उसवली वीण सारी…

वेध

जनार्दन पाटील

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या पुढे आरक्षण गेले, तर टिकत नाही, हे वारंवार अनुभवायला आले आहे. असे असताना राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या मुद्याला खतपाणी घालतात आणि विरोधकांना आरक्षण टिकवता आले नाही, अशी सोईची ओरड करतात. देणे शक्य नसणाऱ्या बाबींची आश्वासने देऊन मतपेढीचा फायदा घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनी मुळात समाजघटक आरक्षणासाठी रस्त्यावर का येतात याचा विचार करायला हवा.

गेले काही दिवसच नव्हे तर काही वर्षे आरक्षणाचा प्रश्न तीव्र होताना दिसत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला हवा देण्याचा काहीजणांचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. अन्य समाजघटकांमधील विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना मिळणाऱ्या सवलती मिळत नसल्यामुळे आपली मुले मागे पडतात, त्यांना रोजगार मिळत नाही, या अस्वस्थतेतून मराठा, धनगर, लगायत, मुस्लिम, पाटीदार, मीना आदी समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेऊन शिक्षणासाठी तसेच त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात दिला तर आरक्षणाची गरज भासणार नाही. परंतु आरक्षण आंदोलनातील तीव्रता कमी करण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा आणि वेळ निभावून न्यायची, यावरच राज्यकर्त्यांचा भर दिसतो. आताही काही वेगळे चित्र दिसत नाही. मनोज जरांगे पाटील तसेच प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाने हे चित्र अधिक भडक केले आहे.
आश्वासनपूर्ती न झाल्याचा आरोप करत जरांगे पाटलांनी अख्खा महाराष्ट्र हलवला. छगन भुजबळ यांचा एकेरीत उल्लेख करत केलेली टीका त्यांची प्रतिमा खालावणारी ठरली. प्रा. लक्ष्मण हाके काहीही म्हणत असले तरी मराठा आंदोलनाचा मोठा परिणाम मराठवाड्यासह लगतच्या जिह्यांमध्ये झाला, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे सामाजिक वीण उसवली आहे हे मान्य करावे लागेल. हे वातावरण निवळले नाही तर समाजातील तेढ वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
आताच बीड जिल्ह्यात मराठा आणि वंजारी समजात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. त्यांची परस्परांवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा आपण ऐकली. काही ठिकाणी हाणामाऱ्याही झाल्या. एके काळी मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारा होता. रोटी-बेटी सोडली तर अन्य सर्व व्यवहारांमध्ये ते एकमेकांचे साथीदार होते. पण मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा, सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर हे चित्र बदलले. खेरीज मुस्लीम समाजालाही ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे वातावरण तापण्याची शक्यता वाढली आहे.
मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण टिकले नाही. आता दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, तरी बिहारचे उदाहरण लक्षात घेता तो निर्णयही टिकण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जरांगे पाटील ओबीसीतूनच आरक्षण देण्याचा हट्ट का करत आहेत, हे लक्षात येते. ओबीसी समाजही मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजांमध्ये कमालीचा दुरावा, दुही निर्माण झाली आहे. शहरांमध्ये त्याचा परिणाम एवढा जाणवणार नाही; परंतु ग्रामीण भागात तो स्पष्ट जाणवतो. मात्र लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी आरक्षण हाच एकमेव मार्ग नाही. शिवाय नोकऱ्यांचा विचार केला तर सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण आता उपलब्ध नोकऱ्यांच्या एक टक्काही राहिलेले नाही. 17 हजार जागांसाठी 17 लाख अर्ज येत असतील तर बेरोजगारीची समस्या किती मोठी आहे, हे लक्षात येईल. आरक्षणामुळे तरी आपल्या पाल्याला नोकरी मिळेल, अशी आशा मराठा समाजाला वाटते; तशीच आदिवासींमध्ये समावेश केल्यामुळे धनगर समाजालाही वाटते. परंतु हे मृगजळ आहे हे दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील कुणीही विचारवंत कोणत्याही समाजाला आणि त्यांच्या नेत्यांना सांगायला पुढे येत नाही. खरे तर नेता सर्व समाजाचा असला पाहिजे. परंतु आता त्यांच्याही जातीच्या उतरंडी लागल्या आहेत. हे राज्याच्या, समाजाच्या अधोगतीचे लक्षण आहे. बिहारमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ईबीसी आणि ओबीसीचे आरक्षण 15 टक्क्यांनी वाढवण्याचा राज्य विधिमंडळाने घेतलेला निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर आलेल्या हरकती, उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आदी पाहता आरक्षण न देताही सामाजिक मागासलेपण आणि आर्थिक स्थिती दूर करण्यासाठी काय उपाय करता येतील हे पाहायला हवे. काही आश्वासनांवर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा समजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे लेखी देण्याच्या मागणीसाठी प्रा. हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी केलेल्या दहा दिवसांच्या उपोषणाकडे कानाडोळा करुनही चालणार नाही. एकूणच हाके आणि जरांगे यांच्या भूमिकांमुळे पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिला आहे. काळजीची बाब म्हणजे आता ही धग शाळकरी मुलांपर्यंत पोहोचली आहे. आत्तापर्यंत एकमेकांच्या पाठीला पाठ लावून बसणारी, एकत्र हुंदडणारी शाळकरी मुले आता या विषयावर तावातावाने बोलत मैत्री संपवण्याची भाषा करु लागले आहेत. हा संबंधित नेतेमंडळींनी एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन केलेल्या टीकेचा दृश्य आणि घातक परिणाम आहे.
