उल्हासनगर महापालिकेत करोडोंचा होर्डींग घोटाळा

 महिला लिपिकाने केला संगनमताने घोटाळा

चोरी उघडकीस आल्यावर कारवाईच्या भीतीने लिपिकाचा अतिरिक्त आयुक्तांवर विनयभंगाचा आरोप

 एक वर्षाने लिपिकाने केला आरोप

अनिल ठाणेकर

उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेत करोडो रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आलाय. उल्हासनगर महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या लिपिक सुलताना पिंजारी यांनी सपना गार्डन येथील जाहिरात परवानगीमध्ये गैरव्यवहार केला असल्याची निष्पन्न झाले आहे. हा घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्या अतिरक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्यावरच या लिपिकेने उलट विनय भंगाचा तोही एक वर्षाने गुन्हा दाखल केल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

जाहिरात होर्डिंगसाठी सुरुवातीला ६ बोर्डची परवानगी सुलताना पिंजारी यांनी घेतली आणि नंतर १३ बोर्ड लावले. हे उघडकीस आल्यावर कारवाई होणार म्हणून ४ बोर्डचा अर्ज inward केला आणि त्यात लिपिक सुलताना पिंजारी यांनी उल्हासनगर महापालिकेतील स्वतः टाईप केलेल्या पंचशील कंपनीच्या अर्जावर स्वतःच whitener लावून ४ बोर्डाचे ६ बोर्ड लिहिले. मागील तारखेपासून परवानगी द्या,  अशा पद्धतीचे त्यांनी टिपणीत ओव्हर राइटिंग केले. लिपिक पिंजारी यांनी पंचशील नावाच्या जाहिरात एजन्सी बरोबर मिळून याप्रकारे करोडोंचा गंडा महापालिकेला घातल्याचे उघड झाले आहे. सुलताना पिंजारी यांची चोरी पकडली गेल्याने कारवाई होणार या भीतीने पिंजारी यांनी, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्यावर, मानसिक त्रास व छळ केल्याचा आरोप केला आहे. खरेतर एका वर्षापूर्वीच या विभागात अनियमितता केली जात असल्याने लेखापरीक्षण करण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले होते तरी देखील आयुक्तांनी या गोष्टीला गांभीर्याने घेतले नसल्याचे या घटनेवरून दिसून येत आहे.

