Month: July 2024

अशोक गायकवाड     रायगड : प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल यांच्या कार्यालयातील जुने कालबाह्य झालेले अभिलेखे निर्लेखित काढण्याच्या दृष्टीने रद्दी म्हणून विक्रीस काढण्यात येणार आहेत. यासाठी पात्र खरेदीदारांकडून दि.१० जुलै ते दि.२२ जुलै २०२४ (शनिवार, रविवार व सुट्टीचे दिवस वगळता) या कालावधीमध्ये निविदा मागविण्यात येत असून पात्र खरेदीदारांनी निविदा सादर कराव्यात, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पनवेल सचिन विधाते यांनी केले आहे. मागविण्यात आलेल्या निविदा दि. २३ जुलै २०२४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनेवल, केंद्रीय सुविधा भवन, दुसरा मजला लोखंड व पोलाद बाजार, कळंबोली, पनवेल येथे उघडण्यात येतील. निविदेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत :- शॉप अॅक्ट लायसन्स (अधिकृत व नोंदणीकृत खरेदीदार असल्याचे प्रमाणपत्र), टिन नंबर व जी.एस.टी. भरल्याबाबत रिटर्न, पॅनकार्ड, निविदाधारक हा सरकारमान्य प्रमाणपत्र धारक, अधिकृत रद्दीचा विक्रेता पाहिजे, पेपर मिलचे प्रमाणपत्र (व्यवसाय प्रमाणपत्र), अनामत रक्कम रूपये १० हजार या राष्ट्रीय बँकेचा डी.डी. (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पनवेल आरटीओ पनवेल (RTO PANVEL) यांचे नावे, दरपत्रक सादर करताना ते प्रति किलो मध्ये सादर करावेत, बंधपत्र रूपये १००/- (ज्यांचे टेंडर मंजूर करण्यात येईल त्याचे आवश्यक नियमाबाबतचे बंधपत्र लागेल), पेपरमील मालक/व्यवस्थापक हे रद्दी विकत घेत असतील तर पेपरमील त्यांच्या मालकीची आहे. याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच पेपरमील मालक व्यवस्थापक यांना आपण रद्दी पुरवठा करताना याबाबतचा संबंधीत पेपरमीलचा दाखला आणणे आवश्यक आहे,. प्राप्त झालेल्या निविदा मान्य करण्याचे वा रद्द करण्याचे सर्व अधिकार प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पनवेल यांनी राखून ठेवले आहेत, मागविण्यात आलेल्या निविदा या आधीच्या अटी व शर्तीची पूर्तता करीत नसल्यामुळे रद्द समजण्यात याव्यात. दि.२२ जुलै २०२४ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत कार्यालयास प्राप्त झालेल्या निविदांचाच विचार करण्यात येईल. त्यानंतर उशिराने प्राप्त होणाऱ्या निविदांचा कोणताही विचार केला जाणार नाही. निविदा दि.२३ जुलै २०२४ रोजी रोजी, दुपारी ३.०० वाजता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पनवेल यांचे कक्षात उपस्थित निविदाधारकां समक्ष उघडण्यात येतील. दरपत्रक निविदा सादर करण्याचा पत्ता :-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल. केंद्रीय सुविधा भवन, दुसरा मजला, लोखंड व पोलाद बाजार, कळंबोली, पनवेल. 00000

