आणबीबाणीचे वारंवार कुस्मरण भाजपाच्या अंगलटी येईल ?

संविधानाच्या हत्येचे पातक जर कुणाच्या माथी मारायचेच असेल तर ते काँग्रेसच्या माथी मारायला हवे, हा विचार जनतेच्या मनात ठसवण्यासाठी भाजपा नेत्यांनी आणीबाणीच्या काळ्या आठवणींना उजाळा देण्याचे काम सुरु केले आहे. आणीबाणीच्या कठीण व कठोर काळात व्यक्ती स्वातंत्र्य, भाषण, लेखन स्वातंत्र्यावर आलेली सरकारी बंधने जनतेने आजही लक्षात ठेवावीत, त्या पासून सावध राहावे, यासाठी संविधान हत्या दिवसाची संकल्पना निघालेली दिसते. पण एकीकडे आपण नोव्हेंबरमध्ये संविधानाची चांगली स्मृती जतन करणार व त्याच संविधानाची हत्या झाल्याचे प्रकरण सहा महिन्यांनी साजरे करणार हे कसे काय योग्य ठरते ?
भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा एकदा काँग्रेसवर तिरंदाजी करण्यासाठी आणीबाणी कांडाचा आधार घेतला आहे. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्या नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तसेच गृहमंत्री अमीत शहा यांनीही आणीबाणीची आठवण काढली होती. संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनात अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 26 जून रोजी आणीबाणी काळात मरण पावलेल्या देशभक्तांना श्रद्धांजली वाहणारा व आणीबाणीचा निषेध करणारा ठराव मांडला. अध्यक्षांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा न होता तो मंजूर केला जातो. तसाच हा ठरावही मंजूर झाला. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लीकार्जुन खर्गे यांनी त्या ठरावा बद्द्ल मोदी सरकारवर कडवट टीका केली. आता संसद अधिवेशानाचा पहिला टप्पा संपता संपता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक शासन आदेश जारी केला असून त्यात 25 जून हा संविधान हत्या दिवस म्हणून जाहीर केला आहे. हा दिवस दरवर्षी साजरा करण्याचे सरकारी आदेश त्यात आले आहेत. यातील हत्या या शब्दामुळे कोणाही सुजाण माणसाच्या मनात प्रश्नचिन्ह उभे राहणे सहाजिक म्हणावे लागेल. शिवाय हत्येचे उदात्तीकऱण करणे त्यातून होते आहे का ? साजरा करायचा म्हणजे काय करायचे ? साजरा या शब्दात आनंदी वातावरणाचे सूचन आहे. हत्या साजरी कशी काय करावी, म्हणजे त्याचा आनंद कसा काय साजरा व्हावा हे आकलनाच्या पलिकडचे आहे. एकीकडे आपण 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिवस, “साजरा” करतो. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्या नंतर पंतप्रधानांनी संविधानाचा स्थापना दिवस साजरा करण्याची कल्पना मांडली व ती देशाने उचलून धरली. मोदी सरकार बाबत एक सकारात्मक भावना त्यातून तयार झाली. त्याचा लाभ इतर अनेक बाबीं प्रमाणेच भाजपला 2019 च्या निवडणुकीत नक्कीच झाला असणार. पण 2024 च्या आधी पंतप्रधान मोदींनी पक्षाच्या खासदारांच्या सभेत बोलताना पक्षासमोर एक नवे ध्येय्य ठेवले की येत्या निवडणुकीत भाजपा संसदेत चारशे पार गेला पाहिजे! त्यातून नव्या शंकांचे भुंगे उठले आणि त्यातून मग, चारशे पार नेमके कशासाठी ? संविधान बदलण्यासाठी ? गरीब मागास वर्गाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी भाजपाला इतकी मोठी खासदार संख्या हवी आहे का ? अशा प्रकारचे राजकीय कथन विणले गेले आणि त्या घट्टविणीने मोदींचा डोलारा कोसळण्याची वेळ आली. तुमच्या काही नेत्यांच्या आणि काही अतिउत्साही खासदारांच्या चुकीच्या उद्गारांना काँग्रेस सह विरोधी पक्षीय नेत्यांनी तसेच दलित मागास समाजातील कार्यकर्त्यांनी हवा दिली असेल, तर तो दोष प्रथम भाजपाने स्व-नेत्यांच्या माथी मारायला हवा. शिवाय, संविधान बदलले जाणार हा गैरसमज नक्कीच होता, पण तो वेळेत पुसून कढण्यात भाजपाचे सारे चाणक्य कमी पडले. परिणामी लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांतील मतदानात भाजपाने जवळपास साठ जागा देशभरात गमावल्या, असा निष्कर्ष निकालानंतर निघाला. तो जो काही संविधान बदलाचा घोळ झाला तो निस्तरता निस्तरता, भाजपा नेत्यांच्या नाकी नऊ आले. पुढच्या निवडणुकांमध्ये तशी वेळ येऊ नये यासाठी आता आणीबाणीच्या कटु स्मृतींना भाजपा उजाळा देत आहे. संविधानाच्या हत्येचे पातक जर कुणाच्या माथी मारायचेच असेल तर ते काँग्रेसच्या माथी मारायला हवे, हा विचार जनतेच्या मनात ठसवण्यासाठी भाजपा नेत्यांनी आणीबाणीच्या काळ्या आठवणींना उजाळा देण्याचे काम सुरु केले आहे. आणीबाणीच्या कठीण व कठोर काळात व्यक्ती स्वातंत्र्य, भाषण लेखन स्वातंत्र्यावर आलेली सरकारी बंधने जनतेने आजही लक्षात ठेवावीत, त्या पासून सावध रहावे, यासाठी संविधान हत्या दिवसाची संकल्पना निघालेली दिसते. पण एकेकीकडे आपण नोव्हेंबरमध्ये संविधानाची चांगली स्मृती जतन करणार व त्याच संविधानाचे हत्या झाल्याचे प्रकरण सहा महिन्यांनी साजरे करणार हे कसे काय योग्य ठरते ? आणीबाणी निषेध दिवस साजरा करा, त्यासाठी भाषणे परिसंवाद ठेवा इतपत योग्य. थेट हत्या म्हणणे याने समाजमनावर कुठेतरी ओरखडा उमटतो आहे. ते नक्कीच टाळणे गरजेचे आहे. खरेतर आणीबाणीची कटु आठवण जागवून आत्मक्लेष करण्याचा दिवस असे फारतर म्हणता येईल. साजरा कसा काय होणार एखादा कटु आठवणींचा दिवस? पण केंद्र सरकारने संविधान हत्या दिवस साजरा करण्याचे ठरवले आहे. अर्थात यंदाचा जून महिना संपून आता पंधरा दिवस झाले आहेत. तेंव्हा पुढच्या वर्षभरा नंतरच 25 जून येणार आहे. 25 जून 1975 या दिवशी मध्यरात्री राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या स्वाक्षरीने आणीबाणीचे आदेश लागू झाले. इंदिरा गांधीनी देशाचे पंतप्रधानपद अनेक वर्षे गाजवले. अनेक मोठ्या गोष्टी त्यांच्या नावावार जमा आहेत. नेहरु व लाल बहादुर शास्त्रींनंतर त्यांच्याकडे पंतप्रधानपद आले, तेंव्हा काँग्रेसमध्ये त्यांना मोठा विरोध होता. तो विरोध मोडून काढण्याचे धाडसी राजकीय पाऊल इंदिराजींनी उचलले आणि काँग्रेसचे प्रथमच दोन तुकडे झाले. जनता इंदिरा गांधींबरोबर होती तर नेते दुसरीकडे गेले होते. नेहरूंच्या काँग्रेसचे रुपांतर इंदिरा काँग्रेसमध्ये करताना बाबू जगजीवन राम, यशंवतराव चव्हाण, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी अशा सर्व वयोवृद्ध नेत्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचे काम बाईंनी केले. मोठ्या खाजगी बँकांचे रुपांतर सरकारी बँकांमध्ये कऱण्याची किमया एका रात्रीत करून दखवणाऱ्या इंदिरा गांधीच होत्या. ग्रामीण भागातील जनतेला बँकींग सुविधा मिळवून देणाऱ्या त्या धाडसी पावलाचे मोठे कौतुक तेंव्हा झाले होते. संस्थानिकांचे तनखे बंद करणाऱ्याही बाईच होत्या आणि जगाचा नकाशा कायम स्वरुपी बदलून बांगला देशाची निर्मीती करणाऱ्या आणि पाकचे कंबरडे मोडणाऱ्याही इंदिरा गांधीच होत्या. त्यांच्या या धाडसाचे कौतुक भाजपाचे अद्ध्वर्यु वाजपेयी यांनी, इंदिरा नव्हे दुर्गा, अशा शब्दात केले होते. 