जरांगे यांनी सग्यासोयऱ्यांच्या आरक्षणाचा आणि मातृ-पितृसत्ताक सगेसोयऱ्यांचा आग्रह धरला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनीही सगेसोयऱ्याची व्याख्या आई आणि वडील असे दोन्हीकडील नातेवाईक अशी केली होता. राज्यघटनेला लगभेद मान्य नाही; परंतु सरकार मातेकडील ओबीसी प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरायला तयार नाही. ओबीसी प्रमाणपत्रे देणाऱ्यांना ओबीसी आरक्षण द्यायला कायद्यानेही विरोध करता येणार नाही. अशा वेळी हाके, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे यांच्या विरोधालाही काही अर्थ रहात नाही. मराठा समाजाच्या ओबीसींमधील सरसकट समावेशाला आणि ओबीसींच्या खोट्या प्रमाणपत्रांना ते विरोध करू शकतात. मराठा कुणबी एकच असल्याचा कायदा मंजूर करण्याची जरांगे यांची मागणी मान्य करणे ओबीसींच्या विरोधामुळे सरकारला शक्य होणार नाही. म्हणूनच हा तिढा अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवणे गरजेचे आहे.
आरक्षणाचे भिजत घोंगडे- डॉ. जयदेव डोळे,ज्येष्ठ अभ्यासक
विधानसभा निवडणुकीला अवघे चार महिने शिल्लक असताना महाराष्ट्रात निकराचे सगळे प्रश्न बाजूला ठेवून जणू आरक्षणाचा प्रश्नच शिखरावर येऊन ठेपला असल्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच जोरजोरात होणारी चर्चा, वाद उसळू लागले आहेत. गंमत अशी की, कोणत्याही राजकीय पक्षांना अपयशाचे कापर स्वत:वर फुटू नये असेच वाटत असते. त्यामुळेच त्यांचा कधीही न सुटतील असे प्रश्न निवडून, त्यांना हात घालून चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. आता आरक्षणाचा प्रश्न तसाच होऊन बसला आहे. यात रोजच नवे गोंधळ आणि पेच निर्माण होत आहेत. खरे पाहता मते मिळवण्यासाठी जातींना आरक्षणाचे गाजर दाखवणे, हीच महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला काळिमा फासणारी बाब आहे. आधी पृथ्वीराज चव्हाणांनी सरकारमधून जाता जाता मराठा जातीला आरक्षणाची तरतूद करुन ठेवली. नंतर फडणवीस सरकारला आधी अहमदनगरमधील कोपर्डी गावातील बलात्काराची घटना आणि त्यानंतर निघालेले मराठ्यांचे मोर्चे आदी घटनांचा सामना करावा लागला; ज्याचा समारोप आरक्षणाच्या मागणीत होऊ लागला. खरे तर महाराष्ट्रात आजपावेतो मराठा जातीकडे सत्ता असलेली दिसते. ही जात आपल्याकडे वळण्यासाठी फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा हाती घेत काही तरतुदी केल्या. पण अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण निकाली काढले. भाजपाची अडचण अशी की, मराठ्यांना आरक्षण दिले तर प्रत्येक राज्यातील प्रभावशाली जातींना आरक्षण द्यावे लागेल. म्हणजेच कर्नाटकमध्ये लिंगायत, आंध्र प्रदेशमध्ये रेड्डी आणि कम्मा, गुजरातमध्ये पटेल, पंजाब-हरियाणा भागात जाट आणि गुर्जर या जाती आरक्षणाची मागणी करतील आणि हा अडचणीचा मुद्दा होऊन बसेल. म्हणूनच हा प्रश्न चिघळतच राहिला. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातही या प्रकरणी मागण्या झाल्या, प्रकरण न्यायालयात गेले आणि त्यांनी ते परत पाठवले. एकूणच नेते, विचारवंत आणि पक्ष आरक्षणाबाबत कोणतीच स्पष्ट भूमिका घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच ओबीसी वा मराठ्यांना आरक्षण मिळण्याची केवळ आशा लागून राहिली आहे. तसे पाहता ओबीसींना मंडल आयोगाने आरक्षण दिलेच होते. त्याला 30 वर्षे पूर्ण झाली. सहाजिकच यामुळे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय भागिदारी मिळाली आणि त्यांचा उत्कर्ष झाला. अर्थात इतक्या मर्यादित काळात फार मोठा उत्कर्ष होणे अशक्य असते. पण छोट्या छोट्या जातींनाही आधार मिळाल्यामुळे चांगले जगता येऊ लागले. पण मराठा जातीची अडचण म्हणजे राज्यकर्ती जमात असल्यामुळे सहकार, शिक्षण, बँकिंग आणि शेती या महाराष्ट्रातील चार प्रमुख आणि प्रभावशाली क्षेत्रांवर तिचे वर्चस्व आहे. याच कारणामुळे आत्तापर्यंत त्यांना आरक्षणाचे महत्त्व वाटत नव्हते. किंबहुना, आरक्षण मिळवणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीतील लोकांना ‌‘सरकारी जावई‌’ म्हणून हिणवले जात असे. थोडक्यात, पूर्वी ही संज्ञा एखाद्या शिवीसारखी वापरली जायची. पण आता इतकी वर्षे सत्ताधिश असणारी हीच जात आरक्षण मागते, याचे आश्चर्य वाटते.
(अद्वैत फीचर्स)