अशोक गायकवाड रायगड : रायगड जिल्ह्यात स्वच्छता चळवळ गतिमान झाली आहे. जिल्ह्यातील गावे हागणदारी मुक्त होण्यासोबत गावांमध्ये सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यामुळे जिल्हा हागणदारीमुक्त…
उच्च न्यायालयाचे महापालिकांना आदेश मुंबई : माध्यान्ह योजना ही विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहित करणारी आणि समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांसह शाळकरी मुलांचे पोषण वाढवण्यासाठीची एक फायदेशीर योजना आहे. त्यामुळे, उपेक्षित वर्गातील मुलांची परवड होऊ नये यासाठी माध्यान्ह भोजन योजनेत दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दर्जाची महापालिकांनी नियमित आणि आकस्मिक भेट देऊन तपासणी करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मीरा भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील १२ शाळांना माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या ओम शक्ती महिला सेवा सहकारी संस्थेचा करार संपुष्टात आणण्याचा महापालिकेचा निर्णय योग्य ठरवताना न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कलम खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. अशा प्रकरणांमध्ये, माध्यान्ह भोजन योजनेचा उद्देश आणि लाभार्थी लक्षात घेऊन महापालिकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने यावेळी केली. संस्थेला जानेवारी २०२३ पासून अनेक नोटिसा बजावूनही, अन्नाचा दर्जा सुधारला नाही म्हणून मे २०२४ मध्ये कराराला मुदतवाढ देण्यात आली नाही. महापालिका शाळांत शिकणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून अन्न निकृष्ट, कच्चे आणि अन्नात अळ्या असल्याच्या अनेक तक्रारी महापालिकेला मिळाल्या होत्या. शालेय विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरवले जात असल्याचे आणि वेळेवर अन्न पुरवठा केला जात नसल्याच्या तक्रारीनंतर दक्षता पथकाने अचानक भेट देऊन अन्नाच्या दर्जाची आणि सेवेची तपासणी केली होती. त्यावेळी, पथकाला याचिकाकर्त्याच्या कामात अनेक त्रुटी आढळून आल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली. तसेच, संस्थेचे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. दुसरीकडे, अन्नाचा दर्जा सुधारला जाईल, असे आश्वासन याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाला देण्यात आले. न्यायालयाने मात्र संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, महापालिकेकडून वारंवार संधी देऊनही याचिकाकर्त्यांनी अन्नाचा दर्जा सुधारला नसल्याची टिप्पणी केली. त्याचवेळी, अन्नाच्या दर्जाबाबत वारंवार तक्रारी येऊनही याचिकाकर्त्यांवर १५ महिन्यांत काहीच कारवाई न करण्याच्या महापालिकेच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. संस्थेविषयी उदारतेची भूमिका स्वीकारून मुलांच्या आरोग्याशी खेळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले. तसेच, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी महापालिकेने या समस्येवर अधिक तत्परतेने लक्ष द्यायला हवे होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
एकाचवेळी आठ डॉक्टर होणार निवृत्त मुंबई : केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापक तसेच राज्य शासन व पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापक आणि अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेतील (एम्स) डॉक्टरांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ६४ ते ६७ वर्षे इतकी असतानाही परळ येथील टाटा कॅन्सर रुग्णालयातील डॉक्टरांचे निवृत्तीचे वय हे ६० वर्षे आहे. ही निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी टाटा कॅन्सर रुग्णालयातील आजी-माजी डॉक्टरांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. टाटा कॅन्सर रुग्णालयात कर्करुग्णांचा ओघ वाढत असताना आगामी वर्षात येथील आठ डॉक्टर निवृत्त होणार असल्याने रुग्णांच्या उपचारात अडचण निर्माण होण्याची भीती काही ज्येष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. टाटा कॅन्सर रुग्णालय ही स्वायत्त संस्था असून केंद्राच्या ॲटॉमिक एनर्जी विभागाच्या अखत्यारित येते. फेब्रुवारी १९४१ मध्ये मुंबईतील परळ येथे स्थापन झालेल्या टाटा कॅन्सर रुग्णालयाचा मागील काही वर्षात विस्तार झाला असून खारघर व हाफकिन संस्थेत नव्याने मोठ्या प्रमाणात बेड उभारण्यात येत आहेत. परळ येथील टाटा कॅन्सर रुग्णालयात एकूण ७४० खाटा असून वर्षाकाठी ७८ हजार नवीन रुग्ण उपचारासाठी येत असतात तर जुने व नवीन रुग्ण मिळून पावणेदोन लाख रुग्णांवर वर्षाकाठी उपचार करण्यात येत असल्याचे रुग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. सध्या टाटा कॅन्सर रुग्णालयात डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ व अन्य कर्मचारी मिळून सुमारे तीन हजार लोक काम करत असून या सर्वांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे एवढी आहे. येथील प्रशिक्षित व अनुभवी डॉक्टरांमुळे रुग्णांची मोठी सेवा होत असून खारघर येथे पुढील वर्षापर्यंत ९०० खाटांची रुग्णोपचारासाठी भर पडणार आहे तर हाफकिन संस्थेत आगामी चार वर्षात ४०० नवीन खाटांचे सुसज्ज विस्तारित रुग्णालय सुरु करण्यात येणार आहे. या रुग्णालयात विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबविण्यात येत असून निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे असल्याचा मोठा फटका आम्हाला बसत असल्याचे यथील डॉक्टरांनी आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. 0000
पॅरोलवर सुट्टी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार मुंबई : कुख्यात डॉन अरुण गवळीला पॅरोलवर सुट्टी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे अरुण गवळीला तुरुंगातच राहवं लागण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी अरुण गवळीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार, मुदतपूर्व सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी अरुण गवळीला सुट्टी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे अरुण गवळीला धक्का बसला असून तुरुंगातच राहावं लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या याचिकेवरील पुढची सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. अरुण गवळीने वयाचे कारण देत सुट्टी देण्याची मागणी केली होती. गँगस्टर अरुण गवळीला न्यायालयाने दिलेल्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आता याच प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार असून नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणावरील सुनावणी न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकणार आहे. नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. याच गुन्ह्यात अरुण गवळी नागपूर तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. यामध्ये १४ वर्ष शिक्षा अरुण गवळीने भोगली असून आता ६५ पेक्षा जास्त वय असल्यामुळे शिक्षेतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी अरुण गवळीच्या वकिलाकडून करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ०००००
प्रकल्पासाठी महाप्रीत घेणार कर्ज ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रात सिडको पाठोपाठ महाप्रीत संस्थेकडून समुह पुनर्विकास योजनेतर्गंत किसननगर भागात इमारती उभारण्याची काम करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित (महाप्रीत) या शासकीय कंपनीला २,५४६ कोटीचे कर्ज घेण्याकरिता पालिकेची जमीन आणि भविष्यात त्यावर निर्माण होणारी वास्तु गहाण ठेवावी लागणार आहे. यासाठी ना हरकत दाखला देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी पाठविण्यास पालिकेच्या प्रशासकीय सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. यावर शासन काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारती पावसाळय़ात कोसळून जीवितहानी होते. अशा घटना टाळण्यासाठी अनधिकृत आणि अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित तसेच संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना राबविण्यात येत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे ठाणे महापालिकेने तयार केले होते. पहिल्या टप्प्यात किसननगर भागात सिडकोच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून याठिकाणी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागरिकांना हक्काची आणि मालकी घरे मिळणार आहे. त्याचबरोबर महाप्रीत या शासकीय कंपनीच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील टेकडी बंगला, हजुरी आणि किसननगरमधील उर्वरित भागात समुह विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यासाठी महाप्रीतने ठाणे महापालिकेबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. किसननगर येथील नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्रमांक १२ अतंर्गत येणाऱ्या युआरसी क्रमांक पाच आणि सहा येथे समुह योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम महाप्रीत कंपनी करणार आहे. या प्रकल्पासाठी महाप्रीत एचयुडीसीको कडून २,५४६ कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार असून त्यासाठी महाप्रीत पालिकेची जमीन गहाण ठेवणार आहे. तसा प्रस्ताव महाप्रीतने पालिका प्रशासनाला दिला होता. परंतु महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७९(सी) अंतर्गत महापालिका स्तरावर किंवा आयुक्तांच्या स्तरावर गहाण ठेवणे विषयी कोणतीही स्पष्ट तरतुद नाही. महाराष्ट्र अधिनियमातील कलम ७९ (सी) व ७९ (जी) (३) नुसार सर्वसाधारण सभेची पुर्वमान्यता घेऊन ठाणे महापालिकेची जमीन व भविष्यात त्यावर निर्माण होणारी वास्तु गहाण ठेवण्यासाठी शासनाची पुर्वमान्यता घेण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली असून या प्रस्ताव प्रशासकीय सभेनेही नुकतीच मान्यता दिल्याने तो आता शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. ५० टक्के जमीन ठाणे महापालिकेच्या नावे करण्यास मंजुरी समुह पुनर्विकास योजनेसाठी ठाणे येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या रेखांकनातील भुखंड क्रमाक एफ-१ व सी-२९ या भुखंडाच्या एकूण जमीनीपैकी ५० टक्के जमीन म्हणजेच २२,३१७.६० चौ.मी इतके क्षेत्र त्रिपक्षीय करारनामान्वये ठाणे महापालिकेच्या नावे करण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यानुसार शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कृषी विभागाची १.९३२ हेक्टर इतकी जमीन ठाणे महापालिकेच्या नावे करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून ही जमीन पालिकेच्या नावे झाली आहे. मालमत्ता महाप्रीत कंपनी एचयुडीसीको कडे गहाण ठेवणार किसननगर येथील नागरी पुनरुत्थान आराखडा क्रमांक १२ अतंर्गत येणाऱ्या युआरसी क्रमांक पाच आणि सहा मधील महापालिकेच्या मालकीची १९,३२० चौ.मी आणि २२,३१७ चौ़.मी अशी एकूण ४१,६३७.६० चौ.मी इतकी जमीन आणि त्यासह या जमिनीवर भविष्यात बांधिव स्वरुपात निर्माण होणारी मालमत्ता महाप्रीत कंपनी एचयुडीसीको कडे गहाण ठेवणार आहे, असे पालिकेने प्रस्तावात म्हटले आहे. 00000
28 हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार लाभ नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ त्वरित वितरित करणेबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार समाजविकास विभागाच्या वतीने लाभ वितरणास सुरूवात झालेली असून पहिल्या टप्प्यात पात्रता निश्चित झालेल्या 3174 विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात 2 कोटी 15 लक्षाहून अधिक शिष्यवृत्ती रक्कम डिबीटीव्दारे जमा करण्यात आलेली आहे. तसेच या आठवड्यात पात्रता निश्चित केलेल्या 25 हजार 417 विद्यार्थ्यांच्या बॅक खात्यात रू. 19 कोटी 67 लाखाहून अधिक रक्कम डिबीटी व्दारे जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती तत्परतेने वितरित केली जावी असे निर्देश नमुंमपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्यामार्फत देण्यात आले होते. शिष्यवृत्ती वितरणासाठी अर्ज तपासणी, कागदपत्रांची त्रुटी आढळणा-या अर्जदारांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी कालावधी देणे अशा कार्यालयीन प्रक्रियेसाठी समाजविकास विभागास कालबध्द नियोजन करून देण्यात आले होते. आयुक्त महोदयांमार्फत याचा सातत्याने आढावा घेतला जात होता. या अनुषंगाने प्रक्रियेस गती देत प्रत्यक्ष शिष्यवृत्ती वितरण करण्यास सुरूवात झालेली आहे. सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देणे करिता 08 फेब्रुवारी 2024 रोजी वृत्तपत्रात जाहीर आवाहन प्रसिध्द करुन महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. याकरिता 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर नागरिकांच्या विनंतीनुसार प्रथम 15 मार्च पर्यंत व त्यानंतर 31 मार्च 2024 पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार सर्व घटकांतर्गत राबविण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती योजनांकरिता एकूण 40635 अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाले होते. त्यामधून प्रथम टप्प्यात 5594 एवढ्या लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करून लाभ देणेकरिता प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. तथापि, 15 मार्च 2024 रोजी लोकसभा निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने तसेच त्यानंतर पदवीधर मतदार संघ निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने या लाभार्थ्यांना लाभ देता आला नाही. तथापि आयुक्त महोदयांच्या निर्देशानुसार आचारसंहिता कालावधीत याबाबतची अंतर्गत कार्यालयीन कार्यवाही