धोरणांचा पुनर्विचार हवा…

परामर्ष

हेमंत देसाई

आजघडीला देशामधील काही राज्ये प्रगतिपथावर आहेत तर काही मागास आहेत. राज्यांमधील काही जिल्हे प्रगत तर काही अप्रगत आहेत. भारतातील शेती हवामानबदलामुळे संकटात आहे. उत्पादनक्षेत्र अपेक्षेप्रमाणे गतिशील झालेले नाही. अर्थव्यवस्थेतील या उणिवा दूर करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ खात्याबरोबरच केंद्रीय वित्तीय आयोग तसेच नीती आयोगाला आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

देशातील सर्वसामान्य जनता खर्च कशा रीतीने करते आहे, यावर अर्थव्यवस्थेची वाटचाल अवलंबून असते. एप्रिल आणि मे 2024 मध्ये निवडणुकांचा मोसम होता. त्याचा परिणाम झाल्यामुळे केंद्र सरकारचे उपक्रम आणि कंपन्यांनी नेहमीपेक्षा एक तृतीयांश खर्च कमी केला. या काळात कंपन्यांचा भांडवली खर्च 96 हजार कोटी रुपयांनी घटला. भारतीय रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या सर्वांच्या भांडवली खर्चात घट झाली. या कालावधीत सरकारी निर्णय प्रक्रिया रेंगाळते, त्याचप्रमाणे निवडणूक आचारसंहिता लागू असते. त्यामुळे खर्च करण्यावर मर्यादा येतात, हाही भाग आहे. परंतु जेवढा भांडवली खर्चाचा वेग मंदावतो, त्या प्रमाणात रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होतो. जेवढा रोजगार कमी, तेवढा लोकांच्या खिशात खुळखुळणारा पैसा कमी व त्यामुळे मागणीत घट होते. असो. ग्रामीण भागात मात्र बेरोजगारी व महागाईची स्थिती भीषण आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत चालली आहे. अनेक तरुण नोकरीसाठी वणवण भटकत असून त्यांना मनासारखे काम मिळत नाही. 32 टक्के लोकांना विकास हा केवळ श्रीमंतांसाठी झाला असे वाटते.
दरम्यान, देशात झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे डाळींचे उत्पादन घटले. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात डाळींचे भाव गगनाला भिडले. सर्वसामान्यांच्या जेवणातून डाळ गायब होण्याची वेळ आली. मार्च महिन्यात तूर डाळीचे घाऊक बाजारातील दर 120 ते 140 रुपये होते. ते आता 140 ते 170 रुपये झाले आहेत. किरकोळ बाजारात हा दर 140 रूपयांवरून 170 ते 190 रुपये प्रति किलो झाला आहे. शंभरीच्या आत असलेली मूग डाळ 140 च्या घरात गेली आहे. सरकारने किरकोळ महागाईचा दर कमी दाखवला असला, तरी महागाई कमी झाली का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच असेल. बाजारात गेल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसतात. माणसाच्या मूलभूत गरजांपैकी असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यापैकी अन्नधान्याची महागाई वाढलेली आहे. तांदूळ, तूरडाळ, मूगडाळ, उडीद डाळ, मसाल्याचे पदार्थ आदींच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. भाज्यांचे दरही 80 ते 100 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे किचन बजेट कोलमडले आहे. अन्नधान्य, वाहतुकीचा वाढता खर्च, जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईमुळे प्रत्येकजण मेटाकुटीला आला आहे. जमा व खर्चाची तोंड मिळवणी करताना नाकी नऊ येत आहेत. पैसे कुठे वाचवले जाऊ शकतात, हे पाहताना मध्यमवर्गीयांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. कारण येणारा पगार कधी संपतो तेच कळत नाही. त्यामुळे कसे जगायचे हा प्रश्न साऱ्यांनाच पडला आहे. महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यात भर पडत आहे ती विविध जागतिक घडामोडींची.
सध्या जागतिक स्तरावर विविध भागांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध अडीच वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहे. इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध 11 महिन्यांपासून सुरू आहे. त्याचा परिणाम जागतिक खनिज तेलाच्या दरावर झाला आहे. याचा मोठा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. कारण भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास 85 टक्के तेल आयात करतो. तेलाचे दर भडकल्यास महागाईवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. देशात जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईचा दर पाच ते सहा टक्के असताना शिक्षणक्षेत्रातही महागाईचा दर वाढला आहे. हा दर सध्या वर्षाला 11 ते 12 टक्के आहे. आगामी काही वर्षांमध्ये तो दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ज्युनिअर केजी, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे. शाळांच्या फी वाढीवरून पालक आणि शाळा व्यवस्थापनामध्ये वाद होत आहेत. देशात वैद्यकीय महागाईचा दर 14 टक्क्यांच्या आसपास