या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वेगळीच घटना घडली. कधी नव्हे ते विरोधी पक्षनेत्यालाच निलंबित करण्यात आले. त्या निलंबनावरून त्यामुळेच राजकारणही रंगलेले आहे. निलंबित झालेले विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे हे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त होणे सहाजिकच होते. या प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरेंनी ही दडपशाही आहे असा नेहमीचा ठेवणीतला आरोप करत अंबादास दानवे यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही अशी जोरदार टीकाही केली आहे.
या घटनेवर भाष्य करण्यापूर्वी नेमकी घटना काय ते वाचकांना थोडक्यात सांगणे आवश्यक ठरते. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी हिंदू समाजाबद्दल काही आक्षेपार्ह विधाने केल्याची बातमी आली. त्यामुळे विधानसभेत आणि परिषदेत त्यांच्या निषेधाचा ठराव मांडावा यावरून वाद सुरू झाला. या वादाच्या दरम्यान विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार प्रसाद लाड आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यात चांगलीच झमकली. या वादावादीत अंबादास दानवे आपली खुर्ची सोडून थोडे समोर आले आणि त्यांनी प्रसाद लाड यांना शिवीगाळ केली असा त्यांच्यावर आरोप आहे.
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सभा या सर्वच बैठका एका शिस्तीत आणि प्रथा परंपरांचे पालन करून घेतल्या जात असतात. या बैठकीत कोणतेही अपशब्द उच्चारणे हे मान्य नसते. बहुतेक सर्व राज्यांनी त्यांच्या विधिमंडळामध्ये आक्षेपार्ह शब्द कोणते हे सांगणारे छापील पुस्तकही सदस्यांना उपलब्ध करून दिलेले असतात. साधारणपणे आजवरच्या परंपरेनुसार महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात तरी लोकप्रतिनिधींनी कधीच कोणतेही अपशब्द उच्चारणे किंवा शिवीगाळ करणे असे प्रकार केलेले नाहीत. जाणकारांच्या मते सभागृहात अशी शिवीगाळ करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असावा.
अंबादास दानवे यांच्या या कृत्यामुळे सत्ताधारी गटात प्रचंड नाराजी होती. ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी उपसभापती नीलम गोर्हे या सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. एका महिलेसमोर असे अपशब्द उच्चारले जावे हा सुसंस्कृत महाराष्ट्राचा अपमान असल्याचे सांगून यासाठी दानवेंवर निलंबनाची कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी जोर धरू लागली. त्यामुळेच मग मंगळवारी संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दानवे यांचे पाच दिवसांसाठी निलंबन करण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडला आणि तो आवाजी मतदानाने पारितही झाला.
या निर्णयामुळे विरोधी पक्षात अस्वस्थता निर्माण होणे क्रमाप्राप्तच होते. त्यानुसार सर्वच विरोधी पक्ष बाहेर कॅमेऱ्याकडे धावले आणि सर्वांनी प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी कंठेशोष करून सांगत होते की अंबादासला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही.
उद्धव ठाकरे गेली जवळजवळ ३५ वर्ष राजकारणाशी संबंधित आहेत. २०२० पर्यंत ते विधिमंडळातील कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. तरीही विधिमंडळातील राजकारण आणि कामकाज याबद्दल त्यांना माहिती असावी असे जनसामान्यांनी गृहीत धरले आहे. विधिमंडळात ज्यावेळी कोणत्याही कारणाने एखाद्या सदस्याला किंवा सदस्यांना निलंबित करण्याचा ठराव मांडला जातो त्यावेळी त्या सदस्याला कधीच आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जात नाही. सर्वसाधारणपणे निलंबन हे सत्ताधारी पक्ष करत असतो आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनाच गैरवर्तनासाठी निलंबित केले जाते. अशावेळी अनेकदा हे निलंबन गोंधळातच केले जाते. आणि गोंधळातच प्रस्ताव मांडून गोंधळातच आवाज मतदानाने प्रस्ताव पारित केला जातो. लगेचच मार्शलला सूचना देऊन त्या निलंबित सदस्यांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
उद्धव ठाकरे जरी सभागृहात आले नसले तरी विधिमंडळाच्या राजकारणाशी त्यांचा दीर्घकालीन संबंध आहे. गेल्या ३५ वर्षात महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात किमान ५० वेळा तरी अशा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना निलंबित करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. अशा वेळी कधीही निलंबित सदस्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी कधीच दिली जात नाही. अर्थात हे चूक की बरोबर हा वादाचा मुद्दा ठरू शकेल. मात्र इतिहास बघितल्यास कोणत्यातरी कारणासाठी विरोधी पक्षातील सदस्य गोंधळ घालतात आणि मग त्यांना शांत करण्यासाठी गोंधळातच संसदीय कामकाज मंत्री अशा सदस्यांचा निलंबनाचा ठराव मांडतात. या प्रकारात कधीही निलंबित सदस्याला तुझी बाजू काय हे विचारले जात नाही.
