दिल्लीत निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होणार असे जाहीर झाल्या बरोबर महाराष्ट्रात सर्वत्र राजकारणात चलबिचल सुरु झाली. ज्या क्षणी आयोग राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकींची घोषणा करतो, त्या क्षणापासून त्या राज्यात निवडणुकीच्या आदर्श निवडणूक आचार संहितेची अंमलबजावणी सुरु होते. त्यात राजकीय पक्ष संभाव्य उमेदवार तसचे प्रशासनावरही अनेक बंधने येतात. राज्य सरकारचे बदल्यांचे सारे अधिकार आयोगाकडे जातात. आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी काम करत असतात. त्यांना विचारल्या शिवाय बजेटमध्ये नसणाऱ्या योजनांवर, नव्या योजनांवर एक पैसाही राज्य सरकारला खर्च करता येत नाही. सर्व सरकारी गाड्यांचा वापर तसेच शासकीय इमारती, रेस्ट हाऊस शासकीय गेस्ट हाऊस यांचा वापर राजकीय कारणासाठी करणे बंद होते. मंत्र्यांकडे व महामंडळांकडे ज्या अधिकच्या गाड्या दिलेल्या असतात त्याही परत घेतल्या जातात. मंत्र्यांच्या दौऱ्यांचा खर्च त्या क्षणापासून त्यांचा राजकीय पक्ष करू लागतो. कारण सरकारी कामकाजात त्यांचा सहभाग नावापुरताच उरतो. हे सारे आजच महाराष्ट्रात सुरु होणार की काय अशी आशंका होती. पण दिल्लीत देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार तसेच त्यांच्या दोन सहकीर आयुक्तांनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्यात जम्मू कास्मीर तसेच हरयाणा या दोन राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबरमध्ये तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे, तर हरयाणात एका दिवसात 1 ऑक्टोबर रोजी मतदानाची प्रक्रिया समाप्त केली जाणार आहे. दोन्ही राज्यांचा निवकाल एकाच दिवशी 4 ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे. अन्य राजकीय पक्षांचे नेते जरी चिंतेत असले तरी महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षासह महायुतीचे नेते निवांत होते. कारण त्यांनी योगाकडे आधीच विनंती केली होती की राज्यातील निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये, दिवाळी नंतर घ्या, ती मान्य होणार याची खात्री त्यांना वाटत होती. सध्या तरी तसेच झाले असे म्हणावे लागेल. त्या योगे आता लाडक्या बहिणींना मतदानाच्या आधी पंधराशे रुपयांचे तब्बल सहा हप्ते देऊन झालेले असतील. ऑगस्टमध्ये राकी पौर्णिमेच्या आधीच सुमारे 95 लाखांहून अधिक, पात्र अर्जदार, लाडक्या बहिणींच्या बँकखात्यांमध्ये तीन तीन हजार रुपये जमा झाले आहेत. निवडणुकां पर्यंत आणखी सहा हजार रुपये बहिणींच्या बँक खात्यांत पडणार आहेत. शिवाय लाभार्थ्यांची सध्याची संख्या वाढून ती दोन सव्वा दोन कोटींच्या घरात जाणार आहे. हे असेच होणे महायुतीसाठी आवश्यक होते असे दिसते. एखाद्या घरात सरकारी योजनेचे असे नऊ एक हजार रुपये जाणे म्हणजेच त्या घराची आर्थिक स्थिती थोडी उंचावणे ठरते. कारण या बहिणी सर्व गरीब व कमी उत्पन्न गटांतील आहेत. हा वर्ग मतदान केंद्रांवर जाऊन रांगा लावून मतदान करणारा वर्ग नक्कीच आहे. तिथे सरकारी योजनेचे लाभ थेट पोचणे हे म्हणूनच महायुतीसाठी महत्वाचे ठरते. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह सरकारने अशीच, लाडली बेहना, योजना राबवली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राची योजना बेतलेली आहे. लाडली बेहनाचा मोठा लाभ शिवराजसिंह यांच्या पक्षाला म्हणजेच म.प्र. भाजपाला मागील विधानसभा निवडणुकीत झाला होता. तसाच लाभ आत्ता महाराष्ट्रातील शिंदेंच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी पक्षांना मिळेल अशी अपेक्षा महायुती बाळगून आहे. आता तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टच जाहीर केले आहे की बहिणींनी आपले लाडके सरकार मतदाना वेळी लक्षात ठेवावे. अजितदादा पवारांनीही जळगावच्य भाऊबीज सोहळ्यात बोलताना महिला वर्गाला असेच आवाहन केले होते की मतदाना वेळी आम्हाला लक्षात ठेवा अशी विनंती आहे …!! येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या सप्ताहात होतील, त्या नंतर म्हणजेच दिवाळी नंतर, मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील भव्य मुख्यमंत्री दालनात कोणता नेता बसलेला असेल ? असा एक प्रश्न सहाजिकच आज जनतेच्या मनात डोकावतो आहे. महायुतीचा विजय होईल की महाविकास आघाडी पुन्हा बाजी मारेल ? हा प्रश्न आज पडतो आहे. कारण, लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदींचे चारशे पारचे स्वप्न ज्या तीन चार राज्यांनी