Month: August 2024

जुन्या ई रिक्षा शासकीय खात्यांना सुपूर्द करा

स्थानिकांची मागणी   माथेरान : माथेरान मधील एकूण ९४ पैकी वीस हातरीक्षा श्रमिकांच्या हाती १० जूनपासून सहा महिन्यांच्या पायलट प्रोजेक्टवर पर्यावरण पूरक ई रिक्षाचे स्टेरिंग आल्याने सुरुवातीला नगरपरिषदेच्या माध्यमातून ठेकेदारामार्फत सुरू असलेल्या सात ई रिक्षा बंद करण्यात आल्या असून त्या सर्व ई रिक्षा शास्त्री हॉलमध्ये ठेवण्यात आल्या असून त्यांची प्रवासी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. अजूनही काही दिवस त्या बंद ठेवण्यात आल्या तर आगामी काळात नादुरुस्त होऊन भंगारात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी गावातील शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी वर्गाला नगरपरिषदेने भाडेतत्त्वावर दिल्यास त्याचा सदुपयोग होऊ शकतो आणि याच माध्यमातून नगरपरिषदेला आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होऊ शकते. अशी मागणी स्थानिकांमधून केली जात आहे. ई रिक्षा सुरू झाल्यापासूनच खऱ्या अर्थाने इकडे पर्यटकांना लोंढा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. आणि त्यातच ऐन गर्दीच्या वेळी पर्यटकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या असताना विविध खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग मध्येच येऊन रिक्षात बसून जातात त्यामुळे अनेकदा त्याठिकाणी रिक्षा स्टँडवर पर्यटक संबंधित रिक्षाच्या कर्मचाऱ्यासोबत वाद घालताना दिसतात. बहुतेक खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग हे मोफतच ह्या सेवेचा लाभ घेत आहेत. येथील श्रमिकांनी कर्ज काढून या ई रिक्षा घेतलेल्या आहेत त्यातच शासकीय वर्गाला मोफत सेवा उपलब्ध करून दिल्यास ह्या श्रमिकांना आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. यासाठी नगरपरिषदेने येथील सर्व शासकीय खात्याला या जुन्या सात रिक्षा मासिक भाडेतत्त्वावर दिल्यास यातून नगरपरिषदेच्या तिजोरीत भर पडून या जुन्या सात रिक्षांची देखभाल राहू शकते असेही बोलले जात आहे. 00000

 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील वेबसिरीजला पायबंद घाला

अविनाश जाधव यांची मागणी   ठाणे : ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरुन दाखविल्या जाणाऱ्या अश्लील वेबसिरीजला पायबंद घालण्यात यावा. त्यावर दाखविले जाणारे अतिरंजित, भडक, शिवराळ भाषा, नात्यांचा अनादर, पाशवी क्रूरता हे सर्वच गुन्हेगारीला प्राेत्साहित करणारे आहे. त्यामुळेच अशा वेबसिरीज आणि चित्रपटांवर नियंत्रण आणि सेन्साॅर ठेवण्यासाठी केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र देण्यात आले आहे. राज्यातील ४८ खासदारांनीही संसदेमध्ये आवाज उठविण्याचेही त्यांना पत्र दिल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे पालघर अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी शुक्रवारी दिली. हा प्रकार सेन्साॅरच्या नियंत्रणात आणला गेला नाहीतर मात्र मनसे स्टाईलने आंदाेलन केले जाईल, असा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना दिलेल्या पत्रामध्ये जाधव यांनी म्हटले आहे की, भारतीय संस्कृती, सभ्यता, कुटूंब व्यवस्था, नात्यातील संवेदनशीलता नष्ट हाेण्याआधी ओटीटी प्लॅटफाॅर्मच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या सांस्कृतिक व्याभिचाराला सेन्साॅनच्या नियंत्रणात आणले जावे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी भारतीय पारंपारिक शिक्षण व्यवस्था माेडीत काढून त्यांची नाेकरशाहीला अनुकूल शिक्षण व्यवस्था सुरु केली. ते परके हाेते, त्यामुळे तसे वागले. परंतू, सध्या स्वकीयांकडूनच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरुन सादरीकरण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जे काही अश्लील, बीभत्स, क्राैर्याच्या सीमा ओलांडणारी दृश्ये दाखविली जातात, ती संतापजनक आहेत. भावी पिढीला काय वारसा, संस्कार देत आहाेत. या प्लॅटफॉर्मवरुन दाखविली जाणारी अतिरंजित दृश्ये गुन्हेगारीला प्रोत्साहित करणारी आहेत. कुटूंबाने एकत्रित बसून बघण्यासारखी एकही कलाकृती अशा प्लॅटफॉर्मवर नाही. भारतीय हिंदू संस्कृती रसातळाला नेण्याचा कुटील डाव परकीयांकडून खेळला जात आहे का? याचाही शाेध घेण्याची गरत असल्याचेही जाधव यांनी म्हटले आहे. काही लहान मुलांकडूनही अश्लील हावभाव, नृत्य करवून घेतले जाते, त्यावरही बालकामगार विराेधी कायद्याप्रमाणे बंदी आणली गेली पाहिजे. सीए टॉपर या वेब मालिकेमध्येही आतापर्यंतच्या सर्वच भागांमध्ये लहान मुलांबाबतची दृश्ये अत्यंत संतापजनक आहेत. निव्वळ लाडकी बहिण योजना राबविणे पुरे नसून त्यांच्यासह लेकराबाळांची सुरक्षाही महत्वाची आहे. संबंधित चॅनलशीही अशा दृश्यांना आळा घालण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरु आहे. तरीही नियंत्रण न आणल्यास मनसे स्टाईल धडा शिकविण्यात येईल, असा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे. 00000

