महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जम्मू-काश्मीर या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशात दहा जगांच्या पोटनिवडणुका होत आहेत. त्यातच राज्यसभेतील बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस हे संकटकालीन मित्र आता विरोधी आघाडीत गेले आहेत. लोकसभेत बहुमत असले, तरी मित्रपक्षांच्या मर्जीवर चालावे लागत असल्याने आता भारतीय जनता पक्षाने आठ राज्यांत राज्यसभा निवडणुकीत उमेदवारी देताना या सर्व बाजूंचा विचार केला आहे. राज्यसभेतील जागा वाढण्याबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुकीत कसा फायदा होईल, तसेच काही ठिकाणी अंतर्गत गटबाजी टाळण्यासाठी स्थानिक उमेदवार न देता बाहेरचे उमेदवार देण्यात आले आहेत. हे करताना स्मृती इराणी, रावसाहेब दानवे यांच्यासारख्या काहींना संसदेत परतण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहण्याचा संदेश भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने दिला आहे. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आठ राज्यांतील नऊ जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकांसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. बिहारमधील सहयोगी उपेंद्र कुशवाहासाठी एक आणि महाराष्ट्रात उदयनराजे भोसले यांच्या लोकसभा निवडणुकीने रिक्त झालेली जागा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडली आहे. नुकत्याच अन्य पक्षातून आलेल्या किरण चौधरी यांना हरियाणामधून भाजपने उमेदवारी दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीतील गणित डोळ्यासमोर ठेवून ही उमेदवारी देताना अन्य पक्षातून आलेल्यांचा आम्ही सन्मान करतो, असा संदेश दिला आहे. अर्थात त्यामुळे स्थानिक काही नेते दुखावले असले, तरी सध्या बाहेरच्यांना पायघड्या आणि घरच्यांना सतरंज्या ही भाजपच्या राजकारणातील नवी व्यूहनीती आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांतून केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन आणि रवनीत सिंग बिट्टू यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात येणार आहे. हरयाणात काँग्रेस खासदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपकडून रवनीत सिंह बिट्टू यांच्या नावाची चर्चा होती. राज्यात १ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. अशा परिस्थितीत पक्षाने नंतर पंजाबमधून आलेल्या बिट्टूला उमेदवार बनवून नुकसान होऊ नये, म्हणून आपला हेतू बदलला. माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांचे निकटवर्तीय तरुण भंडारी यांच्या नावाचीही चर्चा होती. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे उमेदवार हर्ष महाजन यांच्या विजयाचे श्रेय पंचकुलाचे माजी महापौर भंडारी यांना दिले जाते. कॅप्टन अभिमन्यू, ओपी धनखर, रणजितसिंग चौटाला यांसारखे जाट दिग्गजही तिकीटाच्या शर्यतीत होते. कुलदीप बिश्नोई यांच्यासह राज्यातील पक्षाचे दलित चेहरे अशोक तन्वर आणि बंतो कटारिया हेदेखील राज्यसभेसाठी इच्छुक होते; मात्र भाजपने अनेकांना दुर्लक्षित करून किरण चौधरी यांना उमेदवारी दिली. यामागे पक्षाचे एक स्वतःचे गणित आहे. हरियाणात जाटेतर राजकारणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या भाजपने या वेळी किरण चौधरी यांच्या माध्यमातून बन्सीलाल यांच्या वारशाचा फायदा घेण्यावर लक्ष दिले आहे. जाट व्होट बँक फोडण्याची भाजपची या वेळी रणनीती आहे.
भूपेंद्रसिंग हुड्डा यांच्यावर काँग्रेस जास्त अवलंबून राहिल्यामुळे, गैर-जाट जाती भाजपच्या बाजूने एकत्र येतील, असे पक्षाला वाटते. अशा परिस्थितीत काही जाट मतांनी किरण यांना पाठिंबा दिल्यास त्यांचा राज्यातील सत्तेचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. राज्यात सुमारे २५ टक्के जाट आहेत, हे विशेष. किरण हा महिला चेहरा असून त्या दीर्घकाळ राजकारणात आहेत. महिला मतदारांमध्ये नारी शक्ती वंदन कायद्याला एक उपलब्धी म्हणून घेणाऱ्या भाजपची रणनीती म्हणजे किरणला राज्यसभेवर पाठवून महिलांनाही प्रतिनिधित्व देण्याचे काम पक्ष करत असल्याचा संदेश देण्याची आहे. भाजपने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांना मध्य प्रदेशातून आणि रवनीत सिंह बिट्टू यांना राजस्थानमधून तिकीट दिले आहे. दोन्ही राज्यात तिकीटाचे अनेक दावेदार होते. अशा स्थितीत स्थानिक समीकरणे सोडवण्यासाठी भाजपने बाहेरच्यांना तिकीट दिले आहे. