कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची मागणी
ठाणे : महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे, अशी मागणी, महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राच्या वतीने आझाद मैदान, मुंबई येथे राज्यभरातील विविध आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा आलेल्या आक्रोश मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात तसेच संपूर्ण देशात कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने काम करीत आहेत. त्यांची संख्या दिवसें दिवस वाढतच आहे. आज सर्वच क्षेत्रात कंत्राटी कामगार काम करतात. सरकारी ,निमसरकारी, महापालिकां सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी उद्योग असे एकूणच सर्व क्षेत्र कंत्राटी कामगारांनी व्यापले आहे. हे कंत्राटी कामगार, सेवा तसेच प्रत्यक्ष उत्पादन काम करण्यातही सहभागी आहेत .त्याचप्रमाणे शिक्षक, डॉक्टर सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने नेमले जातात अशी स्थिती आहे. याबरोबरच शिकाऊ कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र राज्य तसेच एकूण देश प्रगतीपथावर आहे व आपला भारत देश लवकरच महासत्ता बनणार आहे असा दावा सरकारांकडून केला जातो त्यामध्ये या कंत्राटी कामगारांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे हे विसरता कामा नये. खरे तर कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करणेच मुळात बेकायदेशीर आहे.आज बहुतेक ठिकाणी सर्रासपणे कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक केली जाते .कायम कामगारां एवढे किंवा जास्तच काम कंत्राटी कामगार करतात परंतु त्यांना कायम कामगारांच्या तुलनेत अत्यंत अल्प वेतनावर राबवून घेतले जाते. प्रा फंड, कामगार विमा योजना, हक्काची रजा, बोनस इत्यादी सामाजिक सुरक्षा अधिकार जवळजवळ कोणालाही मिळत नाहीत. किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुद्धा बहुतेक ठिकाणी होत नाही. अनेक किमान वेतनांची पुनर्रचना गेल्या दहा वर्षापासून झालेली नाही. अशा प्रकारे कंत्राटी कामगारांचे अमानुष शोषण होत आहे .कंत्राटी स्वरूपाचे काम असल्याने कायम अस्थिरतेच्या भीती खाली कंत्राटी कामगार आज जगत आहे . वाढती महागाई, महागडे शिक्षण व आरोग्य सेवा, घरांच्या वाढत्या किंमती व वाढती भाडी यामुळे अल्प वेतन मिळवणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कामाच्या ठिकाणापासून दूर ठिकाणी बकाल घरात जीवन जगणे त्याच्या वाट्याला आले आहे .अशा स्थितीत मुख्य मालक व ठेकेदारांचे चांगलेच फावले आहे.मात्र कंत्राटी कामगार व त्यांचे सर्व कुटुंबीय यात होरपळले जात आहेत. यामुळे समाजातील एक मोठा घटक असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांत कमालीची अस्वस्थता व चीड निर्माण झाली आहे. त्याचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.सर्व आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करा. त्यासाठी कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करा. आजच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंतच्या सेवेमध्ये नाकारण्यात आलेले कायदेशीर किमान वेतन कायद्याचे आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ देण्यासाठी मुख्य नियोक्त्यावर खटले दाखल करा. मोदी सरकारने कामगार संघटनांशी कुठली चर्चा न करता मंजूर करवून घेतलेल्या ४ श्रम संहिता (लेबर कोड) रद्द करा. कामगार खात्याची यंत्रणा बळकट करून प्रचलित कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा. सर्व उद्योगांतील किमान वेतन दरमहा २६,०००/- रुपये करा. समान कामाला समान वेतन द्या. ६० वर्षांनंतर किमान १०,०००/- रुपये पेन्शन जाहीर करून ते देण्याची तरतूद करा. खासगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.कंत्राटी सीएचबी शिक्षकांना कायम करा व यूजीसी नियमानुसार वेतन लागू करा आदी मागण्यांबाबत कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र यांच्यासमवेत बैठक घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या वरील मागण्यांबाबत निर्णायक कृती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे याच्याकडे हिंद मजदूर सभेचे निवृत्ती धुमाळ, इंटकचे गोविंदराव मोहिते सेंटर इंडियन ट्रेड युनियन (सीआयटीयू) डॉ. डी एल कराड, आयटकचे श्याम काळे, एनटीयुआयचे एम ए पाटील, एआयसीसीटीयुचे उदय भट, बीके एम एसचे संतोष चाळके, बुक्टूचे डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, टी यु सी आय, ए आय आय इ ए, टी आय बी ए, बीफी, श्रमिक एकता संघ, कामगार एकता आदी युनियनच्या नेत्यांनी केली आहे.