कोळशाच्या विक्रीतून सरकारने मोठी कमाई केली आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये सरकारने कोळसाविक्रीतून वीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम सरकारी तिजोरीमध्ये आणली आहे. हा पैसा सरकारी कोळसा कंपनी ‌‘कोल इंडिया लिमिटेड‌’ने मिळवला आहे. दरम्यान, देशात कोळशाच्या उत्पादनातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे विक्रीतदेखील वाढ झाली आहे.
कोळशाने गेल्या चार महिन्यांमध्ये (एप्रिल-जुलै) मोदी सरकारच्या खात्यात एकूण 20,071.96 कोटी रुपये जमा केले आहेत. या कालावधीमध्ये सरकारी मालकीच्या ‌‘कोल इंडिया लिमिटेड‌’ (सीआयएल)च्या तिजोरीतील योगदान 2.06 टक्क्यांनी वाढले आहे. ‌‘कोल इंडिया लिमिटेड‌’ने वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत सरकारी तिजोरीमध्ये 19,666.04 कोटी रुपयांचे योगदान दिले होते. देशातील 80 टक्के कोळशाचे उत्पादन ‌‘कोल इंडिया‌’ करते. कोळसा मंत्रालयाच्या तात्पुरत्या आकडेवारीमध्ये ही माहिती समोर आली आहे. ‌‘कोल इंडिया‌’ देशातील सर्व पॉवर हाऊसना कोळसा विकते. त्यातून मिळणाऱ्या कमाईचा काही भाग सरकारी खात्यात जमा करते.
जुलैमध्ये ‌‘कोल इंडिया‌’ने सरकारला दिली गेलेली एकूण रक्कम 4,992.48 कोटी रुपये झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीमध्ये ते 4789.42 कोटी रुपये होते. ‌‘कोल इंडिया‌’द्वारे रॉयल्टी, जीएसटी, कोळशावरील उपकर आणि इतर शुल्क केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले जाते. कोळसा उत्पादनातून केंद्र आणि राज्य सरकारला भरीव महसूल मिळतो. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये ‌‘कोल इंडिया‌’ने झारखंड सरकारला सर्वाधिक 4,417.12 कोटी रुपये दिले आहेत. यानंतर, ओडिशा सरकारला 4,319.67 कोटी रुपये, छत्तीसगडला 3,950.41 कोटी रुपये, मध्य प्रदेशला 3,526.27 कोटी रुपये आणि महाराष्ट्राला 2,086.35 कोटी रुपये दिले आहेत.
देशातील कोळसा उत्पादनाची आकडेवारीही कोळसा मंत्रालयाने जारी केली आहे. त्यानुसार एप्रिल ते 25 ऑगस्ट दरम्यान देशातील कोळशाचे उत्पादन 7.12 टक्क्यांनी वाढून 37 कोटी 67 लाख टन झाले आहे. वर्षभरापूर्वी याच काळात 34 कोटी 60.2 लाख टन कोळशाचे उत्पादन झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात 25 ऑगस्ट 2024 पर्यंत एकूण कोळशाचा उपसा 39 कोटी 70.6 लाख टन होता. तो वर्षभरात 5.48 टक्के वाढ दर्शवतो. ऊर्जा क्षेत्राला पाठवल्या जाणाऱ्या कोळशाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत 31 कोटी 34.4 लाख टनांवरून 32 कोटी 59.7 लाख टन झाले आहे. त्याच वेळी, ‌‘कोल इंडिया‌’ने चालू आर्थिक वर्षात कोळशाच्या 838 दशलक्ष टन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *