शेतकरी – कामगारांच्या कल्याणाला शून्य प्राधान्य देणारे बजेट – डॉ. अशोक ढवळ
अनिल ठाणेकर ठाणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये स्पष्टपणे अधिक केंद्रीकरणाचा आणि राज्यांचे अधिकार डावलून शेतीच्या भांडवलीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. शेती आधारित व्यवसायांचा नफा वाढवणे हेच त्याचे उद्दिष्ट आहे. एकूण अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राची टक्केवारी सातत्याने कमी होत आहे. २०१९ साली ५.४४ टक्क्यांवरून यंदा ३.१५ टक्क्यांपर्यंत ही घसरण झाली आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात आर्थिक तरतुदींमध्ये २०२२-२३ सालाच्या तुलनेत २१.२ टक्क्यांची घट झाली आहे. शेतकरी आणि कामगारांच्या कल्याणाला शून्य प्राधान्य देणारे बजेट असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळ व सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी दिली आहे. पिकांची खात्रीशीर खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी C2+50% हमी भाव देण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल या अर्थसंकल्पात नाही. MGNREGA, PM-KISAN, PMFBY इ. योजनांसाठी अर्थसंकल्पात शून्य वाढ केली आहे. कृषीक्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यानी केला आहे पण प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी, कामगार, गरिबांचे कल्याण डावलले आहे आणि कृषी क्षेत्राला शून्य प्राधान्य देऊन कॉर्पोरेट्सना प्रथम प्राधान्य दिले आहे. मनरेगाच्या तरतुदीत शून्य वाढ झाल्याने कृषिसंकट वाढणार आहे. अर्थसंकल्पात मनरेगासाठीची तरतूद ८६००० कोटी रू असून त्यापैकी २०२४-२५ मध्ये ४२००० कोटी रू आधीच खर्च केले गेले आहेत (प्रलंबित थकबाकीसह). म्हणजे उर्वरित आठ महिन्यांसाठी केवळ ४४००० कोटी रू शिल्लक आहेत. यातून भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कष्टकऱ्यांविषयीची असंवेदनशीलता दिसून येते. याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण जनतेच्या अडचणीत वाढ होईल. ग्रामीण भागातून स्थलांतर अधिक तीव्रतेने वाढेल. पीक संवर्धनासाठीच्या तरतुदीमध्ये सुमारे २४.७ टक्क्यांची मोठी घट करण्यात आली आहे. खतांच्या तरतुदीतही सुमारे ३४.७ टक्क्यांची मोठी घट केली आहे. २०२२-२३ सालाच्या तुलनेत ८७२३८ कोटी रू ची ही घट आहे. याचा कृषी उत्पादकतेवर घातक परिणाम होणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास आणि रोजगार निर्मितीचा दावा करत मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण करण्याचे धोरण सांगणारी ही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पण प्रत्यक्षात हे संघराज्य प्रणालीचे स्पष्ट उल्लंघन आहे आणि राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. राज्ये आणि सर्व सहकारी संस्था केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे त्यामागे उद्दिष्ट आहे. खालील बाब लक्षात घेतल्यावर सरकारचा ढोंगीपणा समजू शकतो. २०२२-२३ सालाच्या तुलनेत सहकारासाठी सुमारे ३०.५ टक्क्यांची मोठी घट करण्यात आली आहे. एकीकडे सहकारी संस्थाद्वारे साठवण क्षमता व गोदामे मजबूत करण्याबाबत बोलत असताना यातील तरतुदींमध्ये २४.