मनपा अधिकाऱ्यांचे बिल्डरच्या फायदयासाठी रहिवाशांवर दबाव तंत्र

 घरे खाली करण्यासाठी १६४ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

मुंबई : मुंबईतील चिंचपोकळी येथील ऑर्थर रोड नाक्यावरील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांची ब्रिटिश कालीन मेघ नगर वसाहत खाली करण्यासाठी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करत व मुंबई हायकोर्टच्या आदेशाचे उल्लंघन करत मनपा वसाहत खाली करण्यासाठी १६४ सफाई कर्मचाऱ्यांना एकाच दिवशी निलंबनाची नोटीस धाडून त्यांच्यावर घरे खाली करण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर करून मुंबई महानगरपालिकेचा १७५०० स्क्वेअर मीटरचा भूखंड खाजगी बिल्डरच्या घशात घातला आहे. यासाठी विकासबरोबर मागच्या दाराने हात मिळवणे करून सफाई कामगारांनी घरे खाली करण्यासाठी त्यांच्यावर निलंबनाची जुलमी कारवाई करून बिल्डरच्या फायद्यासाठी जागा खाली करण्याचा प्रयत्न करून संपूर्ण भूखंड खाजगी विकासकाच्या हाती सोपवण्याचे काम पद्धतशीरपणे केल आहे. यामागे महानगरपालिका मुख्य कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते मुंबई सेंट्रल इथल्या सेवा निवस्थान अधिकाऱ्यांना भूखंड खाली करून देण्यासाठी बिल्डरकडन मोठी रक्कम मिळाल्याचा आरोप मेघ नगर इथल्या रहिवाशांनी केला आहे.
मेघ नगर वसाहतीच्या जागी उभ्या राहणाऱ्या टॉवर मधली घर कशी असणार त्याचा मेंटेनन्स किती रुपये येणार . घरे कायम स्वरुपी मिळणार का ? सेवेत राहणार तोपर्यंत असे एक ना अनेक प्रश्नन सफाई कर्मचाऱ्यांना भेडसावत होते. महानगरपालिका अधिकारी पुनर्विकासाबाबत तोंडी बोलून मात्र लेखी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत होते. योग्य माहिती मिळत नसल्याने मेघ नगर इथल्या सफाई कामगारांनी पुनर्विकासाला विरोध दर्शवला होता. अशी माहिती मेघ नगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे पदाधिकारी चेतन सोलंकी यांनी दिली
नाना चौक येथील पूर्व मुख्य पर्यवेक्षक जयवंत पराड व मुंबई सेंट्रल येथील सेवानिवस्थान महिला  अधिकारी अनु राणे यांनी बळजबरीने १६४ कर्मचाऱ्यांनवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा फतवा काढत सफाई कामगारांमध्ये दहशत माजवली होती. नोकरी जाऊन कुटुंब देशोधडीला लागू नये या करता एक एक करत अनेक सफाई कामगारांनी घरे खाली करण्यास सुरुवात केली होती. कारवाई थांबवण्यासाठी मेघ नगर  रहिवाशांनी आमदार खासदार स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे देखील धाव घेतली होती. परंतु पत्र व्यवहारा शिवाय लोकप्रतिनिधी कोणतेच काम केले नाही व स्वतःचे खिसे बिल्डर कडन भरून घेतल्याचा आरोप मेघ नगर सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
मेघ नगर वसाहतीचा भूखंड १७५०० स्क्वेअर मीटरचा असल्यामुळे यातून बिल्डरला प्रचंड मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक सफाई कामगारांनी देखील मोठी व कायमस्वरूपी घरांची  मागणी  महानगरपालिकेकडे केली होती. परंतु महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी स्वतःचा भूखंड खाजगी विकासकाला देण्याचे कट कारस्थान बिल्डर बरोबर आधीच रचले होते खाजगी विकासकाचा भूखंड अवघा ६ हजार स्क्वेअर मीटरचा असताना देखील मेघ नगर वसाहतीचा १७५०० स्क्वेअर मीटरचा मोठा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालून पालिका अधिकाऱ्यांनी स्वतःबरोबर बिल्डरचेही नशीब फळफळवून टाकल्याचा आरोप मेघ नगर सोसायटीचे प्रमुख देवेंद्र मकवाना यांनी कागद पत्राच्या माध्यमातून केला आहे.