वस्तूतः भारतीय न्याय संहितेनुसार अगदी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी देखील आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. अगदी खूंखार आरोपीलाही वकील नेमण्याची सोय असते. जर आरोपीची वकील नेमण्याची ताकद नसेल तर त्याला सरकारी खर्चाने वकील दिला जातो.
न्यायव्यवस्थेत जर ही पद्धत आहे तर मग विधिमंडळात अशा प्रकारे निलंबनाची शिक्षा देताना संबंधित सदस्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी का दिली जाऊ नये असा प्रश्न अनेक सुजाण नागरिकांच्या मनात येतो. अनेक अभ्यासकांनी या विषयावर लेखन करून देखील संबंधितांचे लक्ष घेतलेले आहे. मात्र संबंधितांनी त्याची दखल घेतली नाही.
त्याला कारणेही तशीच आहेत .कारण सत्ताधारी मग ते कोणीही असो, त्यांना विरोधकांचा आवाज तात्पुरता बंद करण्यासाठी हे आयुध वापरायचे सर्वांनी समज करून घेतलेला आहे. त्यामुळे हे असेच वापरण्याची पद्धत पडली आहे. पद्धत चुकीची आहे हे खाजगी करते चर्चेत राजकारण्यांना पटते. मात्र मांजराच्या गळ्यात घाट कोणी बांधायची हा प्रश्न येतो. त्यामुळे इथे आरोपीचे म्हणणे ऐकून न घेताच त्याला बाजू मांडण्याची संधी न देताच शिक्षा सुनावली जाते. वर नमूद केल्याप्रमाणे गेल्या ३५ वर्षात किमान ५० वेळा तरी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अशी निलंबाने झालेली आहेत. हे उद्धव ठाकरेंनी देखील बघितले आहे. यात १९९५ ते १९९९ हा कालखंड आणि नंतर २०१४ ते २०२२ हा कालखंड, या काळात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडेच सत्ता होती. या काळात त्यांनीही काहींना निलंबित केले होतेच. तेव्हा त्यांनी किती निलंबित सदस्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली होती याचा खुलासाही उद्धव ठाकरेंनी करणे गरजेचे आहे.
विधिमंडळ असो किंवा संसद, अशा प्रकारे सत्ताधारी पक्षाने निलंबनाचा प्रस्ताव मांडायचा आणि आवाजी मतदानाने तो मंजूर करून घ्यायचा ही प्रथा परंपरा दीर्घ काळापासून चालत आलेली आहे. ज्यावेळी आपल्यावर वेळ येते तेव्हा आपण आपल्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही अशी तक्रार करतो. तशीच तक्रार या प्रकरणात उद्धव ठाकरे करत आहेत. मात्र ते करताना अंबादास दानवे यांनी किती मोठी चूक केली होती याकडे ते दुर्लक्ष करतात ही बाबही नाकारता येत नाही. यावेळी प्रथमच उद्धव ठाकरेंना अशा प्रकारे निलंबन करताना आपली बाजू मांडण्याची आरोपीला संधी मिळावी याची जाणीव झाली आहे. हा देखील एक सुयोगच म्हणावा लागेल. आता भविष्यात अशी बाजू न मांडता शिक्षा सुनावली जाऊ नये यासाठी उद्धव ठाकरेंनी आतापासून पुढाकार घ्यावा आणि सर्व सहमतीने अशाप्रकारे आवाजी मतदानाने एकतर्फी निर्णय घेऊन विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना निलंबित करण्याची ही पद्धत बंद करण्यासाठी प्रयत्न करावे इतकेच आम्हाला त्यांना सुचवावेसे वाटते. हा विचार फक्त उद्धव ठाकरेंनीच करायचा आहे असं नाही, तर लोकशाहीच्या कोणत्याही सभागृहात पोहोचून संसदीय प्रक्रियेत सहभागी होऊ बघणाऱ्या प्रत्येक राजकीय नेत्याने करायचा आहे, याकडेही लक्ष वेधणे गरजेचे वाटते.