वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि भारतरत्न डॉ .बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू एड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आरक्षण बचाव यात्रा सुरू केल्याचे वृत्त आहे. त्याचवेळी सध्या देशात विविध राज्यांमध्ये विविध जाती जमाती आरक्षणासाठी आग्रह धरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोणत्याही राज्याला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. बहुतेक सर्व राज्यांनी ही मर्यादा केव्हाच ओलांडलेली आहे. तरीही सर्वच राज्यांमध्ये विविध समाजांच्या मागण्या पुढे येत आहेत.
आपल्या महाराष्ट्रातच मराठा समाज आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उभे ठाकलेले आहेत. त्यावरून सामाजिक सद्भाव आणि शांततेला धोका पोहोचणार की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. मराठ्यांना राज्य शासनाने वेगळे आरक्षण देऊ केले आहे. मात्र मराठ्यांना हे वेगळे आरक्षण नको आहे. त्यांच्या मते हे आरक्षण न्यायालयात टिकण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणांमधूनच मराठ्यांना आरक्षण द्यावे असा त्यांचा आग्रह आहे. मात्र ओबीसी संघटना त्याला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर आलेल्या दिसत आहेत. पुढील दोन-तीन महिन्यात विधानसभा निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. अशावेळी महाराष्ट्रात देखील सामाजिक वातावरण बिघडू शकते अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
नेमकी याचवेळी प्रकाश आंबेडकरांनी आरक्षण बचाव यात्रा सुरू केलेली आहे. मुळात आज ही यात्रा काढण्याची खरी गरज काय हा प्रश्न इथे निर्माण होतो. या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकरांचे काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधणे असा प्रयत्न या लेखातून करण्याचा मानस आहे. मुळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींना आरक्षण का दिले आणि कसे दिले याचा विचार त्यांचेच नातू असलेल्या प्रकाश आंबेडकर यांनी करायला हवा. त्यावेळी देशातील बहुतेक सर्व अनुसूचित जातीतील समाज हे शैक्षणिक सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले होते. ही बाब लक्षात घेऊन बाबासाहेबांनी शिक्षण आणि नोकरी या दोन क्षेत्रात आरक्षण देऊ केले होते. त्या आरक्षणाला बाबासाहेबांनी विशिष्ट कालमर्यादाही आखून दिली होती.
मात्र नंतरच्या काळात सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी ही मुदत वाढवून दिली. त्याचबरोबर इतर काही जाती जमातीही आम्हाला आरक्षण हवे म्हणून आग्रह धरू लागल्या. तिथे मग मतांचे राजकारण आडवे आले आणि आरक्षणाच्या जातीही वाढत गेल्या. १९९०-९१ च्या दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या आधारे ओबीसी समाजालाही आरक्षण देऊ केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका झाल्या आणि त्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयानेच कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिले जाऊ नये अशी मर्यादा घालून दिली होती. अनुसूचित जातीतील समाजांना आरक्षण देण्यामागे बाबासाहेबांचा शुद्ध आणि स्पष्ट हेतू असा होता की या जाती जमाती सर्वार्थाने मागास राहिल्यामुळे या जातीतील नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायला हवे. त्यासाठी त्यांना शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे इतकाच शुद्ध हेतू त्या निर्णया मागे होता. साधारणपणे एका पिढीला आरक्षण मिळाले तर तो परिवार मुख्य प्रवाहात येऊ शकतो. मात्र आज आरक्षण लागू करून जवळजवळ चार पिढ्या उलटल्या आहेत. तरीही आरक्षण चालूच आहे. यात ज्यांना आरक्षण नाही त्यांच्यावर अन्याय होतो आहे हा मुद्दा कोणी विचारतच घेत नाही. म्हणूनच मग इतर सर्व समाज आरक्षणाची मागणी करू लागले आहेत. आज जर समाजाचा कानोसा घेतला तर अनुसूचित जातीतील सर्वच नागरिकांना या सवलतींचा लाभ घेता आलेला नाही. काही मोजक्याच जाती-जमातींना हा लाभ मिळाला आहे. इतर असंख्य जाती जमाती आणि त्यातील लाखो करोडो नागरिक अजूनही सोयी सवलती न मिळाल्याने मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत.
