विशेष लेख
ॲड. असीम सरोदे
देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी आबालवृद्ध तिरंग्याला मानवंदना करत आनंद व्यक्त करतात. अनेकांच्या बलिदानातून मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचा प्रत्येकाला अभिमान आहे. तो या दिवशी मनामनात दाटून येतो. मात्र याच तिरंग्याचा वापर पक्षीय राजकारणासाठी होताना दिसतो तेव्हा मनात शंका उत्पन्न झाल्याखेरीज राहात नाही. एका आकडेवारीनुसार यंदा तिरंग्याला असणाऱ्या मागणीमध् 30 टक्क्याची घट झाली आहे. हे कशाचे द्योतक म्हणायचे?
देशाचा स्वातंत्रदिन साजरा करणे, त्यात आपला सहभाग नोंदवणे आणि स्वतंत्र भारताचे रहिवासी असल्याचा हर्षोल्हास व्यक्त करत देशकार्याप्रती समर्पित वृत्ती जोपासणे देशच्या नागरिकांकडून अभिप्रेत आहे. प्रत्येक भारतीय ते मनापासून करतानाही दिसतो. मात्र यंदा समोर आलेली एक स्थिती कशाचे द्योतक आहे, याचाही कुठे तरी विचार व्हायला हवा. आपण सगळेच जाणतो की नांदेडमध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन वा देशातील अशाच मुख्य उत्सवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तिरंग्याची निर्मिती होते. भारतात खादीचे झेंडे तयार होण्याचे हे एक महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे. शासकीय मापदंडांचे पालन करत येथे मोठ्या प्रमाणावर झेंडे तयार होतात आणि देशभर त्याची विक्री होते. मात्र समोर आलेल्या माहितीनुसार यंदा झेंड्याची मागणी कमी झाली आहे. स्वाभाविकच स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना तिरंग्याची मागणी कमी होणे ही योग्य बाब म्हणता येणार नाही. एकीकडे आपण दिखावू स्वरुपात सगळीकडे तिरंगा लावण्याचे केलेले आवाहन पाहतो आणि दुसरीकडे देशाला सार्वभौमत्व देणाऱ्या या दिवशी तिरंग्याच्या छपाईसाठी वेळेवर ऑर्डर न देणे, वेळेवर पैसे न भरणे आणि तिरंग्याची मागणी 30 टक्क्याने कमी होणे ही काळजीची तसेच विचार करण्याजोगी गोष्ट म्हणावी लागेल.
सांविधानिक राजकारणात देशाचे महत्त्व नेहमीच वरिष्ठ स्थानी असणे अभिप्रेत वा अपेक्षित आहे. पण पक्षीय राजकारणाच्या प्रभावामुळे आता देशाचा, झेंड्याचा वापरही राजकारणासाठी होऊ लागला आहे. याबरोबरच अलिकडच्या काही घटना खरोखरच देशाची स्थिती दाखवली जाते तशी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करुन जातात. उदाहरणार्थ, नवी संसद भवनाला पहिल्याच पावसात गळती लागली. बांधकामाच्या दर्जाबद्दल अनेकांनी चता आणि शंका उपस्थित केली. त्याबद्दल संसदेत चर्चा होण्याची अपेक्षा ते व्यक्त करत आहेत. मात्र अशी चर्चादेखील घेतली जात नाही हे कशाचे लक्षण म्हणायचे? खरे तर स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशामध्ये सगळ्या समस्यांवर, विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा व्हायला हवी, कारण वादविवाद आणि संवादातूनही अनेक प्रश्नांची उकल होत असते. सामाजिक विषयांचे खच्चीकरण करुन आपण संविधान राबवू शकत नाही. मात्र अलिकडे हेच होताना दिसत असल्यामुळे चता वाढते. या सर्वामुळेच सध्या देशात अल्प लोकशाही प्रक्रिया आहे, असे मी म्हणेन. सत्तेच्या धुंदीत अनेकांचा विवेक गारद झाला आहे. त्यामुळेच 15 ऑगस्ट वा 26 जानेवारीला साजरे होणारे लोकशाहीचे उत्सव आता मरगळलेल्या अवस्थेत आहेत. त्याला नको एवढे राजकीय स्वरुप प्राप्त झाले आहे. बडेजाव, दिखाऊपणा खूप वाढला आहे. सर्वसामान्यांना निश्चितच हे अपेक्षित नाही कारण स्वातंत्र्य म्हणजे साधेपणासुद्धा आहे. केवळ स्वरुप उत्सवी असून उपयोगी नाही तर तो मनापासून साजरा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करणेदेखील गरजेचे आहे. यंदाचा स्वातंत्र दिन साजरा करताना तरी याचा विचार व्हायला हवा.
