मुंबई : लहान मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत पीडित मुलांचा जबाब महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी घटनेनंतर लगेचच नोंदवणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक पोलीस ठाण्याला हे असे जबाब नोंदवण्यासाठी विशिष्ट तारखा दिल्या जात असल्याची बाब उघड झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रथेबाबत गुरूवारी संताप व्यक्त केला.
साकीनाका येथील तीन वर्षांच्या मुलीवर नववीत शिकणाऱ्या मुलाने लैंगिक अत्याचार केल्याच्या घटनेप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडून पोक्सोसह बलात्कार प्रकरणातील पीडितांचे जबाब नोंदवण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यांना तारखा दिल्या जात असल्याची बाब उघड झाली. त्याबाबत न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर पीडित मुलीचा जबाब नोंदवण्यात आला का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केली. त्यावर, १५ ऑगस्ट रोजी मुलीचा जबाब नोंदवण्याची विनंती संबंधित महानगरदंडाधिकाऱ्यांना करण्यात आली होती. परंतु, महादंडाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी १३ सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली. न्यायालयाने महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तेव्हा, मुंबईतील महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडून पोक्सोवगळता अशा प्रकरणात पीडितेचे जबाब नोंदवण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यांना तारखा निश्चित करून दिल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या या प्रथेबाबत टीका केली. तसेच, ही प्रथा निषेधार्ह असल्याचे म्हटले. त्याचप्रमाणे, पोलिसांनी विनंती केल्यानंतर महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पीडित मुलीचा जबाब तीन-चार दिवसांतच नोंदवणे अनिवार्य आहे, त्यानंतर नाही, असेही सुनावले.
दरम्यान, हे प्रकरणदेखील बदलापूर येथील घटनेशी साधर्म्य साधणारे आहे. त्यामुळे, या प्रकरणीही न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेण्याची विनंती मुलीच्या पालकांच्या वतीने वकील अमित कटनवरे यांनी न्यायालयाकडे केली. तथापि, प्रत्येक प्रकरणाची दखल घेऊन न्यायालय स्वतःहून याचिका दाखल करून घेऊ शकत नाही. तसेच, बदलापूर प्रकरणात पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी निदान तत्परतेने कारवाई केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
साकीनाका पोलीस ठाण्याच्या पाच पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस
घटनेची तक्रार नोंदवण्यासाठी गेलेल्या पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना साकीनाका पोलिसांनी अपमानास्पद वागणूक दिली व तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, याचीही न्यायालयाने गंभीर देखल घेतली. तसेच, पोलिसांवरील आरोपांमध्ये तथ्य असून पोलिसांची कृती असंवेदनशील असल्याचे ताशेरेही ओढले. त्यावर, कुटुंबीयांच्या आरोपानंतर विभागीय चौकशीसाठी साकीनाका पोलीस ठाण्याच्या पाच पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, पीडित मुलीचे पालक तक्रार नोंदवण्यासाठी गेले, त्याच दिवशी गुन्हा दाखल करण्यात आला, आरोपीला अटक करण्यात आली आणि मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली, असा दावाही सरकारी वकिलांनी केला.
00000