हे दोष दूर व्हावेत…

परामर्ष

हेमंत देसाई

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकटाबरोबरच बाजारात आत्मविश्वासाचा अभाव आणि देशांतर्गत अपुरी मागणी यांचा चीनी उद्योगांच्या विकासावर परिणाम होत आहे. भारत मात्र याचा फायदा उठवण्यात अपयशी ठरला. खड्डेयुक्त रस्ते, मालवाहतुकीचा मंदावलेला वेग, विजेचे प्रचंड दर, उदंड भ्रष्टाचार या त्रुटींवर आपण मात करु शकलेलो नाही. यामुळे निर्यातखर्च वाढतो आणि आपण स्पर्धेत टिकत नाही. हे दोष दूर व्हायला हवेत.

जागतिकीकरणानंतर भारताची अर्थव्यवस्था अतिशय मोठ्या प्रमाणात जगाशी जोडली गेली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे पडसाद भारतात त्वरीत उमटू लागले. 2008 मध्ये जागतिक मंदी आली, त्याचा फटका आपल्यालाही बसला. परंतु तेव्हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी वेळीच दक्षता घेतल्यामुळे इथल्या बँका आणि वित्तीय क्षेत्रावर त्याचा भयंकर परिणाम होण्याचे टळले. आता गेल्या दशकभरात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित अशा क्षेत्रांमधील भारतातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीही घटली असल्याचे निरीक्षण जागतिक बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. खरे तर चीनने रोजगारप्रधान उत्पादन क्षेत्रांमधून हळूहळू अंग कढून घेतल्यामुळे, भारताला त्या क्षेत्रातील मालाची निर्यात वाढवण्याची उत्तम संधी प्राप्त झाली होती. परंतु ती भारताने गमावली असल्याचे जागतिक बँकेला वाटते. आपण पंतप्रधान झाल्यानंतर भारताची जगात दखल घेतली जाऊ लागली, असा दावा नरेंद्र मोदी करत आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, ही वस्तुस्थिती धक्कादायक मानावी लागेल.
ॲपरेल, चर्मोद्योग, वस्त्रप्रावरणे आणि पादत्राणे या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो. चीनमध्ये मजुरीचे दर वाढू लागल्यानंतर मात्र अनेक कंपन्यांनी या क्षेत्रातून माघार घेण्यास सुरुवात केली. त्याचा लाभ बांगलादेश, व्हिएतनाम, पोलंड, फ्रान्स या देशांनी घेतला आणि 2015 ते 2022 काळात जगाच्या व्यापारातील आपला या क्षेत्रातील हिस्सा वाढवला. उलट वस्त्र, चर्मोद्योग एवढेच नव्हे, तर रत्न आणि आभूषणे व सागरी उत्पादने या मजूरप्रधान उद्योगांमधील भारताची निर्यात 12 टक्क्यांनी घसरली आहे. भारताची वस्त्रनिर्यात 35 अब्ज डॉलर्सपर्यंतच कुंठित झाली आहे. उलट, मुक्त व्यापार करार करून तसेच अल्पविकसित देशाच्या दर्जाचा लाभ उठवून, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशने आपला बाजारहिस्सा वाढवून घेतला आहे. वास्तविक, भारताची विकासगती गेल्या वर्षी 8.2 टक्के राहिली. त्यामुळे ‌‘सर्वाधिक गतीने वाढणारा देश‌’ म्हणून आपण ख्याती प्राप्त केली. असे असूनही, शहरी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर 17 टक्के असणेे, ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे जागतिक मूल्यसाखळीत भारताची अर्थव्यवस्था अधिक प्रमाणात रुजवणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास, देशाला नवनवीन संधी प्राप्त होऊन बेकारांना नोकऱ्या मिळतील. त्यासाठी केंद्र सरकारला आपल्या निर्यात धोरणात बदल करावा लागेल. आयात-निर्यात अधिक सुरळीत आणि कमी खर्चात होईल, अशी धोरणे आखावी लागतील. भारताने विविध देशांशी मुक्त व्यापार करार केला असला, तरी त्यातून डिजिटल व्यापारासारखी क्षेत्रे वगळली असल्याचे सूक्ष्म निरीक्षण जागतिक बँकेने नोंदवले आहे.
दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि चीनचे संबंध विकोपाला गेले आणि त्यानंतर भारताने चीनवर बहिष्काराचे अस्त्र उगारले. मागील काही वर्षांमध्ये भारत चीनकडून जेवढ्या मूल्याची एकूण आयात करत होता, त्याच्या केवळ एक पंचमांश इतक्या मालाची निर्यात आपण चीनला केली आहे. चीनला भारताकडून दर वर्षी सरासरी 13 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली जाते तर चीनकडून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण सरासरी 66 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. भारतातून चीनला सेंद्रिय रसायने, शुद्धीकृत तांबे, कापूस धागा, मिरी, वनस्पती तेल, मासे, मसाले, लोह खनिज, ग्रॅनाईट दगड आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात केली जाते तर चीनकडून भारतात मुख्यतः विद्युत यंत्रसामग्री आणि अन्य यांत्रिक साधनांची आयात केली जाते. पूर्वी भारतातून चीनला कॉपर कॅथड्सची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये ही स्थिती राहिलेली नाही. गेल्या वर्षी कापूस आणि कापूस धाग्याची निर्यातही मंदावली. भारत चीनकडून स्वयंचलित डेटा प्रोसेसिंग मशिन्स, दूरध्वनी सामग्री, व्हिडिओ फोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ट्रान्झिस्टर, सेमिकंडक्टर डिव्हायसेस, प्रतिजैविके, खते, टीव्ही कॅमेरे, रेकॉर्डिंगची साधने, वाहनांचे घटक वगैरेंची आयात करू लागला. भारतात दूरसंचार क्रांती झाल्यामुळे चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर दूरसंचार सामग्री आणि मोबाईल फोनची आयात होऊ लागली.
भारतातील इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअरचे उत्पादन अजूनही प्राथमिक स्थितीत आहे. त्यामुळे चीनमधून त्याचीही आयात केली जाते. परंतु भारतात मोबाईल फोन्सचे अधिक उत्पादन होऊ लागले आहे. त्यामुळे आयात कमी झाली आहे. आजही भारत चीनला मुख्यतः कच्च्या मालाची निर्यात करतो. अर्थात अलीकडील काळात मूल्यवर्धित निर्यातही सुरू झाली आहे. कर्करोगावरील औषधे, वाहनांचे घटक, प्रक्रियायुक्त खाद्यान्ने यांची निर्यात वाढू लागली आहे. ही स्वागतार्ह बाब मानली पाहिजे. पूर्वी भारत चीनला कच्चा कापूस निर्यात करत असे आणि कापसाचा धागा आयात करत असे. परंतु आजकाल आपण कापसाचा धागा आयात करण्याऐवजी तो निर्यात करू लागलो आहोत. चीनने आपला मोर्चा रोजगारप्रधान उद्योगांकडून मध्यम आणि उच्च तंत्रज्ञानयुक्त उद्योगांकडे वळवला आहे. त्यामुळे तो भारताकडून कापूस धागा आयात करू लागला आहे. इतरही काही उद्योगांसंदर्भात हीच बाब लागू पडते. 19व्या शतकात भारत ब्रिटिशांना कच्चा माल पुरवत होता. त्यावर प्रक्रिया करून ब्रिटिश भारताला तयार उत्पादने पाठवत. त्या काळात भारत कच्चा कापूस, नीळ, अफू, ताग, चहा, कच्चे चामडे या वस्तूंची निर्यात करत असे तर ब्रिटनमधून कापूस धागा, लोखंड आणि पोलाद उत्पादनांची आयात करत असे. वासाहतिक काळात ब्रिटन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश होता. ‌‘सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज अँड प्लॅनिंग‌’ या दिल्लीस्थित संस्थेचे प्राध्यापक विश्वजित धर यांच्या मते भारत आणि चीनमधील सध्याचा व्यापार हा वासाहतिक काळासारखाच आहे.