पीडित बालिकेचा वैद्यकीय अहवाल शाळेने नाकारला

बदलापूर : येथील शाळेत लैंगिक शोषण झालेल्या दोन लहान मुलींपैकी एका मुलीच्या कुटुंबातील सदस्याने शाळा प्रशासन आणि पोलिसांवर गंभीर निष्काळजीपणा आणि छळ केल्याचा आरोप केला आहे. लोकसत्ताशी बोलताना कुटुंबातील सदस्याने…

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या घरगुती गणेशमूर्तींची संख्या अधिक

मुंबई : पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी गणेशमूर्ती मातीची असावी अशा आग्रहाखातर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींवर बंदी घातली. मात्र, मूर्तीकारांचे नुकसान होत असल्याचे कारण देत या निर्णयाला…

कर्जत येथील चिल्लार नदीत बुडून तरुणीचा मृत्यू

कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात पसरली शोककळा   कर्जत :  कर्जत तालुक्यातील भोपळेवाडी येथील राहणारी वैशाली भरत ठोंबरे या तरुणीचा नेरळ येथील चिल्लार नदीमध्ये बुडून मृत्यू झाला आहे. वैशाली आपल्या दोन मैत्रिणीसह नदीवर कपडे धुण्यासाठी गेली होती. संबंधित प्रकरणी कर्जत पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र वैशालीच्या मृत्यूने कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. कीकवी जवळील बोरवाडी येथील हासू पादीर यांची भोपळेवाडी येथे राहणारी भाची रक्षाबंधन कार्यक्रमासाठी मामाकडे आली होती. वैशाली ही आपल्या मैत्रिणी पूजा देवरे, सोनाली भुजाडा आणि मामाची मुलगी पूनम पादीर या २२ ऑगस्ट रोजी सकाळी चिल्लार नदीवर कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. नदीवर कपडे धुवत असताना भोपळेवाडी येथील २० वर्षीय वैशाली ठोंबरे हीचा पाय नदीवरील खडकावरून घसरला. त्यानंतर वैशाली हि पाण्यात बुडाली, तिच्या मैत्रिणींनी वैशालीचा शोध घेण्यासाठी नदीच्या पाण्यात उड्या घेतल्या. मात्र त्या ठिकाणी पाणी खोल असल्याने वैशाली ही तेथील खोल पाण्यात बुडाली. त्यानंतर बोरवाडी आणि कीकवी मधील ग्रामस्थांना ही माहिती मिळाल्यानंतर ग्रामस्थ चील्हार नदीवर पोहचले. मात्र पावसाचा जोर कमी असल्याने नदी नेहमी सारखी वाहत असताना देखील नदी पात्रात बुडालेल्या वैशाली ठोंबरे ही आढळून येत नव्हती. शेवटी तब्बल दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर वैशाली ठोंबरे हीचा मृतदेह हाती लागला आणि थेट कशेळे ग्रामीण रुग्णालयात नेण्य आले. त्यावेळी डॉक्टरांनी वैशाली भरत ठोंबरे हीचा मृत्यू झाला असल्याचे जाहीर केले. शेवटी त्याच ठिकाणी मृताचे शवविच्छेदन करून मृतदेह पालकांचे ताब्यात दिला. त्या ठिकाणी महसूल मंडळ अधिकारी किरण बेलोसकर, तलाठी पार्वती वाघ यांच्यासह स्थानिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संबंधित प्रकरणी कर्जत पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र वैशालीच्या मृत्यूने कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. 00000

व्यवस्थेतील महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शनपर व्याख्यान – ॲड.प्रसाद पाटील