त्याचवेळी प्रकाश आंबेडकर आरक्षण बचावचा नारा देत आहेत. मुळात आमच्या मते आंबेडकरांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन जी परिवार मुख्य प्रवाहात आले आहेत, त्यांना बाजूला करून ज्या परिवारांना आजवर लाभ मिळू शकले नाही त्या परिवारांना आरक्षणाच्या सोयी सवलती कशा मिळतील हा प्रयत्न करायला हवा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सकल समाज मुख्य प्रवाहात यायला हवा होता. आज बाबासाहेबांचे महापरिनिर्वाण होऊन ६८ वर्ष उलटत आहेत. तरीही अनुसूचित जातीतील फार थोड्यांना हा लाभ मिळू शकला आहे. २००२ मध्ये आंबेडकरी समाजाचे ज्येष्ठ विचारवंत आणि माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना ज्या परिवारांनी एका पिढीसाठी आरक्षणाचे लाभ घेतले आहेत, त्या परिवारांनी पुढच्या पिढीत हे लाभ घेऊ नयेत आणि इतरांना पुढे आणण्यासाठी हातभार लावावा, असे प्रतिपादन केले होते. अर्थात फार थोड्या परिवारांनी याचा विचार केला असे आढळून आले आहे. जुन्या पिढीतील हिंदुत्ववादी नेते नानासाहेब गवई यांनी आपल्या मुलांनी या सोयी सवलतींचा लाभ घेतल्यावर पुढच्या पिढ्यांमध्ये हा लाभ घेऊ नये असा आग्रह धरला होता, आणि त्यांच्या मुलांनी नानासाहेबांच्या या आदेशाचे पालनही केले होते अशी माहिती आहे. नानासाहेबांचे दोन्ही सुपुत्र सनदी अधिकारी म्हणून निवृत्त झाले होते. त्यांचे एक चिरंजीव पी जी गवई हे नायब राज्यपाल ही झाले होते.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता प्रकाश आंबेडकरांनी आरक्षण बचाव यात्रा निश्चित काढावी. मात्र त्याचवेळी या आरक्षणाचा लाभ समाजात ज्यांना खरोखरी मिळायला हवा त्यांनाच कसा मिळेल याची काळजी घेण्यात येणारे कायदे कसे होतील या दृष्टीने प्रयत्न करावा अशी आमची सूचना आहे. आज ज्या परिवारांनी गेल्या तीन पिढ्या आरक्षणाचे लाभ घेतले आहेत, त्यांना आता आरक्षण द्यायचे का याचाही विचार प्रकाश आंबेडकरांसह त्यांच्या सर्वच समाज बांधवांनी करायला हवा, आणि त्यांनी त्या मुद्द्यावर समाज जागृती करायला हवी. ती खरी गरजेची आहे.
ज्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षणासाठी क्रीमी लेयर ची मर्यादा लावण्यात आली होती, तसाच काहीसा विचार इथे सुद्धा केला जायला हवा. म्हणजे जे खरोखरी गरजू आहेत त्यांना आरक्षण मिळेल आणि ज्यांना गरज नाही त्यांना आरक्षण दिले जाणार नाही. आज आरक्षण काही विशिष्ट जाती-जमातींनाच आरक्षण असल्यामुळे इतर जातीतील लायक व्यक्तींनाही आरक्षण ना शिक्षण आणि नोकरीतील संधी नाकारल्या जातात. परिणामी आपल्या देशातील फार मोठ्या प्रमाणात गुणवंत व्यक्ती प्रदेशात जाऊन आपल्या ज्ञानाचा फायदा परदेशात देत आहेत. आपला देश या ज्ञानापासून वंचित राहिलेला आहे. या सर्व प्रकारामुळेच समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोषही पसरतो आहे. ही बाब देखील आंबेडकरांसारख्या विचारावंतांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
या पार्श्वभूमीवर आरक्षण वाचवावे जरूर, मात्र त्याचा लाभ खरोखरी गरजू व्यक्तींनाच मिळायला हवा या दृष्टीने यंत्रणा सक्रिय करायला हवी. ती आजची खरी गरज आहे. यावर विचार झाला नाही तर देशात जाती जातींमध्ये कल्ह निर्माण होतील आणि संघर्षाचे वातावरण वाढतेच राहील. ही या देशासाठी धोक्याची परिस्थिती निर्माण करणारी बाब ठरेल. हा मुद्दा सर्वच विचारवंतांनी लक्षात घ्यायला हवा इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.