रेल्वेच्या हद्दीतील जाहिरात होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमुळे राज्यातील होर्डिंग आणि त्यांचे परवाने रडारवर आले. रेल्वेच्या हद्दीत असताना लाखो रुपये खाऊन नियमबाह्य होर्डिंग उभारले जातात. महानगरपालिकांमध्ये तर यापेक्षा भयंकर चित्र असल्याचे आता दिसून येऊ लागले आहे. महत्वाचे म्हणजे वर्षापूर्वीच विभागात अनियमितता केली जात असल्याने लेखापरीक्षण करण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देखील आयुक्तांनी या गोष्टीला गांभीर्याने घेतले नसल्याचे या होर्डिंग भ्रष्टाचार घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उघड झाले आहे. या दरम्यान अनधिकृत बोर्डबाबत प्रभाग अधिकाऱ्यांनी नोटीस देऊन दंड आकारला. दंडाची कारवाई सुरू केली. सुलताना पिंजारी यांची चोरी पकडली गेल्याने कारवाई होणार या भीतीने मानसिक त्रास व छळ केल्याचा आरोप त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्यावर केला. यापूर्वी उपायुक्तांना सांगून आयुक्तांची परवानगी न घेता राजरोसपणे पंचशील कंपनीच्या जाहिरातीस परवानगी दिली जात होती. इतर लोकांचे अर्ज कार्यवाही न करता दाबून टाकले जात होते. याबद्दल कोणी काही तक्रार केली तर त्याची अजिबात दखल घेतली जात नव्हती. विभागात इतरांना काही कळत नसल्यामुळे स्वतःची मर्जी व एकाधिकारशाही राबवून पंचशील जाहिरात कंपनीला फायदा मिळवून त्यांच्याकडून स्वतःला लाभ मिळवण्याचा उद्योग मागील चार-पाच वर्षापासून सुरू होता. अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी शासनाच्या नवीन निमावलीनुसार परिपूर्ण अर्ज सादर करण्याबाबत व आयुक्तांची मान्यता घेणेबाबत प्रस्तावित केल्याने आपला धंदा चौपट व्हायला लागला या भीतीतून अतिरिक्त आयुक्तांची बदली करण्यासाठी छळाच्या तक्रारीचा आधार घेतला गेला. इतके स्पष्ट असताना महिला तक्रार निवारण समितीतील सदस्यांनी व अध्यक्षांनी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थातून सुलताना पिंजारी यांचा उपयोग करून अतिरिक्त आयुक्तांना कसे आरोपी ठरवता येईल या दृष्टीने काम केले असल्याचे बोलले जाते. समितीचे अध्यक्ष व तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त यांनी बदली झाली त्याच दिवशी समितीचा अपूर्ण व कोणतेही पुरावे न तपासता अहवाल सादर केला आणि त्याचबरोबर स्वतः देखील अतिरिक्त आयुक्तांची तक्रार केली. सुलताना पिंजारी यांनी केलेल्या अनियमिततेबाबत व पंचशील जाहिरात कंपनीला फायदा मिळवून देणारे काम केल्याबद्दल चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये समिती गठीत केली होती. समितीने आठ दिवसात अहवाल देणे अपेक्षित होते. आयुक्त स्वतः समितीचे अध्यक्ष असून देखील आयुक्तांनी वर्षात एकच बैठक घेतली आणि समितीच्या सदस्य सचिवांनी सादर केलेला प्रारंभिक अहवाल यात गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट दिसत असताना देखील आयुक्तांनी त्याची साधी दखलही घेतली नसल्याचे बोलले जाते. चौकशी प्रलंबित व लेखापरीक्षण देखील प्रलंबित असल्याने लिपिक सुलताना पिंजारी यांची विभागातून बदली केल्याने त्यांचा दररोजचा मिळणारा पैसा बंद झाला आणि कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याने यातून हाती काही नसल्याने त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्यावर, बदलापूर व देशात इतर ठिकाणी घडलेल्या महिलांच्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला लोकांची सहानुभूती मिळेल व आपला गैरव्यवहार लपून जाईल या अपेक्षेने २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी म्हणजे जवळपास एक वर्षानंतर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यामागे लिपिक सुलताना पिंजारी यांनी पंचशील जाहिरात कंपनीसोबत मिळून केलेल्या घोटाळ्याची पार्श्वभूमी असून दोघांनी मिळून महानगरपालिकेत संगनमताने करोडोंचा जाहिरात घोटाळा केला असून शासनाचा त्यावरील जीएसटी देखील बुडवला आहे. हे काही कागदपत्रांवरून दिसून आले आहे. आता आयुक्त व शासन या घोटाळ्याची योग्यपद्धतीने चौकशी करणार ? की प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागात सुरू असलेला घोटाळा पुढे आणला म्हणून त्यांचाच बळी देणार ? असे प्रश्न जबाबदार नागरिक विचारत आहेत.

राजकीय पक्षाशी संबंधित जाहिरात कंपनी असल्याने राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आयुक्तांनी दुर्लक्ष करीत तर नाही ना ? आयुक्तांना या जाहिरात कंपनीवर कारवाई करू नये म्हणून कोणत्या राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी आले? हे सारे लोकांसमोर आले पाहिजे, असे प्रश्न सुज्ञ नागरिक विचारत आहेत. अनधिकृत जाहिराती काढण्याबद्दल शासनाने वेळोवेळी आदेश देऊन देखील प्रभाग अधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरू केल्यानंतर राजकीय दबावातून आज देखील अनधिकृत होर्डिंग काढले जात नाहीत. हे अनधिकृत होर्डींग कोसळून मनुष्यहानी झाल्यास याची जबाबदारी आयुक्त आणि संबधित कर्माचारी घेणार का ?