 अशोक गायकवाड   रायगड : ‘रायगड जिल्हा आणि अलिबाग बार असोसिएशन’ च्यावतीने शनिवार, २४ ऑगस्टला सकाळी ११.०० वाजता क्षात्रैक्य सभागृह, कुरुळ-अलिबाग येथे मा.न्यायमूर्ती अभय ओक (न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायलय, नवी दिल्ली) यांचे, ‘जिल्हा व तालुका न्यायालयांचे न्याय व्यवस्थेतील महत्त्व’ या विषयावरील मार्गदर्शनपर व्याख्यान आयोजित केले असल्याची माहिती रायगड जिल्हा व अलिबाग बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.प्रसाद पाटील यांनी दिली आहे. या प्रसंगी सन्माननीय पाहुणे म्हणून मा.न्यायमूर्ती आर.आय. छागला (न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई) मा.न्यायमूर्ती एम.एम.साठ्ये (न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई) मा.ए. एस. राजंदेकर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रायगड उपस्थित राहणार आहेत. तर विशेष निमंत्रित म्हणून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा पदाधिकारी अॅड. जयंत जायभावे, अध्यक्ष, अॅड. डॉ.उदय वारुंजीकर उपाध्यक्ष, अॅड.हर्षद निंबाळकर, अॅड.गजानन चव्हाण, अॅड. विठ्ठल कोंडे-देशमुख सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. ००००

 महाराष्ट्र सरकारने अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणावी!

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची मागणी   ठाणे : महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे, अशी मागणी, महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राच्या वतीने आझाद मैदान, मुंबई येथे राज्यभरातील विविध आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा आलेल्या आक्रोश मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात तसेच संपूर्ण देशात कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने काम करीत आहेत. त्यांची संख्या दिवसें दिवस वाढतच आहे. आज सर्वच क्षेत्रात  कंत्राटी कामगार काम  करतात. सरकारी ,निमसरकारी, महापालिकां सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी उद्योग असे एकूणच सर्व क्षेत्र कंत्राटी कामगारांनी व्यापले आहे. हे कंत्राटी कामगार, सेवा तसेच प्रत्यक्ष उत्पादन काम करण्यातही सहभागी आहेत .त्याचप्रमाणे शिक्षक, डॉक्टर सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने नेमले जातात अशी स्थिती आहे. याबरोबरच शिकाऊ कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र राज्य तसेच एकूण देश प्रगतीपथावर आहे व आपला भारत देश लवकरच महासत्ता बनणार आहे असा दावा सरकारांकडून केला जातो त्यामध्ये या कंत्राटी कामगारांचे योगदान खूप महत्त्वाचे  आहे हे विसरता कामा नये. खरे तर कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करणेच मुळात बेकायदेशीर आहे.आज बहुतेक ठिकाणी सर्रासपणे कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक केली जाते .कायम कामगारां एवढे किंवा जास्तच काम कंत्राटी कामगार करतात परंतु त्यांना कायम कामगारांच्या तुलनेत अत्यंत अल्प वेतनावर राबवून घेतले जाते. प्रा फंड, कामगार विमा योजना, हक्काची रजा, बोनस इत्यादी सामाजिक सुरक्षा अधिकार जवळजवळ कोणालाही मिळत नाहीत. किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुद्धा बहुतेक ठिकाणी होत नाही. अनेक किमान वेतनांची पुनर्रचना गेल्या दहा वर्षापासून झालेली नाही. अशा प्रकारे  कंत्राटी कामगारांचे अमानुष शोषण होत आहे .कंत्राटी स्वरूपाचे काम असल्याने कायम  अस्थिरतेच्या भीती खाली कंत्राटी कामगार आज जगत आहे . वाढती महागाई, महागडे शिक्षण व आरोग्य सेवा, घरांच्या वाढत्या किंमती व वाढती भाडी यामुळे अल्प वेतन मिळवणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कामाच्या ठिकाणापासून  दूर ठिकाणी  बकाल घरात  जीवन जगणे त्याच्या वाट्याला आले आहे .अशा स्थितीत मुख्य मालक व ठेकेदारांचे  चांगलेच फावले आहे.मात्र कंत्राटी कामगार व त्यांचे सर्व कुटुंबीय यात होरपळले जात आहेत. यामुळे समाजातील एक मोठा घटक असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांत कमालीची अस्वस्थता व चीड निर्माण झाली आहे. त्याचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.सर्व आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करा. त्यासाठी कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करा. आजच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंतच्या सेवेमध्ये नाकारण्यात आलेले कायदेशीर किमान वेतन कायद्याचे आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ देण्यासाठी मुख्य नियोक्त्यावर खटले दाखल करा. मोदी सरकारने कामगार संघटनांशी कुठली चर्चा न करता मंजूर करवून घेतलेल्या ४ श्रम संहिता (लेबर कोड) रद्द करा. कामगार खात्याची यंत्रणा बळकट करून प्रचलित कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा. सर्व उद्योगांतील किमान वेतन दरमहा २६,०००/- रुपये करा. समान कामाला समान वेतन द्या. ६० वर्षांनंतर किमान १०,०००/- रुपये पेन्शन जाहीर करून ते देण्याची तरतूद  करा. खासगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.कंत्राटी सीएचबी शिक्षकांना कायम करा व यूजीसी नियमानुसार वेतन लागू करा आदी मागण्यांबाबत कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र यांच्यासमवेत बैठक घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या वरील मागण्यांबाबत निर्णायक कृती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे याच्याकडे हिंद मजदूर सभेचे निवृत्ती धुमाळ, इंटकचे गोविंदराव मोहिते सेंटर इंडियन ट्रेड युनियन (सीआयटीयू) डॉ. डी एल कराड, आयटकचे श्याम काळे, एनटीयुआयचे एम ए पाटील, एआयसीसीटीयुचे उदय भट, बीके एम एसचे संतोष चाळके, बुक्टूचे डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, टी यु सी आय, ए आय आय इ ए, टी आय बी ए, बीफी, श्रमिक एकता संघ, कामगार एकता आदी युनियनच्या नेत्यांनी केली आहे.

बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ ‘मविआ’च्या महाराष्ट्र बंदला ‘धर्मराज्य पक्षा’चा पाठींबा

अनिल ठाणेकर   ठाणे : भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी पक्ष अशी सर्वमान्य ओळख असलेल्या ‘धर्मराज्य पक्षा’ने महाराष्ट्र विकास आघाडीने घोषित केलेल्या, आजच्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला आपला जाहीर पाठींबा दिला असून, लोकशाही आणि सनदशीरमार्गाने पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी बंदमध्ये सहभागी होतील अशी माहिती ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी दिली आहे. दरम्यान, बदलापूरमधील ‘आदर्श विद्यामंदिर’ या शाळेतील दोन चिमुरड्या बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर, बदलापूरकर नागरिकांनी उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरुन, तीव्र आंदोलन पुकारले होते. या घटनेचे पडसाद फक्त बदलापूरमध्येच नव्हे; तर, मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटल्यानंतर, सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. शिवाय, ही घृणास्पद घटना घडल्यानंतर शाळा प्रशासनाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून झालाच, त्याचबरोबर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी गेलेल्या पीडित बालिकेच्या पालकांना तब्बल १२ तास पोलीस ठाण्यात ताटकळत ठेवण्याचा अमानवी प्रकार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षिका शुभदा पाटोळे यांनी, राजकीय दबावापोटी केल्याने, नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. अखेर, निलंबनाच्या नावाखाली या भ्रष्ट महिला अधिकारीची आधी ठाणे नियंत्रण कक्ष आणि त्यानंतर मुंबईत बदली केल्याचे पुढे आल्याने, राज्य सरकार गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, याप्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा द्यावा अशीही मागणी आता सर्वत्र जोर धरु लागलेली आहे. बदलापूरमधील आंदोलन हे, पोलिसांच्या व राजकारण्यांच्या बेकायदेशीर, नीतिशून्य व्यवहारातूनच विस्फोटक बनले. पोलीस प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडाल्यामुळेच, बदलापूरचे आंदोलन हिंसक बनून, ते आवरणं कठीण झालं होतं. म्हणूनच, पोलीस आणि सत्ताधाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपलं वर्तन, कार्यपद्धती सुधारावी आणि मगच, आंदोलकांवर कारवाई करावी, असे परखड मत राजन राजे यांनी, आपल्या प्रसिद्धीपत्रकातून व्यक्त केले आहे. दरम्यान, ‘धर्मराज्य पक्ष’ व ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे शेकडो कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि कामगार सदस्य, हातात निषेधाचे फलक घेऊन, ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी उभे राहून शाळा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारचा निषेध करतील, असे पक्षाध्यक्ष राजन राजे यांनी स्पष्ट केले आहे.

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याकडे वाढतोय गणेशभक्तांचा कल

मुंबई : भारतासह देशविदेशात पोहोचलेला गणेशोत्सव काळानुरूप बदलत आहे. त्यामुळेच देश-विदेशातील श्रीगणेशोत्सवाची सजावट करताना कटाक्षाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस अथवा थर्माकोलचा वापर टाळला जात असून त्याला पर्याय म्हणून पुठ्ठ्याच्या कागदापासून मखर…

१२ वर्षांत एकही लोकल वाढली नाहीत

बदलापूर : बदलापूरची लोकसंख्या चार लाखांच्या आसपास झाली. लोकसंख्या केवळ एक वर्षात एक लाखाने वाढली. परंतु बदलापूरहून सुटणाऱ्या लोकलच्या संख्येत मात्र १२ वर्षांत वाढ झालेली नाही. स्थानकातील सुविधांमध्येही गेल्या पाच…