मुंबई : देशात नीट आणि युजीसी परीक्षांमध्ये पेपरफुटीसह अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर आज विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पेपरफुटीला आळा घालणारे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी हे विधेयक मांडले असून दोषींना ३ ते १० वर्षांची शिक्षा तसेच १ कोटी रुपयांचा भरभक्कम दंड अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणाऱ्या पेपरफुटीसह अन्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असून याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. त्यामुळे पेपरफुटीसह अन्य गैरप्रकारांच्या घटनांना चाप बसणार आहे.
देशात महिनाभरापासून वैद्यकीय शिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे. यात तपासानंतर याचे कनेक्शन महाराष्ट्राशीही असल्याचे उघड झाले. नीट गैरव्यवहार प्रकरण ताजे असताना या विधेयकाने आता पेपरफुटीसह इतर गैरप्रकारांना कायद्याचा वचक बसणार आहे.
गैरव्यवहार करणाऱ्या दोषी व्यक्तीला ३ ते १० वर्षांची शिक्षा व सामुहिक गैरव्यवहार करणाऱ्यास १ कोटी रुपयांच्या भक्कम दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याने परीक्षेतील तोतयागिरी, फसवेगिरीला वचक बसेल असे शंभूराज देसाई यांनी म्हटले.
दरम्यान, केंद्र सरकारनेही आज नीट यूजी पेपरफुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतीज्ञापत्रक दाखल केले असून नीट परीक्षा रद्द करणे योग्य नसून हाेतकरू विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असल्याचे यात सरकारने म्हटले आहे.