1972 च्या निवडणुकीतील महाविजयानंतर मात्र त्यांच्या पुढे राजकीय संकट उभे राहिले. न्याय निर्णयामुळे 1974 मध्ये त्यांची खासदारकी धोक्यात आली, त्या नंतर त्यांनी देशांतर्गत आणीबाणी स्थिती जाहीर करून संसद गुंडाळून अधिकार प्रशासनाकडे घेतले. खरेतर अंतर्गत आणीबाणी स्थिती जाहीर करण्याची तरतूद घटनेतच होती. पण त्याचा असा भयंकर वापर करून एखादा पंतप्रधान देशालाच वेठीला धरेल असे घटनाकारांना नक्कीच वाटले नसणार. अर्थातच केवळ न्यायालयाचा निर्णय इतकेच कारण आणीबाणी लागू करण्यासाठी नक्कीच नव्हते. देशात 1971 च्या युद्धा नंतर महागईचा आगडोंब उसळला होता. राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात देशातील तरूण खवळून उठला होता. गुजराथमध्ये चिमणलाल यांच्या काँग्रेस सरकार विरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन उभे राहिले. तेंव्हा देशातील अनेक विचारवंतांनी राजकारणा पलिकडे जाऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. तेच लोण बिहारमध्ये पसरले. तिथे जयप्रकाश नारायण या जुन्या समाजवादी नेत्याने या आंदोलनाचे नेतृत्व घेतले. महात्मा गांधींना अपेक्षित स्वराज्य मिळालेले नाही, आता त्यासाठी संपूर्ण क्रांती पुकारावी लागेल असा नारा जेपींनी दिला. 1974 पर्यंत देशात प्रचंड अस्वस्थता तयार झालेली होती. सरकार विरोधात आणि काँग्रेस विरोधात रोष तयार झाला होता. त्यातच जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या नेतृत्वात रेल्वेचा देशभरातील अभूतपूर्व असा संप सुरु झाला. एकेक राजकीय चिरा ढासळत असतानाच जयप्रकाश नारायण यांनी दिल्लीत रामलीला मैदानावर झालेल्या विशाल सभेत लष्करी जवानांना आणि सुरक्षा दलांना आवाहन केले की या सरकारचे आदेश मानू नका. जनतेच्या लढ्यात सहाभागी व्हा. देशात अराजक माजवणारे असे ते आंदोलन भडकत असतानाच अहलाहाबाद उच्च न्यायलायने 1972 च्या निवडणुकीतून उद्भवलेल्या खटल्यातील इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून मतदारांना प्रलोभित केल्याचा आरोप मान्य केला व ती निवडणूक रद्दबातल ठरवली. त्या नंतरची राजकीय अस्थिरता व आंदोलनांचा भडका यातून इंदिरा सरकारने 25 जून 1975च्या मध्यरात्री पासून देशात आणीबाणी लागू केली. 1947 च्या ब्रिटिशां विरोधातील लढ्याला जेमतेम 27-28 वर्षेच तेंव्हा झालेली होती. ब्रिटीश काळातील सरकारी अत्याचार भोगलेले असंख्य लोक तेंव्हा जिवंत होते ते सारे लोकशाहीची हत्या झाली असे म्हणत खवळून उठले. इंदिरा गांधींची प्रशासनावरील पकड जबर होती. त्यामुळे 25 जूनच्या मध्यरात्री राष्ट्रपतींनी अंतर्गत आणीबाणी स्थितीसाठी सरकारला विशेषाधिकार देणाऱ्या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केल्या नंतर काही तासातच देशभरात हजारो नेत्यांची धरपकड झाली. संपूर्ण क्रांतीची भाषा करणाऱ्या जेपींसह जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष, प्रजा समाजवादी, कम्युनिस्ट आदि पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले. एक दमनसत्र सुरु झाले. त्यात पहिला बळी पडला तो वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा. दुसरा