बांगलादेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांचे आरक्षण रद्द केल्याने 93 टक्के जागा नोकरभरतीसाठी खुल्या झाल्या होत्या. त्यामुळे आंदोलकांची प्रमुख मागणी मान्य झाली. पदाचा राजीनामा देऊन पंतप्रधान शेख हसिनाही परागंदा झाल्या. परिणामी, बांगलादेशमध्ये आंदोलनाची आवश्यकता राहिली नाही, मात्र आरक्षणविरोधी आंदोलनात विद्यार्थी कमी आणि दहशतवादी, विरोधी पक्ष तसेच अन्य नाराज घटकांचा समावेश असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती ही पुढच्या हसक घटनांची तयारी करण्यासाठी मिळालेली संधी असल्याचे म्हटले होते. दुर्दैवाने ते अवघ्या दोन आठवड्यांमध्ये प्रत्यक्षात आले. बांगलादेशमध्ये आंदोलनामध्ये एकाच दिवशी तीनशेजणांचा बळी जातो. त्यात 14 पोलिस आणि सहा पत्रकारांचा समावेश असतो, यावरून हसाचार किती खोलवर गेला आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. शेख हसीना सरकारने शांततेचे आवाहन करूनही संपूर्ण बांगलादेशमध्ये रक्तरंजित खेळ आणि हसाचार सुरू होता. आरक्षणासाठी सुरू झालेले आंदोलन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यापर्यंत गेले. परिणामी, त्यांनी खरोखरीच राजीनामा देऊन देश सोडणे, ही बाब अत्यंत धक्कादायक म्हणावी लागेल. बांगलादेशचे लष्करप्रमुख वकार-उज-जमान यांनी जनतेच्या भावनांचा आदर करून राजीनामा द्या, असे पंतप्रधानांना सुचवले. त्यानंतर काही क्षणात शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला आणि देश सोडला. त्यामुळे बांगलादेशच्या लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली.
या काळात बांगलादेश सरकारने ‘इस्लामिक जमात-ए-इस्लामी’ आणि तिची विद्यार्थी संघटना ‘बांगलादेश छात्र शिबिरा’वर बंदी घातली; परंतु तरीही इस्लामिक संघटनांचे समर्थक बांगलादेशमध्ये गोंधळ घालत राहिले. येथिल सत्ताधारी अवामी लीगच्या शेख हसीना यांनी घटक पक्षांची बैठक घेतली. या बैठकीतही शेख हसिना यांच्या सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. बांगलादेशमध्ये नऊकलमी मागण्या घेऊन सुरू झालेले आंदोलन आता पूर्णपणे एकसूत्री मागणीवर आले. नोकऱ्यांमध्ये कोटा आणि आरक्षणाची मागणी करण्याऐवजी आंदोलक ‘स्टुडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन’ च्या बॅनरखाली शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होत्या. ती मागणी पूर्ण झाली तरी हिंसाचार सुरुच आहे. असहकार आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी प्रत्येक जिल्ह्यात अवामी लीग आणि आंदोलकांमध्ये हाणामारी झाली. संपूर्ण बांगलादेशमध्ये मृत्यूचा नंगा नाच सुरू झाला. सरकारी निवासस्थाने आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना टार्गेट केले गेले. त्यामुळे सरकारने तीन दिवस सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर केली; तरी हसाचार थांबला नाही. यथावकाश आंदोलकांनी ‘ढाका चलो’ची हाक दिली. अशा परिस्थितीत हसाचार आणखी भडकण्याची शक्यता वाढली. बांगलादेशमध्ये हसाचार, निदर्शने आणि जाळपोळ आंदोलनादरम्यान ढाकामधील बहुतांश दुकाने आणि मॉल बंद होते. येथील शाहबागमध्ये शेकडो विद्यार्थी, आंदोलक जमले आणि त्यांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. बंगबंधू शेख मुजीब मेडिकल युनिव्हर्सिटी (बीएसएमएमयू) येथे अनेक वाहने जाळण्यात आली. रुग्णालयाच्या आवारात खासगी कार, रुग्णवाहिका, मोटारसायकल, बसेसची तोडफोड करण्यात आली.
याआधी आरक्षणाविरोधातील आंदोलनात दोनशे जणांचा मृत्यू झाला आहे. माजी लष्करप्रमुख इक्बाल करीम भुईया यांनी सध्याच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला राजकीय पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी पुकारलेल्या ‘पूर्ण असहकार आंदोलना’दरम्यान ढाकासह देशाच्या अनेक भागांमध्ये हसाचार पसरला. सुरुवातीला हे आंदोलन आरक्षणाबाबत होते; मात्र आता त्याने सरकारविरोधी आंदोलनाचे रूप धारण केल्याने सशस्त्र दलांनी ताबडतोब आपल्या लष्करी छावण्यांमध्ये परतणे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयार असणे महत्त्वाचे आहे. सरकार पाडण्याचे हे षडयंत्र सामाजिक चळवळ नाही. हा बीएनपी-जमातने सत्ता काबीज करण्यासाठी रचलेल्या कट-कारस्थानांचा भाग आहे. दरम्यान, आंदोलकांवर थेट गोळ्या झाडण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या प्रकरणी विद्यमान कायद्यात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. आंदोलकांनी कायदा मोडल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने आरक्षणाचा बहुतांश कोटा काढून घेतला असला, तरी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. मृत आणि जखमींना न्याय मिळावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती.
वस्तुत: हसीना यांनी हसाचार संपवण्याची इच्छा व्यक्त करत विद्यार्थी नेत्यांशी बिनशर्त चर्चेची ऑफर दिली होती; मात्र त्यांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. जुलैमध्ये झालेल्या हसाचारामध्ये दोनशेहून अधिक लोक मारले गेले होते. त्यापैकी अनेकांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्या होत्या. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सुरक्षा दलांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईमध्ये सरकारविरोधी, समर्थक तसेच विद्यार्थी आंदोलकांसह सुमारे दहा हजार लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या हसाचाराचा भारताच्या व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे बंदर असलेल्या पेट्रापोलमध्येही बराच काळ उलाढाल ठप्प राहिली. व्यापारावर परिणाम झाल्यामुळे सुमारे 150 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पेट्रापोल आणि बेनापोल सीमेवरील वार्षिक व्यापार सुमारे तीस हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्याचबरोबर इंटरनेट बंद असल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. बांगलादेशमधील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे तेथील लोक आश्रय घेण्यासाठी भारताकडे वळू शकतात. त्यामुळे सीमेवर सीमा सुरक्षा दलाचे जवान पूर्णपणे सतर्क आहेत. कोणीही बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करू नये, यासाठी भारतीय लष्कर ‘अलर्ट मोड’वर आहे; मात्र तरीही बांगलादेशला लागून असलेल्या त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. भारत सरकारने बांगलादेशमधील भारतीय नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला दिला आहे. या हसाचार आणि तणावादरम्यान बांगलादेशच्या भवितव्यापुढे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.