महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी मतदान झाले. निकाल लागला. महायुतीचे सर्व ९ उमेदवार जिंकले. मविआचे दोन उमेदवार जिंकले. पण यापेक्षाही चर्चेत राहीले भारतीय जनता पक्षाचे एक आमदार गणपत गायकवाड. त्यांना बराच वेळ मतदान करता आले नव्हते. शेवटी निवडणूक आयोगाकडून परवानगी आल्यावर ते मतदान करू शकले. हे गणपत गायकवाड गेल्या काही महिन्यांपासून पोलीस कस्टडीत बसलेले आहेत. त्यांच्यावर पोलीस ठाण्यात जखमी गोळीबार करून एका कार्यकर्त्याला जखमी केल्याचा आरोप आहे. हे मतदान करण्यासाठी ते तुरुंगातून विशेष परवानगी घेऊन विधानभवनात आले होते. यापूर्वी २०२२ मध्ये जेव्हा विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा देखील विधानसभेतील अनिल देशमुख आणि नबाब मलिक हे दोन आमदार तुरुंगातच होते. त्यांना मतदान करण्यासाठी देखील निवडणूक आयोगाकडे विचारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी मात्र निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली नव्हती यावेळी ती देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाचे हे निर्णय किती तर्कसंगत असतात हाही स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.
आपल्या देशात सरकारी नोकरीत असताना एखाद्या कर्मचार्याला पोलिसांनी अटक केली आणि २४ तासापेक्षा अधिक काळ तो कर्मचारी पोलिसांच्या ताब्यात राहिला तर त्याला तत्काळ निलंबित करण्यात येते. नंतर तो निर्दोष सुटल्यावरच त्याला नोकरीत पुन्हा संधी दिली जाते.
आपल्या देशातील लोकशाही ही प्रगत म्हणून ओळखली जाते. मात्र याच लोकशाहीत सरकारी कर्मचाऱ्याला वेगळा न्याय आणि राजकीय नेत्याला वेगळा न्याय असा प्रकार का व्हावा असा प्रश्न सर्वसामान्य कायम पडत असतो. एरवी एखाद्या सामान्य नागरिकाला सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तो तुरुंगात असताना मतदान करायचे असेल तर त्याला पॅरोलवर कधीच बाहेर आणले जात नाही. मग आमदार खासदारांसाठीच हा न्याय का असावा? नुकतेच ताजे उदाहरण सांगायचे तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना एका गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली. गेल्या जवळजवळ चार महिन्यांपासून ते तुरुंगात आहेत. त्यांच्या कार्यालयातील एखाद्या सामान्य कर्मचाऱ्याला जर अटक झाली असती तर तो तत्काळ निलंबित झाला असता. मात्र हा न्याय आपल्यासाठी नाही असा केजरीवालांचा दावा आहे. त्यांनी तुरुंगातूनच सरकार चालवण्याचा निर्णय घेतला. केजरीवाल यांचा दावा आहे की आपल्याला जाणून बुजून या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे आणि आपण निर्दोष आहोत. कोणताही आरोपी आपण निर्दोष आहोत असाच दावा करतो. मात्र निर्दोषित्व सिद्ध होते ते न्यायालयाच्या आदेशावरच. तोवर आरोपी हा आरोपीच असतो. तरीही केजरीवाल खुर्ची सोडत नाहीत. जो प्रकार केजरीवालांचा झाला तोच प्रकार हेमंत सोरेन यांचाही झाला आहे. ते मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असतानाच त्यांना अटक झाली. त्यांनी लगेचच राजीनामा देत दुसरा मुख्यमंत्री बनवला. सुमारे पाच महिने ते तुरुंगात होते. तुरुंगातून ते नुकतेच जामिनावर सुटलेले आहेत. सुटून बाहेर येतात त्यांनी सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला सांगितला आणि लगेचच ते पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. खुर्चीचा मोह त्यांना कधीच सोडवला नाही.
काही वर्षांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना तर एका खटल्यात चक्क शिक्षा ठोठावली गेली होती. मात्र लालूप्रसाद हे बिलंदर राजकारणी होते. त्यांनी लगेचच आपल्या पत्नीला म्हणजेच राबडी देवी यादव यांना मुख्यमंत्री केले. विशेष म्हणजे राबडीदेवी त्यावेळी आमदार नव्हत्या.
