विरार : वसई न्यायालयात हजारो खटले प्रलंबित असल्याने येथे पक्षकारांसह वकील, पोलिसांची नेहमी गर्दी असते. विद्यमान इमारत अपुरी पडत असल्याने नवीन जागा मिळावी, यासाठी वसई न्यायालय इमारत समितीच्या सदस्यांनी रविवारी (ता. २८) पालकमंत्री तथा सार्वजनिम बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी भेट घेतली. पालकमंत्र्यांनी नवीन जागेसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली असून संबंधितांना निर्देश देणार असल्याचे आश्वासन दिले.
वसई तालुक्याची जवळपास २५ लाखांच्या घरात लोकसंख्या आहे. येथील प्रलंबित हजाराे खटले, त्यासाठी न्यायालयात येणारे पक्षकार, वकील, प्रशासकीय व पोलिस अधिकारी यांच्या रोजच्या वर्दळीने न्यायालय परिसरात कायम गर्दी असते. अनेक वेळा न्यायालय परिसर व सुनावणी कक्षातही पाय ठेवायला जागा मिळत नसते. त्यामुळे या सर्वांचीच मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. विद्यमान न्यायालयीन इमारत अपुरी पडत असल्याने संकुलाला लागूनच असलेले शासकीय विश्रामगृह आणि प्रांत कार्यालयाच्या परिसरात असलेली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची मोकळी जागा मिळावी, यासाठी वसई न्यायालय इमारत समितीच्या सदस्यांनी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. या भेटीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जमीन न्यायालयासाठी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर पालकमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. त्या दृष्टीने संबधितांना निर्देश दिले जातील, असे आश्वासितही केले. गेले अनेक वर्षे प्रलंबित विषयावर तोडगा निघावा, म्हणून भाजप विधानसभा निवडणूकप्रमुख मनोज पाटील यांनी समिती सदस्यांची भेट घडवून आणली. या बैठकीला खासदार डॉ. हेमंत सवरा, माजी खासदार राजेंद्र गावित, भाजपा जिल्हाध्यक्ष महिंद्रा पाटील वसई न्यायालय इमारत समितीचे सदस्य, वकील संघटनेचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
0000