आरक्षणावरून आता आदिवासींचा एल्गार

धनगरांना धनगडांत सामवण्यास विरोध

महायुतीच्या आमदारांनीच फडकावला लाल बावटा

अकोले : राज्य सरकारकडून धनगड आणि धनगर एकच आहेत, असा जीआर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदीवासी धनगडांच्या आरक्षणात धनगरांचा समावेश करण्याच्या या जीआरविरोधात आदिवासींनीच आता एल्गार पुकारला आहे. विशेष म्हणजे महायुतीतील आदिवासी मंत्र्यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा एकतर्फीन निर्णय घेतला असून याला सर्व पातळीवर विरोध केला जाईल असा इशारा राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ आमदार आणि विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी दिलाय.

 काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर शंभूराज देसाईंनी या जीआरबाबत माहिती दिली. या निर्णयाला नरहरी झिरवाळांपाठोपाठ राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे  यांनीही महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.  आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. तसं झालं तर उग्र स्वरूपाचं आंदोलन केलं जाईल, असा इशाराच डॉ.किरण लहामटे यांनी महायुती सरकारला दिला आहे.

डॉ. किरण लहामटे म्हणाले की, धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा ज्यांनी कोणी निर्णय घेतला त्यांचा मी निषेध करतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 47 जमातींना आरक्षण दिलंय आणि त्यात कोणाचाही समावेश होवू शकत नाही. घटनेची कोणी पायमल्ली करू नये. धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर स्वतंत्र द्या. धनगर आणि आदिवासी समाजाचा काही संबध नाही. त्यांची संस्कृती स्वतंत्र आहे. सरकार असं का विचार करतंय? किंवा काही संघटनांना का वाटतंय की आदिवासी समाजात आरक्षण मिळावं. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. तसं झालं तर उग्र स्वरूपाचं आंदोलन केल जाईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

धनगरांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावं

ते पुढे म्हणाले की, मुंबईला जो पाणीपुरवठा होतो हा आदिवासी भागातून होतो. त्यामुळे आदिवासी समाजाला कायदा हातात घ्यायला लावू नका. धरणासाठी जमिनी आम्ही दिल्या, शोषण आमचं झालंय. घटनेने आम्हाला जे आरक्षण दिलंय त्यावर जर इतरांचा डोळा असेल तर ते चालणार नाही. आरक्षण दिलं त्याची भरती देखील होत नाही. त्यात आमच्या आरक्षणात दुसऱ्याला घुसवताय, हे निषेधार्ह आहे. सरकारने पुन्हा एकदा डोक ठिकाणावर ठेवून निर्णय घ्यावा. धनगरांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, असे त्यांनी लहामटे यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले नरहरी झिरवाळ?

नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, हा विषय वर्षानुवर्षे सुरू आहे. धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे, यावर आमचे दुमत नाही. पण आमच्यातून आरक्षण देऊ नये. माझी सरकारला विनंती आहे की, जसे त्यांना बोलावले जाते तसं आम्हालाही बोलवावे. आमचे नेते आहेत, मंत्री आहेत, त्यांना बैठकीला बोलवायला हवे होते. मी विधानसभा उपाध्यक्ष असल्याने सर्व समाजाचे माझ्याकडे लक्ष आहे. आदिवासींच्या धर्तीवर आरक्षण देऊ असे म्हटले होते. पण आदिवासींमधूनच आरक्षण देण्याचा अट्टहास का? सरकारच्या  निर्णयाविरोधात आदिवासी आमदार, नेते, संघटना सर्व एकत्र येतील. आम्ही सर्व आदिवासी नेत्यांची बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट करणार आहोत. विरोध करायचा की न्याय मागायचा? हा निर्णय घेतला जाणार आहे. धनगर आरक्षणाच्या मुद्यांवर आम्ही आजही राजीनाम्यावर ठाम आहोत. आम्ही लवकर पुढची भूमिका स्पष्ट करणार असे नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटले आहे.