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर त्यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तिथे अनेक शक्तिशाली नेते तिकीटाचे दावेदार होते. माजी मंत्री नरोत्तम मिश्रा,जयभान सिंग पवैय्यापासून सुरेश पचौरी, केपी यादव, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, रजनीश अग्रवाल आणि कांतदेव सिंह असे अनेक नेते गुडघ्याला बाशिंग बांधून होते. स्थानिक दावेदारांमध्ये कोणत्याही नावावर एकमत नव्हते. नेते कुणाच्या नावाने तर कार्यकर्ते कुणाच्या नावाने नाराजी व्यक्त करत होते. कुणाच्या फिल्डिंगमुळे जातीची गणिते बिघडतील, असे तर्कवितर्क लावले जात होते, तर कुणाच्या येण्याने भांडण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन भाजपने स्थानिक चेहऱ्याऐवजी केरळमधून आलेल्या कुरियन यांना उमेदवारी दिली. ज्योती मिर्धा, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर आणि अरुण चतुर्वेदी यांसारखे दिग्गज राजस्थानमधील एका जागेसाठी तिकीटाच्या शर्यतीत होते. गटबाजीला संधी मिळू नये, हे लक्षात घेऊन भाजपने पंजाबच्या बिट्टू यांना पोटनिवडणुकीत उमेदवारी दिली आहे. पंजाबच्या सीमेला लागून असलेल्या राजस्थानच्या श्रीगंगानगर आणि आसपासच्या भागात शीख समुदायाचा चांगला प्रभाव आहे. बिट्टू यांना राज्यसभेवर पाठवून या भागातील राजकारणाचे गणित सोडविण्याचा विश्वास पक्षाला आहे. भाजपने बिहारमधून मनन कुमार मिश्रा यांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपने आपला सहयोगी भागीदार आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाह यांना एक जागा सोडून ओबीसींना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढच्या वर्षी बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तिथल्या ओबीसी मतदारांसाठी भाजपची ही खेळी आहे. ऋतुराज सिन्हा यांच्यासोबत माजी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हेही बिहारमधील दोन जागांवर तिकिटासाठी दावा करत होते. कुशवाह हे कोरी जातीतून आलेले आणि राज्याच्या राजकारणात नितीश कुमार यांच्यासह लव-कुश (कोरी-कुर्मी) यांना बळ देणारे नेते मानले जातात. लोकसभा निवडणुकीत करकट जागेवरून बिहार भाजपचे कार्यकारिणी सदस्य असलेले पवन सिंह यांना उमेदवारी दिल्याने कोरी समाजात नाराजी असल्याचीही चर्चा आहे. बिहारमधील कोरी-कुशवाहाची लोकसंख्या सुमारे दहा टक्के आहे. यादवांनंतर ओबीसी जातींमध्ये ती सर्वाधिक आहे.
‘सीएसडीएस’लोकनीतीनुसार, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कोरी-कुर्मी समाजाच्या ६७ टक्के मतदारांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मतदान केले. २०१९ मध्ये मिळालेल्या ७९ टक्के मतांपेक्षा ते १२ टक्के कमी आहे. याउलट, गेल्या निवडणुकीत या विभागातून दहा टक्के मते मिळवू शकलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांना या वेळी १९ टक्के मते मिळाली. २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत कोरी (कुशवाह) समुदायाने ‘एनडीए’ला ५१ टक्के मते दिली आणि विरोधी महाआघाडीला फक्त १६ टक्के मते दिली. राष्ट्रीय जनता दलाने अभय कुशवाह यांना लोकसभेतील पक्षाच्या संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून नियुक्त करून संदेश दिला आहे, की त्यांचे लक्ष आता या व्होटबँकेवर आहे. याची जाणीव ठेवून भाजपने पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नाराज कुशवाह मतदारांना पुन्हा आपल्या गोटात आणण्याच्या रणनीतीवर काम सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात चार महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीच्या वर्षात मराठा आरक्षण आंदोलन सरकारसाठी अडचणीचे ठरले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आरक्षणविरोधी म्हणत आघाडी उघडली आहे. अशा वातावरणात उदयनराजे भोसले आणि पीयूष गोयल यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या एका जागेवर भाजपने धैर्यशील पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. या निर्णयाला एका दगडात तीन पक्षी मारण्याच्या रणनीतीशी जोडले जात आहे. धैर्यशील पाटील हेदेखील मराठा समाजातील आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात जागांचे नुकसान सहन करावे लागले. अशा स्थितीत विधानसभा निवडणुकीबाबत दक्ष असलेल्या भाजपकडून मराठा समाजाची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या रणनीतीअंतर्गत पक्षाने मराठा कार्ड खेळले आहे. धैर्यशील यांच्या माध्यमातून कोकण विभागाचे गणित दुरुस्त करण्याची भाजपची रणनीती आहे. या प्रदेशात विधानसभेच्या ३९ जागा आहेत. हा परिसर शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. धैर्यशील यांनी शेकाप सोडून गेल्या वर्षीच लोकतसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी मिळेल, या अपेक्षने भाजपमध्ये प्रवेश केला होता; परंतु महायुतीत अजित पवार सहभागी झाल्याने रायगड लोकसभेची जागा सुनील तटकरे यांच्यासाठी सोडावी लागली. त्यामुळे अगोदर अशोक चव्हाण आणि आता धैर्यशील पाटील या इतर पक्षांतील नेत्यांना राज्यसभेवर पाठवून पक्षाने इतर पक्षांच्या नेत्यांना संदेश दिला आहे, की बाहेरून आलेल्यांचाही पक्षात सन्मान केला जातो. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी अन्य पक्षातील मोठ्या नेत्यांना भाजपत पायघडया घालून स्वागत केले जाईल, हा संदेश त्यातून दिला आहे.