मल्याळम चित्रपटसृष्टीची पोलखोल

लक्षवेधी

मेधा इनामदार

न्यायमूर्ती हेमा समितीचा रिपोर्ट नुकताच प्रसिद्ध झाला. मल्याळम चित्रपटसृष्टीचे भयंकर वास्तव या रिपोर्टमधून बाहेर आले असले तरी इतर चित्रसृष्टींचे चित्रही त्यापेक्षा फारसे वेगळे नाही. चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते महिलांवर लैंगिक शोषणासाठी दबाव टाकतात. अटी मान्य न करणाऱ्या महिलांना बाजूला काढण्यात येते. त्यांच्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांची कारकीर्द उद्ध्वस्त केली जाते.

आशयगर्भ आणि विविध प्रकारचे दर्जेदार विषय हाताळणाऱ्या मल्याळम चित्रपटसृष्टीवर गेल्या काही काळात शोषणाचे आरोप होतच होते. मल्याळम सिनेक्षेत्रात काम करणाऱ्या ‌‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह‌’ या महिला संघटनेतील महिलांनी मागणी केल्यामुळे सरकारने 2017 मध्ये चित्रपट क्षेत्रातील महिलांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी या समितीचे गठन केले होते. केरळ हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीश के. हेमा, अभिनेत्री टी. सारदा आणि आयएएस अधिकारी के. बी. वत्सलाकुमारी यांच्या या समितीने गोपनीयतेने, अत्यंत सखोल आणि जबाबदारीने तपास करून हे सत्य उजेडात आणले आहे.
हा अहवाल खरे तर 2019 मध्येच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला गेला होता. परंतु या क्षेत्रावर असलेला माफिया संघाचा दबाव, अनेक प्रकारच्या कायदेशीर स्थगिती यामुळे गेली चार-साडेचार वर्षे हा रिपोर्ट प्रसिद्ध होऊ दिला जात नव्हता. अखेर या सगळ्या अडचणी ओलांडून आता हा अहवाल जगासमोर आला आहे. ही कमिटी स्थापन होण्यासाठी कारणीभूत ठरलेले कारण असेच गंभीर होते. 2017 मध्ये मल्याळम सिनेसृष्टीतल्या एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीचे अपहरण करून चालत्या गाडीत तिच्यावर अत्याचार केले गेले. तिने पोलिसात तक्रार केल्यानंतर चक्रे फिरू लागली. वैयक्तिक सूडाच्या उद्देशाने मल्याळम चित्रपटातील एका प्रसिद्ध अभिनेत्यानेच हे अपहरण आणि अत्याचाराचे नाट्य घडवून आणल्याचे सिद्ध झाले. पण त्या प्रकरणात सुरुवातीच्या काळात या अभिनेत्रीच्या चारित्र्यावर प्रचंड शिंतोडे उडवले गेले. तिच्यावर गलिच्छ आरोप केले गेले. त्यावेळी आजवर अशा प्रकारच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या मल्याळम चित्रपटक्षेत्रातील असंख्य स्त्रिया पुढे आल्या. दिग्दर्शनापासून कॅमेरावूमनपर्यंत आणि अभिनयापासून एक्स्ट्राजची कामे करणाऱ्या अनेक महिलांनी या अभिनेत्रीला पाठिंबा दिला. त्यातूनच ‌‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह‌’ ही संस्था सुरू झाली आणि त्यांनी महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या आणि अत्याचारांच्या विरुद्ध आवाज उठवला. वर वर आकर्षक दिसणाऱ्या या मल्याळम सिनेजगताचा लपलेला आणि लपवलेला चेहरा जगाच्या समोर आणण्यासाठी अखेर सरकारला न्यायमूर्ती हेमा समितीची स्थापना करावी लागली.
खरे तर, फिल्म इंडस्ट्री मुलींसाठी अत्यंत वाईट आहे आणि त्यापासून आपल्यासारख्यांनी दूरच राहिलेले बरे, हे ऐकतच आपण मोठे झालो आहोत. इथे काम करणाऱ्या महिला, मग त्या कितीही नामांकित अभिनेत्री असल्या तरी त्यांच्या अगदी साध्या आणि प्राथमिक अधिकारांचेही या क्षेत्रात सहज उल्लंघन केले जाते. स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि चेंजिंग रूम नसणे, शरीरसुखाची मागणी, लैंगिक छळ, पुरुषी विचारी आक्रमकता, पक्षपात, मक्तेदारी, गुंडगिरी, बंदी घालणे, टिंगलटवाळी करणे, आऊटडोर शूटिंगच्या ठिकाणी रात्री दारे ठोठावणे, ड्रग्ज आणि नशा करून गैरवर्तन करणे, असभ्य भाषेत बोलणे, सुरक्षा व्यवस्था नसणे, मानधनात फरक करणे यासारख्या अनेक गोष्टी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांना सहन कराव्या लागतात. विशेष म्हणजे हे आजच नव्हे तर फार पूर्वीपासून चालू आहे. अगदी 60 ते 70 च्या काळातील मोठमोठ्या अभिनेत्रीही आता या अनुभवांविषयी मोकळेपणाने बोलू लागल्या आहेत.
