्वेला नेहरूनगर परिसराजवळ असलेला हा मोक्याचा भूखंड दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांनी महसूल विभागाला हस्तांतरित केला असून आता महसूल विभागाकडून तो धारावी पुनर्विकासासाठी म्हणजेच अदानी समूहाला दिला जाणार आहे. या भूखंडावर धारावीतील अपात्र झोपडीवासीयांसाठी घरनिर्मिती केली जाणार आहे. ६०० एकर भूखंडावर पसरलेल्या या झोपडपट्टीत सुमारे तीन ते चार लाख रहिवासी आणि १३ हजार छोट्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. या सर्वांचा पुनर्विकास करण्यासाठी या प्रकल्पाला विशेष दर्जा देत शासनाचा २० टक्के आणि अदानी समूहाचा ८० टक्के वाटा असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीमार्फत सध्या रहिवाशांचे सर्वेक्षण सुरू असून २००० पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना धारावीतच तर २०११ पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना अडीच लाख रुपये आकारून व त्या व्यतिरिक्त इतर अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठीच धारावी पुनर्विकास कंपनीला आतापर्यंत ३२२ एकर भूखंडाची तजवीज राज्य शासनाने केली आहे. कांजूरमार्ग-भांडूप-वडाळा येथील २८३ एकर खाजण भूखंड मिळावा यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ज्या पात्र झोपडीवासीयांसाठी घरे उभारली जाणार आहेत, तो रेल्वेचा एका कोपऱ्यातील भूखंड आहे. त्यामुळे उर्वरित भूखंड हा वांद्रे-कुर्ला संकुलाशी जोडून त्याचे मूल्य वाढणार असल्याचे एका वास्तुरचनाकाराने सांगितले. विकासहक्क हस्तांतरण हक्क म्हणजेच टीडीआरच्या स्वरूपात याआधीच राज्य शासनाने अदानी समूहाला दिले आहेत. आता मुंबईतील अतिरिक्त भूखंड आंदण दिले जात आहेत. याबाबत धारावी पुनर्विकास कंपनीच्या प्रवक्त्याने काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास असमर्थता दर्शविली. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनीही काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कुर्ला दुग्धशाळेचा भूखंड महसूल विभागाला हस्तांतरित करण्याचा शासन निर्णय १० जून रोजी जारी करण्यात आला आहे. राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्याकडेच महसूल व दुग्धविकास खाते आहे. त्यामुळे दुग्धविकास मंत्री म्हणून विखेपाटील यांनी त्यास मान्यता दिली आहे.  १५ मार्च २०२४ मध्ये महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी करून मुंबईतली सार्वजनिक हिताच्या पायाभूत प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय भूखंड सवलतीच्या दराने देण्याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के दराने शुल्क आकारून शासकीय, निमशासकीय किंवा ज्यात शासनाचा अंशत: सहभाग आहे अशा म्हाडा किंवा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आदी संस्थांना भूखंड वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार हा भूखंड धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे, असे नमूद केले आहे. या भूखंडावर सध्या दुग्धशाळा, कर्मचारी वसाहत, शीतगृह, मुख्य इमारत आणि इतर बांधकामे आहेत. कर्मचारी वसाहतीत शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचारी राहात आहेत. त्यामुळे जागा हस्तांतरित केल्यानंतर त्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या भूखंडापैकी अडीच एकर भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाकडे मेट्रोसाठी देण्यात आला आहे. अशी उदारता सामान्यांच्या गृहनिर्माणासाठी दाखविली जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. १२५३ एकर भूखंड अतिरिक्त हवा! धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र आहे ५५० एकर आणि या प्रकल्पासाठी धारावीबाहेरील रेल्वे (४५ एकर), मुलुंड जकात नाका (१८ एकर), मुलुंड कचरापट्टी (४६ एकर), मिठागरे: २८३ एकर, मानखुर्द कचरापट्टी (८२३ एकर), बीकेसी जी ब्लॅाक (१७ एकर) व मदर डेअरी कुर्ला (२१ एकर) असा एकूण १२५३ एकर भूखंड आंदण दिला जाणार असल्याचा दावा धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे. ००००००

कोकण विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने ठाणे : कोकण विभागातील ठाणे व पालघर जिल्ह्यामध्ये चिकू हे फळपीक मृग बहरासाठी अधिसूचित आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या १२ जून २०२४…