धुळीला मिळवले, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा होता. मावळत्या लोकसभेसाठी 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपा व अखंड शिवसेनेच्या तत्कालीन युतीचे तब्बल 41 जाग जिंकल्या होत्या. तो आकडा यंदा शिंदे व अजितदादांच्या बळावर पार करण्याचे स्वप्न भाजपा नेते बघत होते. पण शरद पवारांनी त्यांच्या पायात बरोबर काठी अडकवली. युती अडखळली व आघाडीने दणदणित 31 जागा जिंकल्या. भाजपाची संख्या थेट 9 वर कोसळली. अजितदादांना केवळ एका जागी विजय मिळाला तर शिंदेंच्या शिवेसनेला सातच खासदार लोकसभेत धाडता आले. त्यामुळे आता येणाऱ्या विधानसभेत काय होणार याची उत्सुकता वाढली आहे. अर्थातच लोकसभा व विधानसभांची स्थिती निरनिराळी राहू शकते. तिकडले मुद्दे व समीकरणे विधानसभेसाठी उपयुक्त ठरत नाहीत. असे पूर्वीचा अनुभव आहेत. शिवाय महायुतीचे राज्य सरकार लोकसभे नंतर सहा महिने सत्तेत राहणार आहे. त्यांनी त्याचा पुरेपूर फायदा उठवत सरकारच्या अनेक योजना बजेटमध्येच जाहीर केल्या आहेत व त्यांची यशस्वी अंमलबजावणीही सुरु करून टाकलेली आहे. त्याचा परिणाम त्यांना दिसणे हेही स्वाभाविक आहे. एकूणच विधानसभेची चुरस व अटीतटी वाढलेली आहे. महायुती व महा विकास आघाडीचे जे मेळावे गेल्या कही दिवसात होत हेत त्या हेही स्पष्ट होते आहे. निवडणुका जरी एकनाथ शिंदेंच्याच नेतृत्वात महायुती लढणार आहे हे महायुतीतील अन्य दोन मित्रपक्षांनी मान्य केले असले, तरी निकालानंतर ज्या पक्षाच्या जागा अधिक येतील त्याच पक्षाकडे विधानसभेचे नेतृत्व व पर्यायाने राज्याचे मुख्यमंत्रीपद जाणार हेही ठरल्याचे सांगितले जाते. शुक्रवारी सकाळी मुंबईत ऐतिहासिक षण्मुखानंद सभागृहात मविआच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांचा जो मेळावा पार पडला, त्यात उद्धव ठाकरेंनी नेमका हाच मुद्दा मांडला ते म्हणाले की महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडणुकीच्या आधीच जाहीर केला पाहिजे. नंतरच आपण निवडणुकीला सामोरे जाऊया. पण त्याला राष्ट्रवादी शरद पवार आणि काँग्रेस या दोन्ही मित्रपक्षांनी मेळाव्यात दिलेला प्रतिसाद खूपच थंडा होता. उद्धव ठाकरेंनी असा सूर लावला होता की मागील वेळी म्हणजेच भाजपा बरोबरच्या युतीमध्ये जी निवडणूक झाली त्यात ज्याला जादा जागा त्याचा मुख्यमंत्री असेच सूत्र होते व ते शिवसेनेला मान्य नव्हते. त्यामुळेच धुसफूस सुरु झाली. पुढचा मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच व्हायला हवा अशी अट 2019 मध्ये सेनेने घातली होती. पण त्याला ज्या पक्षाचे आमदार जादा येतील, त्याचा मुख्यमंत्री या सूत्राने नाट लावला होता. शिवाय अशा मांडणीत, आपल्याच पक्षाचे अधिक आमदार निवडून यावेत आणि मित्रपक्षाचे आमदार कमीच रहावेत यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचे काही उमेदवार पाडण्याचे उद्योग केले, असे ठाकरेंनी जाहीरच सांगितले. तसे होऊ नये, यासाठी आधीच उद्ध ठाकरे हेच येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री होतील, असे जाहीर करण्याचा आग्रह गेले काही दिवस ठाकरेंचे सध्याचे उजवे हात असणारे नेते, संजय राऊत सांगतच आहेत. त्याला शरद पवारांनी आधीच नकारात्मक उत्तर दिले होते. काँग्रेसनेही तेच केले होते. काँग्रेसने सांगतिले की कोणत्याच राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आधी जाहीर करून निवडणुकांना सामोरे जाण्याची पद्धत काँग्रेसमध्ये नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर आमचे सारे आमदार एकत्र बसून नेता निवडीचा निर्णय घेतात. शिवाय दिल्लीच्या काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठींचा शब्द त्यात अंतीम असतो. ठाकरेंनी मविआच्या मेळाव्यात थेटच मुख्यमंत्रीपदाचा उल्लेखे केला, तेंव्हा तितक्याच स्पष्टपणाने काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नाना पटोले यांनी तसे काही होणार नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय हा दिल्लीतच होईल, हेही त्यांनी सुनावले. म्हणजेच महायुती कोणाचाच चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी समोर ठेवून निवडणुकीला सामोरे जाणार नाही, तसेच मविआही बिनचेहऱ्यानेच निवडणुका लढणार आहे. सहाजिकच दिवाळी नंतर राज्याचे नेतृत्व कोण करणार, या प्रश्नाचे उत्तर त्यामुळे अद्यापी दूरच आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मतदानाचा जो निकाल लागेल त्यानंतरच नेता कोण या प्रश्नाचेही उत्तर मिळणार आहे.