२ टक्क्यांची घट केली आहे. बायर, अमेझॉन इ सारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना कृषी क्षेत्रात मुक्त प्रवेश दिला जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कृषी संशोधन संस्थांमध्ये खाजगी कंपन्यांनाही चॅलेंज मोडमध्ये निधी प्रदान केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितले. यातूनच हळूहळू खाजगी कंपन्याच देशाच्या कृषी संशोधनाची दिशा ठरवतील. कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) लागू करण्याचा प्रस्ताव असून यात तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचे कव्हरेज सार्वजनिक छाननी आणि चर्चेनंतरच केले पाहिजे. ६ कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचा तपशील जमवण्याची ही योजना शेतकरी आणि जमिनीच्या नोंदींवर खूप गंभीर परिणाम करू शकते. अशी केंद्रीकृत डिजिटल रेजिस्ट्री गोपनीयतेचा भंग करण्यात पटाईत आहेत हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. यातून आधार सारख्या उपक्रमांसह आणि कॉर्पोरेट्स व इतर बेईमान एजंटकडून जमीन बळकावण्याचे दरवाजे उघडले जाऊ शकतात. ४०० जिल्ह्यांमध्ये DPI चा वापर करून खरीपासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे देखील गंभीर चिंतेचे कारण आहे. क्रॉप-कटिंग प्रयोगांऐवजी डिजिटल आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी गैरसोयीचे ठरले आहे. विमा कंपन्यांच्या हितासाठी त्यांचा नियमितपणे उपयोग होतो आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान पिकासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव असलेल्या प्रस्तावावर श्वेतपत्रिका काढणे आवश्यक आहे. हे देशात मोठ्या प्रमाणावर लागू होण्यापूर्वी क्षेत्र आणि उत्पादकतेचे योग्य सर्वेक्षण करणे आणि पिकाची माहिती अचूकपणे होत असल्याचे पुरावे सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या बाजूला, कडधान्ये आणि तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरतेची चर्चा सरकारने सुरू केली आहे पण या पिकांसाठी किफायतशीर भावाची तरतूद नाही. ती धोरणात्मक दिशा नसताना हे दावे पोकळ ठरतील. भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात क्लस्टर्सना प्रोत्साहन देण्याची योजना देखील कॉर्पोरेट कॉन्ट्रॅक्ट शेती मागील दाराने आणण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो. शेतकऱ्यांनी सावध राहणे आणि बारीकसारीक धोरणांचे तपशील घेत राहणे आवश्यक आहे. १ कोटी शेतकऱ्यांना झिरो बजेट नैसर्गिक शेती अंतर्गत आणल्याचा दावा यावेळीही करण्यात आला पण याआधी केलेल्या प्रयत्नांची किंवा त्यांच्या परिणामकारकतेची कोणतीही आकडेवारी दिली गेली नाही. पूर्व-अर्थसंकल्पीय आर्थिक सर्वेक्षणामधे जाहीर केले होते की, २०२३-२४ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर १.४ टक्के इतका कमी असून २०२२-२३ मधील ४.७ टक्क्यांच्या तुलनेत अन्नधान्य उत्पादनात घट झाली आहे. एल निनोमुळे होणारा मान्सूनला विलंब आणि खराब मान्सून मुळे हे झाल्याचे सांगितले गेले. कृषीचा उत्पादन खर्च कमी करणे, कमी व्याजाने पीक कर्ज देणे, प्रभावी पीक विमा सुनिश्चित करणे, अखंड वीज व सिंचन सुविधांचा विस्तार करणे, खतांची उपलब्धता करून देणे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे C2+50 टक्के नुसार किमान आधारभूत किमती देणे या सर्वात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार अपयशी ठरले आहे. एल निनोचा ठपका ठेवून हे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थसंकल्पात हे स्पष्ट आहे की सरकार या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. या अर्थसंकल्पाचा भर हा निर्यात-केंद्रित शेतीकडे आणि कॉर्पोरेट्सना शेती हवाल करण्याकडे आहे. अखिल भारतीय किसान सभा आपल्या सर्व युनिट्सना या अर्थसंकल्पातून होणाऱ्या शेतकरी व कामगारांच्या विश्वासघाताविरोधात एकजूट होण्याचे आवाहन डॉ. अशोक ढवळे व विजू कृष्णन यांनी केले आहे. ००००