बळी होता व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्य. संसद तेंव्हा कार्यरत होती फक्त त्यात कोणीच विरोधी खासदार उरले नव्हते. मिसाखाली ते सारे बंदी होते. अर्थात शिवसेनेसारख्या काही पक्षांनी इंदिरासत्तेला विरोध करण्याचे पाऊल उचलले नाही. ते सारे बाहेरच होते. इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्थान अशा काही दैनिकांनी आणीबाणीला विरोध म्हणून 26 जूनच्या अंकात काळ्या चौकटी छापल्या. त्यांच्यावर पोलीसांच्या धाडी पडू लागल्या. प्रेस सेन्स़ॉर बोर्डे राज्यात सुरु झाली. वृत्तपत्रात छापायला जाणाऱ्या बातम्या व अग्रलेख हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्या नंतरच प्रसिद्ध कऱण्याचे बंधन आले. त्याचा निषेध म्हणून अनेक संपादकांनी अग्रलेखाच्या जागा कोऱ्या ठेवल्या. आणीबाणीचे हे एक रूप होते. दुसरे रूप होते सरकारी कर्मचारी नेमलेल्या ठिकाणी व नेमलेल्या वेळेत कामावर जात होते. अनुशासन पर्व असे वर्णन विनोबा भाव्यांनी या काळाचे केले…!! त्याचे काही लाभ सामान्य जनेतलाही होत होते. पण त्याच वेळी संजय गांधींच्या नेतृत्वातील तरूण काँग्रेस नेत्यांचा एक गट आणीबाणीची अधिक कठोर अंमलबजावणी करत होता. दिल्लीसह अनेक मोठ्या शहरातील झोपड्या तोडण्याच्या तीव्र मोहिमा सुरु झाल्या. त्यातच भर पडली लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कार्यक्रमाची. संजय गांधींच्या हुकुमाने पंचसूत्री कार्यक्रम आखला गेला. त्यात देशाच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी पुरुष नसबंदीची मोहीम सुरु झाली. त्याला बघता बघता धार्मिक रंगही आला. मुस्लीम समाजाचा त्या मोहिमेला विरोध दिसू लागला. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना नसबंदीची टार्गेट दिली गेली. त्याचा अतिरेक होऊ लागला. गरीबांना शेतकऱ्यांना पकडून जबरदस्तीने नसबंदी केंद्रावर नेले जाऊ लागले. त्या सर्वा विरोधात समाजात असंतोष खदखदत होता. देश वरवर शांत दिसत असल्याने इंदिरा गांधींच्या सल्लागारांनी निवडणुका घ्या आपलेच सरकार येणार असे सांगितले. 27 महिन्यांच्या आणीबाणी अंमला नंतर इंदिरा गांधींनीच लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या, हेही विसरून चालणार नाही. 1977 ला इंदिरा गांधींचा उत्तरेत दारूण पराभव झाला, पण दक्षिणेने त्यांना थोडेफार वाचवले. काँग्रेस पराभवानंतर जेपींच्या नेतृत्वात काँग्रेस विरोधकांचे सरकार सत्तेत आले खरे, पण पंतप्रधान पदी बसले काँग्रेसचे एकेकाळचे नेते मोरारजी देसाई !! हे जनता सरकार जेमतेम दोन सव्वा दोन वर्षातच आंतर्विरोधात कोसळले. नंतर झालेल्या 1980 च्या निवडणुकांत जनतेने पुन्हा बाईंनाच सत्तेत आणले. हा सारा इतिहास असा आहे. ज्या इंदिरा गांधींना लोकशाहीचे व संविधानाचे खुनी म्हटले गेले त्याच पुन्हा जनतेच्या हृदयावर राज्य करत होत्या हेही लगेचच दिसले. त्यामुळेच संविधानाची हत्या वगैरे शब्दांचा वापर जपूनच करायला हवा. मोदींच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत सतत मोदी की गॅरेंटी अशी टिमकी ऐकूनच जनतेच्या मनात काही कटुता निर्माण झाली होती का याचाही विचार भाजपाने करायला हवा. मागच्या चुका टाळून पुढे जायचे की पुन्हा कोळसाच उगाळून जनतेच्या मनात कटुता साठू द्यायची याचाही विचार करण्याची गरज आहे.