पूर्वी एखादा निर्णय घेतला म्हणजे तो तसाच ठेवावा असे नसते, कालानुरूप त्यात बदल करावा लागतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निकालाने दाखवून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा एका निकालाने समानतेच्या दिशेनेही आणखी एक पाऊल टाकले गेले आहे. इतर समाजघटकात आरक्षणाबाबत असलेली ‘क्रिमी लेअर’ची तरतूद अनुसूचित जाती, जमातींना लागू नव्हती; ती आता लागू होत आहे. आरक्षणाचा उद्देश तळागाळातील उपेक्षित घटकांचे स्थान उंचवावे, त्यांना शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या संधी मिळाव्यात हा होता. पिढ्यानपिढ्या ठराविक घटक त्याचा फायदा घेत असताना ज्यांना खरी गरज आहे, तो घटक मात्र वंचित राहत होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल. अनुसूचित जातींसाठी घटनेत 15 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. इतकेच नाही, तर अनेक राज्यांनी या कोट्यात उप-कोटा जोडला होता. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. पंजाब आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांची सुनावणी करताना न्यायालयाने हे योग्य असल्याचे जाहीर केले आहे. यासोबतच त्यांनी 2004 च्या चिन्नैया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फेटाळून आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण देणे हा सरकारचा अधिकार असल्याचे सांगितले. एक महत्त्वाची टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गात एकजिनसीपणा नाही. विविध जाती या अंतर्गत येतात आणि त्यांना विविध प्रकारचे भेदभाव आणि समस्यांना सामोरे जावे लागते. कोणत्या जातींना अधिक भेदभावाला सामोरे जावे लागते, याचा विचार करून असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ यांच्यासह एकूण सहा न्यायमूर्तींनी या विचाराला मंजुरी दिली. एका न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. हा उप-कोटा प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या आधारेच देण्यात यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये प्रत्येक जातीला किती प्रतिनिधित्व आहे, हे प्रथम शोधून काढावे लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विविध राज्यांमधील दलित समाजातील तुलनेने कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या जातींचा फायदा होणार आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये जाटव समाजाची स्थिती दलित समाजातील इतरांपेक्षा चांगली आहे. त्याचप्रमाणे बिहारमधील पासवान जातीची तुलनात्मक स्थिती चांगली आहे. अशा परिस्थितीत मुसहर, वाल्मिकी, धोबी अशा विविध समाजांसाठी स्वतंत्र उप-कोटा फायदेशीर ठरू शकतो. तसेच पंजाब, हरियाणा यासारख्या अनेक राज्यांमध्ये दलित कोट्यामध्ये वर्गीकरण केल्यास आरक्षणाचा योग्य लाभ प्रत्येक जातीपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे.
आरक्षणामध्ये आरक्षण म्हणजे आधीच वाटप केलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीमध्ये वेगळी आरक्षण प्रणाली लागू करणे. आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्वात मागासलेल्या आणि गरजू गटांपर्यंत पोहोचावा यासाठी हे प्रामुख्याने केले जाते. आरक्षणाच्या मोठ्या गटांमधील लहान, दुर्बल घटकांचे हक्क सुनिश्चित करणे हे त्यामागील उद्दिष्ट आहे; जेणेकरुन त्यांनादेखील आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. आमदार, खासदार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कुटंबीयांना आरक्षण हवेच कशाला, असा एक विचार रूढ होताना दिसत होता. आता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की राज्य सरकारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकतात; जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील. तथापि, राज्याने अनुसूचित जातीअंतर्गत एक किंवा अधिक प्रवर्गांना शंभर टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणे मूळ हेतूशी छेडछाड ठरेल. कारण ते इतर श्रेणींना लाभापासून वंचित ठेवण्यासारखे होईल. सरकारकडे जातींची आकडेवारी असली पाहिजे. भू सर्वेक्षण हा या आकडेवारीचा आधार असावा. या आधारावर जातीचा कोटा ठरवायला हवा. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना संधी उपलब्ध करून देणे हा आरक्षणाचा उद्देश असल्याने बऱ्याचदा मोठ्या गटातील काही गटांना जास्त लाभ मिळतात आणि इतर वर्ग दुर्लक्षित राहतात.