आहे. आरोग्य हा जनतेचा मुलभूत अधिकार आहे. वैद्यकीय महागाईमुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडणार असेल, तर सर्वसामान्यांनी जगायचे कसे? महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने सक्षम पावले उचलणे गरजेचे आहे. निवडणुकांचे निकाल लागून, केंद्र सरकार आता कामालाही लागले आहे. यंदा मान्सून वेळेवर दाखल झाला. परंतु आगमन झाल्यानंतर मध्यंतरी काही दिवस त्याने दगा दिला. जूनच्या अखेरीस पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात झाली असून एफएमसीजी बाजारपेठेच्या दृष्टीने ही अत्यंत अनुकूल बाब आहे. ग्रामीण भागात मात्र वस्तूंच्या किमती जास्त असून वेतन पातळी घसरत चालली आहे, ही चिंतेचीच बाब आहे.
‌‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी‌’च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2024 मध्ये संपलेल्या 27 महिन्यांमधील 25 महिन्यांमध्ये वास्तविक ग्रामीण वेतन कमी कमी झाले. उदाहरणार्थ फेब्रुवारी 2024 मध्ये वास्तविक वेतनात 3.1 एक टक्का घट झाली. त्यापूर्वी सप्टेंबर 2022 मध्ये 2.9 टक्के अशी घट झाली होती. भरीस भर म्हणून की काय, मे 2024 च्या अगोदरच्या 11 महिन्यांमध्ये शहरातील महागाईपेक्षा ग्रामीण महागाईचे प्रमाण अधिक होते. उदाहरणार्थ, आताच्या मे महिन्यात शहरातील भाववाढीचे सरासरी प्रमाण 1.10टक्के होते तर खेड्यापाड्यातील भाववाढ 5.3 टक्के इतकी होती. शिवाय शहरांपेक्षा खेड्यांमध्ये अन्नावरील खर्चाचे प्रमाण जास्त म्हणजे 54 टक्के इतके असते. शहरांमध्ये हे प्रमाण 36 टक्के इतके असते. म्हणूनच अन्नधान्याची भाववाढ झाली की ग्रामीण भागात अधिक फटका बसतो. एफएमसीजी कंपन्यांची जवळपास 33 टक्के इतकी विक्री ग्रामीण भागात असते. डाबर, हिंदुस्तान लिव्हर यासारख्या कंपन्यांचा 40 टक्के माल ग्रामीण भागात खपतो. परंतु वास्तविक वेतनवाढीचा वेग संथ झाल्यामुळे तेथे तुलनेने एफएमसीजी वस्तूंची मागणी कमी आहे. परंतु आता पुन्हा एकदा बऱ्यापैकी पाऊस पडू लागल्यामुळे खरिपाचे उत्पादन चांगले येईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. शिवाय जानेवारी ते मार्च 2024 या कालावधीत शहरांपेक्षा खेड्यापाड्यातील मागणीमध्ये अधिक वाढ झाली होती. कृषी खात्याच्या माहितीनुसार, यंदा खरिपाच्या क्षेत्रात बत्तीस टक्के वाढ आहे. याचा अर्थ त्या प्रमाणात कृषी उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये अपेक्षित पाऊस पडायला हवा.
सुदैवाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आणखीही काही चांगल्या गोष्टी घडत आहेत. चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत देशातील माल आणि सेवा यांची एकूण निर्यात 800 अब्ज डॉलरवर जाईल, असा अंदाज आहे. भारताने 2022-23 मध्ये 776 अब्ज डॉलर आणि 2023-24 मध्ये 778 अब्ज डॉलर इतकी निर्यात केली. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास यांच्यातील संघर्ष गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वाहतूक आणि दळणवळण यात गेल्या वर्षीइतके अडथळे आता नाहीत. चालू खात्यावरील तूटही कमी झाली आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये भारतीयांचे विदेशी पर्यटनही साडेतीन पटींनी वाढले आहे. याचा अर्थ, अनेकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारलेली आहे. भारतात अन्नधान्य आणि किराणा तसेच विवाहसेवा उद्योगांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. जनतेचा विवाहांवरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यामुळे लाखो लोकांना रोजगार मिळत असला तरीदेखील या गोष्टीवर किती खर्च करावा, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण एकीकडे फळे, धान्य, भाज्या, दूध, अंडी, मांस यांची भाववाढ वेगाने होत आहे. शिक्षण आणि वाहतुकीवरील लोकांचा खर्च फुगत चालला आहे. अशा वेळी आरोग्याच्या दृष्टीने डाळी, दूध, फळे, अंडी, मांस वगैरेंची आहारात नितांत आवश्यकता असते. जीवनावश्यक वस्तूंवरील खर्च कमी करून, तो विवाहादी गोष्टींवर अधिक झाल्यास, ते सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य नाही.
आजघडीला देशामधील काही राज्ये प्रगतिपथावर आहेत तर काही अद्याप मागास आहेत. राज्यांमधील काही जिल्हे प्रगत तर काही अप्रगत आहेत. भारतातील शेती हवामानबदलामुळे संकटात आहे. उत्पादनक्षेत्र अपेक्षेप्रमाणे गतिशील झालेले नाही. अर्थव्यवस्थेतील या उणिवा दूर करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ खात्याबरोबरच केंद्रीय वित्तीय आयोग तसेच नीती आयोगाला आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
(अद्वैत फीचर्स)