एकीकडे असे चित्र पहायला मिळत असताना दुसरीकडे प्रत्येक बाबतीत शासनावरील वाढत्या अवलंबित्वाची बाबही लक्षात घेण्याजोगी वाटते. शेवटी नागरिकही प्रशासकीय रचनेतील एक भाग असतात आणि सक्ष्ाम नागरिक म्हणून त्यांचीही काही कर्तव्ये असतात. आता याची नव्याने जाणीव करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अगदी छोट्या उदाहरणातूनही हे पटवून देता येईल. नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत यासाठी वाहतूक पोलिसांची आवश्यकता असते, असा समज प्रमाणात दृढ आहे. परंतु एक जबाबदार नागरिक म्हणून वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे हे कर्तव्य ठरते. ट्रॅफिक सिग्लनच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिस असो वा नसो, नियमांचे पालन केलेच पाहिजे. ही जाणीव प्रत्येकाच्या मनात दृढ झाली तर काय होईल, याची कल्पना करा. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक पोलिस, अधिकारी, यंत्रणा यांची आवश्यकताच राहणार नाही. अगदी मोजके अधिकारी, कर्मचारी तसेच यंत्रणेवर सर्व काही भागून जाईल. सरकारच्या विविध यंत्रणांवरील खर्च बराच मोठा असतो आणि दिवसेंदिवस या खर्चात वाढ होत आहे. त्याचा सरकारी तिजोरीवर ताण येत आहे. शेवटी हा पैसा कररूपाने जनतेच्या खिशातूनच जात असतो. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांवरील खर्च कमी झाला तर नागरिकांवरील कराचा बोजाही कमी होऊ शकतो, हे लक्ष्ाात घ्यायला हवे. नागरिकांनी कर्तव्यांची जाणीव ठेवल्यास काय होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यात कायदेभंगाची चळवळ जोमाने उभी राहिली. त्या जुलमी राजवटीत ते अस्त्र प्रभावी ठरले. परंतु एकदा देश स्वतंत्र झाला, लोकशाही पणालीचा स्वीकार केला आणि या देशात कायद्याचे राज्य असेल हे कबूल केल्यानंतर कायदेभंगाची मानसिकता आपोआप दूर झाली नाही. त्यामुळे वाहतुकीचे असोत वा अन्य नियम-कायदे; त्यांचे पालन करायचेच नाही, अशी प्रवृत्ती जागोजागी पहायला मिळते. ‘इथे थुंकू नका’ अशी सूचना लिहिलेल्या ठिकाणी हमखास थुंकल्याच्या खुणा आढळतात. ‘इथे कचरा टाकू नका’ असे सांगितल्यास त्या ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसून येतील. या छोट्या गोष्टीतही शिस्तपालनाची आवश्यकता आहे. कारण यातूनच पुढे सामाजिक स्तरावर कायदे, नियमांबाबत योग्य भान राखले जाते. खरे तर कोणताही कायदा अंतिमत: जनतेच्या हिताचा असतो. त्या दृष्टीने या देशात कायद्याचे पालन करणाऱ्यांचा आदर्श समोर ठेवला जायला हवा, त्यांना मान-सन्मान पाप्त व्हायला हवा. परंतु प्रत्यक्ष्ाात कायद्याला न जुमानणाऱ्यांचे कौतुक होताना दिसते. पण यातूनच अंतिमत: सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हानीकारक स्थिती निर्माण होते, हे लक्ष्ाात घ्यायला हवे.