एवढा मोठ्या भूखंडाच्या जागेत उभारण्यात येणाऱ्या टॉवर मध्ये मेघ नगर वसाहतीतील रहिवाशांना फक्त ३०० फुटांची घरे मिळणार आहेत. ह्या भूखंडावर मुंबई महानगरपालिकेने स्वतः पुनर्विकास राबवून सफाई कामगारांसाठी एक इमारत बांधून उरलेल्या जागेत मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी इमारत बांधली असती तर मुंबई बाहेरून भरती झालेल्या मनपा अधिकाऱ्यांचा घरांचा प्रश्न कायमचा सुटला असता. परंतु तसे न करता मेघ नगरचा संपूर्ण भूखंड भागीदारी तत्त्वावर बिल्डरच्या घशात घालून महानगरपालिकेचे नुकसान करून स्वतःबरोबर बिल्डरचा मात्र करोडो रुपयांचा फायदा मनपा अधिकाऱ्यांनी करून घेतला आहे.
मेघ नगर वसाहत भूखंडावर ३२१ सफाई कामगारांची कुटुंबे तर बाजूच्या १४४ टेनामेंट इमारतीत ७०/८० चतुर्थश्रेणी कामगार राहत होते. २००७ साली मेघनगर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटीने मालमत्ता विभागाकडे क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रस्ताव सादर केला होता. त्या वेळचे मंत्री रंजीत देशमुख यांनी देखील प्रस्ताव पाठवत अतिरिक्त आयुक्त शहर आर ए राजीव यांच्यासोबत मेघ नगर सोसायटीची बैठक आयोजित केली होती. २०१७ सालापर्यंत पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू होती. पन्नास हजार रुपये स्क्रूटीनी शुल्क भरायचे राहिले होते त्या दरम्यान देशभरात करोनाने हाहाकार माजवला होता त्याच बरोबर मेघ नगर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे आर्किटेक एम जी दळवी यांचे देखील निधन झाले होते. त्यामुळे पुनर्विकास प्रक्रिया काही काळ खोळंबली होती. त्याचा फायदा घेत खाजगी विकासाकांनी डाव साधला.
सेवा निवासस्थान अधिकारी अनु राणे विकासकाला सोबत घेऊन पुनर्विकासा संदर्भात बोलण्यासाठी आल्या होत्या त्यावेळेस मेघ नगर रहिवासी आणि मनपा अधिकाऱ्यांमध्ये मध्ये भांडण झाले होते. त्यानंतर कोणतीही पूर्व सूचना न देता नगर विकास खाते आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या हाय पवार कमिटीने मेघ नगर रहिवाशी हाऊसिंग सोसायटीने आणलेला विकासक अमान्य करत असल्याचे पत्र धाडून परस्पर दुसऱ्या विकासकाला परवानगी देण्यात आल्याचे जाहीर करून रहिवाशांना मोठा धक्का दिला होता. मेघ नगर परिसराची पाहणी व माहिती न घेताच अशा प्रकारे अनोळखी विकासकाला प्रशासनाने परवानगी दिल्यामुळे सर्व रहिवासी हतबल झाले होते असे स्थानिक रहिवासी मोहन पटेल ह्यांनी सांगितले.
मेघ नगर सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे खाली  करण्यासाठी सेवा  निवासस्थान अधिकाऱ्यांने या वसाहतीत राहणाऱ्या १६४ सफाई कामगारांना तडकाफडकी निलंबनाची नोटीस बजावली होती. यामुळे संपूर्ण मेघ नगर वसाहतीत हा हा कार मजला होता. मुंबईतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींसाठी आश्रय योजना सुरू करण्यात आल्यापासून गोरगरीब सफाई कामगारांना घरे खाली करण्यासाठी निलंबिलंबनाच्या कारवाईची नोटीस देऊन त्यांचा मानसिक छळ केला जात आहे परंतु मेघ नगरचा भूखंडाचे श्रीखंड खाजगी बिल्डरच्या घशात घालण्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून जबरदस्तीने निलंबनाची व पोलिसी कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप मेघ नगर सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महानगरपालिका प्रशासनावर केला आहे. बिल्डरशी संगनमत करून जोर जबरदस्तीने घरे खाली करण्यास भाग पाडणाऱ्या सेवानिवस्थान खात्यातील अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग मार्फत करण्याची मागणी मेघ नगर वसाहतीतील रहिवाशांनी केली आहे. जोपर्यंत आम्हाला या मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही संबंधित खात्याकडे पत्र व्यवहार करत राहणार आहे. तसेच लवकरच आम्ही आझाद मध्ये मोठ्या संख्येने रहिवाशांना घेऊन जाहीर बेमुदत आंदोलन करणार असल्याची माहिती मेघ नगर सोसायटीचे प्रमुख देवेंद्र मकवाना यांनी दिली.
0000