महायुती सरकारने आरक्षण वर्गीकरणासाठी तात्काळ विनाविलंब न्यायीक आयोग घोषित करावा.
मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी राज्यांना देण्याचा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक असून अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला न्याय मिळाला आहे. मा. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली अनुसुचित जाती अभ्यास आयोगाची स्थापना करावी व मातंग समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मातंग समाजाचे नेते आणि काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत करुन मातंग समाजाचे नेते सुरेशचंद्र राजहंस म्हणाले की, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येणे हीच खरी अण्णा भाऊ साठे यांना श्रध्दांजली आहे. अण्णा भाऊ साठे यांनी आपल्या साहित्यातून सातत्याने समाजातील वंचित, उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटकाची, समाजाची व्यथा मांडण्याचे काम केले आहे.
महाराष्ट्रातील मातंग व तत्सम समाज सातत्याने आरक्षण वर्गीकरणासाठी लढा देत होता, त्यांच्या लढ्यास आज यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती, जमातीतील उपेक्षित वंचित आणि मागास जातींना होणार आहे. समाजाला न्याय मिळावा यासाठी महायुती सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यानंतर मंत्री शंभुराज देसाई यांनीही बैठक घेतली परंतु अभ्यास दौरे करण्याचा निर्णय झाला. वस्तुस्थिती समोर असतानाही महायुती सरकारने केवळ वेळकाढू धोरण घेतले आणि निर्णय मात्र काहीच झाला नाही. आता मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्णय दिलेला आहे, आतातरी महायुती सरकारने जागे व्हावे आणि तात्काळ न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करुन मातंग समाजाला त्यांचे हक्काचे आरक्षण द्यावे असेही राजहंस म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण वर्गीकरणाचा निकाल दिला आहे परंतु महाराष्ट्रात आरक्षण वर्गीकरणाचा अबकडचा आराखडा तयार करण्यासाठी अद्याप न्यायीक अभ्यास आयोग नेमण्यात आला नसल्याने महाराष्ट्रात या निकालाची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. इतर राज्यात मात्र आयोगाचा अहवाल तयार असल्याने लागलीच अबकडची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आजच आरक्षण वर्गीकरणासाठी न्यायीक आयोग घोषित करावा अशी मातंग समाजाची मागणी असल्याची माहिती सुरेशचंद्र राजहंस यांनी दिली आहे.
00000