महाराष्ट्रातही आरोपीवर २१ दिवसात शिक्षेची तरतूद करण्याचा कायदा आणा – आमदार प्रताप सरनाईक
अनिल ठाणेकर
दहीहंडी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी ही दहीहंडी सण मोठ्या उत्साहात, जल्लोषात साजरा करण्यात येणार आहे. यंदा पहिले नऊ थर लावणाऱ्या गोविंदा पथकास ११ लाखांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. तसेच रोख रक्कम, आकर्षक सन्मान चिन्ह देऊन या गोविंदांना गौरविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या दहीहंडीसाठी कलाकार आणि राजकीय नेते देखील या दहीहंडीला उपस्थित असणार आहे. महिलांवरील अत्याचारी आरोपीस विहित मुदतीत म्हणजे २१ दिवसाच्या आत शिक्षेची कायदेशीर तरतूद करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. आंध्रप्रदेशच्या धरतीवर महाराष्ट्रातही असा कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
दहीहंडी उत्सवाची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाण्यातील वर्तक नगर येथील संस्कृतीची विश्वविक्रमी दहीहंडीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दहीहंडी उत्सवात ९ थर लावणाऱ्या गोविंदा पथकास ५ लाख व आकर्षक ट्रॉफी, ८ थर लावणाऱ्या गोविंदा पथकास २५ हजार व आकर्षक ट्रॉफी, ७ थर लावणाऱ्या गोविंदा पथकास १५ हजार व सन्मानचिन्ह, ६ थर लावणाऱ्या गोविंदा पथकास १० हजार व सन्मानचिन्ह, ५ थर लावणाऱ्या गोविंदा पथकास ५ हजार व सन्मानचिन्ह तसेच मुंबई, ठाणे येथील महिलांचे गोविंदा पथकाला सुद्धा विशेष मान देण्यात येणार असून त्यांच्यासाठीही विशेष पारितोषिक ठेवले आहे. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील संस्कृती युवा प्रतिष्ठानतर्फे यावर्षी जागतिक विश्वविक्रम मोडणाऱ्या गोविंदा पथकास २५ लाखाचे बक्षीस जाहीर केले आहे. यंदा प्रो गोविंदा सीझन २ देखील मोठ्या उत्सहात आणि दिमाखात पार पडला. गोविंदा हा खेळ मातीपासून ते मॅटपर्यंत पोहचला आणि अपघाताचे सत्र थांबले जावे हा प्रो. गोविंदामागील उद्देश आहे, असे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. तसेच राज्य शासनाने गोविंदा खेळाचा क्रीडा प्रकारात समावेश केला आहे. यंदा गोपाळकाल्याला सार्वजनिक सुट्टी देखील जाहीर करण्यात आली आहे. गोविंदांच्या काळजी पोटी शासनातर्फे ७५ हजार गोविंदांचा मोफत विमा काढण्यात येत आहे. यंदाचा गोविंदा अपघात मुक्त व्हावा यासाठी प्रयत्न करूया, असे आवाहन आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केले.संस्कृती प्रतिष्ठान आयोजित दहीहंडी उत्सवात युवा पिढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी फोटोग्राफी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे असे युवासेना कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक यांनी सांगितले.
देशासह महाराष्ट्रात महिला अत्याचारांच्या घटना वाढत आहे. या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी २०१९ मध्ये नागपूर हिवाळी अधिवेशनात भारतीय दंड संहिता, १८६० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मध्ये सुधारणा करण्याचे विधानसभेत विधेयक क्र. ५० आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मांडले होते. आंध्रप्रदेश राज्याने भारतीय दंड सहितेच्या कलम ३७६ व ३७६ अ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्यावर तात्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे. महिलेची तक्रार दाखल झाल्यावर पोलिसांनी प्रकरणाचा ७ दिवसात तपासात पूर्ण करणे. न्यायालयाने १४ दिवसात सुनावणी पूर्ण करायची आहे आणि न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यास २१ दिवसाच्या आत आरोपीस शिक्षा देऊन सदर प्रकरण निकाली काढायचे आहे. अशी तरतूद सदर सुधारित कायद्यात अंतर्भूत आहे. महिलांवरील अत्याचारी आरोपीस विहित मुदतीत म्हणजे २१ दिवसाच्या आत शिक्षेची कायदेशीर तरतूद करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. आंध्रप्रदेशच्या धरतीवर महाराष्ट्रातही असा कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली. या विधेयकाची प्रत दहीहंडीच्यादिवशी मोठ्या स्क्रीन लावण्यात येणार आहे. याबाबतची जनजागृती दहीहंडी महोत्सवाच्या माध्यमातून केली जाईल.