यावरूनच आठवले की महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकार असताना नबाब मलिक हे मंत्री होते. त्यांना एका प्रकरणात अटक करण्यात आली. ते देशद्रोहासारखे गंभीर प्रकरण होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. मात्र उद्धव ठाकरेंनी मलिकांचा राजीनामा घेतला नाही. महाआघाडीतील ज्या घटक पक्षाचे म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मलिक सदस्य होते. त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुखांनी म्हणजेच शरद पवारांनीही मलिकांचा राजीनामा मागितला नाही. परिणामी जवळजवळ वर्षभर मलिक तुरुंगातूनच आपल्या खात्याचा कार्यभार सांभाळत होते. त्यावेळी गृहमंत्रीपदावर असलेले अनिल देशमुख हे देखील तुरुंगात आले होते (अर्थात नंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता) इतरही काही मंत्र्यांची नावे वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये घेतली जात होती. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मुंबईच्या ऑर्थर रोड तुरुंगात घ्यायची का असे प्रशासनातील अधिकारी आणि राजकीय पत्रकार थट्टेत विचारू लागले होते. हे सर्व प्रकार बघितले की भारतीय राजकारणात साधनशूचीता संपलेली आहे का अशी शंका कोणत्याही सुजाण माणसाच्या मनात येऊ शकेल.
राजकारणात किंवा समाजकारणात येणारा माणूस हा स्वच्छ चारित्र्याचा असायला हवा. तरच तो जनतेला चार अकलेच्या गोष्टी सांगू शकतो. इथे राजकारणी व्यक्तीवरच वाटेल तसे आरोप होत असतात. अनेकदा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होतात, तर कधी चारित्र्यहीनतेचेही आरोप केले जातात. सत्य समोर येईपर्यंत आणि माझ्या वरील हा ठपका दूर होईपर्यंत मी राजकारणापासून दूर राहील किंवा पदावर राहणार नाही हे तत्व हा राजकारणी का अवलंबत नाही? तसे झाले तर राजकारणात साधनशूचीता येणार नाही का?
इथे भारतीय राजकारणातील भीष्म पितामह म्हणून ओळखले गेलेले भारतरत्न लालकृष्ण अडवाणी यांचे उदाहरण आठवते. १९९६ मध्ये अडवाणीजी लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते होते. त्या काळात पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी केलेल्या कथित खासदार खरेदी प्रकरणातील देवाणघेवाणीच्या एका प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणींचे नाव घेतले गेले. त्या प्रकरणात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अडवाणीं विरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यावेळी माझ्यावर खोटे आरोप झालेले आहेत आणि न्यायालयात मी निर्दोष सिद्ध होईल, ही भूमिका त्यांना घेणे सहज शक्य होते मात्र लालकृष्ण अडवाणी हे संघ संस्कारात वाढलेले नेतृत्व होते. हे आरोप ज्या दिवशी झाले त्याच दिवशी अडवाणींनी आपल्या खासदारकीचा आणि विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा लोकसभा अध्यक्षांकडे सोपावला. त्याचवेळी त्यांनी भारतीय जनता पक्षात ते ज्या पदावर होते, त्या पदाचाही राजीनामा दिला. त्यांनी लगेचच पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले की जोवर मी निर्दोष सिद्ध होत नाही तोवर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही. अडवाणींनी केलेला हा निर्धार त्यांनी पाळला. अल्पावधीतच हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने त्यांना निर्दोष जाहीर केले. नंतर तिरुपतीला जाऊन बालाजीचे दर्शन घेऊनच आडवाणी राजकारणात सक्रिय झाले होते.
राजकारणातली साधन शूचीता जपण्याचा अडवाणींसारखा प्रयत्न आज किती लोक करतात याचा शोध घेतला तर बहुदा हाती शून्यच येईल.
भारतीय राजकारणात अशी त्यागाची मानसिकता असणारी एक पिढी होऊन गेलेली आहे. रेल्वे अपघात झाला म्हणून रेल्वे मंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे लालबहादूर शास्त्री डोळ्यासमोर येतील,आणि त्यावेळी गणपत गायकवाड, नबाब मलिक, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन अशांची उदाहरणेही आपल्यासमोर असतील. आज खरी गरज आहे ती राजकारणात आणि समाजकारणात साधनशूचीता येण्याची. राजकारणात साधन शूचीता आली, व्यक्तिगत स्वार्थ बाजूला ठेवून फक्त जनतेसाठी काम करायचे आहे या भावनेने नागरिक राजकारणात आले, तर देशातील राजकारणाचा बिघडलेला पोत सुधारला जाऊ शकतो, अन्यथा या देशाची वाटचाल अराजकडे सुरू झालेली दिसेल हे नक्की.