अनिल ठाणेकर
ठाणे : भारतातील प्रमुख बंदरातील बंदर व गोदी कामगारांना १ जानेवारी २०२२ पासून नवीन वेतन करार लागू आहे. आत्तापर्यंत द्विपक्षीय वेतन समितीच्या ७ मिटिंग झाल्या, परंतु कोणतीही सन्माननीय तडजोड न झाल्यामुळे नाईलाजाने २८ ऑगस्टपासून किंवा त्यानंतर केव्हाही बंदर व गोदी कामगार आपल्या मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जातील, असा स्पष्ट इशारा अखिल भारतीय बंदर व गोदी कामगारांच्या पाचही मान्यताप्राप्त महासंघाच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. प्रमुख बंदरातील कामगार संघटनांनी १२ ऑगस्टला पोर्ट प्रशासनाला संपाची नोटीस दिली आहे.
या मिटींगला ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष पी. एम. मोहम्मद हनीफ, जनरल सेक्रेटरी जी. एम. कृष्णमूर्ती, ऑल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स)चे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज, खजिनदार विद्याधर राणे, क्लिंटन, वॉटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे एस. बालकृष्णन, इंडियन नॅशनल पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पी. काथिरवेल, ए. बलरामन, पोर्ट, डॉक आणि वॉटर फ्रंट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष एस. एस. सर्वानान, वाय. एस. प्रकाशराव तसेच इतर बंदरातील कामगार नेते व्ही. सत्यनारायण, एस. सुरेश, थॉमस सेबॅस्टियन, के. दामोदरन, जे.पी. रोमल्ट, ओ. कनागराज. एस.श्रीनिवास राव, एन.ग्लिंग्टन, जोहन केनडी, ग्लीनटन फर्नांडो, मारुती विश्वासराव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
भारतातील प्रमुख बंदर व गोदी कामगार महासंघांच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीची मिटिंग ७ आणि ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी व्हीओसी पोर्ट, तुतीकोरीन येथे झाली. या राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या बैठकीत एकमताने प्रमुख बंदरांच्या सर्व गोदी कामगार व पेन्शनर्स यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी बेमुदत राष्ट्रव्यापी संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बंदर व गोदी कामगारांच्या मान्यताप्राप्त पाचही महासंघांनी वेतन कराराची मुदत संपण्यापूर्वीच ५ सप्टेंबर २०२१ रोजी संयुक्त मागणी पत्र केंद्र सरकार व इंडियन पोर्ट असोसिएशनला दिले आहे.वेतन कराराची मुदत संपल्यानंतर जहाजबांधणी मंत्रालयाने गोदी कामगारांच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी २ जून २०२२ रोजी द्विपक्षीय वेतन समितीची (BWNC) स्थापना केली. परंतु दुर्दैवाने, ३१ महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही द्विपक्षीय वेतन समिती महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकली नाही. कारण मंत्रालयाने लादलेल्या जाचक अटी आणि बेकायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे यामुळे मुख्य अडथळा निर्माण झाला आहे.फेडरेशनच्या नेत्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांना कडाडून विरोध केला असून, वेतनश्रेणीची पुनर्रचना, फिटमेंट लाभ, विद्यमान लाभांचे संरक्षण, मागील वेतन कराराची अंमलबजावणी, महागाई भत्त्याचे मूळ पगारात विलनीकरण यासह अनेक महत्त्वाच्या मागण्या आहेत. जहाज मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामगार व अधिकाऱ्यांच्या वेतनाची तुलना करण्याचा आग्रह धरला आहे.जहाज मंत्रालय द्विपक्ष वेतन समितीमधील व्यवस्थापन प्रतिनिधींवर त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी दबाव आणत असल्याने आणि फेडरेशन या बेकायदेशीर निर्देशाच्या विरोधात असल्यामुळे, चर्चा बंद पडल्या आहेत.
बंदर आणि गोदी कामगारांना वेळोवेळी झालेल्या करारानुसार उत्पादकता निगडीत बक्षीस (पी एल आर ) दिला जातो. कामगारांना दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून सणासुदीच्या हंगामात बोनस देय असतो. मागील पी. एल . आर. (बोनस) कराराची मुदत २०२० मध्ये संपली होती. २०२०-२१ पासून ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी PLR देण्यासाठी नवीन सामंजस्य करार IPA आणि फेडरेशन्ससोबत १५ जून २०२३ रोजी केला होता. आजपर्यंत या करारास मंत्रालयाने मान्यता दिली नाही आणि त्यामुळे अद्याप अंतिम बोनस करार होऊ शकला नाही. आता, २०२३-२४ कालावधीसाठी PLR देय आहे.
मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज ऍक्ट, २०२१ या सुधारित कायद्यानुसार आता प्रमुख बंदरात कामकाजासाठी आवश्यक माणसे आणि यंत्रसामग्री पुरवण्याच्या स्थितीत नाहीत. नवीन प्राधिकरण मंडळाचे मुख्य कार्य हे बंदरातील कामांचे आऊटसोर्सिंग आणि कामगारांना करार करण्यापुरते मर्यादित आहे. प्रलंबित वेतन करार, पीएलआर पेमेंट, कायदेशीर कराराची अंमलबजावणी न करणे, अशा पद्धतीने कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण करून ट्रेड युनियनचे अधिकार कमी करणे, बंदर निधीचा गैरवापर करणे, यामुळे प्रमुख बंदरातील कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय समन्वय समितीला २८ ऑगस्ट रोजी किंवा त्यानंतर देशव्यापी बेमुदत संपावर जाण्याची वेळ आली आहे. मंत्रालय आणि व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांच्या वरील मागण्यांचा खऱ्या अर्थाने त्वरित विचार करून बंदरांमध्ये होणारा संप टाळावा.
०००००