क्रांती भरात, त्रुटी दारात

परामर्ष

हेमंत देसाई

2026 पर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा सध्याच्या एकदशांशावरून एकपंचमांश असा वाढण्याचा दिलासादायक अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने प्रकट केला आहे. एव्हाना जगभरातून परदेशस्थांनी आपल्या मायभूमीत पैसे धाडण्याचेही प्रमाण भारतात सर्वाधिक बनले आहे. परंतु त्याच वेळी भारतात डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांना सायबर गुन्हेगार लक्ष्य करत आहेत, याकडे लक्ष द्यायला हवे.

जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताचा हिस्सा तब्बल 48.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दोन वर्षांमध्ये, म्हणजे 2026 पर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, अर्थात जीडीपीमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा सध्याच्या एकदशांशावरून एकपंचमांश असा वाढण्याचा दिलासादायक अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने प्रकट केला आहे. देशातील प्रशासनात जनतेचा सहभाग वाढवणे, ते अधिक पारदर्शी बनवणे, शासकीय कारभार लोकाभिमुख करणे अशा उद्देशांनी नरेंद्र मोदी सरकारने 1 जुलै 2015 मध्ये देशात ‌‘डिजिटल इंडिया अभियाना‌’ची सुरुवात केली. टाटा समूहाचे तत्कालीन अध्यक्ष सायरस मिस्त्री, रिलायन्स इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी, विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी प्रभृतींनी या अभियानाला पाठिंबा दिला होता. या अभियानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी 36 राज्यांमधील सहाशे जिल्ह्यांमध्ये विविध कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. यूजीसी, म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षणसंस्थांना डिजिटल इंडिया सप्ताह साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या. हे उपक्रम स्तुत्यच होते. माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्त अर्थसत्ता बनण्यासाठी हे गरजेचे होते. डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ, ई-साइन आणि नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यासारख्या योजनांवर सरकारने एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. अकरा राज्यांमध्ये भारत नेट आणि नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क योजना राबवली. नागरिकांना सरकारी सुविधांचा व योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला. डिजिटल इंडिया पोर्टल तर आहेच. स्वच्छ भारत ॲपही लोकप्रिय आहे. प्रत्येक नागरिकासाठी डिजिटल सोयीसुविधा पुरवल्या जात आहेत.
ब्रॉडबँड महामार्ग, दूरध्वनी आणि इंटरनेटची सार्वत्रिक उपलब्धता, ई-गव्हर्नन्स, सेवांचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पुरवठा हे डिजिटल इंडियाचे आधारस्तंभ आहेत. विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्वांना पारदर्शी पद्धतीने माहिती व सेवा मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे लाखो गावांमध्ये ब्रॉडबँड सुविधा पुरवण्यात आल्या. शून्य टक्के इलेक्ट्रॉनिक आयात करावी लागावी, इतपत या वस्तूंच्या उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यात येणार आहे. चार लाख सार्वजनिक इंटरनेट केंद्रे स्थापण्यात येत आहेत. अडीच लाख शाळांमध्ये वायफाय सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात नोकऱ्या मिळवण्यासाठी जवळपास दोन कोटी तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि बँकिंग या क्षेत्रांमध्ये आयटीच्या वापराबाबत भारत आघाडीवरील देश बनला आहे. डिजिटल लॉकर योजना राबवली जात असून या योजनेंतर्गत नागरिकांना त्यांची पॅन कार्डस, पासपोर्ट, गुणपत्रिका, प्रमाणपत्रे आदी कागदपत्रे सुरक्षितरीत्या साठवण्यास मदत होत आहे. यामुळे कागदाचा वापरही कमी होत आहे. त्यामुळे लोकांचा वेळ आणि कष्टाची बचत होत आहे. आधार कार्ड आणि त्याला संलग्न असलेल्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे या योजनेचा लाभ घेता येतो. नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कद्वारे ग्राम पंचायतींपासूनचे नेटवर्क जोडले जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, आता जगभरातून परदेशस्थांनी आपल्या मायभूमीत पैसे धाडण्याचे प्रमाण भारतात सर्वाधिक बनले आहे. 