भारत स्वतंत्र होताना पाकिस्तान वेगळा झाला, हा इतिहास स्वीकारण्यास काही मंडळी अजूनही तयार नाहीत. त्यामुळेच वारंवार ‘अखंड भारता’च्या घोषणा दिल्या जातात. या मुद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संबंध ताणले जात आहेत, हे ही लक्ष्ाात घ्यायला हवे. पुढच्या पिढीला इतिहास कसा शिकवायचा हा भाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. जपानमध्ये शाळांच्या सहली काढल्या जातात. त्यात मुलांना हिरोशिमा आणि नागासाकी या दोन शहरांमध्ये नेले जाते. अणुबॉम्बच्या हल्ल्यात ही दोन शहरे कशी बेचिराख झाली, त्याची इतरत्र कशी झळ बसली आणि या राखेतून आपल्या देशाने फिनिक्स पक्ष्ााप्रमाणे कशी भरारी घेतली, किती परिश्रमातून आताचे विश्व उभे केले, हे विद्यार्थ्यांना सांगितले जाते. याद्वारे त्यांच्यामध्ये आपल्या देशाला वैभवशाली बनवण्याप्रती दृढ भाव निर्माण केला जातो. जर्मनीतही शाळांमधील विद्यार्थ्यांना हिटलरने नरसंहार केलेल्या बंकरना भेट देण्यासाठी आवर्जून नेले जाते. त्या बंकरमध्ये हिटलरने अनेकांना विषारी वायूद्वारे कसे मारले, ते सांगितले जाते. परंतु त्याचबरोबर हा काळा इतिहास वारंवार उगाळायचा नाही, याचीही कल्पना दिली जाते. यातून जुन्या गोष्टी विसरून नव्या जगात समर्थ वाटचाल करण्याची, नवी आव्हाने स्वीकारण्याची उर्मी निर्माण होते. असेच चित्र आपल्याकडे दिसण्याची आवश्यकता आहे. चांगले प्रशासन, सुशासन हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु नागरिकांना अगदी आत्ता-आतापर्यंत प्रश्न विचारण्याची मुभा नव्हती. ती माहिती-अधिकार कायद्यान्वये प्राप्त झाली. आज या कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण होण्याची गरज आहे.
या सगळ्याबरोबर मुख्यत्वे देशात नेहमीच भांडवलदारांचे हित जपणारे सरकार का येते, याचा विचार करण्याचीही आवश्यकता आहे. या साऱ्या परिस्थितीत स्वातंत्र्य प्रतिकात्मक ठरयेय की काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. खरे तर निवडणुका ही केवळ प्रक्रिया आहे परंतु याच काळात लोकशाही जिवंत झाल्याचेही पहायला मिळते. देशात लोकशाही व्यवस्था रूजली असली तरी लोकशाहीची तत्त्वे मनामनात भिनली आहेत का, याचा विचार करणे ही आता काळाची गरज आहे. अजूनही कल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्ष्ाात येणे बाकी आहे, असे म्हणावे लागेल. त्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी यापुढील काळात झटावे लागणार आहे. अर्थातच, त्यात मानवाधिकाराचा भाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण अलिकडे मानवाधिकारावर घाला घालण्याचे प्रयत्न वाढीस लागले आहेत. कोणी काय खावे, काय खाऊ नये इथपासून काय बोलावे आणि काय बोलू नये, इथपर्यंत बंधने लादली जाऊ लागली आहेत. मग घटनेने दिलेल्या आचार-विचार आणि आहारस्वातंत्र्याचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचाही विचार या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने व्हायला हवा. तरच लोक मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे नेमके महत्त्व जाणू लागतील.
(अद्वैत फीचर्स)