मल्याळम चित्रपटसृष्टीमध्ये माफियाचे अघोषित राज्य आहे. अगदी मोजक्या लोकांच्या हातात सारे अधिकार एकवटले आहेत. अभिनेत्रींमध्ये उत्तम काम करण्याची क्षमता आणि योग्यता असली तरी तिच्याकडून शारीरिक सुखाची मागणी केली जाते. असे करणाऱ्यांमध्ये दिग्दर्शक, सहअभिनेते, निर्माते आणि तंत्रज्ञही सहभागी असतात. असे म्हटले जाते की अटी मान्य करणाऱ्या महिलेला एक विशिष्ट कोड दिला जातो आणि कामे दिली जातात. कोड संकेतनाम नसणाऱ्यांना बहिष्कृत केले जाते. कुणाला कामे द्यावीत आणि कुणाला देऊ नयेत हे ठरवणारा मुख्य कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शक याचा एक मोठा गट इथे कार्यरत आहे. संपूर्ण मल्याळम चित्रपटसृष्टीवरच नव्हे, तर मालिका आणि वेब सिरीजवरसुद्धा त्यांचा प्रभाव आहे. संपूर्ण मल्याळम चित्रसृष्टी अवघ्या 15 निवडक लोकांच्या हातात आहे. त्याविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या निर्माते विनयन यांच्यावर खोटे आरोप करून चित्रपटसृष्टीतून बाहेर काढले गेले.
‌‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह‌’च्या सदस्या असलेल्यांना गेल्या सहा ते सात वर्षात कोणतेही काम दिले गेलेले नाही. त्यात सिनेजगतात सर्व प्रकारची कामे करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे. परिस्थितीला शरण जाऊन या संस्थेचे सदस्यत्व सोडणाऱ्यांना मात्र पुन्हा कामे दिली जातात, असा अनुभव प्रसिद्ध कॅमेरावूमन गीता जे. यांनी सांगितला आहे. गीता जे. त्यांच्या कौशल्यासाठी संपूर्ण चित्रसृष्टीत प्रसिद्ध आहेत. परंतु संघटनेच्या प्रमुख सदस्या असल्यामुळे त्यांच्या चित्रपटांना केरळ फिल्म फेस्टिवलमध्ये प्रवेश मिळू न देणे, पुरस्कार मिळू न देणे यासारख्या अन्यायाला तोंड द्यावे लागत आहे. काही काळापूर्वी बॉलीवूडमध्येही ‌‘मी टू‌’ची चळवळ सुरू झाली होती. अनेक मोठमोठ्या अभिनेत्रींनी आपले विदारक अनुभव स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यात काही दिग्दर्शक आणि नामांकित अभिनेत्यांवर उघड उघड आरोप केले गेले होते. परंतु पुढे त्याचे काय झाले ते कुणालाच कळले नाही. बॉलीवूडमध्ये असलेली घराणेशाही आणि नव्या तरुण-तरुणींना सहन कराव्या लागणाऱ्या ग्रुपिझमबद्दलही काही काळ चर्चा झाली. हळूहळू तेही मागे पडले.
ताज्या अहवालाच्या निमित्ताने मल्याळम चित्रपटसृष्टीत चालू असलेल्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध काही ठोस पावले उचलली जावीत, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. या तक्रारीची दखल घेतली जावी आणि अभिनेत्री दिग्दर्शिका आणि कलेक्टिव्ह विमेन संघटनेच्या भाग असलेल्या रेवती यांनीही सुचवलेल्या शिफारशींचा विचार करून निर्णय घेतले जावेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली जावी अशी अपेक्षा मल्याळी लेखिका सारा जोसेफ यांनीदेखील व्यक्त केली आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचारांसंदर्भात अंतर्गत समिती नेमली जावी, अशी मागणी होत आहे. वास्तविक पाहता अशी मार्गदर्शक सूचना सगळ्याच क्षेत्रांना लागू आहे. पण या गोष्टी केवळ कागदावरच आहेत असे मल्याळम चित्रसृष्टीतील महिलांचे म्हणणे आहे.
चित्रसृष्टीला स्वतंत्र केरळ नियोक्ते आणि कर्मचारी नियमन कायदा लागू करावा, महिलांसाठी योग्य निवास, स्वच्छतागृहांची सोय असावी, महिलांना आपले म्हणणे मांडता यावे यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण करावा, त्यांनी केलेल्या तक्रारींवर गोपनीय म्हणजेच इन कॅमेरा कार्यवाही करावी, महिलांवरील हिंसा दर्शवणाऱ्या दृश्यांचा चित्रपटात गौरव केला जाऊ नये, स्त्री आणि पुरुष कलाकारांच्या मानधनात फरक केला जाऊ नये यासारख्या अनेक शिफारशी न्यायमूर्ती हेमा कमिटीने केल्या आहेत. अर्थात चित्रसृष्टीतील महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून चालणार नाही, कारण सिनेमात काम करणारी मंडळीच तिथे अध्यक्ष आणि सदस्य असतील. त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ आवश्यक आहे‌’, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती हेमा यांनी नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती हेमा अहवालामुळे चित्रसृष्टीच्या बंद दरवाज्याआड चालू असलेल्या घृणास्पद बाबींचे विदारक दर्शन सर्वांना घडले आहेच. या घटनांना बळी पडलेल्या अनेक महिला आज या अहवालाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. परंतु आजवर होत आले त्याच प्रकारे या समितीच्या शिफारशी कागदावर पडून राहू नयेत, अशा प्रकारच्या त्रासाला सामोऱ्या जाणाऱ्या सर्वच महिलांना यानिमित्ताने न्याय मिळावा आणि सिनेक्षेत्रात सुरू असलेल्या मुजोरीला चाप बसावा हीच सर्वांची इच्छा आहे.
(अद्वैत फीचर्स)