2023 मध्ये ही रक्कम 115 अब्ज डॉलर होती. रिझर्व्ह बँकेच्या चलन आणि वित्त अहवालानुसार, मोबाईल आणि डिजिटल मंचांच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरून मायदेशी पैसे पाठवण्याचे प्रमाण वाढलेच आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण जगभरात ही रक्कम 857 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. डिजिटल क्रांतीमध्ये भारताचे स्थान जगात अग्रेसर आहे. मागच्या सात वर्षांमध्ये डिजिटल व्यवहारांमधील वार्षिक वाढीचा दर संख्येच्या बाबतीत पन्नास टक्के आणि मूल्याच्या संदर्भात दहा टक्के इतका होता. याचा अर्थ, अत्यंत जबरदस्त वेगाने देशात डिजिटल क्रांती होत आहे आणि हे स्वागतार्ह आहे. 2023-24 मध्ये 428 लाख कोटी रुपयांचे 164 अब्ज डिजिटल व्यवहार झाले. संपूर्ण जग भारताने या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचे कौतुक करत आहे, ही अभिमानाचीच गोष्ट आहे. 2000 च्या दशकात भारताने इंटरनेट क्रांतीतही असाच चमत्कार घडवला होता. त्यामुळे जगभरात भारतातील आयटी तंत्रज्ञांची मागणीही वाढली. आता भारताने वित्तीय नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे. तसेच बायोमेट्रिक ओळख, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डिजी लॉकर, मोबाईल संपर्क यंत्रणा आणि संमतीसह डेटा हस्तांतरण या सर्वच बाबींचा स्वीकार केला आहे. परंतु त्याच वेळी भारतात डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांना सायबर गुन्हेगार लक्ष्य करत आहेत.
सात वर्षांपूर्वी भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद प्रथकाने 53 हजार सायबर हल्ले हाताळले होते. हे प्रमाण तेरापट वाढून तेरा लाखांवर गेले आहे. कुठल्याही तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होतो, तसे याबाबतही घडत आहे. ईमेल आणि मोबाईलवर बनावट मेसेजेस पाठवून लोकांना फसवले जात असते. भारतात डेटाचोरीमुळे मागील तीन वर्षांमध्ये सरासरी आर्थिक हानी 28 टक्क्यांनी वाढली. या नुकसानीचे प्रत्यक्ष प्रमाण 20 लाख डॉलर इतके आहे. स्पॅम मेल, मेसेज किंवा कॉल्सद्वारे मोबाईल किंवा कॉम्प्युटर हॅक करून वैयक्तिक माहिती चोरली जाते. याचा गैरवापर होतो किंवा काही वेळा बँक खातेही रिकामे होऊ शकते; परंतु माहितीची चोरी करण्याचा हा एकमेव मार्ग नाही. निष्काळजीपणा आणि चुकीमुळे इंटरनेट नसतानाही डेटा चोरीला जाऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीद्वारे किंवा ऑनलाइन खरेदी केल्यावर एखादे पार्सल घरी येते, तेव्हा त्यावर नाव, मोबाइल नंबर आणि घराचा पत्ता लिहिलेला असतो. हा मोबाईल क्रमांक तुमचा आधार, बँक आणि इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्येही नोंदणीकृत असतो. अशा परिस्थितीत पार्सलवरील तपशील तसाच फेकून देण्याआधी नष्ट करायला हवा. तसेच पॅनकार्ड किंवा आधार कार्ड इत्यादींच्या छायाप्रती जुन्या झाल्या की इकडे-तिकडे फेकण्याऐवजी नष्ट कराव्यात. त्याचप्रमाणे औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर तसेच तत्सम साहित्यावर संपूर्ण नाव, पत्ता, नंबर इत्यादी लिहिलेले असल्यास पूर्णपणे फाडून किंवा जाळून फेकून द्यावेत, जेणेकरून त्यातील माहिती कोणाच्याही हाती लागू नये. ही काही पथ्ये बदलत्या काळात बाळगावी लागणार आहेत.
बरेचदा फोटोकॉपी करताना मार्केटमधून पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट किंवा इतर वैयक्तिक कागदपत्रांच्या कॉपी किंवा स्कॅन केलेले कागद यामधून वैयक्तिक माहिती चोरीला जाऊ शकते. बाजारात कोणत्याही कागदाची फोटोकॉपी किंवा स्कॅन केले जाते, तेव्हा संबंधित डेटा हार्ड डिस्कमध्ये साठवला जातो. अशा परिस्थितीत विश्वसनीय दुकानात फोटोकॉपी करून घेणे केव्हाही चांगले. याशिवाय, ऑफिस मशिन वापरण्याचा पर्यायही खुला आहे; परंतु ही मशीन्सही भाडेतत्त्वावर नाहीत याची खात्री करण्याची गरज आता निर्माण होत आहे. काही लोकांना कोणत्याही दस्तावेजावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी स्क्रॅप पेपर किंवा कॉपीवर स्वाक्षरी करण्याची सवय असते. ही प्रत चुकीच्या हातात पडू शकते. घरी अशा प्रकारे सह्या करून त्या कचऱ्यात फेकून दिल्या, तर त्यामध्ये एखादा मोबाईल नंबर किंवा स्वाक्षरी जोडली गेली आहे का हे ही तपासणे आधुनिक काळात महत्वाचे बनले आहे. बहुतेक लोक सही, बँक खात्याच्या पासबुकचा फोटो, आधार किंवा पॅन कार्डची प्रत त्यांच्या फोनमध्ये ठेवतात. अशा स्थितीत फोन खराब होऊन दुरूस्तीसाठी सर्व्हिस सेंटरमध्ये दिल्यास माहितीची चोरी होऊ शकते. एकंदरीत, डिजिटल क्रांती झाली तरी चोरीच्या आणि गैरप्रकारांच्या वाटाही वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनतेचे सायबर संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून तिचे पालन न झाल्यास होणारे नुकसान दिवसेंदिवस वाढत जाईल, हे ही या क्रांतीच्या निमित्ताने आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे.
(अद्वैत फीचर्स)