अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सुरू होऊन त्याचा पहिला टप्पा नुकताच आटोपलेला आहे. संसदीय लोकशाहीत संसदेत किंवा विधिमंडळ मंडळात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष हे दोन प्रमुख स्तंभ असतात. यात सत्ताधारी पक्ष जितका महत्त्वाचा असतो, तितकाच विरोधी पक्ष देखील महत्त्वाचा असतो. या लोकसभेत विरोधी पक्षाने आपले बळ निश्चित वाढवले आहे. मात्र त्या बळाचा योग्य असा वापर करून सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम विरोधी पक्ष कितपत करेल या संदर्भात जनसामान्यांच्या मनात शंका निर्माण व्हावी असेच विरोधकांचे वर्तन असल्याचे दिसून आले आहे.
संसदीय लोकशाही पद्धतीत संसद हे महत्त्वाचे सभागृह मानले जाते. आपल्या देशात द्विस्तरीय व्यवस्था आहे. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावर संसद आणि राज्यस्तरावर विधिमंडळ अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही दोन्ही सभागृहे आपापल्या क्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि ते योग्य पद्धतीने राबवले जातात किंवा नाही हे बघणे हे काम करत असतात. सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत असते. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्ष आपल्या मनाप्रमाणे कारभार हाकू शकतो.
अशावेळी लोकशाही व्यवस्थेत जी संसदीय आयुधे उपलब्ध करून दिलेली असतात त्याचा यथायोग्य वापर करून सत्ताधारी पक्षाला जेरीस आणून त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे आणि जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय कसे घेतले जातील आणि ते कसे योग्य रीतीने राबवले जातील हे बघणे विरोधी पक्षांचे महत्त्वाचे काम असते. आपल्या देशात गेल्या ७५ वर्षात काही अपवाद सोडता विरोधी पक्ष हा संख्याबळाच्या दृष्टीने अतिशय कमजोर राहत आलेला आहे. मात्र विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने जनसमस्यांचा अभ्यास करून आणि त्याला विद्यमान कायदे आणि उपलब्ध संसदीय आयुधे यांचा वापर करून अनेक जनहिताचे निर्णय करून घेतले आहेत. तिथे संख्याबळ महत्त्वाचे नसते तर सभागृहातील सदस्यांची अक्कलहुशारी महत्त्वाची असते हे अनेक प्रसंगातून विरोधी पक्षांनी दाखवून दिले आहे. अशा अभ्यासू सदस्यांची काही नावे सांगायची झाल्यास लोकसभेत अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, काँग्रेसचे वसंत साठे, भाजपचे राम नाईक, समाजवादी पक्षाचे जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश कारत, अहिल्या रांगणेकर अशी सांगता येतील. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात तर अनेक दिग्गजांची नावे सांगता येतील. संसदेत किंवा विधिमंडळात अशाप्रकारे अक्कल हुशारीने जनसमस्यांचा अभ्यास करून आणि संसदीय आयुधांचा योग्य असा वापर करून अल्पमतात असतानाही जन समस्या सोडवून घेता येतात. मात्र तसे करायचे नसले तर सभागृहात गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज रोखून धरणे हा एकमेव उपाय असतो. अशावेळी कोणत्याही छोट्या मोठ्या मुद्द्यावर विरोधी सदस्य सभागृहात आधी घोषणा देणे सुरू करतात. मग आपली आसने सोडून सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी सुरू करतात. काही वेळा हे सदस्य मोठमोठे घोषणा फलक देखील सोबत घेऊन येतात. ते घोषणा फलक देखील ते सभागृहात फडकवतात. काही वेळा घोषणा देत सदस्य सभापतींच्या आसनापर्यंत धावतात. मग अशावेळी सभापतींच्या आसनासमोर सचिव बसलेले असतात, त्यांच्या टेबलवरील कागदपत्रे घेऊन ते फेकण्याचे उद्योग होतात. सभापतींच्या आसनासमोर एक राजदंड ठेवलेला असतो. सांसदीय लोकशाही व्यवस्थेत तो पवित्र मानला जातो. बरेचदा विरोधक सभागृहात सभापतींच्या आसनासमोर गोंधळ घालताना हा राजदंड घेऊन पळतात. असे देखील प्रसंग घडले आहेत.एकूणच सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्यात हे सदस्य यशस्वी होतात. असे उद्योग करून या सदस्यांचे इप्सित साध्य होते काय या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. अशा प्रकारे गोंधळ केला तर सर्व माध्यमे दुसऱ्या दिवशी त्याची बातमी रंगवून छापतात. ज्या सदस्यांनी गोंधळ केला असेल त्यांचीही नावे छापली जातात. हे सदस्य देखील आम्ही काय मर्दूमकी केली अशा अविर्भावात मतदारसंघात फिरतात. मात्र ज्यासाठी यांनी गोंधळ घातलेला असतो ती मागणी पूर्ण झालेली नसते, आणि कधीच पूर्ण होणार नसते.