चीनच्या स्पर्धेत भारताचे उत्पादन क्षेत्र टिकू शकत नाही. चीनमध्ये प्रचंड उत्पादन होते. त्याची निर्यात जगाला केली जाते. त्यासाठी चीनला इंटरमिजिएट इनपुट्सची किंवा आदानांची गरज होती आणि आहे. ही आदाने चीन भारताकडून खरेदी करत आला आहे. भारताप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाकडूनही चीन मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल आणि सामग्रीची आयात करत असतो. चीनमधून आलेल्या मालावर बहिष्कार घालण्याच्या कितीही गर्जना केल्या, चिनी ॲप्सवर बंदी घातली, तरीदेखील आजही जागतिक बाजारपेठेत चीन भारताच्या कित्येक कोस पुढे आहे. मात्र आज केवळ भारत-चीन संबंधांचा प्रश्न नसून चीनच्या पिछेहाटीचा योग्य तो फायदा उठवण्यात भारत कमी पडत आहे, हा आहे. 2024 च्या सुरुवातीला जागतिक उत्पादनाचा दृष्टिकोन अंध:कारमय दिसत होता. चीनमधील उत्पादन अपवाद नाही. सध्या सुरू असलेले गृहनिर्माण बाजारातील संकट, कमकुवत देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादनाला जवळपासच्या प्रदेशात आणि स्वस्त ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा सततचा कल यामुळे निर्यात आणि देशांतर्गत मागणी कमी होत आहे. त्यामुळे चीनी उत्पादनावर दबाव येत आहे. ‌‘इंटरॅक्ट ॲनॅलिसिस मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री‌’ आउटपुट (एमआयओ) ट्रॅकर त्रैमासिक प्रकाशित केला जातो. तो वेगाने वाढणाऱ्या उत्पादन क्षेत्राबाबत महत्त्वाची अंतर्दृष्टी प्रदान करतो. अहवालात 45 देशांमधील 102 हून अधिक उद्योग आणि उप-उद्योगांचा समावेश असून पाच वर्षांच्या अंदाजासह 15 वर्षांचा ऐतिहासिक डेटा सादर केला गेला आहे.नवीनतम ‌‘एमआयओ‌’ ट्रॅकर सूचित करतो की चीनमध्ये चलनविषयक आणि वित्तीय धोरणे प्रभावी होण्यास सुरुवात होईल आणि अधिक उत्तेजनात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. तथापि, वाढ अजूनही कमकुवत आहे आणि 2024 मध्ये चीनचा ‌‘एमआयओ‌’ किंमतवाढीचा अंदाज तीन टक्क्यांवरून 2.6 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. हे चीनच्या उत्पादन उद्योगासाठी निराशाजनक आहे. 2025 पासून वाढीचा वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे. रिअल इस्टेटच्या संकटाबरोबरच बाजारपेठेतील आत्मविश्वासाचा अभाव आणि देशांतर्गत अपुरी मागणी यांचाही चीनच्या उत्पादन उद्योगाच्या विकासावर परिणाम होत आहे. कोरोनानंतरच्या तीन वर्षांमध्ये खासगी उद्योगांकडून आत्मविश्वास आणि गुंतवणुकीला फटका बसला आहे तर गेल्या दोन वर्षांमध्ये रोजगार, ग्राहकांचा आत्मविश्वास आणि शेअर बाजार या सर्व गोष्टी मंदावल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने फायदा उठवायला हवा होता; परंतु आशियातील अन्य छोट्या देशांनी फायदा उठवला असताना भारत अपयशी ठरला. भारतातील रस्ते खड्डेयुक्त असल्यामुळे कारखान्यांमधून बंदरांपर्यंतच्या मालवाहतुकीचा वेग मंद असतो. विजेचे दरही प्रचंड आहेत आणि ठिकठिकाणी उदंड भ्रष्टाचार आहे. यामुळे निर्यातखर्च वाढत असतो आणि स्पर्धेत आपला माल टिकत नाही. हे दोष लवकरात लवकर दूर करण्याची गरज आहे.
(अद्वैत फीचर्स)