कुटुंब नियोजनाबाबत समाजात जनजागृती करणे गरजेचे-डॉ.अंबादास देवमाने  अशोक गायकवाड     रायगड :अनावश्यक गर्भधारणा, माता मृत्यू तसेच नवजात बालकांच्या आरोग्यावर होणारे नकारात्मक परिणाम टाळणे महत्वाचे असल्याचे सांगत शासनाच्या माध्यामतून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. कुटुंब नियोजनाच्या सेवा देण्यात येत आहेत, त्याबाबत समाजात जनजागृती करणे गरजेचे आहे असे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अंबादास देवमाने,यांनी सांगितले. कुटुंब नियोजन पद्धतीचा तसेच विविध प्रभावी माध्यमांचा उपयोग करून जनतेमध्ये प्रचार व प्रसार करण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय व आरोग्य विभाग रायगड जिल्हा परिषद यांच्या सयुंक्त विद्यमाने जिल्हा रुग्णालयात ११ जुलै हा दिवस “जागतिक लोकसंख्या दिन” साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अंबादास देवमाने, अतिरक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.निशिकांत पाटील, निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्य) डॉ.किरण शिंदे, प्रशासकीय अधिकारी डॉ.संगमेश्वर महाजन, जिल्हा विस्तार माध्यम अधिकारी श्रीम. रेश्मा संकपाळ, वैद्यकीय पर्यवेक्षक राजेंद्र भिसे, अधिसेविका श्रीम. गायत्री म्हात्रे, सहा.अधिसेविका श्रीम.अनिता भोपी, पी.एच.एन. नंदिनी चव्हाण, परिसेविका श्रीम.उषा वावरे, श्रीम.मोकल, सुविधा दवटे आदि उपस्थित होते.जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने यांनी अनावश्यक गर्भधारणा, माता मृत्यू तसेच नवजात बालकांच्या आरोग्यावर होणारे नकारात्मक परिणाम टाळणे महत्वाचे असल्याचे सांगत शासनाच्या माध्यामतून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. कुटुंब नियोजनाच्या सेवा देण्यात येत आहेत, त्याबाबत समाजात जनजागृती करणे गरजेचे आहे असे सांगितले. संयुक्त राष्ट्र संघाने १९८९ साली जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा करण्याची घोषणा केली होती. व पहिला लोकसंख्या दिन ११ जुलै १९९० रोजी साजरा करण्यात आला. त्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाने सूचित केल्यानुसार नियोजित उपक्रम संपूर्ण जिल्ह्यात राबवण्यात येत असून २७ जून ते १० जुलै या दरम्यान “दांम्पत्य संपर्क पंधरवडा” साजरा करण्यात आला व ११ जुलै ते २४ जुलै दरम्यान “लोकसंख्या स्थिरता पंधरवडा” साजरा करण्यात येणार असल्याबाबत प्रास्ताविक करताना निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्य) डॉ. किरण शिंदे यांनी सांगितले. तर प्रशासकीय अधिकारी डॉ.संगमेश्वर महाजन यांनी २०२४ च्या लोकसंख्या दिनाचे शीर्षक (थीम) “माता आणि बाळाच्या निरोगी आरोग्यासाठी दोन अपत्यात योग्य अंतर ठेवा” व घोषवाक्य “ओळख नव्या विकसित भारताची, कुटुंब नियोजन जबाबदारी प्रत्येक दांपत्याची” हा संदेश प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे सांगत मार्गदर्शन केले. तसेच अतिरक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.निशिकांत पाटील यांनी कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचा उद्देश हा फक्त इच्छुक नसलेल्या गर्भधारणा टाळणे या करिता मर्यादित नसून माता व बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सकाळी अलिबाग शहरामध्ये जनजागृतीपर प्रभातफेरीचे आयोजन करण्यात आले तर समारोप प्रसंगी श्रीम.सारिखा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नर्सिंग स्कूलच्या विद्यार्थीनीनी पथनाट्यातून जनजागृती केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रतिम सुतार यांनी केल तर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी राधिका गावंड, काजल भोईर, कांचन खारकर, मयूर हांडे व निलेश शिंदे आदींनी परिश्रम घेतले. 00000

सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या ४९२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता     ठाणे : जिल्ह्यातील ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरात ६ हजारांहून अधिक अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव ठाणे पोलिसांनी राज्य शासनाकडे काही महिन्यापूर्वी पाठविला होता. त्यानंतर राज्यात लागलेल्या निवडणुका, आचार संहिता यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला होता. मात्र आता या शहरांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी लागणाऱ्या ४९२ कोटी ८९ लाख ४१ हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत शासनाकडून नुकताच निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. पोलीस प्रशासनाला जिल्ह्याच्या सुरक्षेसाठी या यंत्रणेचा मोठा फायदा होणार आहे. ठाणे जिल्ह्याची व्याप्ती पाहता ठाणे पोलिसांना जिल्ह्याच्या सुरक्षेसाठी कायम सतर्क राहावे लागते. मात्र जिल्ह्याची लोकसंख्या पाहता त्याच्या तुलनेत पोलिसांचे मनुष्यबळ अपुरे आहे. जिल्ह्यातील विविध शहरांमध्ये अनेकदा चोरी, घरफोडी, दुकानफोडी यांसह मारहाण, हत्या, अपघात यांसारखे गंभीर रूपाचे गुन्हे देखील घडत असतात. अशा वेळी घटनेच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही असल्यास पोलिसांना तपास करणे सोयीचे ठरते. मात्र सीसीटीव्ही यंत्रणा नसल्यास पोलिसांची गुन्हेगाराला शोधण्यात मोठी दमछाक होते आणि गुन्हेगारांना देखील यामुळे मोकळे रान मिळते. तर अनेक वाहन चालकांकडून बेदरकारपणे गाडी चालवून वाहतुकीचे नियम सर्रास मोडत असतात. तर यामुळे अनेक पादचाऱ्यांना आणि इतर वाहनचालकांना गंभीर अपघाताला सामोरे जावे लागते. यासर्वांवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा आवश्यक असते. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे पोलिसांकडून ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांत सीसीटीव्ही यंत्रण बसविण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. यानुसार ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील परिमंडळ १ ते ५ या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या ४९२ कोटी ८९ लाख ४१ हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत शासनाकडून नुकताच निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. ठाणे महापालिकेने शहरात १७५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत मात्र ही संख्या अत्यंत कमी आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरात स्मार्टसिटी अंतर्गत एक हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. ठाणे आणि कल्याण वगळता इतर शहरात शासकीय योजनेतून सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविलेले नाहीत. जिल्ह्यातील १ हजार ९९७ ठिकाणी हे कॅमेरे बसविण्यात येणार आहे. शहरातील सिग्नल परिसर, मुख्य चौक, शाळा, महाविद्यालय तसेच निर्जन ठिकाणी हे कॅमेरे बसविले जाणार आहे. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून शहरातील वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच गुन्हेगारीला आळा घालणे शक्य होणार आहे. कॅमेऱ्यांचे वैशिष्ट्य काय ? यामध्ये स्थिर कॅमेरे, ३६० डिग्रीमध्ये फिरणारे कॅमेरे, लांबून तसेच अंधारात वाहनांचे क्रमांक स्पष्ट दिसतील असे एएचपीआर कॅमेरे, वाहनांच्या वेगाची नोंद करणारे आरएलव्हीडी कॅमेरे,अशा प्रकारचे अत्याधुनिक कॅमेरे बसविण्यात येणार असून ते ठाणे पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला जोडण्यात येणार आहेत. कोणत्या भागात किती कॅमेरे शहरे – सीसीटीव्हींची संख्या ठाणे ते दिवा – ३१६३ भिवंडी- १,३४७ उल्हासनगर ते बदलापूर – १,५४१ एकूण – ६०५१

कल्याण: कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी भागातील कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बगिचा सुविधेसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर खासदार डाॅक्टर श्रीकांत शिंदे यांचे लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या परवानग्या घेऊन लोकसभा निवडणूक जनसंपर्क कार्यालय थाटले…

केतन खेडेकर     ठाणे : दिनांक ९ जुलै, २०२३ रोजी श्रीमती प्रज्ञा रोहन केदारे – लोखंडे हिचा मोहम्मद अली रोड, मुंबई येथील नूर या धर्मदाय रुग्णालयात प्रसुतीनंतर डॉ. मासूमा मर्चंट व नूर रूग्णालयातील कर्मचारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्याबाबत मृत महिलेचा भाऊ श्री. तुषार श्रीधर लोखंडे यांनी दिनांक १० जुलै, २०२३ रोजी पायधुनी पोलिस ठाणे येथे तक्रार केली होती तसेच महाराष्ट्र राज्‍य वैदकीय परिषद, वैदकीय अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व महिला आयोगास देखील तक्रार दिली होती.  या विषयाबाबत भायखळा येथील स्थानिक आमदार  यामिनी यशवंत जाधव यांनी पावसाळी अधिवेशन, २०२३ मध्ये दिनांक २१ जुलै, २०२३ रोजी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून  देवेंद्र फडणवीस, गृहमत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे लक्ष वेधले होते. सदर लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना गृहमंत्री यांनी याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती घटीत करून  दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. सदर घटनेला दिनांक ९ जुलै, २०२४ रोजी एक वर्ष होत आहे. परंतु अजून मृत प्रज्ञा- केदारे लोखंडे हिचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट अजून तयार नाही. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय परिषद येथे सूनावणी पार पाडली परंतू त्यातूनही मृत महिलेचा आई – वडीलांना आपल्या मुलीला न्याय मिळाला नाही. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या परेल येथील वैद्यकीय विभागाने देखील डॉ. मासूमा मर्चंट यांना चौकशी करिता बोलविले होते. परंतू त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही. मृत प्रज्ञा केदारे – लोखंडे हिचे  बाळ ( मुलगा ) एक वर्षाचा होत आला आहे. तो आई विना मोठा होत आहे. याची सल घेऊन प्रज्ञा केदारे  – लोखंडे हिचे आई – वडिल जगत आहेत. त्यांना प्रज्ञाच्या बाळाच्या भविष्याची चिंता सतावत आहे. नूर हॉस्पिटल प्रशासन , डॉ. मासूमा मर्चंट, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून मृत महिलेच्या कुंटुबियांना कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई देखील मिळालेली नाही. याप्रकरणात लवकरात- लवकरात प्रज्ञा केदारे – लोखंडे यांच्या कुंटबियांना न्याय मिळो हीच अपेक्षा प्रशासनाकडून आहे. आज या घटनेला एक वर्ष झाले तरी अजूनही बाळ आणि मृत आईचे कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जोपर्यंत मृत आईच्या कुटुंबीयांना आणि या बाळाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही पाठपुरवठा करत राहणार आणि बाळाला न्याय मिळवून देणार अशी माहिती आमदार यामिनी जाधव यांनी दिली. ०००००