करण्यात येऊन या प्रक्रियेस गती देण्यात आली. त्यास अनुसरून सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात महिला व बालकल्याण घटकांतर्गत विधवा / घटस्फोटित महिलांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देणे आणि आर्थिक व दुर्बल घटकातील शाळेत जाणाऱ्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे, नवी मुंबई क्षेत्रातील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील इयत्ता 1 ली ते महाविद्यालयीन शिक्षण घेणा-या मुलांना शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे, नवी मुंबई क्षेत्रातील महापालिका आस्थापनेवरील सफाई कामगार व कंत्राटी पध्दतीवर असलेल्या कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे या योजनांव्दारे 18 जुलैला पहिल्या टप्यात एकूण 3174 विद्यार्थ्यांना रु. 2 कोटी 15 लक्ष 42 हजार 800 इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम डिबीटीव्दारे वितरीत करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे विविध शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्रता निश्चित केलेल्या 25,417 विद्यार्थ्यांना एकूण रु. 19 कोटी 67 लक्ष 20 हजार इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये डिबिटीव्दारे या आठवडयात जमा केली जात आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका समाजविकास विभागामार्फत महापालिका क्षेत्रातील महिला, मुली, निराधार, विधवा, मागासवर्गीय घटकातील युवक – युवती, महिला. पुरूष, प्रकल्पग्रस्त, सफाई कामगार, नाका कामगार, खुल्या प्रवर्गातील गरजू बेरोजगार युवक – युवती इ. विविध घटकांतर्गत विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून त्यासाठी पात्र असलेल्या नवी मुंबईकर नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन नमुंमपा समाजविकास विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे. 0000
एमआयडीसी’ उभारणीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश मुंबई : राज्याच्या उत्पन्नवाढीबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज, अहिल्यानगर (अहमदनगर)…
अनिल ठाणेकर ठाणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला वाटा मिळाला नसल्याची विरोधकांची ओरड `निराधार’ आहे. वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार कोटींची भरीव तरतूद झाली. तर मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉर, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधारणा, सर्वसमावेशक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प आदींसाठी तरतूदी आहेत, असे मत कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केले. भाजपाच्या वतीने यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची माहिती देऊन चर्चा करण्यासाठी ठाणे विभागीय कार्यालयात प्रबुद्ध संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार निरंजन डावखरे यांनी अर्थसंकल्पाविषयी सविस्तर माहिती दिली. या वेळी भाजपाचे ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले, माजी नगरसेवक संदिप लेले, उपाध्यक्ष सागर भदे, सरचिटणीस सचिन पाटील, समीरा भारती आदी उपस्थित होते. मुंबई, पुणे, नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्पांसाठी तरतूदी केलेल्या आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात ग्रीन अर्बन मोबिलिटीसाठी तरतूद केलेली आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्प व इतर कामांसाठी तब्बल १५ हजार ९४० कोटी रुपये दिले गेले. त्यातून रेल्वेची कामे वेगाने होतील. २००९-२०१४ मधील सरासरी ११७१ कोटी रुपयांच्या वाटपापेक्षा ही तरतूद तब्बल १३.५ पट अधिक आहे. आगामी पाच वर्षात २५० नवीन लोकल सेवा आणि १०० मेल-एक्सप्रेस गाड्यांची वाढ होणार असून, प्रवाशांचा प्रवास सुकर होईल.’महाराष्ट्रातील शहरी भागातील १३ लाख गरीब कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेन्वये घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यातील साडेआठ लाख घरांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. तर ग्रामीण भागात आतापर्यंत सुमारे साडेबारा लाख घरे पूर्ण झाली, असे आमदार निरंजन डावखरे यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला सामाजिक चेहरा असून, समाजाच्या सर्व स्तरांतील नागरिकांचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे. चाकरमानी नागरिकांपासून नवउद्योजक आणि गरीब, महिला, युवक आणि शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात दिलासा मिळाला असून, देशाची विकसित भारताकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात देशाने अर्थव्यवस्थेत दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली. सातत्याने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे भारताची वेगाने विकासाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. २०४७ मध्ये विकसित भारत घडविण्याचे लक्ष्य ठेवून विविध धोरणे आखण्यात येत आहेत. त्याचीच प्रचिती यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आली आहे. केंद्र सरकारच्या उत्तम धोरणांमुळेच भारत जगभरात प्रगतीपथावर आहे, असे प्रतिपादन आमदार डावखरे यांनी केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात देशातील २५ कोटी नागरिकांची गरीबी दूर झाली असून, ते मध्यमवर्गात समाविष्ट झाले आहेत. या नवमध्यमवर्गाबरोबरच युवक, आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीयांचे जीवन सुखकर करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने नऊ प्राधान्यक्रम निश्चित करून वाटचाल सुरू केली आहे. आगामी काळात ४ कोटी १० लाख तरुणांना रोजगाराची संधी निर्माण होईल. बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जात असून, त्यातून २ कोटी १० लाख तरुणांना रोजगार मिळेल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नोंदणी झालेल्या तरुणांना १५ हजार रुपयांपर्यतचा पगार मिळणार आहे. २० लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे, आगामी पाच वर्षात १ कोटी तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी, स्टार्ट अपसाठी गुंतवणूकदारांवरील एंजेल कर रद्द करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणांसाठी १० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होईल. तर करप्रस्तावात बदलांमुळे नोकरदारांची प्रत्येकी १७ हजार ५०० रुपयांची बचत होणार आहे, असे आमदार डावखरे यांनी नमूद केले. 0000
अशोक गायकवाड रायगड : सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता प्राथमिक शिक्षण पदविका (D.El.Ed.) प्रथम वर्षाच्या शासकीय कोट्यातील ऑनलाईन प्रवेशाच्या एकूण तीन फेऱ्या घेण्यात आल्या. तथापि अद्याप शासकीय कोट्यातील जागा रिक्त असल्याने त्या विशेष फेरीव्दारे ऑनलाईन पध्दतीने भरण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था पनवेल प्राचार्य, डॉ.सुभाष महाजन यांनी दिली आहे. प्रवेश प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे राबविण्यात येईल. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य पध्दतीने प्रवेश होईल. यासाठी विद्यार्थी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या www.maa.ac.in संकेत स्थळावरुन ऑनलाईन अर्ज करु शकतीत. याबाबत सविस्तर सूचना, प्रवेश नियमावली व अध्यापक विद्यालयनिहाय रिक्त जागा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत. प्रवेशाची शैक्षणिक पात्रता-इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण (खुला संवर्ग ४९.५% व खुला संवर्ग वगळून इतर संवर्ग ४४.५% गुणांसह), प्रवेश अर्ज ऑनलाईन भरण्याचा कालावधी ०१ ते ०५ ऑगस्ट, पडताळणी अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी करुन विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रवेश पत्र प्राप्त करणे ०१ ते ०८ ऑगस्ट, प्रवेश अर्ज शुल्क ऑनलाईन भरणे खुला संवर्ग रुपये २००/- खुला संवर्ग वगळून इतर संवर्ग रुपये – १००/-.यापूर्वी ज्यांनी अर्ज पूर्ण भरुन Approve करुन घेतला आहे. परंतु प्रवेश घेतलेला नाही, असे विद्यार्थी प्रवेश घेरु शकतात. ज्यांचा अर्ज अपूर्ण किंवा दुरुस्ती (Correction) मध्ये आहे, तसेच नव्याने प्रवेश अर्ज भरुन प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेले, असे सर्व उमेदवार अर्ज भरु शकतात. अर्ज ऑनलाईन Approve केल्याशिवाय उमेदवाराचा प्रवेश प्रक्रियेत समावेश होणार नाही. या प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्याने स्वतःच्या लॉगीनमधूनच प्रवेश घ्यावयाचा आहे. विद्यार्थ्याने अध्यापक विद्यालयाची स्वतः निवड करुन लगेचच प्रवेशपत्राची स्वतःच्या ईमेल/लॉगीनमधून प्रिंट घ्यावयाची आहे व त्यानंतर अध्यापक विद्यालयात चार दिवसाच्या आत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रवेश घ्यावयाचा आहे. 0000
कर्जतकडे जाणारी रेल्वे वाहतूक ठप्प बदलापूर : मुंबईहून पुण्याच्या दिशेने जाणारी मालगाडी बदलापूर रेल्वे स्थानकाजवळ अडकल्याने अप आणि डाऊन मार्गावरील लोकल सेवा खंडित झाली होती. सायंकाळी चार वाजून 45…