अनेक राज्यांमध्ये, ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण अधिक मागास आणि कमी मागास गटांमध्ये विभागले गेले आहे त्यामुळे अधिक मागासवर्गीयांना अधिक लाभ मिळू शकतात. काही राज्यांमध्ये, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणदेखील विभागले गेले आहे; जेणेकरून सर्वात दुर्बल घटकांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. काही लोक आरक्षणाची ही व्यवस्था विभाजनकारी मानतात आणि यामुळे समुदायांमधील तेढ वाढू शकते, असा तर्क करतात. त्याच वेळी एक मोठा वर्ग हे आवश्यक मानतो. तमिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील विविध उप-श्रेणींना आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली आहे. तामिळनाडूमध्ये ओबीसी आरक्षण मागासवर्गीय (बीसी), अत्यंत मागास वर्ग (एमबीसी) आणि अत्यंत मागास वर्ग (वन्नियार) या उप-श्रेणींमध्ये लागू करण्यात आले आहे. कर्नाटकमध्ये कोडावा आणि मडिगा या दोन उपश्रेणींना अनुसूचित जातीमध्ये स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे. थोडक्यात, काही राज्यांमध्ये जे पूर्वीच लागू होते, ते आता देशभर लागू करता येईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना विशेष दर्जा देताना राज्यघटनेने कोणत्या जाती त्या अंतर्गत येतील याचे वर्णन केलेले नाही. हा अधिकार केंद्राकडे आहे. कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या जातींना अनुसूचित जाती, जमाती म्हटले जाते. एका राज्यात अनुसूचित जाती म्हणून अधिसूचित केलेली जात दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जाती असेलच असे नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारे उप-श्रेणी आरक्षण देण्यासाठी मोठी आणि महत्त्वाची पावले उचलू शकतात. राज्य सरकारे सामाजिक आणि आर्थिक डेटा गोळा करू शकतात आणि विविध उपश्रेणींच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करू शकतात. त्यासाठी सर्वेक्षण, जनगणना आणि संशोधनाची मदत घेता येईल. याशिवाय विविध उपश्रेणींच्या परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी आणि आरक्षणाची गरज समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञ समित्याही स्थापन करता येतील. या समित्या सविस्तर अहवाल तयार करून सूचना देतील. लाभार्थींची ओळख पटल्यानंतर उप-श्रेणी आरक्षण दिले जाऊ शकते. हे शिक्षण, नोकरी आणि इतर सरकारी सेवांसाठी लागू केले जाऊ शकते. उप-वर्ग आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी राज्य सरकारे विधानसभेत विधेयक मांडू शकतात. यासोबतच कोणतेही कायदेशीर आव्हान आल्यास सरकार न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करू शकते. सरकार त्यांच्या राज्यांमध्ये सार्वजनिक सल्लामसलत आयोजित करू शकतात. विविध समुदाय नेते, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांकडून इनपुट घेतात. त्यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि धोरणांना पाठिंबा मिळू शकतो. इतर उपायांमध्ये पुनर्मूल्यांकन आणि पूर्व विद्यमान आरक्षण श्रेणी बदलणे समाविष्ट असू शकते. यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची तरतूद करता येईल; मात्र, उप-वर्ग आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्ट नियम आणि कार्यपद्धती तयार करणे आवश्यक असेल. यामध्ये आरक्षणाची प्रक्रिया, लाभार्थींची ओळख आणि आरक्षणाचे वितरण यांचा समावेश असेल.
उप-श्रेणी आरक्षणांचे निरीक्षण आणि पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन केल्या जाऊ शकतात. यामुळे आरक्षणाचे फायदे योग्य लोकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये राजकारण तापणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये 66 जाती अंतर्भूत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ तीन ते चार जातींपर्यंत मर्यादित आहे. 22 वर्षांपूर्वी हुकुम सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील सामाजिक न्याय समितीने राज्यातील अनुसूचित जाती- जमातीसाठी 21 टक्के आणि मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षण कोटा विभाजित करण्याची शिफारस केली होती. 28 जून 2001 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने 2002 मध्ये हा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला; मात्र तो स्थगित करण्यात आला. समितीने 21 टक्के आरक्षणाचे दोन भागांमध्ये विभाजन करण्यास सुचवले होते: समितीने उत्तर प्रदेशच्या दहा लाख सरकारी पदांचे विश्लेषण केल्यानंतर असे म्हटले होते की काही जातींना लोकसंख्येच्या दहा टक्केदेखील आरक्षण मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे 21 टक्के आरक्षण हे दलित (जाटव-धुसिया-चमार) आणि अतिदलित (64 जाती) दहा आणि 11 टक्के असे दोन भागात करावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती; परंतु त्यावर निर्णय झाला नव्हता, आता त्यावर निर्णय होऊ शकतो.