ठाणे : सरळ सेवा भरती पुढील टप्प्यातील परिक्षा 18 जुलै रोजी मुख्य सेविका/ पर्यवेक्षिका, 19 व 23 जुलै रोजी आरोग्य परिचारिका (आरोग्य सेवक (महिला)), 20, 22 व 23 जुलै रोजी…

आमदार निरंजन डावखरे यांची विधान परिषदेत मागणी       ठाणे : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत राज्य सरकारमध्ये कंत्राटी पद्धतीने अल्प वेतनावर कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करावा, अशी…

ठाणे : मागील आठवडाभर घोडबंदर रोडवर होत असलेल्या वाहतूककोंडीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आज पूर्वद्रुतगती महामार्गावरील माजिवडा जंक्शन ते कापूरबावडी जंक्शनपर्यत विविध प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी मेट्रो प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत, तसेच विविध प्राधिकरणाच्या अखत्यारित असलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे देखील दुरूस्त करण्याचे आदेश देत असतानाच सर्व प्राधिकरणाने समन्वयाने कामे करावीत असेही सूचित केले.यावेळी अतिरिक्त आयुक्त (2) प्रशांत रोडे, नगरअभियंता प्रशांत सोनग्रा, वाहतूक पोलीस उपायुक्त विनयकुमार राठोड, सहाय्यक पोलीस आयुक्त ज्ञानेश्वर चव्हाण, आदी उपस्थित होते. यावेळी आयुक्तांनी ज्युपिटर हॉस्पिटल, माजिवडा नाका, कापूरबावडी परिसरात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामाचा आढावा घेतला. विविध ठिकाणी मेट्रोच्या कामासाठी बॅरिगेटींग केलेले असल्यामुळे या ठिकाणी सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असून या कामामध्ये बाधा न आणता वाहतूक कोंडी कशाप्रकारे सोडविता येईल या दृष्टीकोनातून नियोजन करावे. कापूरबावडी जंक्शनवर पेपर प्रॉडक्टस कंपनीलगत असलेल्या पुलावर गर्डर उभारण्याचे काम गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू आहे, हे काम युद्धपातळीवर पुर्ण करुन सदरचा पूल वाहतूकीसाठी खुला करावा अशीही सूचना आयुक्तांनी यावेळी दिली. तसेच पावसाळ्यामध्ये रस्त्यावर पडणारे खड्डे तातडीने बुजविता यावेत यासाठी महापालिकेकडून आपत्ती प्रतिसाद दल स्थापन करण्यात आले असून त्यांच्यामार्फत तातडीने उपाययोजना करण्यात येत आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रातील रस्ते हे कोणत्या प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतात हे न पाहता ज्या रस्‌त्यावर खड्डे पडले आहेत ते तातडीने बुजविण्यात येतील. पावसाळा दरम्यान करावयाच्या कामांबाबत सर्व प्राधिकरण समन्वयाने काम करुन नागरिकांना त्रास होणार नाही या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल असेही आयुक्तांनी यावेळी नमूद केले. 00000