ज्यावेळी असा गोंधळ सुरू होतो त्यावेळी सभापती दोन-तीन-चार वेळा सभागृह थोड्या थोड्या वेळासाठी तहकूब करतात. तरीही गोंधळ थांबला नाही तर गोंधळातच कामकाज उरकून घेतले जाते. अशावेळी ज्या विषयावर अभ्यासपूर्ण साधक बाधक चर्चा व्हायला हवी, ती चर्चा कधीच होत नाही. विधिमंडळात अनेक नवे कायदे केले जातात. या कायद्यांमध्ये काय त्रुटी आहेत यावर व्यापक चर्चा होणे गरजेचे असते. सभागृहात विविध प्रकल्प आणि त्याचे खर्च यालाही मान्यता दिली जाते. त्यावरही व्यापक चर्चा होणे गरजेचे असते. काही वेळा अशी चर्चा होते देखील. मात्र काही वेळा नुसताच गोंधळ होतो आणि गोंधळात काहीही साध्य होत नाही. गोंधळ सुरू झाला की सभापती गोंधळातच एक एक प्रश्न पुकारत जातात. त्यावर चर्चा न होताच ते व्यपगत होतात. नंतर अनेक कायदे आणि प्रकल्प चर्चेसाठी पुकारले जातात. मात्र काहीही चर्चा न होता ते आवाजी मतदानाने मंजूर केले जातात. त्यावर कोणतीही चर्चा न झाल्यामुळे नोकरशाहीच्या हातून ज्या चुका झाल्या असतील किंवा ज्या काही त्रुटी राहिल्या असतील, त्या तशाच ठेवून मंजूर केल्या जातात. त्या दुरुस्त करण्याची संधी विरोधी पक्ष आणि एकूणच सभागृहाने गमावलेली असते.
या लोकसभा अधिवेशनातही नेमके तेच झाले. यावेळी दहा वर्षांनी विरोधी पक्षाचे संख्याबळ लक्षणीयरित्या वाढले होते. त्याचा योग्य उपयोग विरोधी पक्षाला करून घेता आला असता. मात्र विरोधी पक्षाने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेच्या वेळी गोंधळ घालण्यातच धन्यता मानली. कोणतेही नवे सरकार सत्तारूढ झाले की केंद्रात राष्ट्रपती आणि राज्यात राज्यपाल सदनाला उद्देशून अभिभाषण करीत असतात. नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यावर तर होतेच, पण एरवी सुद्धा दरवर्षी नवे वर्ष सुरू झाले की पहिल्या सत्रात असे अभिभाषण होत असते. यावेळी राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल या अभिभाषणात आपल्या सरकारची उपलब्धी काय आहे, त्याने काय चांगली कामे केली आहेत, आणि पुढल्या काळात सरकार काय चांगली कामे करणार आहे याचा आढावा घेत असतात. संसदीय लोकशाही परंपरेत केंद्रात राष्ट्रपती आणि राज्यात राज्यपाल हे सर्वोच्च मानले जातात. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या अभिभाषणाबाबत त्यांना सभागृहातर्फे धन्यवाद देण्याची पद्धत आहे.
त्यासाठी सभागृहात सत्ताधारी पक्ष धन्यवाद प्रस्ताव मांडतो आणि मग दोन्ही बाजूचे सदस्य त्या प्रस्तावावर आपली मते मांडत असतात. यावेळी सत्ताधारी बाकावरील सदस्य सरकारची बाजू घेणारे मुद्दे मांडतात तर विरोधक सरकारच्या त्रुटी दाखवत असतात. या धन्यवाद प्रस्तावाचा समारोप केंद्रात पंतप्रधान किंवा राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने होत असतो. त्या उत्तरात पंतप्रधान विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा परामर्श घेत असतात. यावेळी विरोधकांनी ते मुद्दे शांतपणे ऐकणे आणि भविष्यात संधी मिळेल तेव्हा त्रुटी शोधत सरकारला अडचणीत आणणे हे काम करणे अपेक्षित असते.
१८ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण झाले. त्यावर धन्यवादाचा प्रस्तावही मांडला गेला, आणि दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी आपापली मते देखील मांडली. त्या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिले हे उत्तराचे तब्बल दोन तास सोळा मिनिटांचे भाषण होते. यावेळी विरोधकांनी ते भाषण ऐकणे अपेक्षित होते. मात्र विरोधी पक्षातील सदस्य हे भाषण न ऐकता एका बाजूला घोळका करून जोरदार घोषणा देत होते. पंतप्रधानांनी मणिपूर मुद्द्यावर बोलावे अशी मागणी ते करत होते. वस्तूतः ही मागणी विविध आयुधांद्वारे त्यांना उपस्थित करता येत होती. यादरम्यान त्यांनी पंतप्रधान काय बोलतात आणि त्यात लोकहिताच्या कोणत्या मुद्द्यांवर त्यांना अडचणीत आणून तिथे वैधानिक संघर्ष करून ते मुद्दे मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणे शक्य होते. मात्र विरोधकांनी गोंधळ घालण्यातच धन्यवाद धन्यता मानली.या सर्व प्रकारामुळे पुढील पाच वर्षात संसदेत पूर्वीपेक्षा थोडा जास्त प्रबळ असलेला विरोधी पक्ष काय करणार हे स्पष्ट दिसून आले आहे. हा विरोधी पक्ष यापूर्वीची दहा वर्ष ज्याप्रमाणे सभागृहात गोंधळ घालत होता, आणि गोंधळातच सभागृहाचे कामकाज उरकून देऊ बघत होता तसेच प्रकार यावेळीही करणार आहे हे चित्र आज स्पष्ट दिसते आहे.यात सत्ताधाऱ्यांना तर फावणार आहेच. मात्र विरोधकांचेही काही नुकसान होणार नाही. नुकसान होणार आहे ते या देशातील १४० करोड जनतेचे. त्यांचे अनेक प्रश्न कोणत्याही चर्चेविना अनुत्तरीतच ठेवले जाणार आहेत. त्यासाठी या देशातील संसदेत अशोभनीय वर्तन करणारा विरोधी पक्ष खरा जबाबदार राहणार आहे, हे चित्र आज तरी दिसते आहे.या मुद्द्यावर देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक तसेच देशातील सर्व सुबुद्ध आणि सुजाण नागरिक यांनी गांभीर्याने विचार करावा इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.