भाईंदर : पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी चार फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्ती मातीच्या अथवा पर्यावरणपूरक साहित्यापासून बनवलेल्या असाव्यात, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मिरा-भाईंदर महापालिकेनेही या आदेशांची अंमलबजावणी करत मूर्तिकार व गणेशमूर्ती विक्री केंद्रांना सूचना जारी केल्या, मात्र त्यानंतरही शहरात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्ती तयार करण्याचे कारखाने व विक्री केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून प्रशासनाकडून त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो. मूर्तींचे पाण्यात विसर्जन केल्यानंतरही अनेक वर्षे त्यांचे विघटन होत नाही. शिवाय मूर्तींच्या घातक रासायनिक रंगांमुळे जलसृष्टी धोक्यात येते. यासाठी राज्य सरकारने गेल्यावर्षी चार फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक असाव्यात, असे आदेश काढले, परंतु आदेश उशिरा निघाल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यावर्षी मात्र यंदा हे आदेश आठ महिने अगोदरच काढण्यात आले. मिरा-भाईंदर महापालिकेनेही गणेश मूर्तिकार व मूर्ती विक्री केंद्र चालक यांची फेब्रुवारीमध्ये बैठक घेऊन चार फुटांपर्यंतच्या मूर्ती शाडू मातीच्या अथवा पर्यावरणपूरक साहित्यापासून बनवलेल्या असणे बंधनकारक आहे, असे सांगून सरकारी आदेशांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या व लेखी आदेशही जारी करण्यात आले, परंतु त्यानंतरही शहरात अनेक ठिकाणी पीओपी गणेशमूर्तींचे कारखाने सुरू आहेत, तसेच पीओपी मूर्ती विक्री केंद्रही थाटण्यात आली आहेत.
प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याचा फटका
मिरा-भाईंदरमध्ये पिढ्यान पिढ्या गणेशमूर्ती तयार करण्याचा वारसा असलेले अनेक स्थानिक मूर्तिकार आहेत. त्यांची सरकारी आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची पूर्ण तयारी होती, मात्र मिरा-भाईंदरमध्ये बाहेरून येऊन पीओपी मूर्ती बनविणाऱ्या कारखान्यांवर व विक्री केंद्रांवर महापालिकेने अंकुश लावावा, अशी स्थानिक मूर्तिकारांची संघटना असलेल्या मिरा-भाईंदर मूर्तिकार प्रतिष्ठानची मागणी होती, मात्र त्यात महापालिका यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली. त्यामुळे अनेक स्थानिक मूर्तिकारांनीही पीओपी मूर्ती तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
कारवाईचे निर्देश
पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तिकारांना व विक्री केंद्रांना प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सरकारी आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आली.
00000