रमेश औताडे       मुंबई : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक इमारतींबाबत सरकारकडून खबरदारी घेण्यात येत असतानाच काही ठिकाणी इमारतींमधे छताचा भाग कोसळणे तर काही ठिकाणी ईमारत खाचने, पडणे अशा घटना घडत आहेत. मानखुर्द येथील पी एम जी पी कॉलनीत जीर्ण झालेल्या  इमारतीचा छताचा भाग कोसळल्याने भयभीत झालेले रहिवाशी संतप्त झाले आहेत. ईमारत क्रमांक २० मधील पहिल्या मजल्यावरील छताचा भाग कोसळला. पहाटे घटना घडल्याने सुदैवाने जीवित हानी झाली नाही. यापूर्वीही अशा छोट्या घटना घडल्या असल्याने तात्पुरती मलमपट्टी करून प्लास्टर करण्यात येत होते. अशी तात्पुरती मलमपट्टी अजून किती दिवस करत राहायची ? असा सवाल येथील रहिवाशी करत आहेत. आमचा जीव गेल्यावर सरकार लक्ष देणार आहे का ? निवडणुका आल्या की लोकप्रतिनिधी मतांचा जोगवा मागण्यासाठी येतात व आश्वासन देऊन जातात.छताचा भाग पाडून आमचा जीव जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींचा नाही. अशी संतप्त प्रतिक्रिया रहिवाशी देत आहेत. पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, गटारे नाले योग्य प्रकारे साफसफाई होत नसल्याने आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यात छताचा भाग कोसळण्याची टांगती तलवार कायम आहे. पुनर्विकास होण्यासाठी येथील काही रहिवाशी प्रयत्न करत आहेत मात्र काही रहिवाशी त्यांना सहकार्य करत नसल्याने नवीन टॉवर मध्ये राहण्याचे स्वप्न पाहून एक पिढी वयोवृध्द झाली आहे. त्यांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होण्यासाठी व छताचा भाग कोसळून जीवित हानी होण्याअगोदर सरकारने अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर गांभीर्याने विचार करावा अशी मागणी रहिवाशी करत आहेत. ०००००

खरीप हंगामसाठी केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या बोनस पासून शेतकरी वंचित राजीव चंदने     मुरबाड : केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने अनेक वर्ष कार्यान्वीत असलेल्या आधारभुत किंमत धानखरेदी योजने अंतर्गत सब एजंट म्हणून नियुक्त केलेल्या मुरबाड तालुका शेतकरी संघाने २०२० -२१ मध्ये  ३१ मार्च पर्यन्त ३८२२ शेतकऱ्यांचे ९३ ३३५ . ७२ क्विंटल भात खरेदी करून पावत्या दिल्या . मात्र सततचा विज पुरवठा खंडीत होणे, इंटरनेट सेवा बंद होणे, या बाबीमुळे ५९६ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची ऑन लाईन नोंदणी ३१ मार्च पर्यंत झाली नाही. त्यांच्या नोंदणी नंतर केली. यामुळे तालुक्यातील शेतकरी खरीप हंगामासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या प्रती क्विंटल ५oo रु बोनस पासुन वंचीत राहीले आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांचा दोष नसतांना त्यांचे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांसाठी लोकमित्र रमेश हिंदुराव यांनी सतत पाठपुरावा केला असून नागपुर येथील झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी,अन्न नागरी पुरवठा मंत्री ना. छगन भुजबळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आपणांस बोनस देऊ असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला ५ महिने होऊन ही आश्वसनाची पुर्तता होत नसल्याने त्यांनी २८ . ६ २४ रोजी . आझाद मैदान येथे उपोषण केले असता सचीव अन्न नागरी पुरवठा विभाग यांनी सर व्यवस्थापकीय संचालक यांना याबाबत बैठक घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.तसेच शेतकरी संघ व आदिवासी सेवा सोसायटी वरील ताण कमी व्हावा म्हणुन शासनाने . सर्व सेवा सोसायट्यांना भात खरेदी करण्यास परवानगी द्यावी . अशी मागणी सुद्धा केली आहे. नुकतीच अंमलात आणलेल्या  लाडक्या बहिणी साठी योजना राबवणाऱ्या सरकारने दुर्लक्षीत राहिलेल्या शेतकरी  वर्गाचे ५ ९६ शेतकऱ्यांचे १४ १७५ . २७ क्विंटलचे रू ५०० रू प्रमाणे बोनसची रक्कम तात्काळ द्यावी अशी मागणी लोकमित्र रमेश हिंदुराव . सभासद मुरबाड तालुका शेतकरी संघ .यांनी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री . व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री यांच्या कडे लेखीपत्रा द्वारे केली आहे. ००००