अनिल ठाणेकर
ठाणे : पावसाळी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाला समर्थन देताना आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे शहरातील विविध समस्या मांडताना बंद कंपन्यांतील कामगार, सफाई कामगार, वृत्तपत्र विक्रेते आदी कामगार घटकांना राज्य शासनाने न्याय देण्याची मागणी केली.
ठाण्यात इंडीयन रबर, बॉम्बे वायर रोप आदी बंद कंपन्यांतील शेकडो कामगारांना अद्याप थकबाकी मिळालेली नाही. इंडियन रबर कंपनीतील ४५० कामगारांपैकी सुमारे २०० कामगार मृत्यू पावले आहेत. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाने योजना आणण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली. रिक्षा चालक-मालक यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केले. या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी देखील महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी श्री.केळकर यांनी केली.लाड-पागे आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी सर्व सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने सहजपणे नोकऱ्या मिळाव्यात. न्यायालयात याबाबत असलेली स्थगिती उठवून सफाई कामगारांना राज्य शासनाने दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. ठाण्यातील उपवन परिसरात लहानसहान उद्योगांतून हजारो कामगार काम करत आहेत. परंतु उद्योग क्षेत्रात त्यांचा अंतर्भाव झाला नसल्याने त्यांना अनेक कामगार योजनांचा लाभ मिळत नाही. यात राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून कामगार विभागाच्या माध्यमातून येथील हजारो कामगारांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी श्री.केळकर यांनी केली. विविध कामगार घटकांच्या समस्या मांडताना श्री.केळकर यांनी गेली तीन वर्षे ठाण्यातील कलाभवन दुरुस्तीअभावी बंद असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. कलाभवन दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी मिळावा. रात्र शाळेतील हजारो शिक्षकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. यासाठी देखील राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत. ठाणे महापालिका शाळांच्या इमारती सक्षम करण्याबरोबरच त्यातील हजारो गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी निधीचा विनियोग व्हावा, अशा मागण्याही संजय केळकर यांनी केली. ग्रामीण भागातील जलयुक्त शिवार या योजनेप्रमाणेच ठाण्यातील विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य शासनाने निधी द्यावा. यामुळे ठाण्यातील पाणी समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटू शकते, असे मत आमदार संजय केळकर यांनी मांडले.
चौकट
ठाण्यात अनधिकृत बार, रेस्टॉरंट, पब आदींवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिले असले तरी अधिकारी ही कारवाई करताना दूजाभाव करत आहेत, तो होऊ नये, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली.